ALL TIMES SOLUTION

07/03/2018

07/11/2016

👉 विचारों का अवतार

🔴 इस वक्त लोगों की इच्छा हो रही है कि भगवान अवतार लें जिसे मैं पुरानी भाषा में अवतार प्रेरणा कहता हूँ। तुलसीदास ने वर्णन किया है कि पृथ्वी संत्रस्त होकर गोरूप धारण कर भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवन् आइये, हमें बचाइये। भारत को आज मैं उस मनःस्थिति में देख रहा हूँ। जिस मनःस्थिति में अवतार की आकाँक्षा होती है। यह जरूरी नहीं है कि मनुष्य का अवतार होगा । विचार का भी अवतार होता है, बल्कि विचार का ही अवतार होता है। लोग समझते हैं कि रामचन्द्र एक अवतार थे, कृष्ण,बुद्ध, अवतार थे। लेकिन उन्हें हमने अवतार बनाया है। वे आपके और मेरे जैसे मनुष्य थे ।

🔵 लेकिन उन्होंने एक विचार संचार सृष्टि में किया और वे उस विचार के मूर्ति रूप बन गए, इसलिए लोगों ने उन्हें अवतार माना। हम अपनी प्रार्थना के समय लोगों से सत्य प्रेम, करुणा का चिन्तन करने के लिए कहते हैं। भारत की तरफ ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो जहाँ सत्य शब्द का उच्चारण होता है वहाँ असंख्य लोगों को प्रभु राम का स्मरण होता है। जहाँ प्रेम शब्द का उच्चारण होता है वहाँ करोड़ों को कृष्ण भगवान की याद आती है और जहाँ करुणा शब्द का उच्चारण होता है वहाँ गौतम बुद्ध का स्मरण होता है। राम, कृष्ण और बुद्ध ये ही तीन अवतार हिन्दुस्तान में माने गए हैं लेकिन वे तो निमित्तमात्र हैं। दरअसल भगवान ने सत्य, प्रेम, करुणा के रूप में अवतार लिया था।

🔴 भगवान किसी न किसी गुण या विचार के रूप में अवतार लेता है और उन गुणों या विचार को मूर्त रूप देने में, जिनका अधिक से अधिक परिश्रम लगता है उन्हें जनता अवतार मान लेती है। यह अवतार मीमाँसा है। अवतार व्यक्ति का नहीं विचार का होता है और विचार के वाहन के तोर पर मनुष्य काम करते हैं। किसी युग में सत्य की महिमा प्रकट हुई, किसी में प्रेम की, किसी में करुणा की तो किसी में व्यवस्था की। इस तरह भिन्न भिन्न गुणों की महिमा प्रकट हुई है।

