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#मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने #छिंदवाड़ा दौरे के दौरान बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए प्रभारी CMHO, एक #तहसीलदार और...
08/08/2026

#मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने #छिंदवाड़ा दौरे के दौरान बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए प्रभारी CMHO, एक #तहसीलदार और एक #पटवारी को सस्पेंड कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन अधिकारियों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के समय पर निराकरण नहीं होने के कारण यह कार्रवाई की गई। उन्होंने साफ कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत हर शुक्रवार अधिकारी और जनप्रतिनिधि बैठकों में बैठने के बजाय गांवों और क्षेत्रों में जाकर लोगों से सीधे मिलेंगे। मौके पर समस्याओं का समाधान किया जाएगा और जनता की शिकायतों का समय पर निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया को तेज किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार पिछले ढाई वर्षों में करीब एक लाख भर्तियां कर चुकी है और आने वाले समय में ढाई लाख नई भर्तियां करने का लक्ष्य रखा गया है।

दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की लगातार अहम मुलाकातें; मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्...
06/08/2026

दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की लगातार अहम मुलाकातें; मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रख्यात कवि डॉ. कुमार विश्वास से शिष्टाचार भेंट की।

लेकिन सबसे ज्यादा राजनीतिक चर्चा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से हुई मुलाकात को लेकर है। दतिया उपचुनाव के परिणाम के बाद हुई यह मुलाकात कई तरह की राजनीतिक अटकलों को जन्म दे रही है।

क्या मध्य प्रदेश भाजपा में जल्द कोई बड़ा संगठनात्मक या राजनीतिक फैसला हो सकता है?
क्या दिल्ली में हुई यह बैठक आने वाले बदलावों का संकेत है?

फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री का यह दिल्ली दौरा राजनीतिक हलकों में चर्चा का बड़ा विषय जरूर बन गया है।

देखिए, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दिल्ली दौरे की खास तस्वीरें।

#मध्यप्रदेश में बस से सफर करना अब महंगा हो गया है। परिवहन विभाग ने बस किराए में बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन जारी कर नई दरें ल...
06/08/2026

#मध्यप्रदेश में बस से सफर करना अब महंगा हो गया है। परिवहन विभाग ने बस किराए में बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन जारी कर नई दरें लागू कर दी हैं। नई व्यवस्था के तहत बस ऑपरेटर अब यात्रियों से अधिकतम 2 रुपये प्रति किलोमीटर तक किराया वसूल सकेंगे। बस ओनर्स एसोसिएशन का कहना है कि लंबी दूरी के रूटों पर किराया 55 से 60 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।

एसोसिएशन के मुताबिक, जहां पहले किसी रूट का किराया 400 रुपये था, अब वही बढ़कर 600 से 700 रुपये तक पहुंच सकता है। वहीं, 100 किलोमीटर के सफर पर पहले करीब 125 रुपये लगते थे, जो अब बढ़कर करीब 200 रुपये हो सकते हैं। यानी यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

बताया जा रहा है कि 7 अगस्त से प्रस्तावित बस हड़ताल की चेतावनी के बाद सरकार ने यह फैसला लिया। हालांकि, बस ऑपरेटरों की अन्य मांगों, जैसे निजी बसों को नए रूटों पर परमिट देने और बसों की संचालन अवधि 15 से बढ़ाकर 20 साल करने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।

#मध्यप्रदेश की लाड़ली बहना योजना की 39वीं किस्त से पहले लाखों महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। योजना की लाभार्थी सूची से करी...
06/08/2026

#मध्यप्रदेश की लाड़ली बहना योजना की 39वीं किस्त से पहले लाखों महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। योजना की लाभार्थी सूची से करीब 7 लाख महिलाओं के नाम हटा दिए गए हैं, जबकि नए नाम फिलहाल नहीं जोड़े जा रहे हैं। इससे योजना के लाभार्थियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है।

सरकार के मुताबिक, जिन महिलाओं की उम्र 60 साल पूरी हो गई है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिन्होंने स्वेच्छा से योजना छोड़ी है, या जिनके आधार और समग्र आईडी के डेटा में गड़बड़ी पाई गई है, उनके नाम सूची से हटाए गए हैं। कई मामलों में पात्रता खत्म होने के कारण भी लाभ बंद किया गया है।

महिला एवं बाल विकास विभाग का कहना है कि केवल अपात्र महिलाओं के नाम ही हटाए जा रहे हैं और पात्र महिलाओं को योजना का लाभ पहले की तरह मिलता रहेगा। हालांकि, नए आवेदन नहीं जुड़ने और लगातार नाम कटने से योजना के लाभार्थियों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है।

#मध्यप्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि पहले चरण में प्रदेश...
06/08/2026

#मध्यप्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि पहले चरण में प्रदेश के 8 जिलों के करीब 500 सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित शिक्षा शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य छात्रों को नई तकनीक से जोड़ना और उन्हें भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार करना है।

कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि इस पहल से छात्र तकनीक को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे और आधुनिक तकनीक का उपयोग सीखेंगे। इसके साथ ही सरकार 60 नए संदीपनी स्कूल विकसित करेगी। वहीं, लगातार तीन साल तक बोर्ड परीक्षा में 100 प्रतिशत रिजल्ट देने वाले 100 प्राचार्यों को 1-1 लाख रुपये की सम्मान राशि और #स्कूल के विकास के लिए 5 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी।

सरकार का कहना है कि इन फैसलों से सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही आने वाले समय में शिक्षकों की भर्ती भी की जाएगी, ताकि छात्रों को बेहतर और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके।

#मध्यप्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग में 10 हजार नए शिक्...
05/08/2026

#मध्यप्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग में 10 हजार नए शिक्षकों की भर्ती शुरू करने का ऐलान किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी।

