29/07/2025
असमको उरियामघाटमा व्यापक अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरु, रेंग्मा रिजर्भ वनान्चल खाली गरिँदै
नन्द किराती देवान
उरियामघाट, गोलाघाट | जुलाई २९, २०२५ :
हालसम्मका असमको सबैभन्दा ठूलो उछेड अभियानमध्ये एकमा, असम सरकारले मंगलबार गोलाघाट जिल्लाको उरियामघाटमा रहेको रेंग्मा रिजर्भ फरेस्टको ३,६०० एकडभन्दा बढी वन भूमिबाट कथित अतिक्रमण हटाउन व्यापक अपरेशन सुरु गरेको छ। यो वन क्षेत्र असम–नागाल्याण्ड सीमामा अवस्थित छ। जिल्ला प्रशासन र वन विभागको नेतृत्वमा यो अपरेशन सरुपथार सम्जिल्ला अन्तर्गत उरियामघाट क्षेत्रमा बिहानैबाट सुरु भएको हो। अधिकारीहरूका अनुसार करिब ११,००० विघा (३,६३० एकड) वन भूमिमा वर्षौंदेखि गरिएको अतिक्रमण हटाउने लक्ष्य लिइएको छ।
विद्यापुर बजार क्षेत्रबाट सुरु भयो अभियान
पहिलो चरणमा विद्यापुरको मुख्य बजार क्षेत्रबाट अतिक्रमण हटाउने काम सुरु गरिएको हो, जुन क्रमशः नजिकैको आवासीय क्षेत्रमा फैलिँदै गएको छ, जहाँ अवैध संरचनाहरू चिनिएको थियो। अभियान सफल बनाउन बुलडोजर, ठूला मेसिनरीहरू र सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिएको छ। अधिकारिहरूका अनुसार, प्रभावित क्षेत्रमा करिब २,००० परिवार बसोबास गरिरहेका छन्। तीमध्ये करिब १,५०० परिवारलाई अतिक्रमणको सूचना (इभिक्शन नोटिस) दिइएको छ भने बाँकी परिवारहरू वन अधिकार समितिको (FRC) प्रमाणपत्र सहित वैध वनवासीका रूपमा मान्यता प्राप्त छन्।
स्थानिय स्रोतहरूका अनुसार, हटाइएका अधिकांश परिवारहरूलाई अवैध बासिन्दाका रूपमा चिनिएको छ र ती परिवारहरू मुख्यतः मुस्लिम समुदायका हुन्, जसलाई आप्रवासीको रूपमा लिइन्छ। यता, FRC प्रमाणपत्र पाएका परिवारहरूमा बोडो, गोर्खा र अन्य आदिवासी समुदायका सदस्यहरू रहेका छन्।
“सरकारले स्पष्ट रूपमा अवैध अतिक्रमणकारी र कानुनी रूपमा मान्यता प्राप्त वनवासीबीच छुट्याएको छ,” अभियानको निगरानी गरिरहेका एक वरिष्ठ जिल्ला अधिकारीले बताए।
त्यी वरिष्ठ अधिकारीहरूका अनुसार, अतिक्रमण सूचना पाएका ८०% भन्दा बढी परिवारले पछिल्ला केही दिनमै घर छाडिसकेका छन्। अहिलेको अभियान मुख्य रूपमा त्यागिएको र खाली पारिएको संरचना भत्काउने कार्यमा केन्द्रित छ, र अहिलेसम्म खासै प्रतिरोध देखिएको छैन प्रशासनले ठूलो संख्यामा प्रहरी, वन सुरक्षा बल र अर्धसैनिक बल परिचालन गरेको छ, सम्भावित अप्रिय घटना रोक्नका लागि। तर, मानवीय पक्षमा चिन्ता उठाइएको छ, विशेष गरी हटाइएका व्यक्तिहरूको पुनर्वास र पुनर्स्थापनासम्बन्धी योजना बारे केही पनि सार्वजनिक भएको छोइन।
“अहिलेसम्म कुनै पुनर्वास शिविर स्थापना गरिएको छैन, र महिला तथा बालबालिका सहितका परिवारहरू आफन्तका सामाग्रीसहित अन्योलमा हिंडिरहेको देखिन्छ,” एक स्थानीय पत्रकारले स्थलगत रिपोर्टमा भने ।
यो अभियान असम सरकारको सरकारी जमिन, आरक्षित वन क्षेत्र (Reserve Forest) र संरक्षित चरन क्षेत्र (PGR/VGR) बाट अवैध अतिक्रमण हटाउने दीर्घकालीन नीतिको भाग हो। मुख्यमन्त्री डा. हिमन्त बिस्व शर्मा ले बारम्बार यस्तो अतिक्रमणमाथि शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) नीतिको घोषणा गर्दै आएका छन्, विशेष गरी पारिस्थितिक रूपमा संवेदनशील र सीमावर्ती क्षेत्रमा।
रेंग्मा रिजर्भ फरेस्ट एक महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्र मात्र नभई यसको रणनीतिक स्थानले गर्दा असम–नागाल्याण्ड सीमामा चलिरहेका सीमाविवादहरू सँग पनि सम्बन्धित छ। जिल्ला प्रशासनका अनुसार यो अतिक्रमण हटाउने अभियान चरणबद्ध रूपमा आउँदा दिनहरूमा पनि जारी रहनेछ। यो प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड र वन संरक्षण नियमहरूको पालना गर्दै अगाडि बढाइने बताइएको छ। अधिकारीहरूले भने, वास्तविक वनवासीहरूको अधिकारमा असर नपरोस् भनेर विशेष ध्यान दिइँदैछ।
