Law and Reality, Lucknow (2026)

06/09/2026

Rajasthan High Court controversy में अब Acting Chief Justice Justice Sanjeev Prakash Sharma ने पहली बार अपना पक्ष सार्वजनिक रूप से रखा है।

Supreme Court Judge Justice Sandeep Mehta ने Justice Sharma पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और CJI को लिखे अपने letters में उनके transfer और Rajasthan HC के लिए regular Chief Justice की मांग की थी।

अब Justice Sharma ने इन सभी allegations को “baseless, false and factless” बताते हुए कहा है कि उन्होंने अपना जवाब CJI Surya Kant को evidence के साथ submit कर दिया है।

उन्होंने media, lawyers और अन्य लोगों से restraint और patience रखने की अपील की है और कहा है कि CJI की अनुमति मिलने के बाद वह सही समय पर खुद media के सामने अपना पूरा पक्ष रखेंगे।

लेकिन सबसे जरूरी बात—
Justice Mehta के आरोप भी फिलहाल allegations हैं और Justice Sharma का denial भी उनका defence है। CJI Surya Kant पहले ही साफ कर चुके हैं कि किसी sitting judge के खिलाफ लगाए गए allegations को अपने-आप judicial finding नहीं माना जा सकता और Justice Sharma को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए।

अब असली सवाल है—इस controversy की institutional जांच के बाद सच क्या सामने आता है?

पूरी कहानी और अब तक के सारे developments जानने के लिए मेरा 2-minute वाला पूरा video देखिए।
(Justice Sanjeev Pra

06/09/2026

BCI के Chairman Manan Kumar Mishra की powers को लेकर Supreme Court ने एक बेहद important observation दिया है।

Supreme Court ने कहा कि मौजूदा स्थिति में Chairman “Pro Tem Chairman” की भूमिका में हैं—जब तक नया Bar Council of India constitute/elect नहीं हो जाता।

इसका मतलब क्या है?

Court के मुताबिक day-to-day administrative functioning जारी रह सकती है।

लेकिन जब बात significant या major policy decisions की हो, तो Attorney General for India और Solicitor General of India जैसे permanent ex-officio members को associate किया जाना चाहिए।

यानी Pro Tem status का मतलब unlimited authority नहीं है।
Supreme Court ने साथ ही BCI के fresh constitution/elections की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने पर भी जोर दिया।
NALSAR controversy के context में यह development और interesting हो जाता है—क्योंकि अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि BCI के पास कौन-सी power है, बल्कि यह भी है कि उस power को exercise करने का institutional framework क्या है।

BCI जैसी statutory body में power के साथ accountability और checks भी जरूरी हैं।
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05/09/2026

क्या Bar Council of India law students को punish कर सकती है?

NALSAR controversy के बीच Supreme Court ने इस सवाल पर बेहद important legal position clear कर दी है।

Supreme Court ने कहा कि BCI और State Bar Councils के पास ऐसे students के खिलाफ disciplinary action लेने की statutory power नहीं है, जो अभी advocates के रूप में enrolled ही नहीं हुए हैं।

Student conduct पर disciplinary control उनकी University/educational institution के पास रहेगा।

Court ने NALSAR के 2026 graduating batch से जुड़े BCI communications को without authority of law माना और earlier interim protection को absolute कर दिया।

लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि BCI का law students या legal education से कोई संबंध नहीं है। BCI के पास legal education और enrolled advocates के regulation से जुड़ी महत्वपूर्ण statutory powers हैं।

असल सवाल है—क्या कोई statutory body वही power exercise कर सकती है जो कानून ने उसे दी ही नहीं?

इस फैसले ने इसी सीमा को साफ कर दिया है।
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05/09/2026

क्या State की Executive Power का Misuse हुआ?

