Sach Aap Tak

13/09/2025

उत्तर प्रदेश के रायबरेली के दौरे पर गए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, “पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है. ये सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बनाई जा रही हैं. हम आपको गारंटी सबूत देंगे.”राहुल गांधी

08/09/2025

आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ा आदेश देते हुए निर्देश दिया
SIR में मतदाता को जोड़ने के लिए आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज में शामिल करना पड़ेगा !

09/08/2025

समस्त देशवासियों को भाई-बहन के अटूट प्रेम, स्नेह और विश्वास के प्रतीक रक्षाबंधन की सभी को ढेरों शुभकामनाएँ।

22/05/2025

आज सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु की सरकारी शराब कंपनी तस्माक (तमिलनाडु राज्य विपणन निगम) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच और छापेमारी पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी. मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की और ईडी की कार्रवाई को असंगत और असंवैधानिक पाया, ऐसा इसलिए क्योंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है. मुख्य न्यायाधीश गवई ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ईडी एक राज्य निगम को निशाना बनाकर सभी सीमाओं को पार कर रहा है और संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रहा है.

15/05/2025

मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह के एक विवादित बयान को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 4 घंटे के भीतर विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है.
जस्टिस अतुल श्रीधरन की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि विजय शाह पर तत्काल FIR दर्ज होनी चाहिए. अदालत ने इस मामले में राज्य के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को भी सख्त निर्देश जारी किए हैं और कहा कि किसी भी स्थिति में FIR दर्ज होनी ही चाहिए.

10/05/2025

भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का ऐलान होने के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर की जानकारी दी है.

06/05/2025

सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में एक आरोपी के खिलाफ 'बिना किसी सबूत' के आरोप लगाने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) को सोमवार को फटकार लगाई और कहा कि यह चलन बन गया है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच छत्तीसगढ़ में कथित 2,000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में अरविंद सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा, 'ईडी ने कई मामलों में यही तरीका अपनाया है। आप बिना किसी सबूत के सिर्फ आरोप लगाते हैं। अभियोजन इस तरीके से अदालत के सामने टिक नहीं पाएगा।' सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने आरोप लगाया कि सिंह ने विकास अग्रवाल नामक एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलीभगत करके 40 करोड़ रुपये कमाए। जब अदालत ने
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में आरोपी की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए अदालत ने पूछा कि क्या अग्रवाल को आरोपी बनाया गया है, तो राजू ने जवाब दिया कि वह फरार है। बेंच ने कहा, 'आपने एक विशिष्ट आरोप लगाया है कि उन्होंने (सिंह ने) 40 करोड़ रुपये कमाए। अब आप इस व्यक्ति का इस या किसी अन्य कंपनी से संबंध नहीं दिखा पा रहे हैं। आपको यह बताना चाहिए कि क्या वह उन कंपनियों के निदेशक हैं, क्या वह बहुलांश शेयरधारक हैं, क्या वह प्रबंध निदेशक हैं। कुछ तो होना ही चाहिए।'

06/04/2025

मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम आप सभी का जीवन सुख-शांति और समृद्धि से परिपूर्ण करें 🙏🏼

04/04/2025

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025, राज्यसभा में 128 वोटों के पक्ष और 95 वोटों के खिलाफ पारित हुआ। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के संचालन में पारदर्शिता लाना है, लेकिन इसे मुस्लिम विरोधी बताकर विवाद खड़ा हो गया है।
बिहार में जदयू (JD(U)) के सात मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, जिनमें एम. राजू नैय्यर और मोहम्मद शाहनवाज मलिक शामिल हैं। उन्होंने इस विधेयक को पार्टी के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के साथ विश्वासघात करार दिया।
इन इस्तीफों से जदयू के भीतर मतभेद उजागर हुए हैं, क्योंकि वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह ने इस विधेयक का समर्थन किया था, जबकि एमएलसी गुलाम गौस जैसे अन्य नेताओं ने इसका विरोध किया। यह इस विधेयक को लेकर व्यापक तनाव को दर्शाता है।

03/04/2025

सरकार को ₹1,757.56 करोड़ का नुकसान हुआ, क्योंकि सरकारी स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी BSNL मई 2014 से रिलायंस जियो को उनके पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग समझौते के अनुसार 10 साल तक बिल नहीं भेज पाई, यह जानकारी मंगलवार को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने दी। CAG ने एक बयान में कहा कि BSNL को 38.36 करोड़ का नुकसान हुआ, क्योंकि वह दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं (TIP) को दिए जाने वाले राजस्व हिस्से से लाइसेंस शुल्क का हिस्सा काटने में विफल रही।

कैग ने कहा, "बीएसएनएल मेसर्स रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड (आरजेआईएल) के साथ मास्टर सर्विस एग्रीमेंट (एमएसए) को लागू करने में विफल रहा और बीएसएनएल के साझा निष्क्रिय बुनियादी ढांचे पर इस्तेमाल की गई अतिरिक्त तकनीक के लिए बिल नहीं दिया, जिसके परिणामस्वरूप मई 2014 से मार्च 2024 के बीच सरकारी खजाने को 1,757.76 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और उस पर दंडात्मक ब्याज भी देना पड़ा।" इसमें कहा गया है, "निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन न करने...और वृद्धि खंड के आवेदन न करने के परिणामस्वरूप 29 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ।"
PTI

01/04/2025

हरियाणा विधानसभा में सरकार ने बीपीएल और राशन कार्ड धारकों ओर लाभार्थियों की जानकारी बताई।

31/03/2025