Chhattisgarh News

21/11/2025

👍🏻

18/07/2025

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी की छापेमारी, बेटे चैतन्य गिरफ्तार

रायपुर, 18 जुलाई 2025: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल के भिलाई स्थित आवास पर शुक्रवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापेमारी की। यह कार्रवाई कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई, जिसमें भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है।

छापेमारी और गिरफ्तारी की जानकारी

ईडी की टीम सुबह करीब 6:30 बजे तीन गाड़ियों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों के साथ भूपेश बघेल के भिलाई-3 स्थित घर पहुंची। करीब पांच घंटे की तलाशी के बाद, ईडी ने चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया और रायपुर स्थित ईडी कार्यालय ले गई। बाद में उन्हें रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से ईडी को पूछताछ के लिए 5 दिन की रिमांड मिली। यह कार्रवाई 3,200 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले की जांच के तहत की गई, जो भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री कार्यकाल (2018-2023) के दौरान हुआ था।

शराब घोटाले का मामला

आरोप है कि इस घोटाले में नकली होलोग्राम और बोतलों का उपयोग कर सरकारी शराब दुकानों के माध्यम से अवैध बिक्री की गई, जिससे राज्य सरकार को भारी राजस्व नुकसान हुआ। ईडी का दावा है कि इस घोटाले से शराब सिंडिकेट ने 2,100 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई की, जिसमें चैतन्य बघेल को लाभार्थी माना जा रहा है। जांच में यह भी सामने आया कि घोटाले की रकम से कई अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों ने संपत्तियां खरीदीं।

भूपेश बघेल और कांग्रेस का जवाब

भूपेश बघेल ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "जन्मदिन का जैसा तोहफा मोदी और शाह जी देते हैं, वैसा दुनिया के किसी लोकतंत्र में और कोई नहीं दे सकता। मेरे बेटे चैतन्य के जन्मदिन पर मेरे घर पर ईडी की छापेमारी हुई।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि वह विधानसभा में रायगढ़ जिले में पेड़ कटाई का मुद्दा उठाने वाले थे।

कांग्रेस ने इस छापेमारी को सियासी साजिश बताया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी और सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि यह कार्रवाई विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने और राजनीतिक बदले की भावना से की गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भिलाई में भूपेश बघेल के घर के बाहर प्रदर्शन किया और ईडी की गाड़ी को रोकने की कोशिश की।

पहले भी हो चुकी है छापेमारी

इससे पहले मार्च 2025 में भी ईडी ने भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 33 लाख रुपये नकद और कुछ दस्तावेज बरामद हुए थे। भूपेश बघेल ने तब कहा था कि यह राशि उनके संयुक्त परिवार की खेती, डेयरी, और स्त्रीधन से संबंधित थी।

चैतन्य बघेल कौन हैं?

चैतन्य बघेल भूपेश बघेल के बेटे हैं और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े रहे हैं। वर्तमान में वह परिवार की 140 एकड़ जमीन पर खेती और डेयरी का काम देखते हैं। वह कांग्रेस से जुड़े हैं, लेकिन अभी तक सक्रिय राजनीति में नहीं आए हैं।

राजनीतिक हलचल और जांच का भविष्य

ईडी की इस कार्रवाई ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मचा दी है। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट कर विरोध दर्ज किया। भूपेश बघेल और अन्य कांग्रेस नेता रायपुर कोर्ट में मौजूद रहे, जहां चैतन्य को पेश किया गया। ईडी की जांच अभी जारी है, और इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है।

12/07/2025

# ग्रामीणों ने प्रशासन की अनदेखी के बाद पहाड़ी काटकर खुद बनाई सड़क, 16 किमी घटेगी दूरी

# स्वावलंबन की मिसाल: बोड़ेपारा से अवधपारा संपर्क के लिए ग्रामीणों ने बनाई 4 किमी लंबी सड़क

जगदलपुर, बस्तर:
जब प्रशासन ने बार-बार निवेदन के बावजूद सड़क निर्माण की मांग को अनसुना कर दिया, तब बस्तर के धुर नक्सल प्रभावित डोंडापाल क्षेत्र के ग्रामीणों ने आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की। बोड़ेपारा से अवधपारा के बीच 4 किलोमीटर लंबी सड़क ग्रामीणों ने खुद ही पहाड़ी काटकर बनानी शुरू कर दी है। इस सड़क के बन जाने से अब 20 किलोमीटर का सफर मात्र 4 किलोमीटर में सिमट जाएगा।

