Samachar Hub

02/10/2025

🌏 पृथ्वी पेटतेय, आपण मात्र मूक प्रेक्षक झालो आहोत.
हा व्हिडीओ पाहा आणि स्वतःला जागं करा.

सोनम वांगचुक उपोषण करतायत…
पण आपण Netflix चालू करत आहोत!
हा व्हिडीओ बघा – हे तुमच्याही भविष्याचं युद्ध आहे.


Rupa Kadam

🧔🏻‍♂️ आचार्य प्रशांत से मिलना चाहते हैं?लाइव सत्रों का हिस्सा बनें: https://acharyaprashant.org/hi/enquiry-gita?cmId=m00104📚 आचार्य प्रशांत की पुस्...

27/09/2025

🔥 “शेतकरी वाचला तर महाराष्ट्र वाचेल!”

आज ट्रॅक्टरचं इंजिन गप्प आहे, पण शेतकऱ्याच्या छातीत ज्वाला पेटल्या आहेत.
हातात नांगर आहे, पण ओठांवर ओरखडे आहेत.
मातीशी खेळणारा हा माणूस, जगाला अन्न देतो, आणि स्वतः भुकेला झोपतो.

👉 शहरातल्या एसी ऑफिसमध्ये बसलेलो आपण —
दररोजच्या थाळीतला भात खाताना
कधी विचार केलाय का,
तो भात पिकवणाऱ्याच्या घरात आज उजेड आहे की नाही?

👉 सरकारं बदलतात, घोषणा बदलतात, पण शेतकऱ्याचं आयुष्य तिथंच अडकलेलं.
कर्जमाफीच्या नावाखाली फसवणूक,
किमतींच्या नावाखाली अन्याय,
आणि आत्महत्येच्या आकड्याखाली लपलेलं एक अख्खं दुःख.

💥 महाराष्ट्रधर्म फक्त गडकोटात नाही —
तो शेतातल्या मातीच्या प्रत्येक कणात आहे!
शेतकरी वाचवणं म्हणजे फक्त एक वर्ग नाही,
तर संपूर्ण समाजाचं अस्तित्व वाचवणं आहे.

🙏 म्हणूनच —
शेतकरी वाचवणं म्हणजे देव वाचवणं,
शेत वाचवणं म्हणजे देश वाचवणं,
आणि महाराष्ट्र वाचवणं म्हणजे
आपल्या संस्कृतीचा, परंपरेचा आणि आत्म्याचा सन्मान राखणं.

https://www.facebook.com/share/1VqEFMhhmv/

शेतकरी जगला तर महाराष्ट्र जगेल.
शेतकरी वाचवा हा संदेश पसरवा.

02/09/2025

🔥Police Action मोडवर आले: मराठा आंदोलन आणि जनतेच्या हक्कावरील प्रश्न

🔸हिंसक ठरवले जाणारे शांततामय आंदोलन!
🔸हक्क मागणे गुन्हा नाही, तरीही पोलीस कडक कारवाईत!
🔸मीडिया पक्षपाती, प्रशासन दबावाखाली – मराठा आंदोलनाची खरी कथा
🔸राजकीय दबाव, पोलीस कारवाई, आणि जनतेचा संघर्ष

मुंबईत मराठा समाजाच्या हक्कासाठी सुरू असलेले आंदोलन लोकशाहीची कसोटी ठरत आहे. रस्ते अडवून आंदोलनकर्ते शांततापूर्णपणे आपले मागण्या मांडत आहेत. मात्र, प्रशासन आणि पोलीस मोडवर आलेले दिसतात, हिंसा टाळण्याऐवजी आंदोलन मोडण्यासाठी पावले उचलत आहेत.

मराठा आंदोलनाचे मुख्य उद्दिष्ट आरक्षण आणि सामाजिक न्यायासाठी लढा आहे. आंदोलनकर्त्यांनी कुठलाही गुन्हा केला नाही, तरी त्यांना ‘हिंसक’ ठरवले जाते. लोकशाहीत नागरिकांना शांततामयपणे आवाज उठवण्याचा हक्क आहे, पण प्रशासनाचा दृष्टिकोन हा या हक्काचे उल्लंघन करतो.