🌹 -सन्त बिनोवा
🌹 अखण्ड ज्योति अक्टूबर 1963 पृष्ठ 1

14/04/2016

03/04/2015

बारिश से लाखों हेक्टेयर में खड़ी फसलें बर्बाद

[ ईटी ब्यूरो | नई दिल्ली ]
फरवरी और मार्च के बीच हुई बारिश से देश में लाखों हेक्टेयर में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने बताया कि अधिकतम नुकसान राजस्थान में हुआ है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और हरियाणा हैं। शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया है कि 1.62 करोड़ हेक्टेयर में बोई गई गेहूं की फसल को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। सरसों की 10.7 लाख हेक्टेयर और दालों की 10.1 लाख हेक्टेयर में फसल खराब हो गई है।
मौसम विभाग ने 28 मार्च से पूर्वी भारत में बेमौसम बरसात शुरू होने का अनुमान जताया है। इसके बाद 29 मार्च से उत्तर, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में तूफान आने की भी आशंका है। इससे फसलों को और नुकसान पहुंच सकता है।
कृषि के जानकारों का कहना है कि बेमौसम बरसात की वजह से पकने के लिए तैयार फसल को नुकसान होगा और इससे प्रॉडक्शन में गिरावट आएगी।
दुनिया में भारत गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
रबी या सर्दी के मौसम में बोई जाने वाली फसलों का रकबा 20 फरवरी तक 6.18 करोड़ हेक्टेयर का था।
एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने बताया कि पहले 1.81 करोड़ हेक्टेयर में फसलों को नुकसान होने का अनुमान था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ 25 मार्च को चीफ सेक्रेटरीज की टेली कॉन्फ्रेंस के बाद इस अनुमान में संशोधन किया गया है।
मिनिस्ट्री के मुताबिक, 'केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को जल्द अंतिम अनुमान पूरा करने के लिए कहा है। इसके साथ ही राज्यों को किसानों के कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग और क्रॉप इंश्योरेंस देने के लिए भी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।'
प्राइवेट फोरकास्टर स्काइमेट वैदर सर्विसेज ने कहा कि पश्चिमी गड़बड़ी और साइक्लोनिक सर्कुलेशन से 28-31 मार्च के बीच वर्षा होने और बर्फ पड़ने का अनुमान है। इससे जम्मू और कश्मीर और निचले इलाकों में बारिश होने के साथ बर्फ पड़ सकती है। इससे उत्तरी राजस्थान, गुजरात और पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश होने की उम्मीद है।
किसानों के संगठन भारत कृषक समाज के चेयरमैन अजय जाखड़ ने कहा, 'अगर तेज बारिश होने से फसलों को नुकसान होता है तो किसान तबाह हो जाएंगे।'
गेहुं, दालों, सरसों, आलू, अंगूर और आम की फसलों को काफी नुकसान होने की रिपोर्ट है।
एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह ने पहले कहा था कि राज्यों को बिना किसी देरी के स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (एसडीआरएफ) से उपयुक्त मुआवजा जारी करना चाहिए। अगर इसमें कोई कमी आती है तो राज्य सरकारें आपात फंड का इस्तेमाल कर सकती हैं।
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र. पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में बेमौसम बरसात से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में भी कुछ जगहों पर फसलें खराब हुई हैं।
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03/04/2015

भारतीय बासमती का इंपोर्ट शुरू कर सकता है चीन
भारत इस साल से शायद चीन को बासमती चावल का एक्सपोर्ट कर सकता है। जो चावल मिलें और एक्सपोर्टिंग यूनिट्स नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गनाइजेशन (एनपीपीओ) के पास पेस्ट-फ्री के तौर पर रजिस्टर्ड हैं, वे चीन को बासमती चावल बेच सकती हैं। चावल की पैदावार के मामले में भारत दुनिया में दूसरा बड़ा देश है। वह एक्सपोर्ट के लिए चीन के अलावा प्रवासी भारतीयों और पश्चिम एशियाई देशों को टारगेट कर रहा है। वैसे तो चीन के लोग स्टिकी राइस पसंद करते हैं। साथ ही उन्हें छोटे दाने वाले चावल पसंद हैं। हालांकि आजकल चीन के लोग नए फूड के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इस वजह से भारत के लिए वहां बासमती एक्सपोर्ट का मौका बन सकता है।
पंजाब राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशोक सेठी ने कहा, '30 जून तक भारत सरकार उन भारतीय चावल मिलों की लिस्ट चीन को भेजेगी, जो एनपीपीओ से सर्टिफाइड हैं और जिन्हें 'खपरा बीटल' कीट से मुक्त घोषित किया गया है। इसके बाद हमें चीनी कंपनियों से चावल खरीदने के आर्डर मिलने की उम्मीद है।' मिलों और कंपनी एग्जिक्यूटिव्स ने बताया कि चीन से ट्रेड इनक्वायरी मिलनी शुरू भी हो गई हैं। चीन की सरकार ने भारतीय राइस एक्सपोर्टर्स को अपने देश आने का न्योता दिया है ताकि वे वहां के बाजार देश सकें और उस हिसाब से प्रेजेंटेशन तैयार कर सकें। यह जानकारी ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पाल जिंदल ने दी।
चीन के अलावा भारतीय कंपनियां साउथ अफ्रीका और मेक्सिको में भी बासमती एक्सपोर्ट करने की संभावनाएं तलाश रही हैं। अभी ईरान, सऊदी अरब, इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात को भारत से बड़े पैमाने पर बासमती का निर्यात किया जाता है। इस फाइनेंशियल ईयर में 31 जनवरी तक भारत ने 29 लाख टन बासमती चावल का निर्यात किया था। वहीं मार्च तक यह आंकड़ा 32 लाख टन रह सकता है। यह 2013-14 के 37.5 लाख टन से कम है। इस मामले में इंडिया गेट ब्रांड के तहत चावल बेचने वाली कंपनी केआरबीएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल कुमार मित्तल ने कहा, 'चीन पर पकड़ बनाने में हमें कुछ साल लग सकते हैं, लेकिन वहां बिजनेस बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं। भारत की तरह ही चीन की आबादी काफी ज्यादा है। वहां के लोगों की आय भी बढ़ रही है। इसके साथ चीन के लोग नए-नए व्यंजन आजमा रहे हैं।' अभी चीन में वियतनाम और थाईलैंड से काफी चावल आता है। इसके बाद लाओ, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का नंबर है। चमनलाल सेतिया एक्सपोर्ट्स के विजय सेतिया ने कहा कि भारतीय बासमती ट्रेडर्स चीन में पाकिस्तान का बाजार छीन सकते हैं। पाकिस्तान चीन को साल में 3.5-4 लाख टन चावल एक्सपोर्ट करता है।ET hindi

