Bhartiya kisan sangh uttar pradesh

23/09/2026

23/09/2026

23/09/2026

माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी ,

भारतीय किसान संघ के किसान मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन देने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, लेकिन जिलाधिकारी महोदया ने किसानों से मिलकर ज्ञापन नहीं लिया। किसान 3-3 घंटे शांतिपूर्वक इंतजार करते रहे।

सुरक्षा के नाम पर किसानों की आवाज को रोकना स्वीकार नहीं किया जा सकता।

भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश मांग करता है कि इस प्रकरण की तत्काल जांच हो, लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारी तय की जाए और किसानों को अपनी बात रखने का अधिकार सुनिश्चित किया जाए।

किसान की आवाज सुनिए, उसे रोकिए नहीं।

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22/09/2026

🌾 किसानों की आवाज़, सरकार तक

प्रयागराज। भारतीय किसान संघ के आह्वान पर जिलाध्यक्ष श्री चंद्रशेखर पांडेय के नेतृत्व में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम जिलाधिकारी, प्रयागराज को ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन में किसान सम्मान निधि बढ़ाकर ₹12,000 वार्षिक, सस्ता कृषि ऋण, गुणवत्तापूर्ण बीज, 24 घंटे सिंचाई बिजली, पर्याप्त यूरिया-डीएपी, फसल खरीद व समय पर भुगतान, आपदा मुआवजा, आवारा पशुओं की समस्या तथा ग्रामीण क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के समाधान की मांग की गई।

किसानों की समस्याओं का समाधान—समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई के साथ हो।

🌾 किसान हित में संघर्ष जारी रहेगा।

#भारतीयकिसानसंघ #प्रयागराज #किसान #किसानहित #किसानोंकीआवाज

22/09/2026

बहराइच में किसानों की हुंकार—12 सूत्रीय मांगों को लेकर विशाल धरना-प्रदर्शन
भारतीय किसान संघ, जनपद बहराइच द्वारा 22 सितम्बर 2026 को जिले के सभी 14 विकासखंडों से आए हजारों किसानों के साथ किसानों की विभिन्न समस्याओं एवं मांगों को लेकर विशाल धरना-प्रदर्शन किया गया।
किसानों ने डीएम चौराहा, पानी टंकी, अस्पताल चौराहा, घंटाघर एवं पीपल चौराहा होते हुए प्रदर्शन किया और धरना स्थल पर विशाल किसान सभा आयोजित की।
सभा के उपरांत मुख्यमंत्री जी को संबोधित 12 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी, बहराइच के माध्यम से भेजा गया।
ज्ञापन में प्रमुख मांगें—
🌾 मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रदेश सरकार द्वारा ₹6,000 वार्षिक अतिरिक्त सहायता देकर किसानों को कुल ₹12,000 प्रतिवर्ष उपलब्ध कराया जाए।
🌾 MSP पर किसानों की 100% उपज खरीद सुनिश्चित हो तथा सभी क्रय केंद्रों को कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत लाया जाए।
🌾 गन्ने का मूल्य बढ़ाकर ₹600प्रति क्विंटल किया जाए।
🌾 किसानों के निजी नलकूपों के लिए विद्युत कनेक्शन पूर्णतः निःशुल्क किए जाएं।
🌾 भूमि अधिग्रहण में किसानों को बाजार भाव के अनुरूप उचित मुआवजा मिलने के बाद ही भूमि पर कब्जा लिया जाए।
🌾 सड़क, रेल एवं अन्य परियोजनाओं में किसानों के खेतों तक आवागमन बनाए रखने के लिए प्रत्येक 2 किलोमीटर पर बाईपास, अंडरपास एवं संपर्क मार्ग की व्यवस्था हो।
🌾 लैण्ड पुलिंग एक्ट में किसान की सहमति की सीमा 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत की जाए।
🌾 एक ही योजना से प्रभावित सभी किसानों को समान मुआवजा निर्धारित समयसीमा में दिया जाए।
🌾 आयुष्मान कार्ड में परिवार के सदस्यों की बाध्यता 6 से घटाकर 3 की जाए।
🌾 किसानों की सुरक्षा एवं न्याय के लिए किसान आयोग तथा किसान फास्ट ट्रैक न्यायालय की स्थापना की जाए।
🌾 दुग्ध उत्पादक किसानों के हित में दूध का उचित मूल्य निर्धारित किया जाए, ताकि निजी डेयरियों द्वारा किसानों का शोषण रोका जा सके।
भारतीय किसान संघ का स्पष्ट संदेश है—किसानों की समस्याओं का समाधान केवल आश्वासनों से नहीं, बल्कि ठोस निर्णय और प्रभावी क्रियान्वयन से होना चाहिए।
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22/09/2026

🌾 किसानों की आवाज सुनने से क्यों बच रही है सरकार?

