Rural Talk, 21, Deen Dayal Puram (Smart Gaon), State Highway 93, Mohammadi, Lakhimpur Kheri, Gonda (2025)

14/09/2025

योजना उद्यमिता की, प्रचार राजनीति का – मंच पर खो गया रोजगार

भारत की राजनीति में मंच पर गूँजते नारों और वास्तविक ज़मीनी हकीकत के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारें योजनाएँ लाती हैं, बजट तय होता है, घोषणाएँ होती हैं, लेकिन जब अमल की बात आती है तो मंच पर नेता केवल वोटों की गिनती में उलझे नज़र आते हैं।

मंच बनाम मिशन

प्रदेश की सीएम युवा उद्यमिता विकास योजना इसका ताज़ा उदाहरण है। यह योजना 21 से 40 वर्ष तक के युवाओं को ₹5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराकर सेवा और उत्पादन क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने का वादा करती है। लेकिन विडंबना यह है कि स्थानीय स्तर पर न तो विभाग, न ही नेता, उन वास्तविक युवाओं तक पहुँच पा रहे हैं जो उद्यमिता करना चाहते हैं। परिणाम यह हुआ कि कई जगहों पर मंच पर बुलाए गए लोग वे थे जो उद्यमिता की पात्रता ही पूरी नहीं करते।

योजनाएँ और उनकी हकीकत

केंद्र की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) की स्थिति और भी चिंताजनक है। ₹10,000 करोड़ के बजट में से अब तक केवल ₹3,300 करोड़ ही खर्च हो पाए हैं और लक्ष्य महज़ 26% पर अटका हुआ है। सवाल यह है कि जब संसाधन और योजनाएँ उपलब्ध हैं तो उनकी पहुँच वास्तविक लाभार्थियों तक क्यों नहीं हो रही?

राजनीति की प्राथमिकता

राजनीति का मौजूदा स्वरूप हमें यह बताता है कि –
• नेता मंचों पर योजनाओं की जानकारी देने की बजाय डीबीटी (Direct Benefit Transfer) का गुणगान करना आसान समझते हैं।
• कार्यकर्ता योजनाओं की समझ विकसित करने और युवाओं को जोड़ने की बजाय नेताओं की परिक्रमा और फोटो खिंचवाने को ही राजनीति मान बैठे हैं।
• चुनावी राजनीति का दबाव ऐसा है कि रोजगार और उद्यमिता जैसी बुनियादी ज़रूरतें पीछे छूट जाती हैं।

आगे का रास्ता

अगर राजनीतिक दल वास्तव में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो एक सरल फॉर्मूला अपनाया जा सकता है –
“एक बूथ – दस यूथ – दस उद्यम।”
हर बूथ स्तर पर 10 युवाओं को योजनाओं से जोड़कर उद्यम शुरू करवाया जाए। इससे न केवल योजनाओं का लक्ष्य पूरा होगा बल्कि बेरोजगारी जैसी सबसे बड़ी चुनौती से भी राहत मिलेगी।

असली सवाल

सवाल यही है कि –
क्या युवा केवल डीबीटी के भरोसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, या फिर असली बदलाव उद्यमिता के माध्यम से ही आएगा?
डीबीटी से वोट तो हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन भविष्य नहीं बनाया जा सकता। भविष्य तभी बनेगा जब मंच पर वोटों से ज़्यादा उद्यमिता की बातें होंगी।

✍ संपादकीय मंडल, Rural Talk

29/08/2025

क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जन्म होना ही सबसे बड़ी जीत थी?
400 मिलियन स्पर्म की दौड़ में आप अकेले विजेता बने। बिना हाथ, बिना पैर, बिना दिमाग, बिना मदद – सिर्फ अपनी मंजिल की ताक़त से। यही आपकी असली पहचान है – विजेता की पहचान।

आज जब आप बड़े हो गए हैं, पढ़े-लिखे हैं, परिवार है, संसाधन हैं, तो फिर किसी मुश्किल में घबराते क्यों हैं? हार मानते क्यों हैं?
अगर बिना हथियार, बिना साधन आप माँ के गर्भ में जीत सकते हैं, तो अब तो आपके पास दिमाग, शिक्षा, लोग और अवसर भी हैं – तो उद्यमिता की राह में पीछे क्यों हटना?