आकृति चौधरी को Noida workers’ protest case में National Security Act (NSA) के तहत करीब 5 महीने तक detention में रखा गया।

लेकिन जब मामला Allahabad High Court पहुंचा, तो Court ने State की कार्रवाई पर कई गंभीर सवाल उठाए।

🔹 Court ने पूछा कि उनके खिलाफ alleged violence का specific video evidence कहां है?
🔹 BNSS Section 126 के notice को लेकर भी सवाल उठे।
🔹 Arrest और notice की chronology पर Court ने गंभीर आपत्ति जताई।
🔹 और अंततः High Court ने NSA detention quash कर दी और State की कहानी को “concocted story” तक कहा।

सबसे महत्वपूर्ण बात—Court ने ₹5 लाख compensation देने का direction भी दिया, जिसकी recovery DM की salary से किए जाने की रिपोर्ट है।

यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि NSA एक बेहद कठोर preventive-detention law है। National security और public order की रक्षा के लिए सरकार को powers जरूर दी गई हैं, लेकिन सवाल यह है कि उन powers का इस्तेमाल evidence और due procedure के बिना किया जा सकता है?

Power का होना सरकार की ताकत है, लेकिन उस power का lawful use करना उसकी जिम्मेदारी है।

⚖️ क्या आपको लगता है कि इस मामले में executive power का misuse हुआ? अपनी राय comment में बताइए।

Disclaimer: यह वीडियो उपलब्ध court proceedings �

03/09/2026

लखनऊ की सड़कों पर करीब 80,000 E-Rickshaw और बढ़ती Traffic की समस्या—अब मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया है।

एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए Allahabad High Court की Lucknow Bench ने माना कि शहर में ई-रिक्शों की बढ़ती संख्या से traffic management पर गंभीर दबाव पड़ रहा है।

कोर्ट के सामने यह भी बताया गया कि इनके लिए पर्याप्त designated parking/stands नहीं होने के कारण चौराहों और प्रमुख सड़कों के आसपास इनका जमावड़ा traffic को बाधित करता है।

कोर्ट ने इसे serious issue बताते हुए कहा कि सरकार इस समस्या पर निष्क्रिय नहीं रह सकती और ई-रिक्शों की बिक्री, registration और operation को regulate करने के लिए उचित policy पर काम करना होगा। कोर्ट ने अलग Traffic Police Cadre की जरूरत पर भी सरकार से विचार करने को कहा।

लेकिन सवाल सिर्फ Lucknow का नहीं है। देश के दूसरे बड़े शहरों में भी बढ़ती संख्या और unregulated movement of e-rickshaws को लेकर traffic congestion और road-safety concerns सामने आते रहे हैं—मसलन Delhi भी e-rickshaws की संख्या को regulate करने और cap लगाने पर विचार कर रहा है।

E-Rickshaw लाखों लोगों के लिए affordable last-mile transport हैं, लेकिन सव

03/09/2026

सिर्फ प्रदर्शन में शामिल होने की वजह से छात्रों के भविष्य पर आपराधिक मुकदमे का बोझ नहीं डाला जा सकता।

Supreme Court ने 20 से 25 जुलाई के छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी FIRs को देशभर में बंद करने का आदेश दिया है और उन्हीं घटनाओं को लेकर नई FIR दर्ज करने पर भी रोक लगा दी है।

लेकिन क्या इसका मतलब हर आरोपी को पूरी तरह क्लीन चिट मिल गई? बिल्कुल नहीं। गंभीर आपराधिक antecedents वाले लोगों के मामलों को अलग रखा गया है।

इस फैसले में Article 142 का इस्तेमाल करते हुए Supreme Court ने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखा।

अब सवाल सिर्फ FIRs का नहीं है—सवाल यह है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध करने वाले छात्रों के साथ कानून का इस्तेमाल किस तरह होना चाहिए?

यह वीडियो उपलब्ध न्यायिक आदेशों और सार्वजनिक रिपोर्टों पर आधारित है।
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02/09/2026

“गली-गली में शोर है, हमारा मुखिया चोर है!” — राजस्थान हाई कोर्ट में वकीलों के इस नारे ने पूरे विवाद को सुर्खियों में ला दिया।

लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हाई कोर्ट के ही कुछ जजों ने अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया?

