30/10/2025
# # # आरक्षणाचे पंख छाटले जात आहेत : एक अन्यायकारक वास्तव
भारतीय समाजात आरक्षणाची व्यवस्था ही सामाजिक न्यायाची एक महत्त्वाची कड़ी मानली जाते. मूळचे उद्देश दलित, आदिवासी, ओबीसी आणि इतर मागासवर्गीयांना शिक्षण व नोकरीत संधी देणे हा होता. मात्र, आजच्या काळात आरक्षणाचे पंख वेगवेगळ्या पद्धतीने छाटले जात आहेत, आणि तेही अशा रीतीने की जे लाभार्थी स्वतःच्या मेहनतीने पुढे येऊ पाहतात, त्यांच्यावरच अन्याय होतो. याचे एक ज्वलंत उदाहरण म्हणजे आरक्षणातील मुले सामान्य प्रवर्गातून (जनरल कॅटेगरी) पूर्णपणे वगळली जाणे. न्यायालयाच्या निकालानुसार, आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थी कितीही जास्त गुण मिळवले तरी त्यांचा विचार फक्त आरक्षित जागांपुरताच मर्यादित राहतो; सामान्य प्रवर्गातील स्पर्धेत त्यांना प्रवेशच नाकारला जातो. हा निकाल आरक्षणाच्या मूळ भावनेला छेद देतो आणि खरंच सांगायचे तर आरक्षण संपवण्याची एक चतुर युक्ती आहे.
लेखात नमूद केल्याप्रमाणे, २०२१ च्या 'जनहित अभियान' प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने (ज्यात १०३व्या घटनादुरुस्तीला मान्यता दिली) आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी (EWS) १०% आरक्षण लागू झाले. मात्र, यातून आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सामान्य प्रवर्गातून 'बात' (वगळले) करण्याची तरतूद आहे. उदाहरणार्थ, जर एखादा SC/ST/OBC विद्यार्थी ९०% गुण मिळवतो आणि सामान्य प्रवर्गातील कटऑफ ८५% असेल, तरीही त्याला सामान्य जागा मिळणार नाही – फक्त आरक्षित कोट्यातील कमी कटऑफवर (उदा. ७०%) विचार होईल. हा नियम २०१९ च्या 'नीट' प्रकरणातील न्यायालयाच्या निर्णयावर आधारित आहे, ज्यात स्पष्ट सांगितले की आरक्षित उमेदवारांना सामान्य जागांसाठी पात्र ठरवले जाणार नाही. यामुळे मेहनती विद्यार्थ्यांचे मनोधैर्य खचते आणि ते 'दुसऱ्या दर्जाचे' ठरवले जातात.
हे छाटले जाणारे पंख आरक्षणाला कमकुवत करतात. एकीकडे EWS सारखे नवे आरक्षण येते, दुसरीकडे जुने लाभार्थी सामान्य स्पर्धेतून दूर ठेवले जातात. परिणामी, आरक्षणाची गरज संपली असल्याचे भासवले जाते, पण खरे तर ते अन्यायकारक बनते. सरकार आणि न्यायालयांनी हा नियम बदलला पाहिजे – आरक्षित विद्यार्थ्यांना गुणानुसार सामान्य जागा मिळाल्या पाहिजेत. अन्यथा, आरक्षण हे फक्त 'दया' राहील, न्याय नव्हे. हा अभिप्राय आहे की आरक्षण संपले नाही, पण त्याचे पंख छाटून ते अपंग बनवले जात आहे!
