19/09/2025
राज्य कार्यालय, जम्मू द्वारा दिनांक 18.09.2025 को “कुम्हार सशक्तिकरण योजना जागरूकता शिविर” का आयोजन भारत-पाकिस्तान सीमांत गाँव – लडोर, पंचायत- फलोरा नागबानी, तहसील- मढ़, जिला-जम्मू में किया गयाI कार्यक्रम में राज्य कार्यालय, जम्मू, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, भारत सरकार के अधिकारियों ने ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए ग्रामवासियों को इन योजनाओं का लाभ उठाने की प्रेरणा दी और बताया कि यह आयोजन ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से किया जा रहा है I जागरूकता कार्यक्रम के मुख्य अथिति सरपंच महोदया, श्रीमती वंदना कुमारी, पंचायत- फलोरा नागबानी, तहसील- मढ़ विधानसभा क्षेत्र जी भी उपस्थित थी जिनके साथ अन्य माननीय पंच गणों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की , जिन्होंने कार्यक्रम की सराहना करते हुए, उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे केवीआईसी ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने के लिए 35% सब्सिडी के साथ मार्जिनमनी के साथ 1 लाख से 50 लाख तक का ऋण प्रदान करने वाली योजनाओं के माध्यम से उद्यमशीलता की सुविधा प्रदान करता है। उन्होंने ग्रामीण उत्पादों के विपणन में केवीआईसी के प्रयासों को भी रेखांकित किया, जिससे कारीगरों को बड़े बाजार आधारों से जोड़ा जा सके।
कार्यक्रम में उपस्थित माननीय श्री अभय सिंह, कार्यकारी ग्रामोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार ने ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन, कुंभकार सशक्तिकरण, दोना पत्तल मशीन, पेपर मेकिंग मशीन, फुटवियर मेकिंग मशीन, बी-बॉक्स, प्लंबर टूलकिट, बैम्बू टूलकिट, इलेक्ट्रिशियन टूलकिट, एसी रिपेयर टूलकिट और कच्ची घानी तेल मशीन सेट जैसे उपकरणों से संबंधित उद्योगों के लाभों और आर्थिक संभावना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान किया।
कार्यक्रम में उपस्थित माननीय श्री मुकेश पटले, कार्यकारी ग्रामोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार ने पीएमईजीपी (PMEGP) “प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम” (Prime Minister's Employment Generation Programme) का विस्तार से समझाया कि यह भारत सरकार की एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है, जिसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) द्वारा शुरू किया गया है। लाभार्थियों को परियोजना लागत का एक निश्चित प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में मिलता है, जिसकी दर सामान्य श्रेणी के लिए 15-25% और विशेष श्रेणियों (जैसे SC/ST/महिलाएं) के लिए 25-35% तक हो सकती है।
कार्यक्रम में माननीय उपस्थित श्री अक्षय भट्ट, कार्यकारी खादी, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार ने खादी महोत्सव के उपलक्ष्य में सभी लाभार्थियों को खादी प्रतिज्ञा दिलाई गई, जिसमें उन्होंने देश की समृद्ध परंपरा 'खादी' के उपयोग एवं प्रचार-प्रसार हेतु संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान खादी यात्रा का भी आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की ग्रामीण माताओं एवं बहनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया एवं अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
कार्यक्रम के दौरान श्रीमती श्रुतिका शर्मा , ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर भी कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। उन्होंने अपने संबोधन में खादी की वर्तमान योजनाओं की जानकारी साझा की तथा अधिकाधिक लोगों से इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। साथ ही उन्होंने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सशक्त कदम बताया।
कार्यक्रम में श्री प्रभदयाल पंच, श्रीमती विजय कुमारी पंच, श्री सुभाष शर्मा पंच, श्री चैन सिंह नायब सरपंच, श्री अनिल कुमार आयोजक एवं खादी ग्रामोद्योग आयोग के श्री नरेश कुमार सैनी एमटीयस और ग्रामीण लाभार्थी 225 की संख्या, में माताएँ, भाई और बहने आदि सम्मिलित हुएI