पोलीस कारवाई भय निर्माण करणारी, दबाव वाढवणारी आणि हिंसा निर्माण होऊ शकते अशा स्वरूपाची ठरत आहे. रस्ते अडवले म्हणून आंदोलनकर्त्यांना गुंडगिरीत सामील मानले जाते. प्रशासनाचे धोरण स्पष्टपणे आंदोलन मोडण्यासाठी आणि जनतेचा आवाज दाबण्यासाठी घेतले जात आहे.

मीडिया पक्षपातही गंभीर आहे. टीव्ही चॅनेल्स आणि न्यूज पोर्टल्स टीआरपीसाठी हिंसक प्रतिमा तयार करतात, आंदोलनकर्त्यांचा शांततामय प्रयत्न दडपला जातो. जनतेला सत्य माहिती पोहचत नाही, उलट चुकीची प्रतिमा निर्माण होते.

सोशल मीडियावर जनतेचा आवाज स्पष्ट होतो. दिल्लीच्या शेतकरी आंदोलनाने दाखवले की जनतेला थेट सत्य कळते आणि समर्थन मिळते. या माध्यमातून आंदोलन अधिक दृढ होत आहे.

आंदोलनकर्त्यांचे दृष्टिकोन लक्षात घेतले तर ते फक्त आपल्या हक्कासाठी शांततामयपणे उभे आहेत, हिंसा करत नाहीत. प्रशासन आणि मीडिया यांच्या दडपशाहीसही, जनतेचा पाठिंबा त्यांना अधिक दृढ करतो.

शेवटी, पोलीस कारवाई, प्रशासनाचे कठोर धोरण, मीडिया पक्षपात आणि आंदोलनकर्त्यांचा दृढ दृष्टिकोन लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवर प्रश्न उभा करतो. सरकार, न्यायालय आणि मीडिया यांनी हक्क मागणाऱ्या लोकांना समजून घेणे आणि सत्याचे प्रतिनिधित्व करणे हीच खरी जबाबदारी आहे.

मराठा आंदोलन हे फक्त आरक्षणाची मागणी नाही; ते लोकशाही, न्याय आणि नागरिक हक्कांसाठी उभे असलेले आव्हान आहे.

02/09/2025

🛑 आंदोलन मोडायचं की हिंसा टाळायची? कोर्ट आदेशांचा वास्तव फटका

सरकार आणि न्यायालयाचे निर्णय अनेकदा संपूर्ण न्यायनिर्णयाच्या आधारे नसून, राजकीय आणि तात्कालिक दबावाखाली घेतले जात असल्याचे भासते. मराठा आंदोलनावर कठोर पावले उचलली जात आहेत, रस्ते अडवणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांना ‘गुंडगिरी’, ‘हिंसक’ किंवा ‘सुसंस्कृत नाहीत’ अशी लेबलिंग केली जाते. पण खरी परिस्थिती ही वेगळी आहे – आंदोलनकर्त्यांचे उद्दिष्ट फक्त आपल्या समाजासाठी न्याय मागणे, आरक्षण मिळवणे आणि आपल्या हक्कासाठी आवाज उठवणे हे आहे.

कोर्टाचे आदेश, प्रशासनाचे उपाय हे फक्त हिंसाचार टाळण्यासाठी असावेत, तसेच नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी असावेत, हे स्पष्टपणे सांगता येईल. परंतु प्रत्यक्षात हे आदेश आणि उपाय आंदोलन मोडण्यासाठी आणि जनतेच्या आवाजाला दडपण्यासाठी वापरले जात आहेत, जे संविधानातील मूलभूत हक्क, व्यक्तीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शांततामय आंदोलनाचा हक्क यांचे उल्लंघन ठरते.

हे पाहताना असे दिसते की प्रशासन आणि काही न्यायालयीन निर्णय तळमळीने सामाजिक आंदोलकांना भयभीत करून त्यांच्या हक्कांच्या मागण्या मागे घेण्याचे साधन बनत आहेत. ही रणनीती लोकशाहीच्या मुळ तत्त्वांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते, कारण समाजातील जे लोक आपले हक्क मागत आहेत, त्यांना शांततापूर्ण पद्धतीने आवाज उठवण्याचा मार्ग अवरुद्ध केला जातो.

