27/08/2025
सूचना का अधिकार, 2005
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एक संसदीय कानून है जो शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सभी भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकारियों से सूचना मांगने का अधिकार देता है।
अधिनियम में सार्वजनिक प्राधिकारियों को 30 दिनों के भीतर (जीवन/स्वतंत्रता के मामलों के लिए 48 घंटे) नामित लोक सूचना अधिकारियों के माध्यम से मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है, जिस पर केन्द्रीय और राज्य सूचना आयोगों की निगरानी होगी।
यह सरकार द्वारा रखी गई सूचना तक नागरिकों के अधिकारों की रूपरेखा स्थापित करता है, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, वाणिज्यिक विश्वास और व्यक्तिगत सूचना के लिए विशिष्ट छूट प्रदान करता है, जिससे यह लोकतांत्रिक भागीदारी और भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है।