एक सप्ताह से ग्रामीण सुबह-शाम मेहनत कर रहे हैं। हर घर से कम से कम एक सदस्य श्रमदान में लगा है। खुद के संसाधनों और पारंपरिक औजारों के माध्यम से ग्रामीण जंगल और पहाड़ियों को काटकर सड़क बना रहे हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से इस सड़क की मांग प्रशासन से की जा रही थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूर होकर अब गांव-गांव के लोग एकजुट होकर विकास के लिए खुद आगे आए हैं।

ग्रामीणों की इस पहल से न केवल दूरी कम होगी, बल्कि स्कूली बच्चों, बीमारों और दैनिक जरूरतों के लिए आने-जाने में अब उन्हें राहत मिलेगी। यह कार्य बस्तर के ग्रामीणों की आत्मनिर्भरता, एकता और संघर्षशीलता का प्रतीक बन गया है।

"जहां सरकारें नहीं पहुंचीं, वहां जनता ने खुद रास्ता बना लिया!"

---

04/07/2025

बिजली दर वृद्धि, अघोषित बिजली कटौती और स्मार्ट मीटर की खामियों से त्रस्त छत्तीसगढ़ की जनता – आम आदमी पार्टी

🔹 प्रशासन ने विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी, प्रदर्शन स्थल पर तहसीलदार ने ज्ञापन लिया।

जगदलपुर। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष श्री गोपाल साहू के आह्वान पर, प्रदेशभर में बिजली दरों में वृद्धि, अघोषित बिजली कटौती तथा स्मार्ट मीटर की तकनीकी खामियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। इसी क्रम में बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में भी आज प्रदर्शन होना था, जिसे प्रशासन ने अनुमति का हवाला देते हुए स्थगित करा दिया। इसके बावजूद प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे पार्टी कार्यकर्ताओं से तहसीलदार ने ज्ञापन प्राप्त किया।

प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती तरुणा साबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार आम जनता की मूलभूत समस्याओं को नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने बताया कि 3 जुलाई को राज्यव्यापी आंदोलन के तहत आम आदमी पार्टी ने बिजली कार्यालयों का घेराव कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि जब छत्तीसगढ़ बिजली सरप्लस राज्य है, तब जनता को महंगी बिजली क्यों दी जा रही है?

🔹 लोकतंत्र का दमन – प्रशासनिक रोक

तरुणा साबे ने प्रदर्शन रोके जाने को लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए कहा कि "सरकार किस बात से डर रही है? जनता की आवाज़ उठाना अब अपराध हो गया है क्या?"

🔹 विद्युत कंपनियों का खर्च जनता क्यों उठाए? – समीर खान

प्रदेश संगठन मंत्री श्री समीर खान ने कहा कि सरकार ने चार-चार बिजली कंपनियां बना रखी हैं, जिनमें बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी नियुक्त हैं। अगर सिर्फ एक कंपनी होती, तो करोड़ों रुपये का व्यय बचता। लेकिन सरकार इन खर्चों को कम करने के बजाय जनता पर बोझ डाल रही है। हर महीने बिल में कई गैरज़रूरी शुल्क जोड़े जाते हैं। कुछ महीने पहले कमर्शियल दरें बढ़ाई गईं थीं, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ा है।

उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने तेलंगाना राज्य से 1000 मेगावाट बिजली आपूर्ति का समझौता साइन किया है, इसके बावजूद नियामक आयोग घाटे का हवाला देकर दरें बढ़ा रहा है। यह निर्णय तर्कसंगत नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है।

🔹 स्मार्ट मीटरों की गुणवत्ता पर भी सवाल

प्रवक्ता तरुणा साबे ने कहा कि राज्य में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों में गंभीर तकनीकी खामियां हैं। इनसे हर महीने उपभोक्ताओं को अनियमित और अधिक बिल आ रहे हैं। सरकार को स्मार्ट मीटरों की गुणवत्ता की जांच करवाकर ही इन्हें लगवाना चाहिए।

🔹 जनहित में मांग

आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार से निम्नलिखित मांगें की:

1. बिजली दर वृद्धि को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए।

2. अघोषित और असमय बिजली कटौती बंद की जाए।

3. स्मार्ट मीटर की गुणवत्ता की जांच कर मीटर हटाए जाएं।

4. प्रदेश में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

🔹 ज्ञापन सौंपते समय उपस्थित रहे: प्रदेश संगठन मंत्री समीर खान, प्रदेश प्रवक्ता व सचिव तरुणा साबे, धीरज जैन, अशीलाल, रामसे धनीराम, बोधुराम सागर, जोगाराम, उत्तम कोपा मंडावी, सुखमन अस्तु मंडावी, महारु यादव समेत अन्य कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे।

---

✍️

27/06/2025

"कॉप ऑफ द मंथ" के तहत गरियाबंद पुलिस के 5 अधिकारियों/कर्मचारियों को मिला प्रशस्ति पत्र

(अरुण पांडेय - कार्यकारी संपादक)

गरियाबंद | गरियाबंद पुलिस द्वारा "कॉप ऑफ द मंथ" पहल के अंतर्गत मई 2025 माह में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस सम्मान के तहत ड्यूटी के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया जाता है।

इस माह जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को "कॉप ऑफ द मंथ" चुना गया, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

निरीक्षक अमृत साहू (थाना राजिम): म्यूल खाताधारकों की पहचान, जिला बदर अपराधियों और नए गुंडा बदमाशों की हिस्ट्रीशीट खोलने तथा 129 बीएनएसएस की कार्रवाई में विशेष भूमिका निभाई।

निरीक्षक शिवशंकर हुर्रा (थाना प्रभारी, मैनपुर): लूट, गांजा तस्करी और बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी कर महत्वपूर्ण योगदान दिया।

आरक्षक जय कंसारी (थाना देवभोग): 56 किलो ग्राम गांजा की बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी में मुखबिर तंत्र के माध्यम से प्रभावी कार्रवाई की।

आर. 154 सतीश गिरी गोस्वामी (स्पेशल टीम, गरियाबंद): 60 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में म्यूल खाताधारकों की गिरफ्तारी में सक्रिय भूमिका निभाई।

आर. 295 कृतेश प्रजापति (स्पेशल टीम, गरियाबंद): 60 लाख की धोखाधड़ी मामले में ही उल्लेखनीय कार्य करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी कराई।

इस तरह मई 2025 में कुल 5 पुलिस अधिकारी/कर्मचारी "कॉप ऑफ द मंथ" के रूप में चयनित किए गए।

यह पहल गरियाबंद पुलिस द्वारा कर्मियों के उत्कृष्ट कार्यों को पहचान देने और उनमें कार्य के प्रति उत्साह बनाए रखने के उद्देश्य से चलाई जा रही है, यह पहल भविष्य में भी लगातार जारी रहेगी।

Gariyaband District Gariyaband Police

03/05/2025

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा रेडी टू इट परियोजना में बस्तर के महिला समूहों के खिलाफ़ असंगत हैं अभिव्यक्ति की शर्तें : तरुणा साबे

• रेडी टू ईट योजना में विभगीय् स्तर पर स्थानीय महिला समितियों के अधिकारों गई हो रही है अनदेखी : आम आदमी पार्टी

जगदलपुर । महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बस्तर जिला सहित समस्त अंचलों में आंगनबाड़ियों के माध्यम से रेडी टू ईट योजना अंतर्गत पूरक आहार निर्माण एवं वितरण की व्यवस्था के लिये योजना तैयार की गई है। इस योजना का उद्देश्य पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ करना है, किंतु इसकी कार्यान्वयन प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं उजागर हुई हैं।

आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव तरुणा साबे ने इस परियोजना में स्थानीय महिला समितियों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उन्होने कहा हैकि इस योजना में भागीदारी हेतु स्थानीय महिला समितियों से “अभिव्यक्ति” के माध्यम से रुचि आमंत्रित की हो है, लेकिन विभाग द्वारा इसे प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया है, साथ ही नियम शर्तो के माध्यम से स्थानीय समितियो पर अत्यधिक वित्तीय बोझ डालने का प्रयास भी किया गया है। जिससे यह संदेह गहराता है कि यह प्रक्रिया पूर्वनियोजित तरीके से विशेष समितियों को लाभ पहुँचाने के लिए की गई है। उन्होने कहा कि विभागीय अधिकारियों ने नियम व शर्तों में ऐसी जटिलताएँ और बाधाएँ जोड़ी गईं हैं, जिनसे सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर महिला समूहों का चयन लगभग असंभव बना दिया गया है।