24/03/2015

Jeevan Kumar Mittal
January 12 at 3:05pm
1] वोटर कार्ड भारत सरकार की ओर से होता है। नाम दर्ज हेतु आवेदन करना होता है। आवेदन भारत सरकार के पास जमा नहीं होता। आवेदन अपने राज्य की सरकार के यहाँ देना होता है। आवेदन लेना कभी बंद भी कर दिया जाता है। आवेदन के बाद BLO विभिन्न जांच करता है। अफसर की रिपोर्ट के बाद नाम सूची में दर्ज दिया जाता है व फिर कार्ड दिया जाता है। इस सारे काम में आवेदक से कोई रकम नहीं ली जाती। कार्ड में आवेदक के निवास का पता होता है व आवेदक के पता बदलते ही कार्ड बेकार हो जाता है। कार्ड खो जाने पर 25 रुपये में नया कार्ड बना दिया जाता है। 2] PAN भारत सरकार की ओर से जारी होता है। PAN हेतु आवेदन करना होता है। आवेदन कभी भी कहीं भी दिया जा सकता है। आवेदन के बाद कोई जांच नहीं होती व PAN अलॉट कर दिया जाता है। इस सारे काम में आवेदक से 105 रुपये लिए जाते है। पता आदि बदलने पर, कार्ड खो जाने पर आवेदन करना होता है व हर आवेदन के साथ पूरी फी देनी होती है। अगर कार्ड में दी किसी सूचना में कोई परिवर्तन नहीं है तो भी सरकार जबरदस्ती पूरी फी लेती है व जबरदस्ती नया कार्ड दे देती है। नया कार्ड आने पर पुराना कार्ड बेकार हो जाता है। PAN के मुकाबले में वोटर कार्ड में सरकार का काम ज्यादा है। अगर वोटर कार्ड गरीबों का आधार है तो बहुत गरीब भी PAN ले रहे हैं। सरकार को विभिन्न कार्ड में कुछ समान नीति बनानी चाहिए। Your Request/Grievance has been registered vide Registration number PRSEC/E/2015/00353 .Please quote the same in your future correspondance. https://www.facebook.com/letterstopresident

Public interest issues and problems raised and practical suggestions sent online to the President of India.

