22/07/2025
हुगली जिले के डानकुनी में अवैध खटालों (पशु शेड) को हटाने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) दोनों ने सख्त फैसले दिए हैं।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) का फैसला:
* NGT ने डानकुनी नगर पालिका से अवैध खटालों को हटाने के लिए कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
* 2 जुलाई 2025 को NGT ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को एक व्यक्तिगत हलफनामा और एक कार्रवाई रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें डानकुनी नगर पालिका से अवैध खटालों को हटाने के संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी हो।
* यह आदेश एक गैर-लाभकारी संगठन, तारकेश्वर ग्रीन मेट्स, द्वारा दायर एक आवेदन पर आया है, जिसमें कहा गया था कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन (DVC) नहर, जिसे डानकुनी नहर के नाम से भी जाना जाता है, जो गंगा नदी से सीधे जुड़ी हुई है, कई पशु शेडों से नियमित रूप से गाय के गोबर के निर्वहन के कारण पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई है। इसके परिणामस्वरूप, नहर ने अपना प्राकृतिक स्वरूप खो दिया है और उसमें पानी का प्रवाह न के बराबर हो गया है। यह भी आरोप लगाया गया था कि ये पशु शेड बिना किसी प्राधिकरण के चल रहे हैं।
* NGT ने पहले 11 सितंबर 2023 को भी अवैध खटालों को हटाने के निर्देश जारी किए थे।
* 2 जुलाई 2025 को, NGT ने देखा कि हुगली के जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत हलफनामे के अनुसार, डानकुनी नगर पालिका ने 2 सितंबर 2024 को सभी अवैध खटाल मालिकों को संचालन बंद करने और अपनी संरचनाओं को ध्वस्त करने का निर्देश दिया था। अनुपालन न करने पर, नगर पालिका ने जिला प्रशासन की सहायता से विध्वंस के साथ आगे बढ़ने की बात कही थी।
* हालांकि, चंदननगर पुलिस आयुक्तालय के पुलिस आयुक्त को बार-बार प्रवर्तन के लिए समर्थन का अनुरोध करने के बावजूद, आयुक्त ने सहायता नहीं दी, जिसकी जानकारी NGT को दी गई। इस सहयोग की कमी से NGT, सुप्रीम कोर्ट और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेशों के कार्यान्वयन में बाधा आ रही है।
कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला:
* कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी डानकुनी में खटालों को हटाने के लिए आदेश पारित किए हैं।
* एक मामले (दीपा पॉल बनाम डानकुनी नगर पालिका, 24 मार्च 2023) में, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को 16 मार्च 2023 तक मवेशियों को किसी अन्य वैकल्पिक आवास में स्थानांतरित करने के लिए समय दिया था।
* डानकुनी नगर पालिका द्वारा 20 मार्च 2023 को दायर एक रिपोर्ट में बताया गया कि याचिकाकर्ताओं ने खटाल से मवेशियों को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। खटाल चल रहा था और वहां लगभग तीस गाय और भैंस मौजूद थीं।
* चूंकि याचिकाकर्ता कोर्ट के निर्देश का पालन करने में विफल रहे, इसलिए नगर पालिका को स्थानीय पुलिस की मदद से खटाल से मवेशियों को हटाने की अनुमति दी गई।
* डानकुनी पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया कि वे डानकुनी नगर पालिका के कर्मचारियों और एजेंटों को विषय खटाल से मवेशियों को हटाने में सभी आवश्यक मदद और सहायता प्रदान करें।