आम आदमी पार्टी द्वारा यह आरोप लगाया गया हैकि यह अभियक्ति कि रुचि मात्र दिखावा है, जबकि परियोजना में पूर्वनियोजित चयन की आशंका है। नियम शर्तो के अवलोकन के बाद इन परिस्थितियों से यह प्रतीत होता है कि विभागीय अधिकारियों की मंशा कुछ खास समितियों को ही यह कार्य सौंपने की है, जिससे निष्पक्ष चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर प्रश्नचिन्ह लगते हैं। यह महिला सशक्तिकरण की खोखली नीतियों का पर्दाफाश करता है और बस्तर की मेहनती महिला समितियों के प्रति अन्यायपूर्ण है।

• आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया:

इस विषय में आम आदमी पार्टी की प्रदेश सचिव ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह पूरी प्रक्रिया समानता, पारदर्शिता और महिला अधिकारों के विरुद्ध है। उन्होंने प्रेस नोट जारी करते हुए मांग की कि:

1. वित्तीय शर्तों और पात्रता मापदंडों में तुरंत बदलाव किया जाए, जिससे सभी स्थानीय महिला समितियों को समान अवसर प्राप्त हो।

2. योजना की चयन प्रक्रिया में समीक्षा एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।

3. एक ही समिति को आंगनबाड़ी संचालन का कार्य सौंपे जाने के निर्णय की पुनरावृत्ति की जाए, ताकि एकाधिकार की स्थिति पैदा न हो।

रेडी टू ईट योजना में भागीदारी को लेकर बस्तर की महिला समितियों को वित्तीय क्षमता के अनुसार यदि काम देने का निर्णय करना है तो किसी एक समिति को पूरे ब्लॉक या जिले का काम क्यों देना चाहते हैं अधिकारी। आम आदमी पार्टी यह सुझाव देती हैकि जहाँ आंगनबाड़ी संचालित है वहां के स्थानीय समिति को क्यों इस परियोजना में शामिल करने का सोचा गया है। उन्होंने कहा विभागीय स्थानीय स्तर पर महिला सामितियों के अधिकारों की अनदेखी न केवल शासन की नीतियों की कमजोरी को दर्शाता है, बल्कि यह बस्तर की महिलाओं के आत्मनिर्भरता और योगदान को भी नकारने जैसा है। आम आदमी पार्टी इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए, समस्त महिला समितियों को न्याय और समान अवसर देने की माँग करती है।

दरअसल महिला एवं बाल विकास विभाग द्वार रेडी टू ईट योजना अन्तर्गत हाल ही में जारी अभिव्यक्ती संबंधी शर्तों का गहन अवलोकन करने के बाद आम आदमी पार्टी द्वारा इनमें कई गंभीर कमियाँ और असंगतियां होने का दावा किया गया है। विशेष रूप से ग्रामीण महिला सामितियों के लिए अत्यधिक वित्तीय आवश्यकता पर बल दिया गया है। दस्तावेज़ में स्पष्ट रूप से वाली युक्त समितियों को काम देने का उल्लेख किया गया है जबकि बस्तर के महिला समूहों के पास आपेक्षित धनराशि नहीं है, जिससे यह साबित होता है कि निर्धारित शर्तें असहज और असमान हैं। इस वित्तीय बाधा के कारण बस्तर की स्थानीय महिला समूहों को अपनी क्षमताओं के अनुरूप पहल करने से अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं महिला एवं बाल विकास विभागीय द्वारा ही रोका जा रहा है।

अभियक्ति की रुचि हेतु विभागीय वेबसाईट में प्रदर्शित दस्तावेज़ में यह भी संकेत मिलता है कि जिला बाल विकास अधिकारी द्वारा इतने कठोर नियम और शर्तें किसी विशेष व्यक्ति या समूह को कार्य सौंपने के लिए लगाए गए हैं। इस प्रकार के नियम पारदर्शिता और निष्पक्षता की बजाय पक्षपातपूर्णता की ओर इशारा करते हैं, जिससे सामूहिक विकास के उद्देश्यों पर प्रश्न उठने लगे हैं। आम आदमी पार्टी की प्रदेश सचिव तरुणा साबे ने इसे स्थानीय महिला सशक्तिकरण में विफलता बताया है। उन्होने कहा की महिलाएं हमेशा से स्थानीय विकास और सशक्तिकरण की प्रतीक रही हैं। जब उनकी अपनी क्षमताओं और उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप अवसर प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है, तो ऐसे कठोर और अतिशय शर्तों के कारण उन्हें प्रोत्साहित करने की बजाय हतोत्साहित किया जाता है। यह स्थिति न केवल उनके अधिकारों और उपलब्धियों को कम आंकने के समान है, बल्कि क्षेत्रीय विकास पर भीनकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा हैकि नियामकीय प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। इस तरफ़ महिला एवं बाल विकास मंत्री को स्वयं ध्यान देकर स्तिथी को सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। उन्होने बताया कि निर्धारित नियमों में जिस प्रकार के अनावश्यक और जटिल शर्तें रखी गई हैं, उससे यह प्रतीत होता है कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता का अभाव है। ऐसे नियम असल में उन समूहों के हकदार प्रयासों को निरर्थक बनाने का प्रयास प्रतीत होते हैं, जो क्षेत्रीय विकास के लिए समर्पित हैं।