13/03/2015

छ।ैल्। . नेश्नल आयुर्वेद स्टूडेंट एण्ड यूथ असोसिएशन - जो कि विज्ञान भारती का आयुर्वेद के
दृष्टिकोण से शुरूआत है, इस संस्था ने अपना प्रथम ;1ेजद्ध कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग ओम शान्ति रीट्रीट सैन्टर, मानेसर में आयोजित किया। यह कार्यक्रम 28 फरवरी तथा 1 मार्च, 2015 को हुआ, इसमें सम्मिलित होने के लिए नस्या के पालक स्वरूप माननीय श्री रंजीत पुराणिक (मुंबई) आदरणीय डाॅ. गीता कृष्णजी (दिल्ली), श्री जयन्त सहस्त्रबुद्धे जी (मुंबई) श्री श्रीरामजी ज्योतिषीजी (नागपुर) से आयें, इनके साथ नस्या की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ईकाई ने तथा 9 राज्यों की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने भी भाग लिया, इस संपूर्ण कार्यक्रम को भारत की मशहूर आयुर्वेद कम्पनी इमामी, जीवा तथा वीनस ने अपना सहयोग दिया।
माननीय जयकुमार जी (महामंत्री विज्ञान भारती) श्री रंजीत पुराणिक (द्यूतपापेश्वर मुम्बई नस्या), वैद्य प्रताप चैहान जी (जीवा आयुर्वेद हरियाणा) श्री जयन्त सहस्त्रबुद्धे जी (संगठन मंत्री विज्ञान भारती) ने इस सभा को संबोधित करने के साथ-साथ मार्गदर्शन भी प्रदान किया।
इस कार्यक्रम ने नस्या की वार्षिक कार्य प्रणाली, कार्यकर्ताओं के प्रवास तथा सबसे महत्वपूर्ण आयुर्वेद युवाओं को बल देने वाले दो बड़े कार्यक्रमों को विस्तृत कर कार्यक्रम स्वरूप में लाने की चर्चा हुई, जिसमें प्रथम कार्यक्रम में भारत वर्ष के 1000 आयुर्वेद के युवाओं को प्रशिक्षण देने की कार्यशाला हरिद्वार में आयोजित होगी तथा द्वितीय कार्यक्रम में नस्या के माध्यम से भारत के सभी आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्रों को अपनी बुद्धि तथा कला दिखाने को राष्ट्रीय मंच प्राप्त होगा, जिसका आयोजन दिसम्बर मास में किया जाएगा। इसकी संस्था पुणे या बैंग्लौर में हो सकती है, इसमें सम्पूर्ण भारत के आयुर्वेद लगभग 2000 युवा भाग ले सकेंगे।

13/03/2015

छ।ैल्। . नेश्नल आयुर्वेद स्टूडेंट एण्ड यूथ असोसिएशन - जो कि विज्ञान भारती का आयुर्वेद के
दृष्टिकोण से शुरूआत है, इस संस्था ने अपना प्रथम ;1ेजद्ध कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग ओम शान्ति रीट्रीट सैन्टर, मानेसर में आयोजित किया। यह कार्यक्रम 28 फरवरी तथा 1 मार्च, 2015 को हुआ, इसमें सम्मिलित होने के लिए नस्या के पालक स्वरूप माननीय श्री रंजीत पुराणिक (मुंबई) आदरणीय डाॅ. गीता कृष्णजी (दिल्ली), श्री जयन्त सहस्त्रबुद्धे जी (मुंबई) श्री श्रीरामजी ज्योतिषीजी (नागपुर) से आयें, इनके साथ नस्या की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ईकाई ने तथा 9 राज्यों की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने भी भाग लिया, इस संपूर्ण कार्यक्रम को भारत की मशहूर आयुर्वेद कम्पनी इमामी, जीवा तथा वीनस ने अपना सहयोग दिया।

माननीय जयकुमार जी (महामंत्री विज्ञान भारती) श्री रंजीत पुराणिक (द्यूतपापेश्वर मुम्बई नस्या), वैद्य प्रताप चैहान जी (जीवा आयुर्वेद हरियाणा) श्री जयन्त सहस्त्रबुद्धे जी (संगठन मंत्री विज्ञान भारती) ने इस सभा को संबोधित करने के साथ-साथ मार्गदर्शन भी प्रदान किया।

