
02/04/2022
19 अगस्त 2015 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने अपने एक निर्णय में उत्तर प्रदेश जे चीफ सेक्रेटरी (मुख्य सचिव) को अपने एक आदेश में ये निरगीत किया था कि उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी कर्मचारी बड़े से लेकर छोटे तक, राजनेता, न्यायिक सेवा के कर्मचारी, जन प्रतिनिधि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में अनिवार्यता से पढ़ाएं। इसके लिए समय निर्देश भी जारी हुए थे, परंतु उस पर आजतक कोई अमल नहीं हुआ।
शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिए किसी एक राजनीतिक दल अथवा संगठन को सशक्त तरीके से इस लड़ाई को पुनः लड़ना होगा।
https://indianexpress.com/article/cities/lucknow/govt-servants-must-send-kids-to-govt-schools-allahabad-hc/