उद्यमिता ही अगली मंज़िल है
• खेती सिर्फ जीने के लिए है, लेकिन खेती से जुड़ा प्रसंस्करण और उद्योग जीने की गुणवत्ता को बदल देता है।
• अगर आप एक आटा चक्की, मिनी राइस मिल, तेल मिल या कोई खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाते हैं, तो सिर्फ अपनी ज़िंदगी ही नहीं बदलते, बल्कि गाँव के और लोगों के लिए रोज़गार और प्रेरणा भी देते हैं।
• जैसे आपने जन्म से पहले की दौड़ जीती, वैसे ही अब बाज़ार और तकनीक की दौड़ भी जीत सकते हैं।

सोच बदलो – हालात बदलेंगे
• जब आपने पहले दिन हार नहीं मानी, तो अब उद्यमिता की राह में भी क्यों हार मानेंगे?
• सरकारी योजनाएँ, रूरल हब जैसी संस्थाएँ, तकनीक और बाज़ार – ये सब आज आपके साथ हैं।
• ज़रा सोचिए – अगर आपने हार मान ली तो आपके गाँव का भविष्य कौन बदलेगा?

विजेता की पहचान

आपका जन्म ही गवाही देता है कि आपमें जीतने की शक्ति है।
तो क्यों न उसी विजेता मानसिकता के साथ अब उद्योग खड़ा किया जाए?
गाँव में उद्यम शुरू कीजिए।
छोटे से शुरू कीजिए, बड़े सपने देखिए, और लगातार आगे बढ़ते रहिए।

याद रखिए –
आप शुरुआत में जीत गए,
आप बीच में जीत सकते हैं,
और अंत में भी जीतेंगे।
बस उद्यमिता को अपनाइए।

27/08/2025

डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स से बदलता खुदरा कारोबार: स्थानीय व्यापारियों के लिए नया अवसर

डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते प्रभाव ने पारंपरिक खुदरा कारोबार को गहराई से प्रभावित किया है। उपभोक्ता अब घर बैठे मोबाइल और ऑनलाइन एप्लिकेशनों के माध्यम से खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं। इसका सीधा असर स्थानीय दुकानदारों और खुदरा कारोबार पर पड़ा है। बाज़ार की रौनक धीरे-धीरे कम हो रही है और कई छोटे व्यापारी अपनी जीविका बनाए रखने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं।

लेकिन हर चुनौती अपने साथ अवसर भी लेकर आती है। अब समय है कि स्थानीय व्यापारी बदलते दौर को स्वीकार करें और अपने कारोबार को नए रास्ते पर आगे बढ़ाएँ। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इस दिशा में एक बड़ा विकल्प बन सकता है।

क्यों खाद्य प्रसंस्करण उद्योग?

भारत में हर गाँव और कस्बा कृषि उत्पादन पर आधारित है। किसानों से सीधे खरीदी गई उपज को प्रसंस्कृत कर यदि स्थानीय व्यापारी बाजार में उतारते हैं, तो उन्हें स्थायी और बढ़ती हुई मांग वाले उद्योग का लाभ मिल सकता है।
• गेहूँ से आटा, सूजी, मैदा
• धान से चावल, पोहा
• दूध से घी, पनीर, खोया
• फलों और सब्जियों से जूस, अचार, डिहाइड्रेटेड उत्पाद

ये ऐसे उत्पाद हैं, जिनकी खपत कभी कम नहीं होती।

ऑटोमैटिक टेक्नोलॉजी से बदलाव

आज ऑटोमैटिक और आधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं, जिनसे उत्पादन लागत घटती है और क्षमता बढ़ती है। पहले जहाँ परंपरागत ढंग से उत्पादन में समय और श्रम अधिक लगता था, वहीं अब कम श्रम और कम लागत में बड़े पैमाने पर प्रसंस्करण संभव है। यही कारण है कि खाद्य प्रसंस्करण को “भविष्य का उद्योग” माना जा रहा है।

