Huk News

28/02/2025

मथुरा में रावण पर हमला: सपा का हाथ?

अखिलेश दलित वोट भी लेंगे, इज्जत भी और जान भी?

मथुरा में कांशीराम की विचारधारा को मानने वाले भीम आर्मी के कार्यकर्ता रावण (चंद्रशेखर आजाद) पर हुए हमले ने सियासी हलचल मचा दी है। इस हमले के पीछे समाजवादी पार्टी (सपा) का हाथ होने की अटकलें तेज हो गई हैं। सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव दलितों का वोट लेने के साथ उनकी इज्जत और जान भी लेंगे?

सपा और दलित राजनीति: एक चालाकी भरी रणनीति?

समाजवादी पार्टी और दलित राजनीति का रिश्ता हमेशा से असहज रहा है। 90 के दशक में जब मुलायम सिंह यादव और कांशीराम ने साथ आकर भाजपा को चुनौती दी थी, तब भी यह गठबंधन लंबा नहीं चला। मायावती पर हुए गेस्ट हाउस कांड ने यादव-दलित समीकरण को पूरी तरह तोड़ दिया। आज अखिलेश यादव फिर से दलितों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ वोटों तक सीमित है?

रावण पर हमला: क्या सपा से खतरा?

चंद्रशेखर आजाद ‘रावण’ लगातार सपा और बसपा दोनों के खिलाफ मुखर रहे हैं। उन्होंने कई बार आरोप लगाया है कि सपा केवल दलितों का इस्तेमाल करती है और सत्ता में आने के बाद उन्हें दरकिनार कर देती है। अगर इस हमले में सपा के लोग शामिल पाए जाते हैं, तो यह अखिलेश यादव की राजनीति पर बड़ा सवाल खड़ा करेगा।

दलित वोटबैंक: राजनीतिक दलों की लालच

यूपी की राजनीति में दलित वोट बैंक सबसे महत्वपूर्ण है। बसपा की कमजोरी के बाद अब सपा और कांग्रेस दोनों दलित वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव, जो खुद को भाजपा के खिलाफ सबसे बड़ा विकल्प मानते हैं, क्या दलितों के साथ न्याय कर पाएंगे, या फिर सिर्फ चुनावी इस्तेमाल कर उन्हें हाशिए पर धकेल देंगे?

निष्कर्ष

रावण पर हमले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। अगर सपा से जुड़े लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं, तो यह दलित राजनीति पर एक बड़ा आघात होगा। दलित समाज को यह तय करना होगा कि वे सिर्फ वोट देने का साधन बने रहेंगे या फिर अपनी सियासी ताकत को पहचानकर खुद की अलग दिशा तय करेंगे।

25/12/2024

Merry Christmas!
May your day be filled with joy, laughter, and the warmth of loved ones. Here's to festive moments, sparkling lights, and endless cheer. Wishing you happiness and blessings in abundance this holiday season!

11/11/2024

समाजवादी पार्टी के कार्य कर्ताओं द्वारा शिवाजी नगर, गोवंडी, मुंबई में एक महिला के साथ शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें उसके कपड़े फाड़ दिए गए। यह घटना अत्यंत दुखद और निंदनीय है। क्या ऐसे ही समाजवादी पार्टी बहन-बेटियों का सम्मान करती है?

24/10/2024

Justice sanjeev khanna appointed chief justice of India with Effect from 11' November 2024

21/10/2024

कानपुर में करवाचौथ मनाने ससुराल आ रही महिला कॉन्स्टेबल को देर रात गांव के बाहर एक युवक जबरदस्ती उठाकर सुनसान खेत में ले गया और उसके साथ रेप किया. इस दौरान महिला ने विरोध किया, जिसमें उसका एक दांत भी टूट गया. जब उसने शोर मचाया तो आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया. पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.

कानपुर के सेन पश्चिम पारा इलाके की रहने वाली एक महिला हेड कांस्टेबल की अयोध्या में पोस्टिंग थी. करवाचौथ मनाने के लिए वो शनिवार को अयोध्या से कानपुर अपने गांव पहुंची थी, जहां सड़क पर उतरकर उसे अपने गांव पैदल जाना था. रात का समय था, उसको पहुंचने में देर हो रही थी. सादे कपड़े में जा रही कॉन्स्टेबल को गांव से पहले ही एक युवक ने जबरदस्ती सुनसान खेत में खींच लिया. कॉन्स्टेबल ने इसका विरोध, लेकिन उसने कपड़े फाड़ दिए और उसका रेप करने लगा.