याशिवाय, मीडिया आणि प्रशासनाच्या या सहकार्यामुळे आंदोलनकर्त्यांची प्रतिमा समाजात बदनाम केली जाते. कोर्ट आदेशावरून, ‘आंदोलन मोडण्याची’ आणि ‘कायद्याच्या पलिकडे जाऊन दडपशाही करण्याची’ छाया निर्माण केली जाते. वास्तविकता ही आहे की कोर्ट आदेश हे कोणत्याही प्रकरणात तटस्थ असावेत, राजकीय दबावाखाली न येणारे असावेत, पण अनेकदा त्याची प्रतिमा लोकांपर्यंत पोहोचत नाही.

थोडक्यात, सरकार आणि न्यायालय या दोघांनी मिळून काही वेळा लोकशाही हक्कांवर दडपशाहीचा छापा टाकण्याचे प्रयत्न करत असल्याचे दिसते, आणि हे केवळ आंदोलन मोडण्यासाठी किंवा जनतेचा आवाज दाबण्यासाठी केलेले उपाय आहेत, जे लोकशाहीच्या मुळ संकल्पनेला गंभीर धक्का देतात.

ॲड रूपा कदम
दैनिक सिंधुदूर्ग समाचार सिंधुदूर्ग

02/09/2025

मराठा आंदोलन: सरकार आणि न्यायालयाच्या दबावाखाली लोकशाहीचा आवाज दडपला जातोय!

01/09/2025

🔥 आरक्षणाची ‘चार महिने vs कायदेशीर चौकट’ गोष्ट

राज्य सरकारवर टीका करताना नागपुरात फडणवीस साहेब गर्जले होते —
👉 चार महिन्यात आरक्षण देतो, नाही दिलं तर राजकीय संन्यास घेतो!

पण आज मात्र त्याच फडणवीस साहेबांचा आवाज बदलला आहे —
👉 आरक्षण हे गुंतागुंतीचं प्रकरण आहे, कायदेशीर चौकट, समित्या, कागदपत्रं…!

राजकारण सोडणं तर दूरच, आता तर नव्या सबबी, नव्या घोषणा, आणि जुनं वचन कुठेच नाही.

🤔 मग प्रश्न असा —
खरंच संन्यास घेतला कोणीतरी? की संन्यास फक्त मतांसाठीचा डायलॉग होता?

👉 व्हिडिओ पुरावा इथे पाहा :

नागपूर : राज्य सरकार आपल्या अपयशाचं खापर मोदींवर फोडत असून राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसी आणि मराठा आरक्....

25/08/2025

🛑 शेतकर्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे अवास्तव खर्चिक
🛑 शेतकर्यांनी नाकारली संधी
🛑 चार आण्याची कोंबडी नि ....

कणकवली : भाई चव्हाण (जेष्ठ पत्रकार)
राज्यातील कृषी विभागाने दरवर्षीप्रमाणे राज्यातील शेतकर्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौर्यांच्या राज्य पुरस्कृत योजनेतंर्गत ३६ जिल्हास्तरीय १७० शेतकर्यांच्या नुकत्याच सोडती काढल्यात. १० शेतकर्यांच्या निवडी या शिफारशीनुसार केल्या जातात. पण परिपत्रकात नमूद केलेल्या कमाल खर्चाच्या दिड पट्टीहून अधिक खर्चाचे अंदाजपत्रक निवड झालेल्या शेतकर्यांना आगावू भरावे लागेल असे कृषी विभागाने संबंधित निवड झालेल्या शेतकर्यांना कळविले आहे. परिणामी बहुसंख्य शेतकर्यांनी हे खर्चाचे अंदाजपत्रक डोईजड असल्याने ही परदेश गमनाची संधी नाकारणेच अधिक उचित ठरविले आहे, अशी माहिती अ. भा. आझाद हिंद शेतकरी संघटनेचे कोकण प्रदेशाध्यक्ष, ज्येष्ठ पत्रकार गणपत तथा भाई चव्हाण यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