इस वीडियो में समझिए पूरे विवाद की शुरुआत, लगाए गए गंभीर आरोप, और क्यों यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि न्यायपालिका की institutional integrity और accountability से जुड़ा सवाल बन गया है।

⚠️ Disclaimer: वीडियो में बताए गए आरोप विभिन्न रिपोर्ट्स/शिकायतों में लगाए गए आरोप हैं। इन्हें अभी सिद्ध तथ्य के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। अंतिम सत्य का निर्धारण सक्षम न्यायिक/प्रशासनिक प्रक्रिया में ही होगा।

आपके हिसाब से—क्या ऐसे आरोपों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच होनी चाहिए?
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30/08/2026

क्या स्कूल की Uniform के साथ Hijab पहनना Fundamental Right है? ⚖️

Allahabad High Court के सामने यही सवाल आया, जब Prayagraj के एक private CBSE school की छात्रा ने Uniform के साथ headscarf पहनने की अनुमति मांगी।

Court ने मामले को दो पहलुओं से देखा—
🔹 क्या Hijab/Headscarf Essential Religious Practice है?
🔹 और क्या एक school अपनी non-discriminatory uniform policy और institutional discipline के लिए ऐसा restriction लगा सकता है?

दिलचस्प बात यह है कि 2022 में Supreme Court में भी Hijab को लेकर Split Verdict आया था।

तो आखिर Religious Freedom और School Uniform के बीच balance कैसे होना चाहिए?

👉 आपकी राय क्या है? क्या Hijab के साथ school में entry मिलनी चाहिए या Uniform सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए?
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29/08/2026

लखनऊ के वकीलों के चैंबरों का मामला जब Supreme Court पहुंचा, तो वहां सिर्फ demolition की बात नहीं हुई… Court ने कुछ बेहद pointed सवाल भी पूछे।

Justice Vikram Nath ने सवाल किया—
“Why in the main road?”

Court ने यह भी पूछा कि क्या सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति Bar Association का office-bearer है, वह alleged unauthorized construction को जारी रखने का अधिकार claim कर सकता है?

फिर सामने आया एक और चौंकाने वाला उदाहरण—
District Judge की designated parking space को कथित तौर पर एक lawyer के chamber में convert कर दिया गया था।

और जब alternative space और mediation का सुझाव आया, तो Court की टिप्पणी थी—
“Mediation with lawyers?”

Supreme Court ने आखिरकार lawyers की plea में High Court के directions में interfere करने से इनकार कर दिया।

लेकिन इस पूरे मामले में Court की observations एक बड़ा सवाल जरूर छोड़ती हैं—

अगर Court premises ही encroachment से सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो फिर उन्हें protect कौन करेगा?

यह सिर्फ Lucknow के chambers का मामला है या judicial institutions के भीतर discipline और privilege की एक बड़ी बहस?

आपकी क्या राय है? Comment करें।
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28/08/2026

लखनऊ District Court के आसपास बने वकीलों के चैंबरों को लेकर विवाद आखिर शुरू कहाँ से हुआ?

Allahabad High Court के सामने alleged encroachment और public land पर बने constructions का मुद्दा पहुंचा। इसके बाद कोर्ट ने alleged encroachers को अपना lawful right साबित करने का मौका दिया—और अगर वैध अधिकार साबित नहीं होता, तो structures खाली करने और demolition की कार्रवाई का रास्ता साफ किया।

मई में demolition drive के दौरान lawyers और पुलिस के बीच टकराव भी हुआ था। अब बचे हुए structures पर फिर demolition की कार्रवाई का मामला सामने है।

लेकिन असली सवाल है—
क्या सिर्फ इसलिए कि कोई structure lawyer का chamber है, उसे public land पर बने रहने का अधिकार मिल जाता है?

इस पूरी कहानी का दूसरा हिस्सा और भी interesting है—जब मामला Supreme Court पहुंचा तो वहां Justice Vikram Nath ने क्या सवाल पूछे?

Part 2 जल्द।
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