30/04/2026
सीएम सम्राट चौधरी की दूसरी कैबिनेट के प्रमुख फैसले
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- संजय गांधी जैविक उद्यान की जगह अब पटना जू होगा नाम।
- 50 करोड़ रुपये से कम के ठेके, बिहारी संवेदकों को ही मिलेंगे।
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1. शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग
- डिग्री कॉलेज रहित 208 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए ₹104 करोड़ (₹50 लाख प्रति कॉलेज) स्वीकृत किए गए हैं, जिसके तहत कुल 9152 पदों का सृजन होगा।
- सभी जिला स्कूलों और प्रत्येक प्रखंड के चयनित एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को 'मॉडल स्कूल' के रूप में विकसित करने के लिए ₹800 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
2. ऊर्जा विभाग
- राज्य में ट्रांसमिशन सिस्टम के विकास हेतु 'REC Power Development & Consultancy Ltd.' को बिड प्रोसेस कोऑर्डिनेटर नामित किया गया है और बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के साथ MoU की स्वीकृति दी गई है।
- वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 'मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना' के अंतर्गत कुल ₹23,165 करोड़ की सब्सिडी स्वीकृत की गई है, जिसमें ₹18,005 करोड़ NTPC को और ₹5,160 करोड़ BSPHCL को दिए जाएंगे।
3. गृह एवं आरक्षी विभाग
- पटना के 5, मैंगल्स रोड पर साइबर अपराध इकाई और विशेष शाखा के भवन निर्माण के लिए ₹51.19 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
- पटना शहरी क्षेत्र के 'शहरी प्रबंधन इकाई' के अंतर्गत 'अपर पुलिस अधीक्षक (नगर व्यवस्था)' का 1 पद सृजित किया गया है।
- 'बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन नियमावली, 2026' के प्रारूप को मंजूरी दी गई है।
- भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ और गया में यातायात पुलिस के 485 नए पद सृजित किए गए हैं।
- पुलिस अवर निरीक्षक एवं समकक्ष के सृजित 20,937 पदों में से 50% पद प्रोन्नति (Promotion) के लिए चिन्हित किए गए हैं।
4. स्वास्थ्य विभाग
- ऑटिज्म ग्रस्त बच्चों एवं व्यक्तियों के लिए पटना के गर्दनीबाग में "सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस" स्थापित किया जाएगा।
- बिहार कैंसर केयर एण्ड रिसर्च सोसाइटी के लिए 6 संविदा पदों का सृजन किया गया है।
- राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों (IGIMS सहित) में CSR फंड से मरीजों के परिजनों के लिए 'विश्राम गृह' बनाए जाएंगे।
- एमबीबीएस (MBBS) डॉक्टरों को 6 महीने का एब्डोमिनो-पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी (Abdomino-Pelvic Ultra Sonography) प्रशिक्षण देने के लिए दिशानिर्देश स्वीकृत किए गए हैं।
- 'बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) नियमावली, 2026' स्वीकृत की गई है।
5. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
- शिक्षा हेतु : भोजपुर और नवादा में नए केन्द्रीय विद्यालयों के लिए 5-5 एकड़ भूमि निःशुल्क बंदोबस्त की गई है। मधुबनी (पश्चिम चंपारण) में डिग्री कॉलेज के लिए 5.81 एकड़ और पटना में NIFT के लिए 2.34 एकड़ भूमि आवंटित की गई है।
- परियोजनाओं हेतु : पीरपैंती में थर्मल पावर प्रोजेक्ट (12.54 एकड़), नालंदा में IDTR (10.05 एकड़), बांका में सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय (49 एकड़) और गया में उत्तर कोयल नहर परियोजना (6.07 एकड़) के लिए जमीन हस्तांतरित की गई है।
- बेतिया राज संपत्ति : बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाली नियमावली, 2026' स्वीकृत की गई है। साथ ही वाराणसी (यूपी) में बेतिया राज की 3.159 हेक्टेयर भूमि पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को हेलीपोर्ट बनाने की अनापत्ति (NOC) दी गई है, लेकिन मालिकाना हक बिहार सरकार का ही रहेगा।
7. पथ निर्माण विभाग
- बिदुपुर-दिघवारा (56 किमी), दरिहारा-डुमरिया घाट (73.51 किमी) और बक्सर-आरा-मनेर (90 किमी) गंगा पथ परियोजनाओं को PPP मॉडल पर बनाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।
- गया में फल्गु नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण के लिए ₹113.84 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
- ₹50 करोड़ तक के राज्याधीन सिविल कार्यों में राज्य स्तरीय ठेकेदारों (संवेदकों) को प्राथमिकता देने के लिए बिहार लोक निर्माण संहिता में संशोधन किया गया है।
8. नगर विकास एवं आवास विभाग
- नगर निकायों के बकाया बिजली बिलों के भुगतान के लिए ₹425.99 करोड़ का सहायक अनुदान स्वीकृत किया गया है।
-'बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग' के संचालन के लिए 11 पदों के सृजन को मंजूरी मिली है।
- राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) के तहत ई-गवर्नेंस मॉड्यूल्स के लिए 5 वर्षों में ₹119.90 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
- मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में CITIIS 2.0 योजना के लिए ₹93.75 करोड़ और पटना (दीघा एवं कंकड़बाग) में सीवरेज नेटवर्क संयोजन के लिए ₹72.65 करोड़ की मंजूरी दी गई है।
9. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
- संजय गांधी जैविक उद्यान (पटना) का नाम बदलकर "पटना जू (Patna Zoo)" कर दिया गया है।
- बिहार वानिकी महाविद्यालय, मुंगेर में 250 नए पदों का सृजन किया गया है।
- राज्य में "बिहार हरित जलवायु कोष (Bihar Green Climate Fund)" का गठन किया जाएगा।
10. कल्याण एवं ग्रामीण विकास
- अनुदान वृद्धि : SC/ST छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं का मासिक अनुदान 1 अप्रैल 2026 से ₹1000 से बढ़ाकर ₹2000 कर दिया गया है।
- मोक्षधाम/कब्रिस्तान : ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर श्मशान घाट/कब्रिस्तान के संचालन एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए सालाना ₹69.79 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
- योजना संशोधन : 'मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना' और 'मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना' के प्रावधानों में संशोधन किया गया है।
11. अन्य प्रमुख निर्णय
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण : 29,933 वार्ड आधारित जलापूर्ति योजनाओं में IOT आधारित पर्यवेक्षण एवं अगले 5 वर्षों के रखरखाव के लिए ₹3601.56 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
- परिवहन : 90 दिनों से अधिक लंबित चालानों को निपटाने के लिए 'एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना, 2026' अधिसूचित की गई है।
- कला एवं संस्कृति : जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय का नाम "भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय-सह-वाचनालय" किया गया है।
- डेयरी : संजय गांधी गव्य प्रावैधिकी संस्थान का नाम 'बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी' किया गया है।
- गन्ना उद्योग : चीनी मिलों को आर्थिक पैकेज देते हुए गन्ने पर 'क्षेत्रीय विकास परिषद् कमीशन' की दर 1.80% से घटाकर 0.20% कर दी गई है।
- वित्त विभाग : साइबर कोषागार के लिए 23 पदों का सृजन और बिहार आकस्मिकता निधि (Bihar Contingency Fund) को बढ़ाकर अस्थायी रूप से ₹13,900 करोड़ कर दिया गया है।
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