या परदेशी अभ्यास दौऱ्यासाठी कृषी विभागाने नियुक्त करण्यात आलेल्या खाजगी ट्रॅव्हल एजेन्सीने खर्चाच्या कमाल अडीज लाख रुपये मर्यादेपेक्षा अंदाजपत्रकात रुपये अडीज लाख रुपयांच्या ठिकाणी सुमारे सव्वाचार लाख रुपये खर्च होईल, असे अंदाजपत्रक दिले आहे. परिणामी राज्यातील निवड झालेल्या १७० शेतकर्यांनी या दौऱ्याकडे पाठ फिरविणे पसंत केले आहे, अशी माहिती देऊन चव्हाण यांनी ही शेतकर्यांची क्रुर थट्टा असून चार आण्यांची कोंबडी नि बारा आण्यांचा मसाला अशी अवस्था या स्तृत्य योजनेची असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

सन २०१३ पासून राज्य पुरस्कृत योजना म्हणून शेतकर्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे आयोजित केले जात आहेत.

विविध देशांनी विकसित केलेले शेती विषयक तंत्रज्ञान व तेथील शेतकर्यांनी त्याचा केलेला अवलंब व त्याद्वारे त्यांच्या उत्पन्नात झालेली वाढ याबाबत संबंधित देशातील शास्त्रज्ञ, शेतकरी यांच्याशी प्रत्यक्ष चर्चा, क्षेत्रिय भेटी, तसेच कृषी संबंधी संस्थांना भेटी इत्यादीद्धारे शेतकर्यांना ज्ञान आणि क्षमता उंचावण्याकरिता राज्यातील शेतकर्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे आयोजित करणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी प्रति शेतकरी रुपये एक लाख अनुदान दिले जाते. उर्वरित खर्च हा संबधित शेतकर्यांनी पदरमोड म्हणून करावयाचा आहे, अशी परिपत्रकातील माहिती देऊन ते म्हणतात, यापूर्वी काही वर्षें सधन शेतकर्यांनी एक दिड लाख पदरमोड करुन दौर्यांत सहभागी होत होते
मात्र गेल्या १३ वर्षांत विमान प्रवास, रहाण्याची सोय, जेवण आदी खर्चात दुप्पट तिप्पट वाढ झाली आहे. मात्र अनुदानाचा एक लाख रुपयांचा आकडा काही वाढविला जात नाही. त्यामुळे या चांगली उद्दिष्ट असलेल्या योजनेला ब्रेक लागत आहे.

या योजनेत एकूण ६ विविध शेती विषयक विषयांवरील गट तयार करण्यात येतात. त्यानुसार संबंधित देशांची निवड करण्यात येते, अशी माहिती देऊन ते पत्रकात म्हणतात, फलोत्पादन, सेंद्रिय शेती आणि दुग्धोत्पादन या विषयावर युरोप मधिल नेदरलॅडस, जर्मनी, स्वित्झर्लंड आणि फ्रान्स या देशांची १२ दिवसांचा परदेशी अभ्यास दौरा मुकर करण्यात आला आहे. कृषी विभागाच्या पहिल्या पत्रकात या दौर्याचा कमाल खर्च अडीज लाख नमूद करण्यात आला आहे. मात्र दौर्यांचे नियोजन करणार्या प्रवासी एजन्सीने प्रत्यक्षात खर्च हा रुपये ४ लाख १९ हजार येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना रुपये १ लाखाचे अनुदान वजा करून आगाऊ रुपये ३ लाख १९ हजार रुपये संबंधित ऐजन्सीत भरावे लागतील. इस्त्राईल गट,जपान, मलेशिया व्हिएतनाम आणि फिलीपाईन्स गट, चीन गट, दक्षिण कोरिया गट यासाठी शेतकऱ्यांना अनुक्रमे रुपये २ लाख ५५ हजार, २ लाख ८९ हजार, २ लाख १४ हजार, १ लाख ७१ हजार आणि १ लाख ९९ हजार एवढी आगावू रक्कम संबंधित प्रवासी ऐजन्सीत भरावे लागणार आहेत.

