Sakal: Save Panchganga

30/04/2018

जयसिंगपूर - गावात नदी असूनही पिण्यासाठी टॅंकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ पंचगंगा नदीकाठावरील गावावर आली आहे. पंच....

12/02/2018

पंचगंगा नदी पात्राला जलपर्णीचा विळखा
इचलकरंजी - पंचगंगा नदी पात्रातील दूषित पाण्याची तीव्रता ठळकपणे पुढे आली आहे. या वर्षी मोठ्या प्रमाणात या पात्राला जलपर्णीचा विळखा

इचलकरंजी - पंचगंगा नदी पात्रातील दूषित पाण्याची तीव्रता ठळकपणे पुढे आली आहे. या वर्षी मोठ्या प्रमाणात या पात्राल.....

19/01/2018

कोल्हापूर - पंचगंगा नदी प्रदूषणप्रश्‍नी ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी केवळ कागदी घोडे नाचविण्याचे काम प्रशासनातर्फ�...

18/01/2018

कोल्हापूर - पंचगंगा नदीत सांडपाणी थेट मिसळत होतेच; पण आता औद्योगिक वसाहतीमधील रसायनयुक्त पाणी थेट नदीत मिसळू लाग�...

07/01/2018

29/01/2017

पाणीप्रदूषण टाळण्यास उत्सवांतून पुढाकाराची गरज
श्रीकांत कात्रे -
वाईतील कृष्णामाई उत्सवाला शनिवारी सुरवात झाली. एका नदीचा उत्सव साजरा करण्याची ही परंपराच न्यारी. मुळात कृष्णा नदी म्हणजे केवळ वाईचीच नव्हे तर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा व आंध्र प्रदेशसाठी वरदायिनीच. पाण्याचे महत्त्व नव्याने सांगण्याची आवश्‍यकता नाही. पाणी म्हणजेच जीवन. म्हणूनच नद्यांना माता म्हणूनही संबोधले जाते.

कृष्णामाई उत्सवातून तीच भावना वर्षानुवर्षे जोपासली जात आहे. वाईतील
http://beta1.esakal.com/paschim-maharashtra/need-avoid-water-pollution-festival-initiative-28030

Read latest and breaking news online at Sakal. News from all cities in Maharashtra in Marathi Language. The largest publishing house in Maharashtra (India).

13/09/2016

पंचगंगेत थेट मिसळतो निम्म्या शहराचा मैला
- - सकाळ वृत्तसेवा

कोल्हापूर - शहरातील 64 हजार मिळकतींची शौचालये ड्रेनेजलाइनला जोडलेली नाहीत. ही शौचालये सेप्टिक टॅंकवरच अवलंबून आहेत. या सेप्टिक टॅंकमधून वाहून बाहेर पडणारा मैला नाल्याद्वारे थेट पंचगंगेत मिसळत आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो. हे चित्र बदलण्यासाठी संपूर्ण शहरात जास्तीत जास्त ड्रेनेजलाइन टाकण्याची आवश्‍यकता आहे तसेच सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातूनही शंभर टक्के पाण्यावर प्रक्रिया झाली पाहिजे, असे मुंबईच्या एका संस्थेने सादर केलेल्या 2015-16 च्या पर्यावरण अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

अहवालात म्हटले आहे, की कोल्हापूर शहरात अनेक ठिकाणी ड्रेनेजलाइन नाहीत. त्यामुळे अनेक मिळकतींमधील शौचालयेही ड्रेनेजलाइनला जोडता आलेली नाहीत. त्याऐवजी सेप्टिक टॅंकचाच वापर केला जात आहे. कोल्हापूर शहरातून 83 एमएलडी सांडपाणी नदीत मिसळते. यापैकी 76 एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा उभी केली आहे. अद्यापही दुधाळी नाल्यावरील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प सुरू झालेला नाही. कसबा बावड्यातील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातून अद्यापही शंभर टक्के प्रक्रिया केली जात नाही. लाइन बाजार आणि बापट कॅंप झोनमधील सुमारे 30 हजार मिळकतींपैकी शौचालये या ड्रेनेजलाइनला जोडलेल्या नाहीत तसेच संपूर्ण शहरातील 64 हजार मिळकतींमधील शौचालयेही सेप्टिक टॅंकवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे नदी प्रदूषणात वाढ होत आहे. या प्रदूषणामुळे नदीकाठांवरील गावांना प्रदूषित पाण्याचा धोका आहे.

तयार ड्रेनेजलाइनलाही कनेक्‍शन नाहीत
कोट्यवधी रुपये खर्ची पडलेली ड्रेनेजलाइन चार वर्षांपासून तयार आहे; मात्र तिचा वापरच केला जात नाही. या ड्रेनेजलाइनला नागरिकांनी शौचालयांचे कनेक्‍शन जोडलेले नाही. महापालिकेने ड्रेनेज जोडण्याकडेही लक्ष द्यायला हवे. या जोडणीसाठी पैसे आकारले जात असल्याने नागरिकांनी जोडणी करायला निरुत्साह दाखविला आहे. त्यावर मार्ग काढण्याची आवश्‍यकता आहे.

"ड्रेनेजलाइनसाठी फंड द्या‘
केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेतून शहरातील ड्रेनेजलाइनसाठी 160 कोटी रुपयांचा निधी द्यावा, अशी मागणी महापालिकेने केली आहे. अमृत योजनेतील हा प्रस्ताव राज्य शासन आणि केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे.