आज भारतीय किसान संघ, जनपद फतेहपुर के कार्यकर्ताओं ने किसानों की विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर जनपद मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया।

धरना पूर्व सूचना के साथ आयोजित किया गया था। इसके बावजूद जिलाधिकारी महोदया किसानों का ज्ञापन लेने के लिए मौके पर नहीं पहुंचीं।

और तो और, ADM द्वारा यह कहा गया कि “DM ज्ञापन नहीं लेंगी, ऐसा आदेश माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का है।”

❓ भारतीय किसान संघ का सीधा सवाल है—

क्या अब उत्तर प्रदेश में अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर जिलाधिकारी तक अपनी बात पहुंचाना भी किसानों के लिए संभव नहीं रहेगा?

क्या किसानों की आवाज सुनने के लिए उन्हें धरना-प्रदर्शन के बाद भी अधिकारियों के दरवाजे पर इंतजार करना पड़ेगा?

क्या “किसानों के हित की सरकार” में किसानों का ज्ञापन स्वीकार करना भी किसी आदेश का विषय बन गया है?

👉 भारतीय किसान संघ माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से स्पष्ट जवाब चाहता है—क्या वास्तव में ऐसा कोई आदेश जारी किया गया है?

किसान अन्नदाता है।
उसकी समस्याओं को सुनना और उसका समाधान करना सरकार एवं प्रशासन की जिम्मेदारी है।

किसानों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता।
किसानों की समस्याओं पर संवाद और समाधान चाहिए—टालमटोल नहीं।

🌾 भारतीय किसान संघ — किसान हित में, किसान के साथ।

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22/09/2026

🌾 किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर भारतीय किसान संघ फिरोजाबाद ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन
भारतीय किसान संघ, जनपद फिरोजाबाद द्वारा किसानों से जुड़ी प्रमुख समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में किसानों की प्रमुख समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग की गई—
🔹 किसानों को सिंचाई हेतु निर्बाध 10 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा पुराने जर्जर तारों एवं झुके हुए विद्युत पोलों को शीघ्र बदला जाए।
🔹 आलू भंडारण करने वाले किसानों को सरकार की भावांतर मूल्य स्थिरता योजना, कोल्ड स्टोरेज भंडारण एवं आलू बीज खरीद पर मिलने वाली योजनाओं का लाभ सरल प्रक्रिया से दिलाया जाए।
🔹 खतौनी में अंश निर्धारण एवं नामों में त्रुटियों के कारण किसानों को फार्मर रजिस्ट्री से वंचित न किया जाए तथा संबंधित दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो।
🔹 किसानों से समर्थन मूल्य पर धान, बाजरा आदि की खरीद सुनिश्चित की जाए तथा निजी खरीददारों द्वारा कम कीमत पर खरीद पर प्रभावी रोक लगाई जाए।
🔹 निराश्रित गोवंश द्वारा फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने तथा गोवंश को आश्रय स्थलों तक पहुंचाने के लिए विशेष 15 दिवसीय अभियान चलाया जाए।
भारतीय किसान संघ ने प्रशासन से किसानों की इन समस्याओं का समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने की मांग की है।
🌾 किसान की समस्या का समाधान—किसान के खेत पर!
🌾 किसानों के अधिकारों और हितों के लिए भारतीय किसान संघ निरंतर प्रयासरत है।
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22/09/2026