उपरोक्त आकडेवारी अभ्यासली तर केसरी, विणा वर्ड आदी प्रथितयश ट्रॅव्हल्सच्या संबंधित देशाच्या पर्यटन सहलीच्या खर्चाच्या तुलनेत दिड पट्टीहून अधिक आहे, अशी माहिती देऊन ते म्हणतात, राज्यातील शेतकरी नैसर्गिक आपत्ती, पर्यावरणाची अधोगती, ग्लोबल वार्मिंग आदीं कारणांमुळे मेटाकुटीला आला आहे. तरीही शेतकऱ्यांना भविष्यकालीन भवितव्यासाठी असे दौरे एक आशेचा किरण वाटतो. पण अशा शासनमान्य दौर्यांतून शेतकर्यांची लूट केली जात असेल तर ते पुरोगामी महाराष्ट्राला नक्कीच भुषणावह नाही. तसेच अशा दौर्यांचे १३ वर्षें चालू असलेली अनुदानाची रक्कम रुपये १ लाखाऐवजी किमान २ लाख रुपये पर्यंत वाढविणे आवश्यक आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून या परदेश अभ्यास दौऱ्यासाठी आलेल्या १२ शेतकर्यांच्या अर्जांपैकी ५ जणांची निवड ८ ऑगस्टला सोडत पद्धतीने करण्यात आली. त्यामध्ये कृषी पुरस्कार विजेते हिर्लोक येथील बाजीराव बच्चाराम झेंडे, २ महिलांतुन कालेली येथील सौ. प्रतिभा सुजित भालेकर, निरवडे येथील प्रणय आत्माराम नाडकर्णी, तळीगाव - माणगाव येथील विठ्ठल भिवा सावंत आणि हळवल - कणकवली येथील डॉ. गणपत (भाई) यशवंत चव्हाण यांचा समावेश आहे. मात्र या दौर्यासंबधी ६ गटांमध्ये इच्छित प्राधान्यक्रम देऊन स्वीकृत्तीपत्र कृषी विभागाकडे देण्याची मुदत २५ ऑगस्ट असतानाही अद्यापपर्यंत निवड झालेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ५ शेतकर्यांपैकी एकाही शेतकर्याने भरमसाठ आणि अवास्तव खर्चामुळे या दौऱ्यासाठी जायला असमर्थता व्यक्त केली आहे.

25/08/2025

🛑विभाग नियंत्रकाकडून प्रवासी संघटनेच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता
🛑वाहतूक नियंत्रण कक्ष २४ तास कार्यरत ठेवण्याची मागणी धाब्यावर बसवली

▪️कणकवली | भाई चव्हाण (जेष्ठ पत्रकार)–
गणेशोत्सवाच्या तोंडावर मुंबईहून जिल्ह्यात तब्बल १५०० रातराणी गाड्या येणार असताना कणकवली, कुडाळ आणि सावंतवाडीसारख्या जिल्ह्यातील मध्यवर्ती बसस्थानकांवरील वाहतूक नियंत्रण कक्ष रात्री बंद राहणार, ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती प्रवाशांना डोकेदुखी ठरणार आहे. कणकवली तालुका प्रवासी संघटनेने वाहतूक नियंत्रण कक्ष २४ तास सुरू ठेवावेत अशी मागणी २७ ऑगस्ट रोजी विभाग नियंत्रकांकडे निवेदनाद्वारे केली होती. मात्र तीन आठवडे उलटले तरी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी नेहमीच्या थाटातच या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत.

🔸 चुकीचा फतवा आणि प्रवाशांची दुरावस्था
या कार्यालयात कार्यरत तत्कालीन विभाग नियंत्रक अभिजित पाटील यांनी कर्मचाऱ्यांवरील खर्च टाळण्यासाठी रात्री १० नंतर वाहतूक नियंत्रण कक्ष बंद ठेवण्याचा आदेश दिला होता. त्याचा फटका आजही प्रवाशांना बसतो आहे. रात्री १० नंतर स्थानकांत येणाऱ्या-जाणाऱ्या गाड्यांची नोंद होत नाही.
▪️दमलेले प्रवासी बसस्थानकात झोपले, तर गाडी सुटल्याची घोषणा होत नाही.
▪️गाड्या विना-नोंद रवाना होतात.
▪️अपघात वा आपत्ती घडल्यास संपर्काचा मागमूसही मिळत नाही.

