02/08/2022
समाहरणालय सभा कक्ष में जिला कृषि टास्क फोर्स की विशेष बैठक आयोजित,खाद की कालाबाजारी करने वालो पर कड़ी नजर रखने का निर्देश
#किशनगंज:- जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में जिला कृषि टास्क फोर्स की विशेष बैठक आयोजित की गई,जिसमे संबधित जिला स्तरीय पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं सभी कृषि समन्वयकों ने भाग लिया। बैठक में अनियमित मॉनसून को देखते हुए वर्तमान में हो रही वर्षापात एवं धान की रोपनी की स्थिति, डीजल अनुदान, खाद की उपलब्धता, खाद विशेषकर यूरिया का निर्धारित मूल्य पर बिक्री , कृषि फीडर में 16 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति ,नलकूप की मरम्मती सहित पीएम किसान सम्मान निधि योजना,पशुपालन एवं डेयरी से संबधित योजना आदि को लेकर जिलाधिकारी द्वारा विस्तृत समीक्षा की गई एवं कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।जिलाधिकारी द्वारा सर्वप्रथम वर्तमान में हो रही वर्षापात एवम धान रोपनी को लेकर प्रखंडवार सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं प्रखंड समन्वयक से बारी-बारी से समीक्षा की गई।समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि विगत दो दिनों में जिले में अच्छी वर्षापात हुई है एवं धान की रोपनी का प्रायः अच्छा आच्छादन हो चुका है,परंतु कुछ प्रखंड में अभी भी रोपनी की स्थिति अच्छी नहीं है।जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि वर्तमान में अच्छी वर्षा हो रही है अतः कम रोपनी वाले प्रखंड सहित शेष सभी प्रखंड एक सप्ताह के अंदर सभी प्रखंडों में शत-प्रतिशत धान रोपनी का आच्छादन सुनिश्चित करे,साथ ही वास्तविक रुप से प्रतिदिन इसकी इंट्री करना भी सुनिश्चित करे। उन्होंने सभी कृषि समन्वयकों को निर्देश दिया कि दो दिनो के अंदर अपने अपने क्षेत्र में यह सर्वे कर ले कि कितने डीजल पंप सेट है। उन्होंने डीजल अनुदान को लेकर विस्तृत जानकारी भी दिया। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 22 -23 अंतर्गत खरीफ मौसम के फसलों में अल्प वृष्टि के कारण सुखाड़ जैसी उत्पन्न स्थिति को देखते हुए डीजल चालित पंप सेट से पटवन करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को डीजल अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। खरीफ फसलों की डीजल पंप सेट से सिंचाई के लिए क्रय किए गए डीजल पर ₹60 प्रति लीटर की दर से ₹600 प्रति एकड़ प्रति सिंचाई डीजल अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ सिंचाई के लिए ही देय होगा। इस योजना का लाभ कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल में ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ही दिया जाएगा । वैसे किसान जो पूर्व में डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत हैं उन्हें पुनः पंजीकरण नहीं करना है वे सीधे डीजल अनुदान के लिए पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। डीजल अनुदान की राशि आवेदक के आधार से जुड़े बैंक खाते में ही अंतरित की जाएगी ,अगर बैंक खाता आधार संख्या से जुड़ा नहीं होगा तो वैसे किसानों को को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। डीजल अनुदान योजना खरीफ 2022 के लाभ के लिए दिनांक 29 जुलाई 2022 से सिंचाई के लिए क्रय किये गए डीजल के लिए ही मान्य होगा ।इसी तरह दिनांक 30 अक्टूबर 2022 तक सिंचाई के लिए किए गए डीजल के लिए ही अनुदान का लाभ मान्य होगा। उन्होंने बताया कि यदि किसी किसान को अपने आवेदन के संदर्भ में किसी प्रकार की शिकायत होगी तो वे लिखित रूप से शिकायत संबंधित डीजल अनुदान अनुशंसा निगरानी समिति के समक्ष रखेंगे। ऐसे सभी शिकायतों का 15 दिनों के अंदर संबंधित कृषि समन्वयक के द्वारा जांच की जाएगी ।जो किसान वांछित अहर्ता रखते हैं उन्हें अनुदान के भुगतान हेतु विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उर्वरक की उपलब्धता एवम कालाबाजारी आदि की समीक्षा के क्रम में डीएम ने निर्देश दिया कि कृषि समन्वयक एवम किसान सलाहकार द्वारा उर्वरक विक्रेताओं पर नजर रखें।किसी भी सूरत में खाद की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गड़बड़ी करने वालो के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में जिले में खाद उपलब्ध करवाया गया है। खाद की कालाबाजारी पर राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन कि कड़ी नजर है। उन्होंने निर्देश दिया कि खाद की दुकानों पर की जाने वाली छापेमारी का प्रतिदिन रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं। डीएम ने निर्देश दिया कि बंद पड़े नलकूप को शीघ्र ठीक करवाये ताकि किसान सिंचाई में उपयोग कर सकें।
किसान सम्मान निधि योजना के समीक्षा के क्रम में डीएम ने निर्देश दिया कि लंबित आवेदनों का ससमय निष्पादन करें। साथ ही, पुराने किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों का भौतिक सत्यापन भी ससमय कर लें। ।जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में प्रतिदिन कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें सभी संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी भाग लेंगे ताकि सभी स्थितियों पर नजर रखी जा सके। उन्होंने कहा कि कृषि टास्क फोर्स से संबंधित अधिकारी क्षेत्र में जाकर धान की रोपनी की स्थिति, कृषि फीडर से बिजली की उपलब्धता, स्टेट ट्यूबवेल की जांच, नहरों से पानी की उपलब्धता, उर्वरक दुकानों में छापेमारी, वर्षा मापी यंत्र की जांच आदि कार्य करेंगे।इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा पशुपालन विभाग की योजनाएं,डेयरी विभाग की योजनाएं,उद्यान विभाग की योजनाएं आदि का भी समीक्षा किया गया एवं कई आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया।
