28/05/2026
आंगनवाडी कर्मचारीहरूले सेवा समाप्ति, न्यून तलब वृद्धि र भ्रष्टाचारबारे मिरिक बैठकमा उठाए चिन्ता
मिरिक, दार्जिलिङ, मे २८: पश्चिमबङ्ग आंगनवाडी कर्मी ओ सहायिका कल्याण समिति (PAKOSKS) को एक बैठक आज दार्जिलिङ जिल्लाको मिरिकस्थित सौरेनी कम्युनिटी हलमा सम्पन्न भयो, जहाँ आंगनवाडी कर्मचारी तथा सहायिकाहरूको हकहित र कल्याणसँग सम्बन्धित विभिन्न ज्वलन्त समस्या तथा मागहरू उठाइएका थिए।
सभालाई सम्बोधन गर्दै समितिको हिल कमिटीकी अध्यक्ष सरिता खड्काले वर्षौंसम्म सेवा गरेका आंगनवाडी कर्मचारीमाथि भइरहेको “अन्यायपूर्ण व्यवहार” प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिन्।
खड्काले वर्तमान व्यवस्थाअनुसार आंगनवाडी कर्मचारीहरूलाई ६५ वर्ष पुगेपछि औपचारिक रूपमा अवकाश (रिटायरमेन्ट) दिने सट्टा “सेवा समाप्त” (Termination) गरिने गरिएको बताइन्।
“वर्षौंसम्म कठिन परिश्रम र समर्पित सेवापछि के हामीले पाउने यही हो? सरकारले ‘Termination’ भन्ने शब्द हटाएर आंगनवाडी कर्मचारीहरूको सेवालाई अवकाशका रूपमा घोषणा गर्नुपर्छ,” खड्काले भनिन्।
उनका अनुसार, यस विषयमा समितिले भारतको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरिसकेको छ। साथै, उनले यो पूर्व पश्चिमबङ्ग सरकारको नीति रहेको आरोपसमेत लगाइन्।
शिक्षा सुधारको विषयमा बोल्दै खड्काले २०२६ को निर्वाचनपछि आंगनवाडी अन्तर्गतको समेकित बाल विकास सेवा (ICDS) प्रणालीमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति (NEP) २०२० लागू हुने अपेक्षा गरिएको बताइन्।
उनका अनुसार, NEP 2020 ले बालबालिकाको समग्र विकास तथा शैक्षिक वृद्धिका लागि स्पष्ट ढाँचा प्रदान गर्दछ, र यसलाई ICDS केन्द्रहरूमा लागू गरिए बालबालिकाहरूलाई ठूलो लाभ पुग्नेछ।
बैठकमा उठाइएको अर्को प्रमुख विषय आंगनवाडी कर्मचारीहरूको न्यून तलब वृद्धि थियो। खड्काले विगत १५ वर्षमा महँगी र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अत्यधिक बढे पनि कर्मचारीहरूले जम्मा ₹२,१५० मात्र तलब वृद्धि पाएको आरोप लगाइन्।
“१५ वर्षमा महँगी कति बढ्यो र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य कति बढ्यो भन्ने सोच्नुहोस्, तर हाम्रो तलब वृद्धि भने यो सम्पूर्ण अवधिमा जम्मा ₹२,१५० मात्र भएको छ,” उनले भनिन्।
उनले कर्मचारी पदोन्नति, सहायिका पदोन्नति तथा खाना पकाउने ग्यास आपूर्तिसम्बन्धी समस्याहरू पनि उठाइन्। सन् २०२४ मा दार्जिलिङका जिल्ला अधिकारी (District Magistrate) सँग भएको बैठकको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै खड्काले ICDS केन्द्रका लागि छुट्याइएको ग्यास वितरण नभएको विषय उठाइएको बताइन्।
उनका अनुसार, तत्कालीन जिल्ला अधिकारीले ग्यास एक वर्षअघि नै स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिएका थिए, तर उक्त ग्यास कर्मचारीहरूसम्म कहिल्यै नपुगेको आरोप लगाइन्।
“आज २०२६ भइसक्यो, तर अहिलेसम्म हामीकहाँ खाना पकाउने ग्यास आइपुगेको छैन,” उनले आरोप लगाइन्।
खड्काले ICDS विभागलाई सरकारभित्रकै “सबैभन्दा भ्रष्ट विभागमध्ये एक” भएको आरोपसमेत लगाइन्। साथै, परियोजना प्रतिवेदनमा अनियमितता भएको दाबी गर्दै पश्चिमबङ्गमा ४१६ वटा ICDS परियोजना मात्र भए पनि केन्द्र सरकारसमक्ष झण्डै ५०० वटा परियोजना देखाइएको र बाँकी संख्याबारे प्रश्न उठाइन्।
अन्य मागहरूमध्ये समितिले आंगनवाडी कर्मचारी तथा सहायिकाहरूका लागि पेन्सन सुविधा र ₹५ लाख ग्राचुइटीको माग गरेको छ। उनीहरूले जीवनभर सार्वजनिक सेवामा समर्पित कर्मचारीहरूलाई अवकाशपछि आर्थिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन्।
पश्चिमबङ्गमा नवगठित सरकारप्रति आशा व्यक्त गर्दै खड्काले समितिका लामो समयदेखिका मागहरू सम्बोधन हुने अपेक्षा राखेको बताइन्।
तर, यदि आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए आंगनवाडी कर्मचारीहरू पुनः आफ्ना अधिकारका लागि सडक संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिइन्।