🔸 संघटनेचा आवाज बहिऱ्या अधिकाऱ्यांकडे
संघटनेचे अध्यक्ष मनोहर पालयेकर, उपाध्यक्ष ज्येष्ठ पत्रकार रमेश जोगळे, सचिव विलास चव्हाण यांनी २८ ऑगस्टला विभाग नियंत्रकांना निवेदन सादर करून मागणी केली. परंतु तीन आठवडे उलटून गेले तरी अधिकाऱ्यांकडून कोणताही निर्णय वा प्रतिसाद नाही.

🔸 गणेशोत्सवात प्रवाशांचा मनस्ताप
मुंबईतून जिल्ह्यात येणाऱ्या १५०० रातराणी गाड्या हा उत्सवकाळातील प्रवासी लोंढा सांभाळण्याचा मोठा प्रश्न आहे. अशावेळी वाहतूक नियंत्रण कक्ष बंद असल्याने कर्मचार्‍यांसह प्रवाशांना माहिती मिळत नसल्याने गोंधळ, विलंब आणि मनस्ताप सहन करावा लागणार आहे.

🔥वाहन रोजनाम्याची नोंद न करता कोल्हापुरात कसे परतायचे?
▪️२२ ऑगस्टला कोल्हापूर बसस्थानकावर गणेशभक्तांची मोठी गर्दी पाहून आगर व्यवस्थापकांनी एक शिवशाही बस कणकवलीकडे पाठवली. रात्री ११.३० वाजता बस कणकवली स्थानकात पोहोचली. पण वाहतूक नियंत्रण कक्ष १० नंतर बंद असल्याने बसच्या वाहन रोजनाम्याची नोंदच झाली नाही.
▪️परतीचा प्रवास कसा करायचा, हा यक्ष प्रश्न चालक-वाहकांसमोर उभा ठाकला.
▪️परिणामी हे दोघे रात्री उशिरापर्यंत नियंत्रक कक्षासमोर ठाण मांडून बसले होते.

(सोबत कणकवली बसस्थानकात उभ्या शिवशाहीची आणि नियंत्रक कक्षासमोर बसलेल्या चालक-वाहकाची छायाचित्रे दिलेली आहेत. छायाचित्रकार – गणपत उर्फ भाई चव्हाण, रात्री १२ वाजता टिपलेली.)

14/08/2025

1. EVM वाद प्रत्यक्षात सुप्रीम कोर्टात — सामान्यत: निवडणूक निकालांविषयी वाद जिल्हा न्यायालय किंवा हायकोर्ट पातळीवर संपतात. पण इथे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः रजिस्ट्रारच्या देखरेखीखाली प्रत्यक्ष मतमोजणी करवून घेतली, म्हणजे प्रणालीत शंका आल्यास ती न्यायालयीन पद्धतीने तपासता येते हे सिद्ध झाले.

2. पराभूत उमेदवार विजयी ठरला — याचा अर्थ, मतमोजणी किंवा प्रक्रिया बरोबर नसेल तर निकाल पूर्णपणे उलट होऊ शकतो. हे एक precedent आहे की निकाल अंतिम मानण्यापूर्वी योग्य तपासणी महत्त्वाची आहे.

3. राहुल गांधींच्या विधानाची पुष्टी — राहुल गांधी अनेकदा म्हणतात की “EVM प्रक्रिया पारदर्शक नाही आणि त्याची चाचणी आवश्यक आहे.” इथे तर फेरमोजणीनंतर निकालच बदलला. म्हणजेच त्यांनी व्यक्त केलेली काळजी हवेतली गोष्ट नाही, तर वास्तवात घडणारी घटना आहे.

4. लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी धडा — लोकांचा विश्वास निवडणूक प्रक्रियेवर राहण्यासाठी पारदर्शकता, फेरतपासणीची सोय आणि न्यायालयीन हस्तक्षेप यांची हमी आवश्यक आहे.


चंद्रकांत कुलकर्णी
Karthik Bvm

10/08/2025

🛑 पेटाची निवडक करुणा आणि
मानिकीचा ९५ किलोमीटरचा प्रवास !!

प्राण्यांच्या संरक्षणाच्या बाबतीत आपण किती संवेदनशील आहोत, हे दाखवण्यासाठी सोशल मीडियावर मोठमोठी हॅशटॅग मोहीम राबवणाऱ्या संस्था आणि सरकारच्या यंत्रणा वास्तवात किती पोकळ आहेत, याचं ताजं उदाहरण म्हणजे आसाममधील ४८ वर्षांची ‘मानिकी’ हत्तीण.

