Mohd Shameem Manihar

09/05/2026

मुद्दा

ग्रेट निकोबार के 9.6 लाख पेड़ों को बचाइए

भारत के ग्रेट निकोबार द्वीपों के 9.6 लाख पेड़ों को बचाने हेतु अत्यावश्यक जन-याचिका

हम, हस्ताक्षरकर्ता, भारत के सभी नागरिकों से इस महत्वपूर्ण अभियान में जुड़ने का आग्रह करते हैं ताकि ग्रेट निकोबार द्वीपों के 9.6 लाख पेड़ों को बचाया जा सके। हम भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विनम्र निवेदन करते हैं कि ग्रेट निकोबार द्वीपों में प्रस्तावित आवासीय टाउनशिप और होटल परियोजनाओं को वापस लिया जाए, क्योंकि इनके लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की जा रही है। इन द्वीपों के विकास हेतु टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों की तलाश करना अत्यंत आवश्यक है।

पर्यावरणीय चिंताओं के अतिरिक्त, हमें उन संकटग्रस्त जीवों की भी रक्षा करनी होगी, जैसे कि लेदरबैक कछुआ, जो निकोबार द्वीपों में अंडे देता है। साथ ही उन मूंगों (कोरल) को भी बचाना होगा जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ती गर्मी और तापमान परिवर्तन से नष्ट होने के खतरे में हैं। प्रस्तावित बड़े पैमाने की वनों की कटाई इन समस्याओं को और गंभीर बना देगी।

परियोजना से जुड़े मुख्य मुद्दे:

यह परियोजना —

1. 130 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में 9.6 लाख पेड़ों की कटाई का कारण बनेगी।
2. गाला थिया बे की जैव विविधता को खतरे में डालती है।
3. आदिवासी जनजातियों को विस्थापित करती है।
4. पारिस्थितिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों का समुचित आकलन नहीं किया गया है।
5. बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में भूकंपीय और सुनामी जोखिम को बढ़ाती है।

आइए, इस उद्देश्य के लिए एकजुट हों!

[याचिका पर हस्ताक्षर करें]

---

भारत सरकार द्वारा प्रक्रिया संबंधी उल्लंघन

1. वन अधिकारों को मान्यता नहीं देना:

द्वीप प्रशासन ने स्थानीय आदिवासियों को Forest Rights Act (FRA) के तहत वन भूमि का स्वामित्व प्रदान नहीं किया, जबकि Forest Conservation Rules, 2017 के अनुसार Stage-I अनुमति से पहले यह अनिवार्य प्रक्रिया थी।

- Rule 6(3)(e) of Forest Conservation Rules-2017 के अनुसार किसी भी वन भूमि के हस्तांतरण से पहले जिला कलेक्टर को स्थानीय लोगों के अधिकारों को FRA के तहत मान्यता देनी होती है।
- यह कानून वन समुदायों को उस भूमि के उपयोग और प्रबंधन का अधिकार देता है, जिस पर उनका अधिकार है, और उस भूमि के हस्तांतरण के लिए उनकी सहमति अनिवार्य होती है।

2. Stage-I अनुमति में विसंगतियां:

परियोजना को अक्टूबर 2022 में Stage-I अनुमति प्रदान की गई, जबकि आवेदन दो वर्ष पहले प्राप्त हुआ था। मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार परियोजना स्वीकृति के बाद 26 महीनों तक जिला प्रशासन ने FRA के अंतर्गत किसी भी वन भूमि दावे की प्रक्रिया पूरी नहीं की।

3. सहमति वापस लेना:

Stage-I अनुमति मिलने के कुछ ही सप्ताह बाद कैंपबेल बे की जनजातीय परिषद ने ग्राम सभा द्वारा दी गई सहमति वापस ले ली।

निष्कर्ष

ग्रेट निकोबार परियोजना के संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक दुष्परिणाम अत्यंत गंभीर हैं। बड़े पैमाने पर वनों की कटाई, जैव विविधता को खतरा, आदिवासी समुदायों का विस्थापन, अपर्याप्त प्रभाव आकलन तथा भूकंप और सुनामी के बढ़ते जोखिम इस परियोजना के पुनर्मूल्यांकन की मांग करते हैं।

क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए विकास और पर्यावरणीय एवं सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है।

09/05/2026

The Issue

Save the 9.6 Lakh Trees at The Great Nicobars





Urgent Petition to Save the 9.6 Lakh Trees at The Great Nicobar Islands of India



We, the undersigned, invite all citizens of India to join us in our crucial cause to save the 9.6 lakh trees at The Great Nicobar Islands of India. We humbly request the Ministry of Environment, Forest, and Climate Change - Government of India, to withdraw the residential township and hotel projects planned at the Great Nicobar Islands, which involve extensive deforestation. It is imperative to seek sustainable alternatives for development on these islands.



In addition to the environmental concerns, we must protect our endangered species, such as the Leatherback turtle that nests in the Nicobar Islands , and preserve the corals that are at risk of death due to extreme heat and temperature changes caused by global warming. The massive scale of deforestation proposed will only exacerbate these problems.

Key Issues with the Project:

The project entails –

1. the deforestation of 130 sq. km by felling of 9.6 lakh trees

2. threatens biodiversity at Gala Thea Bay

3. displaces indigenous tribes

4. lacks thorough impact assessments-ecological ,social and environmental

5. Tsunami risk-poses seismic risk in the Bay of Bengal





Let's stand together for this cause!

---



[Sign the Petition]

SAVE THE NICOBARS

08/05/2026

ये देखो भाइयों बहनों… ये नारी सम्मान भाजपा का😡…

उत्तराखंड के चंपावत में छात्रा से गैंगरेप की घटना,, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष विनोद रावत और एक अग्निवीर सैनिक ने दिया घटना को अंजाम,, लड़की की हालत बिगड़ने पर निर्वस्त्र छोड़कर भागे,, पुलिस लोकेशन ट्रैक करके पहुंची घटनास्थल पर. लड़की को कराया गया अस्पताल में भर्ती है। आरोपियों की तलाश जारी…

08/05/2026

बब्बन चौधरी नाम का दरिंदा...बेटी को छेड़ता है..प्राइवेट पार्ट्स को छूता है..शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देता है...!

यूपी पुलिस से शिकायत करने के बावजूद कार्यवाही शून्य... ये डरी सहमी पीड़ित मां बेटी न्याय की गुहार लगा रही हैं.!

यमराज भेजकर मनचले बब्बन चौधरी को उठवाएं..!

08/05/2026

इनके बर्बाद होने का मुख्य कारण इनके अनपढ़ मां बाप हैं, यह पीढ़ी भी अपने मां बाप की तरह ही रह जायेगी। समाज का कैसे सुधार हो सकता है??🤔

07/05/2026

07/05/2026

पिता के द्वारा दिया गया उपहार मस्त है।

04/05/2026

पश्चिम बंगाल भाजपा के जीत के जश्न में आज बिरयानी बाँटी जा रही है ,

ये वही पार्टी है जिनसे जुड़े लोग यूपी , हरियाणा में बिरयानी की दुकाने बंद करा रहे थे ,

04/05/2026

रेल में महिलाओं से बदसलूकी और मारपीट का ये वीडियो सोशलमीडिया पर वायरल है।
जब तक ये आरोपी पकड़ा ना जाये जिम्मेदारी अधिकारीयों को टैग कीजिए।

Ministry of Railways, Government of India इस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

03/05/2026

Maa! ❤️

03/05/2026

यह हैं हमारे देश के महान नेता राजभर साहब😁