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ओलंपिक खेल का इतिहास।  प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलम्पिया शहर में 776 ईसा पूर्व में प्रारम्भ हुआ था। पहली बार यह खेल ग...
19/09/2024

ओलंपिक खेल का इतिहास।
प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलम्पिया शहर में 776 ईसा पूर्व में प्रारम्भ हुआ था। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला आया था। ये खेल तब से 4 वर्षो में एक बार 394 ई० तक खेले गये, फिर रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश के कारण इन खेलो का आयोजन बंद कर दिया गया।

आधुनिक ओलम्पिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 ई० को फ्रांस के बैरोन पियरे डि कोबार्टीन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ। इसका आयोजन भी प्रत्येक चार वर्षो के अन्तराल पर किया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति की स्थापना 1894 ई० में सखोन नामक स्थान पर हुई थी। इसका मुख्यालय लोसाने (स्विट्जरलैंड) में है ।
अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति ओलम्पिक खेलों को संचालित करने वाली संस्था है । इस समिति की एक कार्यकारिणी होती है, जिसमें एक अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष तथा सात अन्य सदस्य होते हैं । यह संस्था ओलम्पिक खेलों का स्थान, नियम, संचालन आदि निर्धारण‍ करती है।

नोट : - भारतीय ओलंपिक परिषद् की स्थापना 1924 ई० में की गए थी और सर जे. जे. टाटा इसके प्रथम "अध्यक्ष" थे।
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भारत रत्न देश के प्रति असाधारण सेवा और योगदान का प्रतीक है। यह कला, साहित्य और विज्ञान या बड़े पैमाने पर जनसेवा में उत्कृ...
18/09/2024

भारत रत्न देश के प्रति असाधारण सेवा और योगदान का प्रतीक है। यह कला, साहित्य और विज्ञान या बड़े पैमाने पर जनसेवा में उत्कृष्ठ कार्य करने के लिए देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरुस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 ई० में हुई थी। इसे 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। इसके मेडल में पीपल के पते के आकर पर सूर्य का चित्र अंकित रहता है।
इस पुरष्कार को 1997 में जनता पार्टी द्वारा ...
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भारतीय संबिधान के विकास का इतिहास। 1757 ई० की पलासी की लड़ाई और 1764 ई० के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजो द्वारा जीत लिये जान...
15/09/2024

भारतीय संबिधान के विकास का इतिहास।

1757 ई० की पलासी की लड़ाई और 1764 ई० के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजो द्वारा जीत लिये जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन करना शुरू किया। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाये रखने के लिए अंग्रेजो ने समय-समय पर कई एक्ट पारित किये , जो भारतीय संविधान के विकास का इतिहास बन गए।
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"दो साल में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत अन्य वाहनों के बराबर हो जाएगी" : नितिन गडकरी।https://anexbharat.com/single.php?id=...
10/09/2024

"दो साल में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत अन्य वाहनों के बराबर हो जाएगी" : नितिन गडकरी।

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भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। - Fundamental Rights.मौलिक अधिकार भारतीय नागरिको को प्रदान किया गया एक क़ानूनी अधिकार है...
09/09/2024

भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। - Fundamental Rights.
मौलिक अधिकार भारतीय नागरिको को प्रदान किया गया एक क़ानूनी अधिकार है। जिनकी सुरक्षा सर्वोच्च न्यायलय तथा उच्च न्यायलय करती है | मौलिक अधिकार संविधान के भाग- 3 ( जिसमे आर्टिकल 12 -35 ) में वर्णित है।
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आज़ादी के बाद, भारत के प्रथम पांच प्रधान मंत्री इस प्रकार है।  1. जवाहरलाल नेहरू     - 15 अगस्त, 1947 - 27 मई, 19642. ला...
05/09/2024

आज़ादी के बाद, भारत के प्रथम पांच प्रधान मंत्री इस प्रकार है।

1. जवाहरलाल नेहरू - 15 अगस्त, 1947 - 27 मई, 1964

2. लाल बहादुर शास्त्री - 9 जून, 1964 - 11 जनवरी, 1966

3. इंदिरा गांधी - 24 जनवरी, 1966 - 31 अक्टूबर, 1984

4. राजीव गांधी - 31 अक्टूबर, 1984 - 21 मई, 1991

5. पी.वी. नरसिंह राव - 21 जून, 1991 - 16 मई, 1996

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जकुमार हिरानी एक भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक और फिल्म सम्पादक हैं। उन्हें मुख्य रूप से मुन्ना भाई एम बी ...
04/09/2024

