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02/09/2026

बाजपुर में मदरसा सील, संचालक ने कार्रवाई पर जताई आपत्ति
रुद्रपुर/बाजपुर: उत्तराखंड के रुद्रपुर स्थित बाजपुर में मदरसा जामिया हनफिया रज़ाउल उलूम को राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने सील कर दिया।
कार्रवाई के बाद मदरसा संचालक इरशाद अली ने इस पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि मदरसे के पंजीकरण की प्रक्रिया पहले से चल रही थी। संचालक के अनुसार, पंजीकरण के लिए निर्धारित शुल्क की रसीद और संबंधित दस्तावेज भी अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किए गए थे।
इरशाद अली ने दावा किया कि प्रशासन की एक बैठक में 30 सितंबर तक मदरसे का पंजीकरण कराने की बात कही गई थी। इसी के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया था।
फिलहाल, मदरसे को सील करने की आधिकारिक वजह को लेकर एसडीएम बाजपुर ऋचा सिंह की ओर से विस्तृत स्पष्टीकरण सामने आना बाकी है। प्रशासन का पक्ष सामने आने के बाद मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।
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01/09/2026

उज़बेकिस्तान सम्मान पर ओवैसी का तंज, बाबर का जिक्र कर BJP से पूछा सवाल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज़बेकिस्तान के सर्वोच्च सम्मानों में से एक मिलने पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने टिप्पणी की है।
ओवैसी ने कहा कि यह सम्मान उस देश की ओर से मिला है, जिसे मुगल शासक बाबर की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। उन्होंने इसी संदर्भ में भाजपा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अब बीजेपी बाबर के नाम का इस्तेमाल कर विपक्ष को कैसे घेर पाएगी?
न्यूज़ 125 नेशनल सच • सटीक • निष्पक्ष

01/09/2026

CJP आशुतोष रांका पर कथित हमले को लेकर विवाद, वीडियो फुटेज से विधायक के दावे पर उठे सवाल
कॉपीराइट-फ्री न्यूज़:
राजस्थान के एक गांव में स्कूल निरीक्षण के लिए पहुंचे CJP के आशुतोष रांका पर कथित हमला हुआ। स्थानीय भाजपा विधायक ने आरोप लगाया कि CJP के लोग ही गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे थे। हालांकि, घटना के वीडियो फुटेज इस दावे को गलत बताते हुए नजर आते हैं। मोहम्मद जुबैर ने X पर पोस्ट कर वीडियो के आधार पर विधायक के दावे पर सवाल उठाए।

31/08/2026

राम मंदिर को ₹4 करोड़ का चेक, खाते में मिले सिर्फ ₹3
अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ा चेक बाउंस होने का मामला सामने आया है। चेन्नई की एक महिला श्रद्धालु ने मंदिर कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ₹4 करोड़ का चेक दिया था। ट्रस्ट ने जब चेक बैंक में जमा कराया तो पर्याप्त बैलेंस न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। बताया गया कि चेक जिस खाते से जारी हुआ था, उसमें महज ₹3 का बैलेंस था।
स्रोत: भारत समाचार

30/08/2026

“मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं…”
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ABP News पर चित्रा त्रिपाठी से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई।
उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि वह मुख्यमंत्री बनें। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी जो निर्णय लेगी, उसे वह स्वीकार करेंगे।

30/08/2026

प्रतापगढ़: SDM की 8 वर्षीय बेटी को एक्सपायरी इंजेक्शन लगाने का आरोप
प्रतापगढ़। लालगंज CHC में इलाज के दौरान SDM लालगंज वाचस्पति सिंह की 8 वर्षीय बेटी को कथित तौर पर एक्सपायरी पैरासिटामोल इंजेक्शन लगाए जाने का मामला सामने आया है। बताया गया कि इंजेक्शन की एक्सपायरी जून 2026 थी।
मामले की शिकायत SDM द्वारा डीएम और सीएमओ से की गई। शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए संबंधित मेडिकल स्टोर को सील कर दिया।
वहीं, मामले में स्टोर प्रभारी अरविंद कुमार शुक्ला और इंजेक्शन लगाने वाले देव कुमार दूबे समेत दो फार्मासिस्टों को निलंबित किए जाने की जानकारी सामने आई है।
CHC लालगंज में सामने आए इस मामले ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले में आगे की जांच और कार्रवाई जारी है।

बदायूं: पुलिस हिरासत में युवक की मौत का आरोपबदायूं के दातागंज क्षेत्र में 26 वर्षीय युवक राजेश की पुलिस हिरासत में मौत क...
29/08/2026

