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*आरसेटी द्वारा ग्राम धोलिया में पेपर कवर मेकिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ*        जैसलमेर 21 अगस्त। एसबीआई ग्र...
21/08/2025

*आरसेटी द्वारा ग्राम धोलिया में पेपर कवर मेकिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ*
जैसलमेर 21 अगस्त। एसबीआई ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) जैसलमेर द्वारा ग्राम धोलिया में पेपर कवर मेकिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन आरसेटी निदेशक राजेश चौहान ने किया। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण ग्रामीण महिलाओं एवं युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इसी क्रम में ग्राम बडोड़ा में भी General EDPs (साबुन,सरफ मेकिंग) प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान निदेशक श्री चौहान ने बताया कि एसबीआई आरसेटी वर्तमान में बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। संस्थान द्वारा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में 64 प्रकार के निशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें बीपीएल परिवार, स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाएँ तथा मनरेगा योजना से लाभान्वित परिवार भाग ले सकते हैं। *---000---*

*संतृप्ति एवं वित्तीय साक्षरता के लिए गुरुवार को जन सुरक्षा शिविर का हुआ आयोजन*      जैसलमेर 21 अगस्त। जिले केे बईया, हड...
21/08/2025

*संतृप्ति एवं वित्तीय साक्षरता के लिए गुरुवार को जन सुरक्षा शिविर का हुआ आयोजन*
जैसलमेर 21 अगस्त। जिले केे बईया, हड्डा एवं पूनमनगर ग्राम पंचायतों में जन सुरक्षा योजनाओं के लिए संतृप्ति एवं वित्तीय साक्षरता के लिए गुरुवार को जन सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित हुए इस शिविर में कमल सिंह खींची प्रबंधक, जिला अग्रणी बैंक, जैसलमेर ने निरीक्षण किया।
इस अवसर पर संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम सरपंच, बैंकों के शाखा प्रबंधकों सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि ने भाग लिया,। इसके साथ ही शिविर के दौरान ग्रामीणों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और अटल पेंशन योजना, पीएमजेडीवाय खातों में री-केवायसी, नॉमिनेशन तथा बढ़ते साइबर फ्राड के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें इन योजनाओं से जोड़ा गया। इस कैम्प का उद्देश्य ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना और उन्हें इन योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करना था।
इस कैम्प के आयोजन से ग्रामीणों को अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही अग्रणी जिला बैंक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को इन भाडली-ग्राम पंचायत (फतेहगढ ब्लॉक), आरजीबी झिनझिनयाली एवं आईसीआईसीआई लखा ग्राम पंचायत में विभिन्न बैंकों द्वारा शिविर लगाए जाएंगे। इसी प्रकार भाडली - ग्राम पंचायत (फतेहगढ ब्लॉक), आरजीबी झिनझिनयाली एवं आईसीआईसीआई लखा एवं जवाहर नगर - ग्राम पंचायत (मोहनगढ ब्लॉक), भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बडौदा, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड एवं राजस्थान ग्रामीण मोहनगढ की शाखायें, टावरीवाला - गांव ग्राम पंचायत (नाचना ब्लॉक), भारतीय स्टेट बैंक, मदासर एवं राघवा - ग्राम पंचायत (सम ब्लॉक), एसबीआई रामगढ में शिविर लगाए जाऐंगे।
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21/08/2025

*राजस्थान में गिव अपअभियान”की ऐतिहासिक सफलता*
*27 लाख सक्षम लाभार्थियों ने स्वेच्छा से छोड़ी खाद्य सब्सिडी*
*सक्षम लोगों का त्याग बन रहा गरीबों का निवाला*
जैसलमेर 21 अगस्त। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार निरन्तर वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट दिशा निर्देश है कि अंतिम पक्ति में खडे लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जाए ताकि वे समाज की मुख्याधारा से जुड़ सकें।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में असल हकदारों को एनएफएसए में स्थान देने के लिए विभाग द्वारा गिव अप अभियान गत वर्ष 1 नवम्बर को शुरू किया गया। इस अभियान का उद्देश्य सक्षम लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी त्यागने के लिए प्रेरित करना है ताकि गरीबों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल सके। गिव अप अभियान के तहत प्रदेश भर में अब तक 27 लाख से अधिक सक्षम लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ी है।
उन्होंने कहा कि गिव अप अभियान की ऐतिहासिक सफलता के कारण पात्र वंचित खाद्य सुरक्षा से जुड़ पा रहे है। गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी त्यागने एवं ईकेवाईसी न करवाने के कारण एनएफएसए में बनी रिक्तियों से 5662268 पात्र वंचितों को विभाग खाद्य सुरक्षा से जोड़ पाया है उन्होंने कहा कि सक्षम लोगों का त्याग गरीबों के मुंह का निवाला बन रहा है। इस अभियान के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सूची में नई रिक्तियाँ बनने से सूची में जुड़े पात्र परिवारों को न केवल पोषण युक्त अन्न उपलब्ध कराया जा रहा है बल्कि उन्हें 25 लाख रूपए तक का निःशुल्क इलाज, 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा एवं 450 रूपये में प्रतिवर्ष 12 घरेलू सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। श्री गोदारा ने बताया किगिव अप अभियान में व्यापक जनभागीदारी को देखते हुए इसकी अवधि 31 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी गई है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं खाद्य मंत्री महोदय के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अंतर्गत जुड़े ऐसे परिवार जिनमें कोई सदस्य आयकर दाता हो, कोई सदस्य सरकारी, अर्द्धसरकारी स्वायत्तशासी संस्था में कर्मचारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो एवं किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर), निष्कासन सूची में शामिल है। साथ ही, गिव अप अभियान के तहत जैसलमेर जिले में 26479 लोगो ने स्वेच्छा से खाद्य सब्सीडी छोड़ कर इस मुहिम में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इससे मरुस्ािलीय जैसलमेर जिले के 26479 जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा सूची से जोड़ा जा सका है।
जिला रसद अधिकारी रामसिंह मीना ने बताया कि इस सफलता में जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और जागरूक नागरिकों का विशेष योगदान रहा है। यह अभियान सामाजिक जिम्मेदारी और जन-जागरूकता का उत्कृष्ट उदाहरण है,जिससे खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को और मजबूत आधार मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन सभी सहयोगी नागरिकों का हृदय से आभार व्यक्त करता है और भविष्य में भी इस प्रकार की सामाजिक पहल में अधिक से अधिक सहभागिता की अपील करता है।
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21/08/2025

*जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित*
*परिवादी को राहत प्रदान करना जिला प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी - जिला कलक्टर*

जैसलमेर, 21 अगस्त। जिला कलक्टर प्रताप सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित डीओआईटी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति में दर्ज कुल 14 प्रकरणों पर बिंदुवार चर्चा की गई। जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समिति के समक्ष प्रस्तुत शिकायतें उच्च स्तरीय एवं संवेदनशील फोरम का हिस्सा होती हैं, इसलिए संबंधित विभाग इन प्रकरणों को शीघ्रता, संवेदनशीलता एवं सर्वोच्च प्राथमिकता से लेकर समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरणों का त्वरित समाधान सुनिश्चित कर परिवादी को राहत प्रदान करना जिला प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन प्रकरणों में कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, उनकी रिपोर्ट समय पर पोर्टल पर बेहतर ढंग से अपडेट की जाए, ताकि शिकायतकर्ता को सूचना समय पर प्राप्त हो सके। बैठक में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे एवं अपने-अपने विभागों से संबंधित प्रकरणों की स्थिति की जानकारी प्रस्तुत की।
जिला कलक्टर ने कहा कि सतर्कता समिति की बैठक प्रशासनिक जवाबदेही को सुनिश्चित करने का सशक्त माध्यम है। साथ ही, सभी विभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आगामी बैठकों में किसी भी प्रकरण में अनावश्यक देरी न हो।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर परसा राम सैनी, सहायक जिला कलक्टर रोहित वर्मा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र सिंह सांदू, अधीक्षण अभियंता वाटर शैड कौशल पालीवाल, अधीक्षण अभियंता भेराराम चौधरी, सहायक निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क प्रवीण प्रकाश चौहान सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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*जिलास्तरीय जनसुनवाई आयोजित, समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश**राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जन समस्याओं का हो त्वरि...
21/08/2025

*जिलास्तरीय जनसुनवाई आयोजित, समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश*
*राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जन समस्याओं का हो त्वरित समाधान - जिला कलक्टर*
*जिला स्तरीय जनसुनवाई में कुल 145 परिवाद दर्ज*

जैसलमेर, 21 अगस्त। जिला कलक्टर प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था का उद्देश्य आमजन को त्वरित राहत प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब इसमें प्राप्त परिवादों का नियमानुसार और समयबद्ध समाधान हो। साथ ही, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जनसुनवाई आमजन को राहत देने का प्रभावी माध्यम है, इसलिए अधिकारियों को सजगता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए जनसमस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना चाहिए।
जिला कलक्टर की अध्यक्षता में अगस्त माह के तृतीय गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित डीओआईटी सभागार में जिलास्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समन्वय के साथ कार्य करते हुए जनसुनवाई में आए परिवादियों की समस्याओं को धैर्यपूर्वक गंभीरता से सुनें एवं संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर शीघ्र समाधान करें।
जिलास्तरीय जनसुनवाई के दौरान जिला कलक्टर ने लंबित प्रकरणों की प्रभावी जांच कर शीघ्र पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने संबंधित प्रकरणों में विभागीय कार्यवाही की जानकारी परिवादियों को अवगत करवाने के भी निर्देश दिए, ताकि परिवादियों को अपनी समस्या की वस्तुस्थिति का सही पता चल सके। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे परिवादियों की समस्या का नियमानुसार उचित समाधान कर जिले का संतुष्टि प्रतिशत बढ़ाएं।
*जिला स्तरीय जनसुनवाई में कुल 145 परिवाद दर्ज*
जिलास्तरीय जनसुनवाई में अतिक्रमण, विद्युत कनेक्शन, भूमि विवाद, म्यूटेशन, पट्टा विवाद, प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता, सड़क निर्माण एवं मरम्मत, अवैध कब्जे, पेंशन, जलापूर्ति, खातेदारी भूमि बंटवारा, जमीन पर गलत कब्जा एवं पट्टा संबंधित विवाद, सरकारी जमीन पर कब्जा, भूमाफियाओं द्वारा भूमि पर कब्जा संबंधी समस्या, पारिवारिक जमीन विवाद, प्रमाणित प्रतिलिपि संबंधी समस्या, अवैध जल कनेक्शन, अवैध खनन, जिलापरिषद, राजस्व, पुलिस, नगरपरिषद, पंचायतीराज, विद्युत विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खनन विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सहित विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 145 परिवाद प्राप्त हुए।
इस दौरान जिला कलक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही त्वरित कार्रवाई करते हुए समयबद्ध एवं नियमानुसार समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्राप्त परिवादनों की नियमित मॉनिटरिंग करें और समाधान की प्रगति से संबंधित रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करें।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर परसा राम सैनी, सहायक जिला कलक्टर रोहित वर्मा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र सिंह सांदू, अधीक्षण अभियंता वाटर शैड कौशल पालीवाल, अधीक्षण अभियंता भेराराम चौधरी, सहायक निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क प्रवीण प्रकाश चौहान सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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