डिजिटल टूल्स से नया बाज़ार

स्थानीय व्यापारी अगर अपने बनाए हुए उत्पादों को ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स पर बेचें, तो वे सिर्फ अपने कस्बे या ज़िले तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि प्रदेश और देशभर के ग्राहकों तक पहुँच पाएंगे। इससे खुदरा कारोबारियों को भी बड़े ब्रांड्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा।

आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर कदम

आज जब डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थानीय खुदरा बाजार को कमजोर कर रहे हैं, तब खुदरा व्यापारियों को खुद को “केवल विक्रेता” से “उत्पादक और उद्यमी” बनाने का समय है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इसमें सबसे मजबूत कदम साबित हो सकता है। इससे न सिर्फ व्यापारी की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि किसानों को भी उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग की चुनौती का मुकाबला केवल उसी भाषा में किया जा सकता है—उद्यमिता और आधुनिक तकनीक की भाषा में। स्थानीय खुदरा व्यापारी अगर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को अपनाएँ और डिजिटल टूल्स से अपनी पहुँच बढ़ाएँ, तो न केवल उनका कारोबार बचेगा, बल्कि वे गाँव और कस्बों की आर्थिक रीढ़ भी बनेंगे।

25/08/2025

🌾 Rural Talk – गाँव की प्रेरणा 🌾

मुश्किलें इंसान को रोकती नहीं, बल्कि और मज़बूत बनाती हैं।
यह कहानी है एक माँ की, जिसने सिर्फ़ 50 पैसे और दो छोटे बच्चों के सहारे ज़िंदगी की जंग शुरू की।

गाँव की पगडंडी से शुरू हुआ यह सफ़र,
सड़क किनारे समोसे बेचने तक पहुँचा…
और आज वही माँ 100 करोड़ की मालिक और 14 रेस्टोरेंट्स की सफल बिज़नेसवुमन बन चुकी है। 💪✨

👉 यह हमें सिखाती है कि गाँव की औरत सिर्फ़ घर ही नहीं संभालती, बल्कि साम्राज्य भी खड़ा कर सकती है।
👉 माँ का त्याग, संघर्ष और मेहनत ही सबसे बड़ी प्रेरणा है। 🙏❤️

💡 गाँव की हर बेटी और हर माँ में यही ताक़त है, बस ज़रूरत है अपने सपनों को सच करने की हिम्मत जुटाने की।

23/08/2025

प्रिय उद्यमी साथियों,
आप जिस उद्योग एवं व्यापार संगठन से जुड़े हैं, क्या आपने कभी यह सवाल खुद से या अपने पदाधिकारियों से पूछे हैं?
1. आपके क्षेत्र में उद्योग बढ़ाने के लिए आपके संगठन ने क्या किया है?
• क्या उन्होंने नई इंडस्ट्रीज़ लाने, नयी फैक्ट्रियाँ खोलने या निवेश आकर्षित करने के लिए कोई ठोस पहल की?
• या सिर्फ़ मीटिंग और फोटो खिंचवाने तक सीमित हैं?
2. केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी आपको कितनी मिली?
• PMFME, PMEGP, ODOP, Start-Up India जैसी योजनाओं के बारे में क्या आपके संगठन ने आपको बताया?
• क्या उन्होंने आवेदन करने में मदद की?
3. आपकी समस्याओं का समाधान किस हद तक हुआ?
• बिजली, प्रदूषण, NOC, फायर सेफ्टी, बैंक लोन जैसी समस्याओं में क्या संगठन ने मदद की?
• या सिर्फ़ आश्वासन ही मिला?
4. क्या आपके स्थानीय पदाधिकारी आपकी समस्या शासन-प्रशासन तक ले गए?
• क्या कभी आपके संगठन ने डीएम, एसडीएम, मंत्री या शासन स्तर पर आपकी समस्या उठाई और हल कराया?
• या फिर बैठक करके फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिया?
5. क्या संगठन उद्योग और उद्यमिता के लिए है, या सिर्फ राजनीति के लिए?
• क्या संगठन उद्योग जगत की नीतियों पर काम कर रहा है?
• या सिर्फ़ राजनीतिक दलों को अपनी ताक़त दिखाकर व्यक्तिगत फायदे ले रहा है?