वैद्यकीय उपचारासाठी तिला तब्बल ९५ किलोमीटर चालवलं गेलं. एका वृद्ध, आजारी हत्तीणीला अशा लांब पल्ल्याचा प्रवास करवणं म्हणजे क्रूरतेचा विक्रमच म्हणावा लागेल. ही बातमी आणि व्हिडिओ समाजमाध्यमावर पसरताच आसाम वनविभागाने तातडीने हस्तक्षेप केला, ही गोष्ट कौतुकाची आहे. पण त्याही आधी प्रश्न असा की — हा हस्तक्षेप करण्याची वेळ का आली? ९५ किलोमीटर चालण्याआधी उपचाराची सोय जवळपासच्या परिसरात नव्हती का? की त्या वेळेपर्यंत सरकारी यंत्रणा फक्त कागदावरच “सक्रिय” होती?

⚡पेटा कुठे गायब झाली?
या घटनेत आणखी धक्कादायक बाब म्हणजे ‘पेटा’सारख्या संस्थांची गूढ शांतता. कोल्हापुरातील ‘अंबानींच्या वांतरा’ केंद्रासाठी ‘महादेवी’ नावाच्या हत्तीणीला नेण्याविरोधात पेटाने सुप्रीम कोर्टापर्यंत धाव घेतली होती. त्यावेळी प्रेस कॉन्फरन्स, सोशल मीडियावरील भावनिक पोस्ट, सेलिब्रिटींचा पाठींबा — सगळं काही होतं.

पण मानिकीच्या प्रकरणात? ना ट्वीट, ना प्रेस नोट, ना कोर्टात धाव.
का नाही पेटाच्या मनात करुणेची लाट उठली?
उत्तर सोपं आहे — इथे अंबानींसारखं मोठं नाव नाही, मीडियाची सततची लाईव्ह कव्हरेज नाही, आणि त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे निधी उभारण्यासाठी लागणारा “ग्लॅमर” नाही.

ही निवडक करुणा म्हणजे केवळ पाखंडीपणाचं प्रतिक आहे. प्राणीप्रेमाचं मुखवटा फक्त तेव्हाच लावायचा, जेव्हा प्रकरणात प्रसिद्धी मिळेल, फंडिंग वाढेल आणि हेडलाईन्स मिळतील.

⚡सरकारची जबाबदारी आणि ढोंगी दावे
फक्त पेटाच नाही, तर सरकारची जबाबदारीही तितकीच मोठी आहे.
वन्यजीव संरक्षणाचे कायदे, विभाग, बजेट — हे सगळं असूनही एखाद्या वृद्ध हत्तीणीला इतक्या लांब चालावं लागतं, हे स्वतःतच अपयशाचं प्रमाणपत्र आहे. वनविभागाने नंतर हस्तक्षेप केला, पण प्रत्यक्षात ही घटना टाळता आली असती. जंगलांमध्ये आणि संरक्षित क्षेत्रांमध्ये तातडीची वैद्यकीय सोय, वाहन व्यवस्था आणि प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध असणं ही मूलभूत गरज आहे. पण अशा सोयींवर खर्च करण्याऐवजी बजेट कागदोपत्री प्रकल्पांवर, अनावश्यक शोभेच्या कार्यक्रमांवर आणि स्वतःच्या ब्रँडिंगवर खर्च होत असल्याचं वास्तव कोणी मान्य करायला तयार नाही.

⚡ वांतराची गरज की हत्तीणीचं कल्याण?
महादेवी हत्तीणीचं उदाहरण अजून ताजंच आहे. सुप्रीम कोर्टात ‘पेटा’ने लढा दिला, कारण तिला कोल्हापुरातून ‘वांतर’ केंद्रात हलवलं जाणार होतं. त्यावेळी “ती आजारी आहे, प्रवास धोकादायक आहे” अशा गोष्टी सांगितल्या गेल्या.
पण जर खरंच तिच्या आरोग्याची काळजी होती, तर मानिकीच्या बाबतीत तोच दृष्टीकोन का नाही?
इथेच खरी गोष्ट उघड होते — महादेवीला वांतरात नेणं हे तिच्या उपचारासाठी नव्हतं, तर वांतराच्या “गरजेसाठी” होतं. प्राणीप्रेमाच्या नावाखाली आपली स्वतःची गरज भागवणं, हे नुसतं ढोंग नाही, तर क्रूरतेचं दुसरं रूप आहे.

