26/10/2024
,*ਝੋਨਾ ਸੰਕਟ , ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਹੱਲ*
ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ 126=ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂ ਗੀ ।ਪਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇਂ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚੋ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਵੳਣ ਲਈ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਕ ਦੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਜਿਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫਿਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ।
ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ , ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਸੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਸੀ ।
,18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ।
19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੈ।
ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆਇਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੈ । ਪਰ ਖਰੀਦ ਨਿਰੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖਬਰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਹੋਏ ਫੇਲ ।
ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ19 ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਸੈਂਪਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਆਏ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਚੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ 121 ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਬ ਉਹਦੇ ਚ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ 121 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਸੈਂਪਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲਾਂ ਚੌਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਲ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ ਪਿਛਲਾ ਸੈਲਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ।
ਹੁਣ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਚੌਲ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਚੌਲ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਕਰਨੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਚੌਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ।
ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵੱਡੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਝੋਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋ ਝੋਨਾ ਸੈਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬੇ ਦੁਬੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ।
ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਿਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 5200 ਸੈਲਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿਛਲਾ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਦਾ ਉਹ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਝੋਨਾ ਆਪਦੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ।
ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਇਕ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ।
ਉਹਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੰਯਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਲਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰ ਚਲਾ ਕੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਝੱਲੀਏ।
ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜੋ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਾਨੇ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ।
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਵੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰਦਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅੱਧਾ ਦੇਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਦਾ ਬਾਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਵਾਰਦਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ।
ਉਹ ਬਰਦਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਧਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ 90 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਲੇ ਅਤੇ 95 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਉਹ ਜਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਝੋਨਾ ਬਿਨਾਂ ਭਰੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ।
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਤੋਲੋ ਭਾਈ ਭਰੋ ਆੜਤੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਆਪਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਦਾ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹਨੂੰ ਵੇਚੋ।
ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆੜਤੀਏ ਵੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਨੱਕ ਬੁੱਲ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿਦੇ ਹਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆੜਤੀਏ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ , ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਇਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਜੇ ਨਾ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲਾ ਕੁਛ ਵਿਗੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੱਟ ਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤਾ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ 70 ਲੱਖ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਦਾ ਲੇਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਲ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਰ ਭੂਰ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਈਏ।
ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅੱਧਾ ਝੋਨਾ ਵਿਕ ਗਿਆ ਅੱਧਾ ਝੋਨਾ ਅਜੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਸੈਲਰਾਂ ਚ ਚੌਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ !!!
ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਅਗਲੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