उद्यमियों को सोचना होगा
• संगठन का काम है → आपके उद्योग के लिए प्लेटफ़ॉर्म बनना, समस्याओं का हल निकालना और अवसर दिलाना।
• संगठन का काम नहीं है → किसी पार्टी विशेष के लिए भीड़ जुटाना, दिखावा करना या अपने नेताओं के हित साधना।

👉 इसलिए अगली बार जब आप अपने संगठन की मीटिंग में जाएं, यह सवाल ज़रूर पूछें। तभी असली फर्क पड़ेगा।

18/08/2025

स्वतंत्रता के सारथी

सांस्कृतिक मूल्यों का अधिकार

राकेश मिश्र, जागरण, लखीमपुर:
देश आज़ादी के 100वें वर्ष की ओर बढ़ते हुए अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। इस ऐतिहासिक यात्रा में ऐसे लोग भी हैं, जो संविधानप्रदत्त सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं की रक्षा के लिए अनथक प्रयास कर रहे हैं। मोहम्मदी के गौरव गुप्ता उन्हीं में से एक हैं, जिन्होंने गोवंशीय संरक्षण को भावनात्मक मुद्दा बनाने के बजाय इसे गांव की अर्थव्यवस्था और लोगों की रोज़ी-रोटी से जोड़ने का मिशन शुरू किया है।

रूरल हब के संस्थापक गौरव गुप्ता का मानना है कि देशी गाय केवल दूध देने वाली पशु नहीं, बल्कि प्रकृति का बहुमूल्य उपहार है, जिसका योगदान औषधि, खेती, निर्माण और उद्योग तक फैला है। वे बताते हैं कि पंचगव्य के प्रयोग कैंसर, डायबिटीज़ और त्वचा रोग जैसी गंभीर बीमारियों में कारगर साबित हो रहे हैं। गोमूत्र से तैयार जैविक उर्वरक और कीटनाशक मिट्टी को रसायनों से बचाते हुए किसानों की लागत घटा रहे हैं। गोबर से बने प्राकृतिक पेंट, गौक्रीट और सजावटी वस्तुएं बाज़ार में पर्यावरण-अनुकूल विकल्प के रूप में तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं।

इसी सोच को विस्तार देने के लिए गौरव ने ब्लाक रिसोर्स पर्सन की अवधारणा शुरू की है। चयनित बीआरपी अपने क्षेत्र में किसानों और युवाओं को गो-आधारित उत्पाद निर्माण, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग का प्रशिक्षण देंगे, उन्हें उद्यम स्थापित करने में मार्गदर्शन करेंगे और उनके उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाज़ार तक पहुंचाने में मदद करेंगे।

गौरव गुप्ता का स्पष्ट संदेश है कि गाय को सम्मान नाम से नहीं, काम से मिलेगा। जब उसके उत्पाद आधुनिक मार्केटिंग और उद्यमिता से जुड़ेंगे, तभी वह गांव की आर्थिक रीढ़ बन सकेगी।

आज मोहम्मदी, धौरहरा और लखीमपुर ब्लाकों में रूरल हब के प्रशिक्षण से प्रेरित किसान प्राकृतिक खेती और गो-आधारित उद्योग की ओर बढ़ रहे हैं। युवा प्लास्टिक की जगह गोबर से बने गिफ्ट आइटम, सजावटी उत्पाद और पर्यावरण-अनुकूल निर्माण सामग्री बना रहे हैं, जिनकी बिक्री आनलाइन और आफलाइन दोनों मंचों पर हो रही है।

गौरव का सपना है कि अगले दो वर्षों में हर ब्लाक में गो-आधारित उद्यम स्थापित हो, ताकि सांस्कृतिक धरोहर और आर्थिक विकास दोनों एक साथ आगे बढ़ें। उनके ये प्रयास न केवल गौवंश को बचाने की ठोस राह दिखा रहे हैं, बल्कि गांव के युवाओं को स्वावलंबन का आत्मविश्वास भी दे रहे हैं और यही है अमृत काल में सच्ची स्वतंत्रता की पहचान।

