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14/09/2025
नेक्सट जेनरेशन जीएसटी सुधारों से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, प्रधानमंत्री के निर्णय का लोगों ने किया जोरदार स्वागत ...
14/09/2025

नेक्सट जेनरेशन जीएसटी सुधारों से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, प्रधानमंत्री के निर्णय का लोगों ने किया जोरदार स्वागत : कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा

पीडब्ल्यूडी विभाग की 6 हजार 179 किलोमीटर की सडक़ों के निर्माण कार्य को इसी वित्तिय वर्ष में पूरा किया जाएगा, 3500 किलोमीटर की सडक़ों के टेंडर हुए

20 सिंतबर को एसएसवीपी, पीडब्ल्यूडी, मार्केटिंग बोर्ड, जिला परिषद, एचएसडीआईसी, नगर निगम इत्यादि विभागों की 75-75 सडक़ों की कॉरपेटिंग का कार्य होगा आरंभ

सीवरेज प्रणाली में सुधार के लिए 22 नई सुपर सक्कर मशीनों के ऑर्डर दिए

150 करोड़ रुपये की परियोजना से घग्घर मल्टीपर्पज ड्रेन का दबाव होगा कम

लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा है कि प्रदेश की सडक़ों में सुधार के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार कर ली गई है। इसके तहत पीडब्ल्यूडी विभाग की 6 हजार 179 किलोमीटर की सडक़ों को इसी वित्तिय वर्ष में दूरूस्त कर ली जाएंगी। इनमें से 3500 किलोमीटर की सडक़ों के टेंडर हो चुके हैं। इन सडक़ों पर निर्माण कार्य दिसंबर अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। वे शनिवार को स्थानीय लोक निर्माण विश्राम गृह में एक पत्रकारवार्ता को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त के अलावा सेवा पखवाड़ा के दौरान 20 सिंतबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सभी मंत्री और विधायकों की अगुवाई में प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों की 75-75 सडक़ों पर कारपेटिंग का कार्य आरंभ होगा। इनमें एसएसवीपी, पीडब्ल्यूडी, मार्केटिंग बोर्ड, जिला परिषद, एचएसडीआईसी, नगर निगम इत्यादि विभागों की सडक़ें चिन्हित कर ली गई है। एक सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री ने बताया कि हिसार में बहुत से क्षेत्रों में सीवरेज लाइनें दशकों पुरानी हैं। इन सभी लाइनों को बरसात के उपरांत अत्याधुनिक तकनीकों से ठीक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीवरेज प्रणाली की सफाई के लिए प्रदेश में अभी तक 6 सुपर सक्कर मशीनें थी, लेकिन हाल ही में 22 नई सुपर सक्कर मशीनों के ऑर्डर दे दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त छोटी गलियों में सीवरेज प्रणाली को साफ करने वाली मशीनें भी मंगवाई गई हैं। इनके आने के उपरांत सीवरेज की समस्या का हल हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि अमृत योजना के तहत हिसार को ढाई सौ करोड़ रुपये मिले हैं। इस राशि से जल्द ही कार्य आरंभ करवाए जाएंगे। एक अन्य सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सातरोड व आदमपुर शहर में विभिन्न कार्य चल रहे हैं, इन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के विभिन्न स्थानों पर हुए जलभराव संबंधी का प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि घग्गर मल्टीपर्पज ड्रेन में 500 क्यूसेक के विपरीत 2000 क्यूसेक की क्षमता से पानी बहा। इस कारण यह ड्रेन बार-बार टूट रही है। इस ड्रेन के पानी को बालसमंद व अन्य क्षेत्रों में सिंचाई कार्यों में प्रयोग लाने हेतु 150 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की है।
उन्होंने बताया कि सेवा पखवाड़ा के दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग के सभी रेस्ट हाउस में एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए नेक्सट जेनरेशन जीएसटी संबंधी निर्णय का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक व दूरदर्शी कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से कर व्यवस्था और अधिक सरल, पारदर्शी व जनता हितैषी बनेगी। इससे आम व्यापारियों, छोटे उद्योगपतियों और आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा देश की आर्थिक प्रगति को नई दिशा देने वाले निर्णय लिए हैं और यह कदम उसी श्रंखला का हिस्सा है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी लागू होने से देश में आर्थिक विकास और तेज होगा तथा कारोबार में सहूलियत बढ़ेगी। डिजिटल तकनीक के उपयोग से करदाताओं को आधुनिक व सरल सेवाएं मिलेंगी।
इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन सतबीर वर्मा, रणधीर सिंह धीरू, भाजपा प्रवक्ता नेहा धवन, रामदेव आर्य, अजय जांगड़ा, अभिषेक शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
फोटो कैप्शन (13 डीआईपीआरओ फोटो 10 व 11) : पत्रकारवार्ता को संबोधित करते कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा।