⚡ सोशल मीडियाचं प्राणीप्रेम
आजकाल प्राण्यांच्या संरक्षणाच्या बातम्या सोशल मीडियावर ट्रेंडिंग होतात, फोटोज आणि व्हिडिओ व्हायरल होतात. लोक कमेंट करतात, इमोजी टाकतात, आणि स्वतःला “संवेदनशील” समजतात. पण यापलीकडे प्रत्यक्ष कृती किती होते? पेटासारख्या संस्थांचा प्रभाव लोकांच्या या “ऑनलाईन संवेदनशीलतेवर” आहे त्यामुळेच ते फक्त त्या घटनांना प्राधान्य देतात, जिथे लोकांचं लक्ष सहज खेचता येईल.
मानिकीच्या वेदनेतून निधी उभा करणे अवघड आहे, कारण घटना ग्रामीण आसाममध्ये आहे, आणि तिथे पोहोचणारे कॅमेरे मोजकेच आहेत.

⚡ वास्तवाचा आरसा
प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी अस्तित्वात असलेल्या संस्था आणि सरकारी यंत्रणा — दोघांचंही वास्तव हेच आहे की त्यांची करुणा ही निवडक आहे. जिथे प्रसिद्धी आहे, तिथे कारवाई; जिथे अंधार आहे, तिथे शांतता.
मानिकीच्या प्रकरणाने एक गोष्ट स्पष्ट केली — आपल्या देशात प्राणी वाचवणं हा एक प्रकारे “इंडस्ट्री” बनला आहे. इथे प्राण्यांच्या वेदना ही केवळ मार्केटिंग टूल आहेत.

▪️स्वतंत्र ऑडिट: वन्यजीव संरक्षणासाठी असलेल्या निधीचा वापर कुठे होतो, याचं वार्षिक स्वतंत्र ऑडिट व्हायला हवं.
▪️स्थानिक उपचार केंद्रं: प्रत्येक संरक्षित क्षेत्रात आपत्कालीन प्राणी-वैद्यकीय केंद्र असणं बंधनकारक केलं पाहिजे.
▪️कायदेशीर जबाबदारी: अशा घटनांमध्ये विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आणि संस्थांवर दंडात्मक कारवाई होणं गरजेचं आहे.
▪️पारदर्शकता: प्राणीसंवर्धन संस्थांनी आपल्या कामाचा आणि खर्चाचा हिशोब सार्वजनिक करायला हवा.

मानिकीचा ९५ किलोमीटरचा प्रवास हा केवळ एका वृद्ध हत्तीणीची वेदनादायी कहाणी नाही, तर आपल्या “करुणा”च्या मापदंडावर पडलेला एक कठोर प्रश्न आहे. प्राणीप्रेम हे निवडक असेल, तर ते प्रेम राहात नाही — ते केवळ स्वार्थाचं मुखवटं बनतं. पेटा असो किंवा सरकार, दोघांनीही हा मुखवटा काढून टाकायची वेळ आली आहे.

ॲड रूपा कदम
दैनिक सिंधुदूर्ग समाचार सिंधुदुर्ग

03/08/2025

महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी बनवायचंय म्हणे...
पण गडचिरोली, गोंदिया, नंदुरबार, चंद्रपूरमध्ये आजही रुग्ण रस्त्याअभावी झोळीतून, खाटेवरून, खांद्यावरून रुग्णालयात पोहोचतो...
आणि तेही पोहचायच्या आधीच जीव गमावतो.

ही रस्त्यावरची चिखलातली धडपड – सगळं 'एक्स्पोज' करतंय, की हे सरकार म्हणजे 'हवाई स्वप्नांची फॅक्टरी' – जमिनीवरचा महाराष्ट्र मात्र तडफडतोय, मरतोय!