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Crazy Masala, Mathura (2026)

29/07/2026

भाजपा शासित महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ने अपने द्वारा दर्ज किए गए मामलों पर पहला कदम उठाया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चिंता जाहिर करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर मामले वापस नहीं लिए गए तो वह अपना विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू कर सकती है। सोमवार को असम और बिहार ने विरोध प्रदर्शनों से संबंधित एफआईआर वापस लेने की घोषणा की थी।

महाराष्ट्र सरकार ने मामले वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की

महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को मामले वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने गृह विभाग को ऐसा करने का निर्देश दिया और पुलिस से एफआईआर में नामित लोगों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने को कहा। अकेले मुंबई में ही 20 एफआईआर दर्ज की गईं। इनमें 1000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी बंगाल सरकार

पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि वह छात्रों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेग�

26/07/2026

यह ‘पॉज’ ऐसे समय में आया है जब मंगलवार को इस युद्ध को पूरे पांच महीने होने जा रहे हैं। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि यह विराम किसी स्थायी समाधान की ओर इशारा है या फिर महज एक युद्धनीतिक पैंतरा।

कूटनीति की मेज पर समाधान की तलाश

वाशिंगटन से मिल रही रिपोर्टों के अनुसार, परदे के पीछे कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं। मध्यस्थता में जुटे अधिकारियों का मानना है कि हवाई हमलों का रुकना एक ‘सकारात्मक संकेत’ है। बातचीत का मुख्य केंद्र एक ‘अंतरिम संघर्ष विराम समझौते’ पर लौटना है।

इस प्रस्तावित समझौते के तहत ईरान को Strait of Hormuz से जहाजों की आवाजाही को कम प्रतिबंधों के साथ संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है। गौरतलब है कि दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है।
ट्रंप ने संकेत दिया कि ईरान अब समझौते को लेकर पहले से अधिक गंभीर दिख रहा है। हालांकि, ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि वे किसी जल्दबाजी में नहीं हैं, भले ही नवंबर के

26/07/2026

आंदोलन केवल अपनी प्रमुख मांग मनवाने के कारण नहीं, बल्कि अपने तरीके की वजह से भी अलग रहा। राजनीतिक विश्लेषक इसे देश का पहला बड़ा जेन Z आंदोलन मान रहे हैं, जिसकी ताकत पारंपरिक संगठन नहीं, बल्कि सोशल मीडिया, वॉलेंटियर नेटवर्क और विकेंद्रीकृत नेतृत्व बना।

इंस्टाग्राम रील, लाइव स्ट्रीम, पोस्ट से बदली आंदोलन की तस्वीर

6 जून को नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के विरोध में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन शुरू हुआ। शुरुआती दिनों में यहां सीमित संख्या में छात्र पहुंचे। किसी बड़े छात्र संगठन या राजनीतिक दल की मौजूदगी नहीं थी। लेकिन इंस्टाग्राम पर लगातार रील, लाइव स्ट्रीम, पोस्ट और छोटे वीडियो के जरिए आंदोलन की हर गतिविधि देशभर के युवाओं तक पहुंचती रही। यही डिजिटल नेटवर्क धीरे-धीरे इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया।

दिल्ली से दूसरे शहरों में फैला जेन जी आंदोलन

कुछ ही दिनों में दिल्ली से बाहर पटना, प्रयागराज, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, दरभंगा और अन्य शहर

26/07/2026

🇮🇳

25/07/2026

लेकिन इस भारी हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने अपना रुख एकदम साफ कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उच्च सूत्रों के मुताबिक, सरकार का मानना है कि मंत्री का पद छोड़ना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। सरकार का साफ कहना है कि अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने के बजाय सिस्टम की कमियों को दूर करना ही असली रास्ता है। पूरी बीजेपी अपने मंत्री के साथ मजबूती से खड़ी नजर आ रही है।

NTA की कमियों को सुधारने में जुटी सरकार

सरकारी सूत्रों का कहना है कि जनता ने देश चलाने का जनादेश दिया है और सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाली बिल्कुल नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में मौजूद तमाम तकनीकी और प्रशासनिक गलतियों की पहचान की जा रही है।

सरकार इन सभी दिक्कतों की एक लंबी लिस्ट तैयार कर रही है और बहुत जल्द पूरे एग्जाम सिस्टम में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जांच एजेंसियों ने पेपर �

25/07/2026

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि भारतीय समुद्री प्रशासन (डीजीएमए) से मिली जानकारी के अनुसार गिनी-बिसाउ में पंजीकृत एमवी गोल्डन लियो ने 19 जुलाई को रवाना होने से पहले अनाज लोड किया था।

उन्होंने दोहराया कि वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को किसी भी परिस्थिति में निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए
19 जुलाई को ओडेसा बंदरगाह से रवाना होते समय हुए इस हमले में जहाज पर सवार 17 क्रू सदस्यों में से चार भारतीय नाविकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य भारतीय गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती है। यूक्रेन ने इस हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है।

घटना के बाद भारत ने नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास के एक वरिष्ठ राजनयिक को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी मनीला में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात के दौरान यह मुद्दा उठाया।

25/07/2026

उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें पूरी तरह गलत, गैर-जिम्मेदाराना और लापरवाहीपूर्ण हैं।

सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कोई रिट याचिका दाखिल ही नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि सुबह 10 बजे तक अदालत के समक्ष इस मामले से जुड़ा एक भी पन्ना दाखिल नहीं हुआ था।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि केवल एक प्रतिनिधित्व (Representation) भेजा गया था जिसे किसी व्यक्ति ने भेजा था। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, ”मैं एक प्रतिनिधित्व को रिट याचिका कैसे मान सकता हूं?”

CJI ने मीडिया की रिपोर्टिंग पर भी कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछले दो दिनों से यह झूठा प्रचार किया गया कि उन्होंने मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बिना तथ्य जांचे इस तरह की खबरें चलाना गैर-जिम्मेदाराना और लापरवाहीपूर्ण पत्रकारिता है।

जंतर-मंतर के पास इंटरनेट बंदी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई

जंतर-मंतर स्थित धरना स्थल के आसपास मोबाइल इंटरनेट स

Crazy Masala

29/07/2026

26/07/2026

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25/07/2026

25/07/2026

25/07/2026

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