राष्ट्रीय लोक अदालत में किया गया 19 हज़ार 154 केसों का फैसला हिसार व हांसी के न्यायिक परिसरों में शनिवार को राष्ट्रीय लो...
13/09/2025

राष्ट्रीय लोक अदालत में किया गया 19 हज़ार 154 केसों का फैसला
हिसार व हांसी के न्यायिक परिसरों में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 19 हज़ार 683 मुकदमों में से 19 हज़ार 154 केसों का फैसला किया गया।
जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के सीजेएम एवं सचिव अशोक कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल सात बैच स्थापित किए गये थे। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत कुमार, मधुलिका, प्रधान न्यायाधीश (फैमिली कोर्ट) पूनम सुनेजा, एसीजेएम अनुराधा, हर्षा शर्मा, जेएमआईसी आयुष तथा हांसी सब डिविजन में जेएमआईसी तरुण चौधरी की बेंच में लंबित मामलो का निपटारा किया गया। एमएसीटी के 53 मुरुदमी में से 37 केसो में 96 लाख 94 हज़ार रूपये के क्लेम पास किये गए। बैंक रिकवरी के 65 केसों में से 33 केसों में 41 लाख 63 हज़ार 255 रुपए की रिक्वरी की गई। परिवारिक न्यायालय में 236 केसों में से 150 केसों का फैसला किया गया । समरी चालान के 5941 मुकदमों में से 5941 केसों का फैसला किया गया। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के जरिए मुकदमों का समाधान सबसे सस्ता व सरल साधन है। इसका सबसे बड़ा लाम यह है कि लोक अदालत में फैसला हुए मुकदमों की ।

मंडलायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने शनिवार को जिले के गांव खरड़, खोखा, खरकड़ी, घिराय, खानपुर, सिंधड़ व सिंघवा राघो का दौरा कर ...
13/09/2025

मंडलायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने शनिवार को जिले के गांव खरड़, खोखा, खरकड़ी, घिराय, खानपुर, सिंधड़ व सिंघवा राघो का दौरा कर वहां हुई भारी बारिश और ड्रेन टूटने से उत्पन्न जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से अब तक किए गए प्रबंधों की विस्तार से जानकारी भी ली।
मंडलायुक्त ने प्रभावित क्षेत्रों में जलभराव से ग्रामीणों को हो रही समस्याओं को गंभीरता से लिया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पानी की निकासी के लिए हर संभव कदम तुरंत उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि यह प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि प्रभावित गांवों से पानी की निकासी शीघ्र कर लोगों को राहत उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खड़े पानी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और साथ ही जलजनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर मुख्य मार्गों और आबादी वाले हिस्सों से पानी निकाला जाए, ताकि लोगों की आवाजाही और जरूरी कार्य बाधित न हों। मंडलायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पानी निकासी के लिए जहां भी जरूरत हो वहां अतिरिक्त मोटर पंप लगाकर पानी की निकासी तेज गति से की जाए। साथ ही, उन्होंने बिजली विभाग और स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जलभराव वाले इलाकों में बिजली आपूर्ति का प्रबंधन सतर्कता से किया जाए और स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांवों में जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करें ताकि बीमारियों को फैलने से रोका जा सके।

इस दौरान ग्रामीणों ने मंडलायुक्त को अवगत करवाया कि भारी बारिश और ड्रेन टूटने से पानी खेतों और घरों में भर गया है। इस पर मंडलायुक्त ने आश्वासन दिया कि प्रशासन हर संभव मदद उपलब्ध कराएगा और राहत कार्यों में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंडलायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य है कि तत्परता से जलभराव वाले क्षेत्रों में पानी की निकासी कर नागरिकों के समक्ष आ रही समस्याओं को दूर किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि कार्य में ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और प्रत्येक जिम्मेदार अधिकारी को अपने स्तर पर पूरी तत्परता से काम करना होग8

13/09/2025

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