14/01/2023
ईंट मिट्टी खनन पर रॉयल्टी कम करने की मांग..
भरतपुर। राजस्थान ईंट निर्माता संघ ने अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में राज्य में ईंट मिट्टी खनन पर सर्वाधिक रॉयल्टी राशि दर को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग मंत्री भजन लाल जाटव को ज्ञापन सौंपा है। भट्टा संचालकों ने बताया कि ईंट भट्टा उद्योग राज्य का सबसे प्राचीन ग्रामीण, लघु, कुटीर, सीजनल उद्योग है। राजस्थान राज्य में 2 हजारर ईंट भट्टे संचालित है। जो राज्य के 6 लाख ग्रामीण लोगों को ग्रामीण स्तर पर ही रोजगार प्रदान करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुख्य सहयोगी है। लघु, कुटीर उद्योग को सहायता प्रदान करने के विपरीत राजस्थान सरकार द्वारा 1 सितंबर 2021 से ईंट मिट्टी खनन की रॉयल्टी राशि में अत्यधिक वृद्धि करते हुए 25 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए प्रति टन कर दी गई है। जहां एक और कुछ प्रदेशों ने ईंट, मिट्टी खनन पर रॉयल्टी राशि को समाप्त कर व कुछ ने रॉयल्टी राशि को कम कर इस उद्योग को जीवनदान दिया है। वहीं हमारे राज्य में इसके उलट रॉयल्टी राशि अत्यधिक बढ़ने से राज्य का ये ग्रामीण उद्योग पूर्ण रूप से बंदी के कगार पर पहुंच गया है। राज्य का ईंट भट्टा उद्योग एक सीजनल उद्योग है, जिसका संचालन साल में केवल 6 महीने ही होता है, इस अवधि में भी बारिश के कारण बुरी तरह प्रभावित होता है। कोरोना के बाद की परिस्थितियों में इस ग्रामीण उद्योग पर एक साथ रॉयल्टी में अत्यधिक वृद्धि से गांवों में स्थापित ये उद्योग बंद होते जा रहे है व लाखों श्रमिकों के सामने आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है। ईट भट्टा संचालकों ने मंत्री से तत्काल अन्य राज्य सरकारों की तरह राज्य के ईंट, भट्टा उद्योग को मिट्टी खनन नोन माइनिंग एक्टिविटी घोषित करने की मांग की है।