बदायूं: पुलिस हिरासत में युवक की मौत का आरोप
बदायूं के दातागंज क्षेत्र में 26 वर्षीय युवक राजेश की पुलिस हिरासत में मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि युवक की मौत थाने में ही हुई और उन्हें उसे CHC ले जाने की जानकारी नहीं दी गई।
पुलिस का कहना है कि मारपीट के एक मामले में युवक को थाने लाया गया था, जहां अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। घटना दातागंज क्षेत्र के अटसेना गांव से जुड़ी बताई जा रही है।
परिजनों के आरोप और पुलिस के बयान अलग-अलग हैं। मामले की निष्पक्ष जांच से ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।

28/08/2026

NCLT से सुभाष चंद्रा को बड़ी राहत, ₹22,006 करोड़ के कर्ज पर ₹6.5 करोड़ का रीपेमेंट प्लान मंजूर
नई दिल्ली: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने Zee Group के संस्थापक सुभाष चंद्रा से जुड़े पर्सनल इंसॉल्वेंसी मामले में ₹6.5 करोड़ के रीपेमेंट प्लान को मंजूरी दी है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, उनके खिलाफ कुल कर्ज करीब ₹22,006.57 करोड़ बताया गया है।
इस फैसले के बाद कर्जदाताओं को करीब 99.97% का हेयरकट स्वीकार करना पड़ेगा। यानी कुल बकाया राशि की तुलना में बेहद छोटी रकम की वसूली होगी।
रिपोर्ट के अनुसार, LIC Housing Finance समेत कई बड़े बैंकों ने इस रीपेमेंट प्लान का विरोध किया था। कर्जदाताओं की ओर से इतनी बड़ी देनदारी के मुकाबले केवल ₹6.5 करोड़ के भुगतान को लेकर आपत्ति जताई गई थी।
स्रोत: मिल्लत टाइम्स

27/08/2026

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बंद कमरे में जातिसूचक टिप्पणी और SC/ST Act
सुप्रीम कोर्ट ने Ramkrishna Chauhan v. State of Uttar Pradesh & Anr. मामले में SC/ST Act की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) के तहत चल रही कार्यवाही रद्द कर दी।
मामले में स्कूल के एक बंद कमरे में जातिसूचक अपशब्द कहे जाने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने कहा कि इन धाराओं के तहत अपराध के लिए कथित जातिसूचक अपमान का “public view” में होना आवश्यक है। यदि घटना ऐसी जगह हुई हो जहां आम लोगों की पहुंच नहीं थी और कथित टिप्पणी को कोई बाहरी व्यक्ति देख या सुन नहीं सकता था, तो “public view” की आवश्यक शर्त पूरी नहीं होती।
कोर्ट ने यह भी पाया कि FIR और गवाहों के बयानों में कथित जातिसूचक शब्दों का स्पष्ट और विशिष्ट विवरण नहीं था। शिक्षकों ने बहस और मारपीट की बात कही, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि उन्होंने स्वयं जातिसूचक टिप्पणी सुनी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल स्कूल परिसर में अन्य लोगों की मौजूदगी से यह साबित नहीं होता कि कथित टिप्पणी “public view” में की गई थी।
इसी आधार पर SC/ST Act के तहत कार्यवाही समाप्त कर दी गई, जबकि अन्य आपराधिक धाराओं के तहत कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी गई।
Case: Ramkrishna Chauhan v. State of Uttar Pradesh & Anr. | 2874 of 2025
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यह सामग्री समाचार/कानूनी जानकारी के उद्देश्य से स्वतंत्र रूप से तैयार की गई है।

26/08/2026

हाथरस मामले में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, UP सरकार को फटकार
हाथरस कांड से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के रुख पर सख्त नाराज़गी जताई है। कोर्ट ने पीड़ित दलित परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार को गाजियाबाद या नोएडा में परिवार को घर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
कोर्ट के आदेश के मुताबिक, सरकार को तीन महीने के भीतर परिवार को घर देने की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया है।
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से परिवार को अलीगढ़, कासगंज या एटा में घर देने की बात कही गई थी। परिवार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इन स्थानों पर रहने से इनकार किया था।
हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा और उसके हितों को ध्यान में रखना जरूरी है। मामले में कोर्ट ने सरकार के रवैये को लेकर सख्त टिप्पणी की।
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यह समाचार उपलब्ध न्यायिक जानकारी के आधार पर स्वतंत्र रूप से लिखा गया है।
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