किसानों के हक में भारतीय किसान संघ का धरना, #मुख्यमंत्री_किसान_सम्मान_निधि_समेत_17_मांगें उठाईं*
*मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंपा 17 सूत्रीय ज्ञापन, ₹12,000 वार्षिक अतिरिक्त सहायता की मांग*
हापुड़, 22 सितम्बर 2026।
भारतीय किसान संघ, जनपद हापुड़ के तत्वावधान में किसानों एवं जनहित से जुड़ी समस्याओं को लेकर धरना-प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के उपरांत मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से 17 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया।
इसमें प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू कर किसानों को ₹12,000 वार्षिक अतिरिक्त सहायता सीधे बैंक खातों में देने की मांग की गई।
*प्रदेश महामंत्री श्री राज सिंह चौहान ने कहा कि* किसान देश की अर्थव्यवस्था और खाद्य व्यवस्था की आधारशिला है। बढ़ती कृषि लागत के बीच किसानों को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू कर ₹12,000 वार्षिक अतिरिक्त सहायता सीधे किसानों के खातों में उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि से लेकर खाद, बिजली, सिंचाई, गन्ना भुगतान और राजस्व अभिलेख तक किसान अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। सरकार को इनके समाधान के लिए विभागवार समय-सीमा एवं जवाबदेही तय करनी चाहिए।
*प्रदेश अध्यक्ष श्री भैया राम मौर्य ने कहा कि* किसानों की आय और कृषि लागत से जुड़े विषयों पर सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। किसान सम्मान निधि, शून्य ब्याज पर किसान क्रेडिट कार्ड, ₹600 प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य, गन्ने के बकाये का ब्याज सहित भुगतान, खाद-DAP की पर्याप्त उपलब्धता तथा विद्युत सुविधाएं सीधे खेती की अर्थव्यवस्था से जुड़े विषय हैं। किसानों की समस्याओं का समाधान कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहकर धरातल पर होना चाहिए।
*जिलाध्यक्ष श्री इंदरजीत ने कहा कि* हापुड़ के स्थानीय मुद्दों का तत्काल समाधान जरूरी है। हर घर जल योजना, राजस्व अभिलेख एवं फार्मर रजिस्ट्री, प्रतिबंधित कीटनाशकों की बिक्री, धौलाना एवं सिम्भावली में प्रदूषण, लठीरा एवं फरीदपुर को गढ़मुक्तेश्वर में शामिल करने, रिलायंस पावर प्रोजेक्ट से प्रभावित किसानों के भूमि अभिलेख, गंगा तटबंध तथा पक्के पुल जैसी मांगों पर शीघ्र कार्यवाही आवश्यक है।
17 मांगें तीन प्रमुख समूहों में

1. किसान एवं कृषि संबंधी मांगें:
मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में ₹12,000 वार्षिक अतिरिक्त सहायता, बंद सम्मान निधि की बहाली, KCC पर शून्य ब्याज, गन्ने का ₹600 प्रति क्विंटल मूल्य, बकाये का ब्याज सहित भुगतान, निजी नलकूप कनेक्शन की प्रक्रिया सरल करना, निःशुल्क विद्युत, सरकारी नलकूपों को दुरुस्त करना, खाद-DAP की पर्याप्त उपलब्धता एवं टैगिंग पर रोक तथा प्रतिबंधित कीटनाशकों की बिक्री पर रोक।

2. राजस्व एवं ग्रामीण विकास संबंधी मांगें:
हर घर जल योजना को सुचारू करना एवं क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, खसरा-खतौनी व फार्मर रजिस्ट्री का ग्राम स्तर पर समाधान, लठीरा एवं फरीदपुर को तहसील एवं थाना गढ़मुक्तेश्वर में शामिल करना, रिलायंस पावर प्रोजेक्ट से प्रभावित पात्र किसानों के नाम भूमि अभिलेखों में बहाल करना तथा समस्याओं के समाधान के लिए समय-सीमा तय कर नोडल अधिकारी नियुक्त करना।

