03/11/2025
✍️ न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न विचारणे गुन्हा, पण बूट फेकणं माफ? — असीम सरोदे प्रकरणातील विरोधाभास
राज्यातील प्रसिद्ध वकील असीम सरोदे यांची वकिलीची सनद तीन महिन्यांसाठी निलंबित करण्याचा निर्णय बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांनी घेतला आहे. या निर्णयाने केवळ एका व्यक्तीवर नाही, तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूळ तत्त्वावर गदा आली आहे. कारण सरोदे यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेचा अपमान केला नव्हता, त्यांनी केवळ आपल्या मतांमधून व्यवस्था प्रश्नांकित केली होती.
सरोदे यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात म्हटलं होतं, “आज भारतातील न्यायव्यवस्था सरकारच्या दबावाखाली आहे, त्यामुळे निकाल सरकारच्या बाजूने दिले जात आहेत.” या विधानावरून विवेकानंद घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सरोदे यांच्या वक्तव्यांची पडताळणी केली आणि नागरिकांमध्ये न्यायव्यवस्थेबद्दल अविश्वास निर्माण होऊ शकतो, असा दावा करून त्यांची सनद निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र हे विधान, Contempt of Court च्या परिभाषेनुसार “अवमान” ठरत नाही, कारण ते केवळ एक वैचारिक मतप्रदर्शन आहे.
याउलट, सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश डी.व्हाय. गवई यांच्या दिशेने बूट फेकण्याची घटना नुकतीच घडली. न्यायालयात एका वकिलानेच बूट फेकण्याचा धक्कादायक प्रकार घडवला. ही कृती Contempt of Court Act, 1971 अंतर्गत स्पष्टपणे न्यायालयाचा थेट अवमान आहे. तरीही या घटनेनंतर कोणती ठोस कारवाई झाली नाही, ना त्या वकिलावर शिस्तभंगाची कार्यवाही, ही दुहेरी मापदंडाची स्थिती न्यायव्यवस्थेच्या विश्वसनीयतेवरच प्रश्न निर्माण करते.
जर ॲड. असीम सरोदे यांच्या वक्तव्यावरून "नागरिकांमध्ये न्यायव्यवस्थेबद्दल अविश्वास निर्माण होऊ शकतो" असा दावा करून त्यांची सनद निलंबित करण्यात आली, तर सरन्यायाधीशांवर खुले न्यायालयात बूट फेकणाऱ्या ॲड. राकेश किशोर यांच्या कृतीने कोणता विश्वास दृढ झाला? त्यांच्या कृतीने तर फक्त अविश्वास नव्हे, तर न्यायसंस्थेचा प्रत्यक्ष अवमान झाला आहे.
सरोदे यांनी केलेलं विधान हे बौद्धिक मतप्रदर्शन होतं; त्यातून कोणतीही न्यायिक प्रक्रिया बाधित झाली नव्हती. पण किशोर यांची कृती न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेवर थेट प्रहार करणारी होती.
तरीदेखील, या दोन्ही घटनांवरील प्रतिक्रिया आणि कारवाईंचा स्वरूपातला विरोधाभास लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे.
एका बाजूला विचार मांडणाऱ्याला “धोकादायक” ठरवून सनद रद्द केली जाते, आणि दुसऱ्या बाजूला प्रत्यक्ष हिंसक कृती करणाऱ्यावर केवळ तात्पुरती निलंबनात्मक कारवाई करून प्रकरण शांत केलं जातं. असं दिसतं की आजच्या व्यवस्थेत शब्दांवर भीती दाखवणं सोपं आणि कृत्यांवर मौन राखणं सोयीचं झालं आहे.
जर अभिव्यक्तीमुळेच “अविश्वास निर्माण” होतो, तर बूटफेकीमुळे निर्माण झालेला धक्का कोणत्या कायद्यात बसतो, हा प्रश्न न्यायसंस्थेलाच उत्तर द्यावं लागेल. कारण नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास केवळ निर्णयांनी नव्हे, तर न्यायाच्या तत्त्वांशी असलेल्या सातत्यपूर्ण प्रामाणिकपणानेच टिकून राहतो.
न्यायव्यवस्था ही टीकेपासून वर नाही, ती जनतेच्या विश्वासावर उभी असते. त्या विश्वासाला हादरा बसतो, जेव्हा लोकशाहीत विचार मांडणाऱ्यांना गप्प करण्यासाठी शिस्तभंगाचं हत्यार वापरलं जातं.
असीम सरोदे प्रकरण हे केवळ एका वकिलावरील कारवाई नाही, तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारावर चाललेला अप्रत्यक्ष खटला आहे. न्यायाच्या तराजूत संतुलन राखायचं असेल, तर न्यायव्यवस्थेवरील टीका गुन्हा मानू नये, आणि न्यायालयावर बूट फेकणं “घटना न घडल्यासारखं” गृहित धरू नये — एवढीच लोकशाहीकडून अपेक्षा आहे.
ॲड रूपा कदम
संपादकीय दैनिक सिंधुदूर्ग समाचार सिंधुदूर्ग