28/09/2024

हाथरस: स्कूल की तरक्की के लिए 11 साल के बच्चे की 'बलि', स्कूल प्रबंधक, प्रिंसिपल, दो शिक्षक गिरफ्तार।

20/09/2024

तिरुपति मन्दिर के प्रसाद मछली का तेल और गाय की चर्बी पाई गई!

19/09/2024

19/09/2024

17/09/2024

The -19 , identified in Germany in June 2024, is a recombinant subvariant from the Omicron lineage, combining elements of KS.1.1 and KP.3.3. This variant has been spreading quickly, especially across Europe, with cases rising in countries like Denmark, Germany, and the UK.

Early data suggest that XEC spreads more efficiently than other recent variants, likely contributing to future COVID waves as it continues to spread. Symptoms of XEC resemble those of the Omicron variants, including fever, sore throat, cough, body aches, and fatigue, making it similar to cold or flu-like illnesses. While these symptoms are typically manageable, vaccines and booster shots remain essential for protection, particularly for those at higher risk of severe illness.

Current COVID-19 vaccines are expected to provide at least partial protection against XEC, as they were designed with these mutations in mind. Experts recommend maintaining precautionary measures, such as handwashing, staying home when sick, and vaccination.

12/08/2024

चंद्र शेखर आज़ाद, भीम आर्मी के प्रमुख, ने कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना करते हुए इसे दोषपूर्ण और पारदर्शिता की कमी वाला बताया। उन्होंने न्यायपालिका में नियुक्तियों की प्रक्रिया में सुधार की मांग की है।

06/08/2024

EWS आरक्षण: उद्देश्य और वर्तमान स्थिति
EWS आरक्षण का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है। 2019 में लागू इस नीति का लक्ष्य था कि जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, लेकिन अन्य आरक्षण श्रेणियों के तहत नहीं आते, उन्हें उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में लाभ मिले।

लेकिन पिछले चार वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि EWS आरक्षण के तहत चयनित IAS अधिकारियों में ब्राह्मणों की संख्या 74 है, जबकि ठाकुरों की संख्या मात्र 13 है। यह आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि ठाकुर समुदाय, जिसकी आबादी ब्राह्मणों से दोगुनी है, आरक्षण का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहा है।

ठाकुरों के लिए 6% अतिरिक्त आरक्षण: एक आवश्यक कदम?
प्रतिनिधित्व की कमी: आंकड़ों के अनुसार, ठाकुर समुदाय को EWS आरक्षण के तहत उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। यदि उनकी जनसंख्या ब्राह्मणों से अधिक है, तो उनका प्रतिनिधित्व भी उसी अनुपात में होना चाहिए। यह प्रतिनिधित्व की कमी उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को और भी कमजोर बना रही है।

सामाजिक न्याय और समानता: ठाकुर समुदाय के लिए 6% अतिरिक्त आरक्षण की मांग को सामाजिक न्याय के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अगर एक बड़े समुदाय को उसकी आबादी के अनुपात में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, तो यह असमानता को बढ़ावा देने वाली बात है। 6% अतिरिक्त आरक्षण से ठाकुर समुदाय को बेहतर शैक्षिक और रोजगार अवसर मिल सकते हैं, जो उनके समग्र विकास में सहायक होगा।

सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व की कमी: सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीशों में एक भी ठाकुर नहीं होना, इस बात का प्रमाण है कि इस समुदाय को उच्चतम न्यायिक प्रणाली में भी उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। यह न केवल ठाकुर समुदाय के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए चिंताजनक है, क्योंकि यह समाज के एक बड़े वर्ग की आवाज़ को न्यायिक निर्णयों में शामिल होने से वंचित करता है।

निष्कर्ष:
ठाकुर समुदाय के लिए 6% अतिरिक्त आरक्षण की मांग उचित और समयानुकूल है। यह मांग केवल आरक्षण की संख्या बढ़ाने की नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने की है कि सभी समुदायों को उनकी जनसंख्या और आर्थिक स्थिति के अनुसार उचित अवसर और प्रतिनिधित्व मिले।

यह मुद्दा केवल ठाकुर समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की समग्र आरक्षण नीति और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता को भी इंगित करता है। EWS आरक्षण का उद्देश्य तभी सफल होगा जब यह समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करेगा, और इसके लिए नीतिगत सुधार आवश्यक हैं।