इसके साथ ही #सरकार ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों के लिए नई प्रोत्साहन योजना भी शुरू की है। जिन स्कूलों का लगातार तीन वर्षों तक बोर्ड परीक्षा में 100 प्रतिशत परिणाम रहेगा, उनके प्राचार्यों को 1 लाख रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। साथ ही स्कूल के विकास कार्यों के लिए 5 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर होगी।

#दतिया विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने संगठन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने प्रदेश, जिला...
05/08/2026

#दतिया विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने संगठन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर तक के सभी विभागों और प्रकोष्ठों की इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। माना जा रहा है कि यह फैसला संगठन को नए सिरे से मजबूत करने और आगामी चुनावों की तैयारी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

बताया जा रहा है कि यह निर्णय दिल्ली में हुई पार्टी की अहम बैठक के बाद लिया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी मौजूदा इकाइयों को भंग करने के निर्देश दिए हैं। अब पार्टी जल्द ही नए सिरे से संगठन का गठन करेगी और विभिन्न विभागों व प्रकोष्ठों में नई नियुक्तियां की जाएंगी।

कांग्रेस का मानना है कि दतिया उपचुनाव में मिली जीत से कार्यकर्ताओं में नया उत्साह आया है। ऐसे में संगठन को और मजबूत बनाने के लिए सक्रिय और जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं।

#मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने ग...
05/08/2026

#मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने ग्रुप-2 उपसमूह-4 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 के तहत कुल 2306 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के जरिए राज्य के 61 सरकारी विभागों और संस्थानों में नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार 18 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि आवेदन में संशोधन की अंतिम तारीख 23 अगस्त है। परीक्षा 22 सितंबर 2026 से दो पालियों में आयोजित होगी।

इस भर्ती में सबसे ज्यादा 530 पद सहायक उप निरीक्षक, 373 पद पंचायत राज संचालनालय, 118 पद एमपी स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन, 105 पद आयुक्त सहकारिता और 88 पद महिला एवं बाल विकास विभाग में भरे जाएंगे। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों, नगर निगमों, पॉलिटेक्निक कॉलेजों और कई अन्य सरकारी संस्थानों में डेटा एंट्री ऑपरेटर, लेखापाल, सोशल वर्कर और अन्य पदों पर भी भर्ती होगी। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए पटवारी के 200 पद भी आरक्षित किए गए हैं।

आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये, जबकि मध्य प्रदेश के SC, ST, OBC, EWS और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये रखा गया है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन करें और परीक्षा से पहले आधिकारिक सिलेबस व दिशा-निर्देश जरूर पढ़ लें।

#दतिया उपचुनाव के नतीजों के बाद पूर्व गृह मंत्री डॉ. नारोत्तम मिश्रा ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को पूरी तरह खारि...
05/08/2026

#दतिया उपचुनाव के नतीजों के बाद पूर्व गृह मंत्री डॉ. नारोत्तम मिश्रा ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को पूरी तरह खारिज किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को लेकर जो भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं, उनका कोई आधार नहीं है। नारोत्तम मिश्रा ने कहा कि आशुतोष तिवारी उनके अनुज हैं और दोनों के बीच कभी कोई मनमुटाव नहीं रहा। उन्होंने बताया कि हाल ही में दोनों की मुलाकात भी पहले की तरह आत्मीय माहौल में हुई।

नारोत्तम मिश्रा ने आशुतोष तिवारी को भाजपा का कर्मठ, समर्पित और मेहनती कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि वह उन्हें पिछले 25 वर्षों से जानते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आशुतोष संगठन और जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम के बाद भी आशुतोष तिवारी ने किसी के खिलाफ कोई नाराज़गी नहीं जताई, जो उनके अच्छे संस्कार और कार्यकर्ताओं के प्रति सम्मान को दर्शाता है।

पूर्व गृह मंत्री ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और ऐसा कोई काम या बयान न दें, जिससे पार्टी, संगठन या आशुतोष तिवारी को नुकसान पहुंचे। उन्होंने कहा कि राजनीति में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन परिवार, संस्कार और रिश्ते हमेशा कायम रहते हैं।

#मध्यप्रदेश सरकार ने बाहर पढ़ाई करने वाले पात्र छात्रों के लिए 'मुख्यमंत्री हाउस रेंट योजना' शुरू की है। इस योजना के तह...
05/08/2026

#मध्यप्रदेश सरकार ने बाहर पढ़ाई करने वाले पात्र छात्रों के लिए 'मुख्यमंत्री हाउस रेंट योजना' शुरू की है। इस योजना के तहत गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश समुदाय के छात्र-छात्राओं को किराए के मकान में रहने के लिए हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन जैसे बड़े शहरों में पढ़ने वाले छात्रों को ₹2,000 प्रतिमाह, जिला मुख्यालय पर ₹1,250 और तहसील व छोटे कस्बों में ₹1,000 प्रतिमाह तक किराया भत्ता मिलेगा।

योजना का लाभ केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा, जो मान्यता प्राप्त संस्थान में पोस्ट-मैट्रिक या उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं, किराए के मकान में रहते हैं और उन्हें सरकारी छात्रावास की सुविधा नहीं मिली है। यदि कोई छात्र शैक्षणिक सत्र में अनुत्तीर्ण होता है, तो उसका किराया भत्ता बंद कर दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और छात्र एमपीटीएएएस (MPTAAS) पोर्टल पर आधार कार्ड, आय प्रमाण-पत्र और वैध किराया अनुबंध के साथ आवेदन कर सकते हैं।

सरकार का मानना है कि इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को बड़े शहरों में पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। साथ ही कॉलेजों के आसपास किराए के कमरों की मांग बढ़ने की भी संभावना है, जिससे छात्र आवास का बाजार भी मजबूत हो सकता है।

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