इस कार्यक्रम ने नस्या की वार्षिक कार्य प्रणाली, कार्यकर्ताओं के प्रवास तथा सबसे महत्वपूर्ण आयुर्वेद युवाओं को बल देने वाले दो बड़े कार्यक्रमों को विस्तृत कर कार्यक्रम स्वरूप में लाने की चर्चा हुई, जिसमें प्रथम कार्यक्रम में भारत वर्ष के 1000 आयुर्वेद के युवाओं को प्रशिक्षण देने की कार्यशाला हरिद्वार में आयोजित होगी तथा द्वितीय कार्यक्रम में नस्या के माध्यम से भारत के सभी आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्रों को अपनी बुद्धि तथा कला दिखाने को राष्ट्रीय मंच प्राप्त होगा, जिसका आयोजन दिसम्बर मास में किया जाएगा। इसकी संस्था पुणे या बैंग्लौर में हो सकती है, इसमें सम्पूर्ण भारत के आयुर्वेद लगभग 2000 युवा भाग ले सकेंगे।

12/03/2015

बेमौसम बारिश से 50 लाख हेक्टेयर में फसल चौपट

हाल में हुई बेमौसम बारिश से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में कुल 50 लाख हेक्टेयर की फसल को नुकसान पहुंचा है। सरकार ने राज्यसभा में बुधवार को यह जानकारी दी। कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने इस मसले पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि पिछले 3-4 दिनों में हुई बारिश से उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में फसलों को नुकसान पहुंचा।
उन्होंने बताया, 'कुछ स्थानों पर 8 से 10 सेंटीमीटर तक बारिश हुई है। बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में हरियाणा का करनाल, पंजाब का अमृतसर, यूपी में कानपुर और बरेली, महाराष्ट्र में चंद्रपुर, यवतमाल और पुणे के अलावा मध्य प्रदेश के जबलपुर और खजुराहो शामिल हैं।' सिंह ने कहा कि राज्यों के पास प्रभावित किसानों को फंड जारी करने का अधिकार है, लेकिन केंद्र सरकार के पास भी इसके लिए फंड है और जरूरत पड़ने पर इसे जारी किया जाएगा। मंत्री ने बताया, 'राज्यों से मिली शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 27 लाख हेक्टेयर, महाराष्ट्र में 7.5 लाख हेक्टेयर, राजस्थान में 14.5 लाख हेक्टेयर, पश्चिम बंगाल में 50,000 हेक्टेयर और पंजाब में 6,000 हेक्टेयर की फसलों नुकसान पहुंचा है। मैं उन राज्यों से संपर्क में हूं, जहां किसानों पर इस बारिश का बुरा असर पड़ा है और सरकार अगले फाइनेंशियल ईयर में 'कृषि आमदनी योजना' लाने की तैयारी में है।'
सिंह ने कहा कि सरकार नई एग्रीकल्चर इनकम इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने की भी तैयारी में है। इसे अगले साल लागू किया जाएगा। इस बारिश से पहले महाराष्ट्र में फसलों को हुई क्षति पर उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने प्रभावित किसानों की मदद के लिए राष्ट्रीय आपदा फंड के तहत रकम जारी करने के लिए होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी है।
सिंह ने कहा कि चूंकि किसानों को राहत से जुड़े ग्रांट में बारिश को प्राकृतिक आपदा नहीं माना गया है, लिहाजा उनके मंत्रालय ने प्राकृतिक आपदा के दायरे में बारिश को भी शामिल करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया, 'मुझे उम्मीद है कि होली के बाद राज्यों को इस बाबत राहत मिलेगी।' राधामोहन सिंह ने संसद सदस्यों से इस मसले पर राजनीति नहीं करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा, 'किसानों की दशा पर बात करते वक्त मुझमें राजनीति करने की हिम्मत नहीं है.. माननीय सदस्यों को भी इस पर राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए।' हालिया बारिश के कारण फसलों को पहुंची क्षति पर उन्होंने कहा कि राहत मुहैया कराने के लिए राज्यों के पास एसडीआरएफ फंड उपलब्ध है और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने यह काम शुरू कर दिया है। मंत्री का कहना था कि आगामी फाइनेंशियल ईयर के लिए केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को 675 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जबकि मौजूदा फिस्कल ईयर में यह राशि 459 करोड़ रुपये थी।(साभार इकोनॉमिक्स टाइम्स

