Nazar Tak

21/12/2025

*🌚 दंडनीय अपराध !*

कल आलतू-फालतू खबरों के बीच एक महत्वपूर्ण खबर दब गई कि... कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने "गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सड़ टन से सुदा" नारे को एक भड़काऊ नारा मानते हुए इसे दंडनीय करार दिया.

असल में कोर्ट में ये नारा लगाने वाले रिहान की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि... ऐसा नारा लगाना अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है बल्कि ये भारत की एकता, अखंडता और कानून की सत्ता को चुनौती देने जैसा है.
इसीलिए, यह एक दंडनीय नारा है.

दूसरे शब्दों में इस संबंध में कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि... नबी तुम्हारे हैं तो उनका सम्मान करना तुम्हारा काम है.
तुम किसी दूसरे (जो कि उन्हें नबी नहीं मानते हैं) से ये जबरदस्ती नहीं कर सकते कि वे तुम्हारे नबी का सम्मान करें.

इसीलिए, कोर्ट ने इस संबंध में माना कि यह नारा भारत के कानून में मौजूद सज़ा से बिल्कुल अलग है और ऐसे बयान न केवल अराजकता और हिंसा को बढ़ावा देते हैं बल्कि भारत की सार्वभौमिकता, अखण्डता और कानून की श्रेष्ठता को भी चुनौती देते हैं.

हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट नहीं कहा कि “सर टन से सुदा” कहना अपने आप में स्वचालित रूप से जेल जाने योग्य अपराध है.

लेकिन, कोर्ट ने कहा कि ऐसा नारा कानून के खिलाफ है और सार्वजनिक शांति व संविधान के मूल उद्देश्यों पर हमला है.

इसीलिए, यदि ऐसे नारों के साथ अनुशासनहीन गतिविधियाँ, हिंसा या कानून-विरोधी कार्रवाई होती है, तो आरोपी के खिलाफ अपराध के तहत सज़ा व गिरफ्तारी हो सकती है.

इस तरह... कोर्ट का निर्णय इस बात को रेखांकित करता है कि समाज में हिंसा/हत्या जैसे नारे सिर्फ अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा नहीं माने जा सकते.

और, ऐसे नारे कानून के तहत दंडनीय हो सकते हैं और आरोपी को जेल भी जाना पड़ सकता है जब वह सार्वजनिक शांति भंग करने, हिंसा फैलाने या संविधान के मूल उद्देश्यों पर प्रश्न उठाने जैसा काम करता है.

अतः, हाईकोर्ट ने माना कि यह नारा हत्या और हिंसा का खुला समर्थन करता है तथा कानून को अपने हाथ में लेने की मानसिकता दिखाता है.

साथ ही यह नारा भारत के संविधान, न्यायपालिका और दंड प्रणाली को चुनौती देता है.

इसीलिए, इसे सिर्फ नारा या बोलने की आज़ादी नहीं माना जा सकता.

अतः, यदि कोई ऐसा नारा लगाता है तो फिर उस पर IPC धारा 153A (दो समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाना), IPC धारा 295A (जानबूझकर धार्मिक भावनाएँ भड़काना), IPC की धारा 504 / 505 (जानबूझकर शांति भंग करने वाला बयान) तथा UAPA (गंभीर मामलों में) के तहत कारवाई हो सकती है.. अगर ये नारा आतंकी सोच या संगठित हिंसा से जुड़ा हो.

क्योंकि, इस संबंध में हाईकोर्ट का सबसे कड़ा वाक्य (भावार्थ) ये रहा कि...
“कानून तय करेगा कि अपराध की सज़ा क्या होगी,
कोई भीड़ या नारा नहीं।”

कुल मिलाकर इस नारे के बारे में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि...

✔️ यह नारा अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं
✔️ यह हिंसा का समर्थन है
इसीलिए....
✔️ ऐसे नारे लगाने वालों को
👉 जेल हो सकती है
👉 बेल भी मिलना मुश्किल हो सकता है

जय महाकाल...!!!

नोट : हाईकोर्ट का कोई भी आदेश अथवा निष्कर्ष अन्य किसी भी कोर्ट में मान्य होता है और उसे प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है।
*साभार*🙏

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