आम आदमी पार्टी द्वारा इस मामले को गंभीरता के साथ कलेक्टर को संज्ञान लेते हुए जिला बाल विकास अधिकारी द्वारा निर्धारित अभिव्यक्ति की शर्तों में संशोधन करने के लिए विभागीय आधिकारियों को निर्देशित करना चाहिए ताकि जिलें के महिला समूहों को उनके वास्तविक क्षमता और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार उचित अवसर मिल सकें।

पार्टी ने संबंधित विभाग से आग्रह करते हुए निवेदन किया हैकि निर्धारित वित्तीय मानदंडों की समीक्षा की जाए और स्थानीय महिलाओं की वास्तविक परिस्थितियों का आकलन करके नियमों में उचित संशोधन किया जाए। साथ ही चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए, जिससे किसी विशेष व्यक्ति या समूह के पक्ष में पूर्वाग्रह न हो।सामाजिक न्याय एवं क्षेत्रीय समावेशिता की भावना को ध्यान में रखते हुए, महिला सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जाएं।

इस प्रेस नोट के माध्यम से कहा हैकि हम बस्तर की महिलाओं के हितों की रक्षा की अपील करते हैं और संबंधित अधिकारी से अपेक्षा करते हैं कि वे त्वरित और उचित कार्रवाई करते हुए, इन अत्यधिक और असंगत शर्तों में संशोधन करें।

03/05/2025

दुर्ग रेलवे स्टेशन के प्रवेश मार्ग पर यातायात जाम की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी ने सौंपा ज्ञापन

दुर्ग, छत्तीसगढ़ – आम आदमी पार्टी दुर्ग इकाई द्वारा दुर्ग रेलवे स्टेशन के प्रवेश मार्ग पर लगातार लगने वाले यातायात जाम की गंभीर समस्या को लेकर कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह (आईएएस) के नाम संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।

यह मार्ग न केवल रेलवे यात्रियों, बल्कि स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों एवं स्थानीय आम जनता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संकरी सड़क, अनियंत्रित वाहन पार्किंग और यातायात नियंत्रण की कमी के कारण नागरिकों को रेलवे स्टेशन तक समय पर पहुँचना बेहद कठिन हो रहा है।

आम आदमी पार्टी ने जनहित में मांग की है कि:

• स्टेशन मार्ग पर यातायात पुलिस की नियमित तैनाती की जाए।

• नो पार्किंग नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए।

• रेलवे पार्किंग स्थल के भू-भाग का उपयोग कर सड़क चौड़ीकरण किया जाए।

• दीर्घकालिक समाधान हेतु वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कराया जाए।

संयुक्त कलेक्टर ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे इस विषय पर संबंधित विभागों को शीघ्र आवश्यक निर्देश देंगे।

ज्ञापन सौंपने के अवसर पर आम आदमी पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी श्री संजीत विश्वकर्मा – प्रदेश संगठन मंत्री और श्री देविंदर सिंह भाटिया उपस्थित रहे।

05/10/2023

- हाईकोर्ट की सख्ती के बाद ध्वनि प्रदूषण को लेकर बस्तर ज़िला प्रशासन की बढ़ी कार्यवाही
- जगदलपुर में डीजे संचालको पर कोलहल अधिनियम के तहत पुलिस ने किया कार्यवाही

05/10/2023

- राज्य के पहले पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र का शुभारंभ
- पंजीकृत सेंटर में स्क्रैपिंग कराने पर नए वाहन की खरीद पर टैक्स में 25% छूट का प्रावधान।

04/10/2023