09/09/2025
मधुबन क्षेत्र की जनसमस्याओं पर तेज हुआ जनाक्रोश, उपजिलाधिकारी को भरत भैया ने सौंपा ज्ञापन...
मऊ। विधान सभा मधुबन क्षेत्र के जनहित से जुड़ी गंभीर समस्याओं के समाधान की माँग को लेकर क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने उपजिलाधिकारी, तहसील मधुबन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि विभिन्न समस्याओं के कारण आम जनता सरकार व प्रशासन से निराश होती जा रही है, जबकि मुख्यमंत्री की मंशा जनहित के प्रति प्रतिबद्धता की है।
ज्ञापन में प्रमुख 6 जनसमस्याओं का उल्लेख किया गया है —
1. कटान पीड़ितों की दुर्दशा: ग्राम पंचायत धर्मपुर विशुनपुर (बिन्टोलिया नई बस्ती) के 13 परिवार लगभग दो माह से जनता शिक्षा निकेतन, दबारी के प्रांगण में शरण लिए हुए हैं। घाघरा नदी कटान के कारण इनके मकान व कृषि भूमि नदी में समा गई है। इन परिवारों को तत्काल आवास, मुआवजा, राशन, ईंधन और दवा की व्यवस्था की माँग की गई है।
2. आवास आवंटन प्रमाण-पत्र में भ्रष्टाचार का आरोप: वर्ष 2021-22 में कटान प्रभावित 300 परिवारों को अलग-अलग ग्राम पंचायतों में बसाया गया, लेकिन आज तक सभी को आवासीय प्रमाण-पत्र नहीं मिला। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि प्रमाण-पत्र वितरण के नाम पर लेखपाल द्वारा ₹20,000 की माँग की जा रही है, जो सीधा भ्रष्टाचार है। इस पर कठोर कार्रवाई की माँग की गई है।
3. जर्जर सड़क से हादसों का खतरा: मधुबन की लाइफलाइन मानी जाने वाली दोहरीघाट-मधुबन सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा सड़क निर्माण के लिए धन अवमुक्त होने के बावजूद पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से काम छह माह से रुका हुआ है। ज्ञापन में तत्काल मरम्मत व पैचिंग कार्य शुरू कराने की माँग की गई है।
4. बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा: मधुबन के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों व ग्राम पंचायतों में फसल नष्ट होने के बाद भी अब तक मुआवजा नहीं दिया गया। ज्ञापन में शासन की मंशा के अनुरूप नुकसान की भरपाई किसानों को तत्काल दिलाने की माँग उठाई गई।
5. बिजली विभाग की मनमानी: ग्रामीणों पर गलत बिजली बिल, कनेक्शन काटने, खराब मीटर न बदलने, रिश्वत व एफआईआर की धमकी, मुफ्त कनेक्शन धारकों पर लाखों के बिल भेजने जैसी शिकायतें सामने आईं। ज्ञापन में सक्षम अधिकारियों से सुधारात्मक कदम उठाने की अपील की गई है।
6. कटान पीड़ितों का बिजली बिल माफ करने की माँग: धर्मपुर विशुनपुर (बिन्टोलिया) के कटान पीड़ित 300 परिवारों के विस्थापन के बाद उनके पुराने बिजली कनेक्शन काटने व 2021-22 से अब तक के बिल माफ करने की माँग की गई है।
ज्ञापन में उपजिलाधिकारी से एक सप्ताह के भीतर इन जनसमस्याओं के समाधान की माँग की गई, ताकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप आम जनता में सरकार के प्रति विश्वास कायम रहे। ज्ञापन की प्रतिलिपि जिलाधिकारी मऊ और मुख्यमंत्री कार्यालय, लखनऊ को भी भेजी गई ll