जकुमार हिरानी एक भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक और फिल्म सम्पादक हैं। उन्हें मुख्य रूप से मुन्ना भाई एम बी बी एस (2003), लगे रहो मुन्ना भाई (2006) और थ्री इडीयट्स (2009) जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है।

हिरानी का जन्म 22 नवंबर 1962 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने सेंट फ्रांसिस देसलेस हाई स्कूल, नागपुर से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। उन्होंने वाणिज्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की।
हिरानी ने अपना करियर एक विज्ञापन निर्देशक के रूप में शुरू किया। उन्होंने कई सफल विज्ञापनों का निर्देशन किया, जिनमें टाटा स्काई, टाटा इंडिका और फ्रेंच फ्राइज़ शामिल हैं।
हिरानी ने 2003 में अपनी पहली फिल्म, मुन्ना भाई एम बी बी एस का निर्देशन किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया, हिरानी की अगली फिल्म, लगे रहो मुन्ना भाई, मुन्ना भाई एम बी बी एस की सीक्वल थी। यह फिल्म भी एक बड़ी सफलता थी।
हिरानी की तीसरी फिल्म, थ्री इडीयट्स, एक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म थी। यह फिल्म भारतीय शिक्षा प्रणाली की आलोचना करती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की।
जकुमार हिरानी की अन्य फिल्मों में पीके (2014), संजू (2018) और ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा (2011) शामिल हैं।
हिरानी ने अपने करियर में कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें 14 फिल्मफेयर पुरस्कार, 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 1 ऑस्कर नामांकन शामिल हैं।
हिरानी को भारतीय सिनेमा के सबसे सफल निर्देशकों में से एक माना जाता है। उनकी फिल्में अक्सर हास्य, मनोरंजन और सामाजिक संदेश के मिश्रण के लिए जानी जाती हैं।

इस संशोधन का उद्देश्य भारत के युवाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करना था। यह संशोधन लोकतंत्र को मज...
02/09/2024

इस संशोधन का उद्देश्य भारत के युवाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करना था। यह संशोधन लोकतंत्र को मजबूत करने और भारत को एक अधिक समावेशी समाज बनाने में मदद करेगा।
विस्तार से पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।...
https://www.anexbharat.com/single.php?id=88

कस्तूरी या ऑयस्टर्स के बारे में ये खास बाते आप नहीं जानते होंगे। https://www.anexbharat.com/single.php?id=75
27/08/2024

कस्तूरी या ऑयस्टर्स के बारे में ये खास बाते आप नहीं जानते होंगे।
https://www.anexbharat.com/single.php?id=75

क्या आप जानते हैं कि हमारी सबसे तीव्र यादें वयस्कता की शुरुआत में होती है। https://www.anexbharat.com/single.php?id=68  ...
06/08/2024

क्या आप जानते हैं कि हमारी सबसे तीव्र यादें वयस्कता की शुरुआत में होती है। https://www.anexbharat.com/single.php?id=68

प्रत्येक देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देते है इन अधिकारों को ही नागरिकता कहते है | https://www.anexbharat....
02/08/2024

प्रत्येक देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देते है इन अधिकारों को ही नागरिकता कहते है |
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झारखंड राज्य वैसे तो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से सीधे नहीं जुड़ा है लेकिन पश्चिम बंगाल से सटे बांग्लादेश के कुछ इलाके इसक...
30/07/2024

झारखंड राज्य वैसे तो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से सीधे नहीं जुड़ा है लेकिन पश्चिम बंगाल से सटे बांग्लादेश के कुछ इलाके इसके काफी करीब हैं। जहा से बंगलदेशी घुसपैठ झारखण्ड में आते है।
झारखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिह्नित कर वापस भेजने की योजना बनाने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि इस पर केंद्र सरकार को भी राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है।

वही स्थानीय लोगों का कहना है कि राज्य सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है।

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