24/10/2025
प्रेस विज्ञप्ति : 21/10/2025 …..
के हाम्रो दार्जीलिङ पहाडको प्रतिनिधि माननीय लोकसभा सांसद श्री राजु बिस्टाले आफ्ना जनतालाई भ्रममा पार्दैछन् त? के वहाँले भारत सरकारको गृह मन्त्रालयमा माननीय गृह मन्त्री श्री अमित शाहको प्रभाव प्रयोग गरी बैठकको सूचना जारी गर्न र राज्य सरकारसँग परामर्श नगरी एकजना वार्ताकार नियुक्तिको घोषणा गर्नुभएको छ? यस्ता कार्यहरू यदि उनले र स्थानीय सहयोगीहरूले दार्जीलिङको लागि संवैधानिक समाधान, जसलाई उनीहरूले स्थायी राजनीतिक समाधान (PPS) भन्छन्, प्राप्त गर्न साँच्चिकै इच्छा राख्छन् भने याे अर्थहीन देखिन्छ।
गृह मन्त्रालयको २३ मार्च २०२५ मा जारी गरिएको त्रिपक्षीय बैठकको निम्तो, जुन २ अप्रिल २०२५ मा तय भएको थियो र पछि ३ अप्रिल २०२५ मा सारिएकाे थियो। उक्त पत्रमा हिन्दी भाषामा माननीय सांसद राजु बिस्टालाई सम्बोधन गरिएको थियो र पछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष श्री बिमल गुरुङको नाममा सामाजिक सञ्जालमा देखा पर्यो, तर निम्तोमा आमन्त्रितहरू वा सरोकारवालाहरूको सूची समावेश थिएन, जुन विगतका त्रिपक्षीय बैठकका निम्तोहरू जस्तै अंग्रेजीमा जारी गरिन्थ्यो र सबै सरोकारवालाहरू, जसमा राज्य सरकार पनि समावेश हुन्थे, स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुन्थ्यो।
गोर्खा सेवा सेनाले यो तथाकथित त्रिपक्षीय बैठकप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै ४ जुलाई २०२५ मा एक RTI आवेदन दायर गरेको थियो, जसमा पश्चिम बंगाल सरकारलाई निम्तो गरिएको थियो कि थिएन र पश्चिम बंगाल सरकारको गृह तथा पहाडी मामिला विभागबाट निम्तोको प्रतिलिपि मागिएको थियो। राज्य सरकारले RTI ऐनको धारा ८ को आधारमा जानकारी दिन अस्वीकार गर्यो, यद्यपि भारत सरकारको गृह मन्त्रालयले प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो (PIB) मार्फत उक्त बैठकलाई "त्रिपक्षीय" भनेर उल्लेख गरेको थियो। यसले प्रश्न उठाउँछ कि के राज्य सरकारले भारतीय जनता पार्टी (BJP) र तिनका स्थानीय सहयोगीहरूद्वारा आयोजित तथाकथित त्रिपक्षीय बैठकलाई अप्रत्यक्ष रूपमा समर्थन गरिरहेको छ, जसले दार्जीलिङ पहाडका जनतालाई संवैधानिक न्यायबाट वञ्चित गर्न समय किनेर ढिलाइ गर्ने उद्देश्य राख्छ।
गोर्खा सेवा सेनाले १२ सेप्टेम्बर २०२५ मा RTI ऐन, २००५ को धारा १९(१) अन्तर्गत पहिलो अपील दायर गरेको छ, जसमा जानकारी अस्वीकार गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिइएको छ, किनभने भारत सरकारको प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो (PIB) मा सार्वजनिक वक्तव्यलाई धारा ८ अन्तर्गत लुकाउन सकिँदैन।
फेरि, सामाजिक सञ्जाल पोस्टहरू र सांसद राजु बिस्टाको बयानहरू मार्फत श्री पंकज कुमार सिंह, IPS (सेवानिवृत्त), लाई वार्ताकार नियुक्त गरिएको भन्ने हालको समाचार पाँच दिन बितिसक्दा पनि कुनै सरकारी वेबसाइट वा PIB मा आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएको छैन। तर, सांसद राजु बिस्टाले दार्जीलिङ पहाडका भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रहरूको भ्रमणको क्रममा गाउँलेहरूलाई नियुक्तिको पत्र देखाएको भनिएको छ। यसले फेरि पनि चिन्तित जनताको मनमा प्रतिनिधिले जनताको आत्मनिर्णयको आकांक्षा र सदीयौंदेखिको भावनाको शोषण गर्दै संदिग्ध भूमिका खेलिरहेको छ कि भन्ने शंका उत्पन्न गरेको छ।
तसर्थ, गोर्खा सेवा सेनाले माननीय सांसद श्री राजु बिस्टालाई तत्काल गृह मन्त्रालय, भारत सरकारद्वारा जारी गरिएको वार्ताकार नियुक्तिको पत्र सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरेको छ, ताकि आम जनतामाझको भ्रम स्पष्ट होस्।
सुबास सिंह
संयोजक
गोर्खा सेवा सेना।