12/03/2015

रॉ शुगर एक्सपोर्ट के लिए ~4000 प्रति टन की सब्सिडी
सरकार ने गुरुवार को 2014-15 शुगर मार्केटिंग सीजन (अक्टूबर से सितंबर) के दौरान 14 लाख टन तक रॉ शुगर के एक्सपोर्ट के लिए 4000 रुपये प्रति टन की फिक्स्ड सब्सिडी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पिछले महीने कैबिनेट कमेटी ऑन इकनॉमिक अफेयर्स (CCEA) ने इस साल के लिए रॉ शुगर एक्सपोर्ट पर सब्सिडी जारी रखने को मंजूरी दे दी थी। इसका मकसद चीनी मिलों को कैश फ्लो बढ़ाने और उनको गन्ना किसानों का बकाया चुकाने में मदद करना है जो अब तक 14,500 करोड़ रुपये का लेवल पार कर चुका है।
फूड मिनिस्ट्री की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, 'शुगर सीजन 2014-15 में इनसेंटिव 14 लाख टन की फिक्स्ड क्वांटिटी के लिए होगा और 4000 रुपये प्रति टन के हिसाब से होगा।' नोटिफिकेशन के मुताबिक चीनी मिलें इनसेंटिव का यूज तीन महीने के भीतर किसानों का बकाया पेमेंट करने में करेंगी। इसके बाद महीने भर के भीतर पेमेंट की जानकारी शुगर कमिश्नर या केन कमिश्नर के जरिए देनी होगी।
इनसेंटिव का इस्तेमाल गन्ना किसानों का बकाया भुगतान करने में हुआ है, यह पक्का करने के लिए चीनी मिलों से अलग से नो लियन बैंक एकाउंट खोलने (एकाउंट बंद करने का हक बैंक को नहीं होगा) और उसकी डिटेल सब्सिडी क्लेम सबमिशन के वक्त देने के लिए कहा गया है। इसकी बाकी शर्तें पिछले साल जैसी होंगी, लेकिन जिन चीनी मिलों के पास अल्कोहल प्रॉडक्शन कैपेसिटी है उनको इनसेंटिव तभी मिलेगा जब वे अपने एनुअल अल्कोहल प्रॉडक्शन का 25 पर्सेंट एथनॉल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत बेचेंगी।
इसके अलावा, चीनी मिलों को एडवांस अथॉरिटाइजेशन स्कीम के तहत एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस के इंपोर्ट वैलिडेशन पर भी रॉ शुगर सप्लाई के लिए इनसेंटिव हासिल करने का हक होगा। लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि रॉ शुगर की सप्लाई के 90 दिन के भीतर उसको रिफाइंड करके एक्सपोर्ट कर दिया जाए।
पिछले साल सेंटर ने गन्ना किसानों का बकाया क्लीयर करने में नकदी की तंगी से जूझ रही शुगर इंडस्ट्री की मदद के लिए 40 लाख टन तक रॉ शुगर के एक्सपोर्ट के वास्ते सब्सिडी देने का एलान किया था। वह सब्सिडी स्कीम सितंबर 2014 में खत्म हो गई क्योंकि नई सरकार ने उसको मौजूदा मार्केटिंग ईयर के लिए नहीं बढ़ाया। इस साल हर टन पर 4000 रुपये की फिक्स्ड सब्सिडी पिछले साल अगस्त-सितंबर के लिए तय 3371 रुपये के मुकाबले बहुत ज्यादा है।
पिछले साल चीनी मिलों ने एक्सपोर्ट इनसेंटिव स्कीम के तहत लगभग 75 लाख टन रॉ शुगर का एक्सपोर्ट किया था। इससे सरकारी खजाने पर 200 करोड़ रुपये की सब्सिडी का बोझ पड़ा था। सरकारी डेटा के मुताबिक मौजूदा 2014-15 सीजन के लिए गन्ने का बकाया 15 फरवरी को 14,547 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया था। इंडस्ट्री बॉडी ISMA ने इस मार्केटिंग ईयर में शुगर प्रॉडक्शन 2.6 करोड़ टन शुगर प्रॉडक्शन होने का अनुमान दिया है।(साभार इकोनॉमिक्स टाइम्स