17/08/2025

भारत की आज़ादी के बाद हर स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने लालक़िले की प्राचीर से देश को दिशा देने वाले संदेश दिए हैं। पंडित नेहरू ने “ट्रिस्ट विद डेस्टिनी” से भारत के लोकतंत्र और विकास की नींव रखी, लालबहादुर शास्त्री ने “जय जवान, जय किसान” का नारा दिया, इंदिरा गांधी ने आत्मनिर्भरता और हरित क्रांति का बिगुल फूँका। राजीव गांधी ने आधुनिक भारत को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की बात की। अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण और स्वाभिमान से भरे भारत की गाथा सुनाई। मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था और सुधारों की दिशा दी। और अब, नरेंद्र मोदी ने हर 15 अगस्त को ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के मंत्र से देश की आत्मा को नया उत्साह दिया है।

लेकिन 15 अगस्त 2025 का यह दिवस अलग है। इस वर्ष भारत का वह संगठन अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, जिसने देश के करोड़ों नागरिकों के दिलों में अटूट विश्वास पैदा किया है। वह संगठन, जिसके स्वयंसेवकों के तप, त्याग और संघर्ष ने भारत को सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक शक्ति दी। यह विचार इतना बड़ा बन चुका है कि उसी विचारधारा की सरकार आज देश चला रही है, और उसकी नीतियों से भारत विश्व मंच पर अपना स्वाभिमान पुनः प्राप्त कर रहा है।

आज लालक़िले से जब प्रधानमंत्री ने इन स्वयंसेवकों के संघर्षों और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका का उल्लेख किया, तो यह केवल एक संगठन की गाथा नहीं थी, बल्कि भारत की आत्मा का उद्घोष था।

विपक्ष की हालत तो इस पर देखने लायक थी। जिनकी राजनीति केवल नकारात्मकता, जातिवाद और वोट-बैंक तक सीमित है, उन्हें यह सुनकर स्वाभाविक रूप से पेट में दर्द होना ही था। क्योंकि आज जो जनता का समर्थन और आशीर्वाद है, वह उनकी खोखली राजनीति के ताबूत की आख़िरी कील साबित हो रहा है।

देश की जनता समझ चुकी है कि भारत का स्वाभिमान अब किसी सत्ता या कुर्सी की मोहताज नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में जुटे उस विचार का परिणाम है, जिसने भारत को भीतर से सशक्त किया।

Er Gaurav Kumar Gupta
Editor - Rural Talk
Lakhimpur Kheri (UP)

16/08/2025

ग्रामीण भारत से उठी आवाज़ अब पूरे देश में गूंज रही है। किसान-उद्यमियों ने सरकार से साफ कहा है कि जब तक खेती-किसानी और खाद्य प्रसंस्करण मशीनों पर जीएसटी दरें कम नहीं होंगी, तब तक उद्यमिता प्रोत्साहन योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा।

👉 सरकार की ओर से 35% तक की क्रेडिट लिंक सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन किसानों का कहना है कि इसका आधा हिस्सा तो पहले ही जीएसटी में चला जाता है।
👉 आज हालात ये हैं कि—
• कृषि मशीनों पर 12% जीएसटी
• खाद्य प्रसंस्करण मशीनों पर 18% जीएसटी

📢 किसान-उद्यमियों की मांग है कि इन मशीनों पर जीएसटी दर घटाकर 5% की जाए, ताकि वे बेहतर गुणवत्ता और अधिक क्षमता वाली मशीनें खरीद सकें। इससे गाँवों में उत्पादन, रोज़गार और कारोबार को नई गति मिलेगी।

Rural Talk पत्रिका के पाठकों का कहना है कि यह सिर्फ कर सुधार नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने का अवसर है। उनका मानना है कि यदि सरकार दिवाली तक यह बड़ा फैसला ले लेती है तो—
✔️ हर गाँव में छोटे-छोटे उद्यम खड़े होंगे
✔️ किसानों की आमदनी बढ़ेगी
✔️ भारत का निर्यात तेज़ी से बढ़ेगा

सवाल उठ रहा है — जब प्रधानमंत्री लाल क़िले से आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो क्या इस दिवाली किसानों और उद्यमियों को जीएसटी राहत का तोहफ़ा मिलेगा?

देशभर के किसान-उद्यमी अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार इस मुद्दे पर तुरंत निर्णय लेगी और ग्रामीण भारत की असली ताक़त को उभारने का काम करेगी।

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