रेन हार्वेस्टिंग तातडीने व्हावे
भूजलपातळी कमी होत असल्यो रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची सक्ती तातडीने करण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यासाठी महापालिकेने अंमलबजावणीचा बडगा उगारण्याची आवश्‍यकता आहे. त्याबरोबरच एचटीपीमधून बाहेर पडणाऱ्या पाण्याचाही पुनर्वापर होण्याची आवश्‍यकताही अहवालात नमूद केली आहे.

12/07/2016

पावसाचा जोर आज ओसरला असला तरी शहरातील तसेच आजू बाजूच्या गावामध्ये अजूनही पाणीपातळी ओसरलेले नाही आहे. बावडा ते किणी जाणाऱ्या रस्त्यावर पाणी आल्यामुळे या पाण्यातूनच वाहनधारकांना ये जा करावी लागत आहे. पंचगंगेची पाणीपातळी वाढत असल्यामुळे नदीचे पाणी कोल्हापूर रत्नागिरी रस्त्यावरून वाहू लागले आहे.कोल्हापूरकरांच्या हा जिव्हाळ्याचा विषय असल्यामुळे याला कोल्हापूरकर रेडेडोह असे संबोधतात. काळे गावामध्ये पाणी आले असून याचा जनजीवनावर परिणाम झाला आहे. किणी येथे राष्ट्रीय महामार्गावर पाणी आले आहे.

08/07/2016

अर्धवट अहवालावर 'निरी'ची बोळवण
- युवराज पाटील - सकाळ वृत्तसेवा

पंचगंगा प्रदूषण - अहवाल नाकारण्याचा निर्णय; नाले अडविण्याचे काम रखडणार

कोल्हापूर - ‘एक ना धड भाराभर चिंध्या‘ अशी अवस्था पंचगंगा प्रदूषण रोखण्याच्या उपाययोजनांची झाली आहे. 12 नाल्यांतील सांडपाणी रोखण्यासाठी "निरी‘ने दिलेला सविस्तर प्रकल्प अहवाल अर्धवट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अंदाजपत्रके आणि आराखड्याचा या अहवालात समावेश नाही. त्यामुळे नाल्यावरील नियोजित कामासाठी निविदा काढता येणार नाही. एकंदरीत अर्धवट अहवाल नाकारण्याचा निर्णय महापालिका पाणीपुरवठा व ड्रेनेज पाणीपुरवठा विभागाने घेतला आहे.

प्रकल्प अहवालासाठी 11 लाखांचे काम निरी अर्थात राष्ट्रीय पर्यावरण परिसर, अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेला देण्यात आले. कामापोटी निम्मी रक्कम निरीला दिली आहे. चार ते पाच महिन्यांच्या अभ्यासानंतर "निरी‘ने 12 नाल्यांचा अहवाल नुकताच सादर केला. हा अहवाल सविस्तर देणे अपेक्षित होते. मात्र त्यात त्रुटी ठेवण्यात आल्या. सांडपाणी रोखण्यासाठीच्या बेडचे साईज दिले आहेत. मात्र त्यांच्या दराचा समावेश नाही. प्रत्येक नाल्याचे अंदाजपत्रक आणि आराखडा स्वतंत्रपणे अपेक्षित होता; पण ते दिलेले नाहीत. अंदाजपत्रक आणि आराखड्याशिवाय एखाद्या कामाच्या निविदा काढता येत नाहीत. त्यामुळे नाल्यांच्या कामाची निविदा कशाच्या आधारे काढायची, असा प्रश्‍न ड्रेनेज, पाणीपुरवठा विभागाला पडला आहे. वरवरचा हा अहवाल असल्याने तो नाकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंबंधी आणखी काही मार्ग निघू शकेल का, यासंबंधी "निरी‘बरोबर पत्रव्यवहार झाला आहे.

पंचगंगा नदी प्रदूषणात दुधाळी, बापट कॅम्प या दोन मोठ्या नाल्यांसह अन्य 12 नाल्यांचा मोठा वाटा आहे. नागरी वस्तीतील काळेकुट्ट पाणी थेट नदीत मिसळते. नाले अडविण्यासाठी तात्पुरच्या उपाययोजना झाल्या; मात्र नेमका उपाय झाला नाही. प्रदूषण प्रश्‍नी कामासाठी उच्च न्यायालयाने "निरी‘ची नियुक्ती केली. तज्ज्ञ संस्थेकडून अभ्यासपूर्ण आणि सविस्तर अहवाल अपेक्षित असताना नेमका तोच तोकडा असल्याने नाल्यांवरील नियोजित कामासाठी निविदा मागवायच्या कशा, असा प्रश्‍न पडला आहे. लक्षतीर्थ वसाहत, जामदार क्‍लब, बुधवार पेठ, सीपीआर, राजहंस, रमणमळा, लाईन बाजार, कसबा बावडा आदी नाल्यांचे काम होते.

सुरवातीच्या टप्प्यातच निराशा
पंचगंगा प्रदूषणाचा प्रश्‍न उच्च न्यायालय तसेच राज्य शासनाने गांभीर्याने घेतला आहे. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षततेखाली तीन महिन्यांतून आढावा बैठक होते. महापालिकेच्या एकूण अंदाजपत्रकाच्या 25 टक्के रक्कम पर्यावरणीय कामावर खर्च करणे बंधनकारक आहे. अशा स्थितीत "निरी‘कडून चांगला अहवाल मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र सुरवातीच्या टप्प्यातच "निरी‘ने निराशा केली.

05/06/2016

photo by : sanjay desai

05/06/2016

वृक्षारोपण