12/03/2015

इस साल काली मिर्च का एक्सपोर्ट बेहतर रहने के आसार
इस साल काली मिर्च की फसल बेहतर रहने से इसके एक्सपोर्टर्स राहत की सांस ले सकते हैं। मौजूदा सीजन में काली मिर्च के बेहतर उत्पादन के चलते विदेश मुल्कों में भारतीय काली मिर्च की सप्लाई बढ़ सकती है। पिछले साल काली मिर्च का उत्पादन काफी कम हुआ था।
कर्नाटक में इस मसाले के बंपर प्रॉडक्शन से एक्सपोर्टर्स को इस बार इस फसल का प्रॉडक्शन डबल होकर 70,000 टन तक पहुंच जाने की उम्मीद है। कर्नाटक काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हालांकि, इस लिहाज से दूसरे सबसे बड़े राज्य केरल में इस तरह का उत्साह नहीं जान पड़ता।
काली मिर्च के अहम एक्सपोर्टर बाफना एंटरप्राइजेज के जोजन मलयाइल ने बताया, 'पिछले 4 साल में पहली बार ज्यादा मात्रा में काली मिर्च के एक्सपोर्ट की उम्मीद है, क्योंकि भारत में इसकी कीमत अपेक्षाकृत सस्ती हो गई है।' एक्सपोर्टर्स के मुताबिक, करेंट फिस्कल ईयर में मसाले का एक्सपोर्ट पिछले साल के 21,250 टन के आंकड़े से थोड़ा कम रह सकता है। स्पाइस बोर्ड के दिसंबर तक के एक्सपोर्ट के आंकड़े अभी जारी नहीं किए गए हैं।
फिलहाल, काली मिर्च की आवक केरल से ज्यादा कर्नाटक से हो रही है। इससे एक्सपोर्टर्स को वर्ल्ड मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनने में मदद मिली है। एक और एक्सपोर्टर नेडस्पाइस के मैनेजिंग डायरेक्टर गुलशन जॉन ने बताया, 'तकरीबन दो महीने से पहले तक भारतीय काली मिर्च की कीमत 3,000 से 4,000 डॉलर तक थी, जो वियतनामी काली मिर्च की कीमत से काफी ज्यादा थी। हालांकि, अब यह अंतर काफी कम हो गया है।'
भारतीय काली मिर्च अब 9,650 डॉलर प्रति टन के भाव पर उपलब्ध है, जो वियतनामी काली मिर्च से मात्र 150 डॉलर ज्यादा है। भारतीय काली मिर्च की कीमत ज्यादा रहने से यहां इसके एक्सपोर्ट में कमी आई है। इस बार वियतनाम में काली मिर्च का प्रॉडक्शन पिछले साल के मुकाबले कम रहने के आसार हैं। भारत में जहां काली मिर्च की बड़े पैमाने पर घरेलू खपत है, वहीं वियतनाम अपने यहां की काली मिर्च का अधिकांश हिस्सा एक्सपोर्ट करता है। भारतीय काली मिर्च की कीमत में गिरावट से भारत को इस मसाले का इंपोर्ट कम करने में मदद मिलेगी। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में काली मिर्च का इंपोर्ट 18,000 से 20,000 टन रहने का अनुमान है। देश में काली मिर्च का उत्पादन अच्छा है, लिहाजा एक्सपोर्टर्स के आगामी महीने के लिए फ्रेश कॉन्ट्रैक्स करने के आसार नहीं हैं। इस बीच, केरल में काली मिर्च की खेती करने वालों को इसके उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। राज्य के एक किसान एस फिलिप ने बताया, 'Nकाली मिर्च से जुड़े राज्य के अहम इलाके इदुक्की में इसकी फसल बेहद कमजोर है। बेमौसम की बारिश से इसे काफी नुकसान पहुंचा है।'(साभार इकोनॉमिक्स टाइम्स