3. पर्यावरण एवं आधारभूत ढांचा:
धौलाना एवं सिम्भावली क्षेत्र में प्रदूषित पानी की वैज्ञानिक जांच एवं रोकथाम, नया गांव इनायतपुर से लठीरा-गढ़ावली तक मजबूत एवं स्थायी गंगा तटबंध तथा गंगा नदी पर स्थायी पक्के पुल का निर्माण।
जिला मंत्री मनीष रुहेला ने किया संचालन
धरना-प्रदर्शन का संचालन जिला मंत्री श्री मनीष रुहेला ने किया।
इस अवसर पर प्रदेश मंत्री संगीता ठाकुर,प्रान्त संगठन मंत्री सुनील सिंह, जिला सह मंत्री श्री हर्ष ठाकुर, श्री सोनू चौहान, जिला कोषाध्यक्ष श्री विक्रम चौहान, सह कोषाध्यक्ष श्री तारा केवट, महिला प्रमुख श्रीमती सीमा ठाकुर, गढ़ विकास खंड अध्यक्ष श्री लुकी शर्मा, खंड मंत्री श्री आकाश त्यागी, श्री सौरभ त्यागी, धौलाना विकास खंड अध्यक्ष श्री महिपाल सिंह, उपाध्यक्ष श्री सचिन शर्मा तथा खंड मंत्री श्री रामपाल सहित बड़ी संख्या में किसान एवं संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
भारतीय किसान संघ ने सरकार एवं जिला प्रशासन से सभी 17 मांगों पर संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी कर शीघ्र, प्रभावी एवं समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने की मांग की।

भारतीय किसान संघ
जनपद हापुड़, उत्तर प्रदेश

22/09/2026

🌾 गाजीपुर के किसानों की समस्याओं को लेकर धरना-प्रदर्शन का आह्वान

भारतीय किसान संघ, जनपद गाजीपुर द्वारा किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन का आह्वान किया गया है।

वीडियो में किसान साथियों से अपील की गई है कि गाजीपुर की किसान समस्याओं को लेकर अधिक से अधिक संख्या में धरना-प्रदर्शन में पहुंचें और अपनी आवाज़ को मजबूती से उठाएं।

🌾 किसानों की समस्याओं का समाधान — हमारी प्राथमिकता।
🤝 किसान एकता — हमारी शक्ति।

गाजीपुर के किसान साथ आएं, अपनी आवाज़ बुलंद करें।

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21/09/2026

आज दिनांक 21 सितम्बर 2026 को भारतीय किसान संघ जनपद गौतमबुद्धनगर द्वारा किसानों की विभिन्न समस्याओं एवं मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट गौतमबुद्धनगर में धरना-प्रदर्शन किया गया।
🌾 प्रमुख मांगें— 🔹 किसान सम्मान निधि ₹6,000 से बढ़ाकर ₹12,000 वार्षिक की जाए।
🔹 यमुना एक्सप्रेस-वे प्रभावित किसानों को 7% आवासीय भूखंड एवं 64.7% अतिरिक्त मुआवजा ब्याज सहित दिया जाए।
🔹 खतौनी में सहखातेदारों के अंश का सही निर्धारण कराया जाए।
🔹 क्षेत्रवासियों को सरकारी पहचान-पत्र के आधार पर जेवर टोल से मुक्त किया जाए।
🔹 गांवों में जर्जर 11,000 वोल्ट विद्युत लाइनों का केबिलीकरण कराया जाए।
🔹 खुरजा-जेवर, जेवर-टप्पल एवं जेवर-यमुना एक्सप्रेस-वे मार्गों की तत्काल मरम्मत हो।
🔹 अधिग्रहण प्रभावित किसानों के युवाओं के लिए कंपनियों में 50% रोजगार आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
🔹 गन्ने का भाव ₹700 प्रति क्विंटल तथा अन्य फसलों का लाभकारी मूल्य घोषित किया जाए।
🔹 पूरे जिले में भूमि अधिग्रहण की एक समान मुआवजा नीति लागू हो।
🔹 कृषि उपकरणों पर GST समाप्त तथा किसानों की कर्जमाफी की जाए।
🔹 नहरों एवं रजवाहों की वर्ष में दो बार सफाई कराई जाए।
🔹 किसानों को नए नलकूप एवं घरेलू विद्युत कनेक्शन मुफ्त दिए जाएं।
किसानों की समस्याओं का समाधान केवल आश्वासन से नहीं, ठोस कार्रवाई से होगा।
✊ हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख नहीं मांगते।
🌾 किसान हित में संघर्ष निरंतर जारी रहेगा।
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