19/10/2025
“संघीयता एकतर्फी हुन सक्दैन”
पश्चिम बङ्गालकी माननीय मुख्यमन्त्री श्रीमती ममता बनर्जीले गोर्खाहरुको समस्या समाधान सम्बन्धी विषयमा भारत सरकारद्वारा श्री पंकज कुमार सिंह (अवकाशप्राप्त आईपीएस) लाई अन्तरवार्ताकार (Interlocutor) नियुक्त गरिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई पठाउनुभएको पछिल्लो पत्रमा देखिएको “आश्चर्य र आक्रोश” संविधानप्रति चिन्ता होइन, बरु राजनैतिक असुरक्षाको संकेत हो।गत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि पश्चिम बङ्गाल सरकारले दार्जीलिङ , तराई र डुवर्सलाई राज्यका समान अङ्गको रूपमा होइन, मानौँ कुनै उपनिवेशीय परिधि झैँ व्यवहार गर्दै आएको छ ,जहाँ शासन कोलकाताबाट हुन्छ, तर आवाज गाउँबाट उठ्दैन। त्यसैले गृह मन्त्रालयले अन्तरवार्ताकार नियुक्त गरेको कदम संघीयताको उल्लङ्घन होइन; बरु यो त्यही संवादमा पुनःविश्वास स्थापित गर्ने प्रयास हो, जहाँ राज्यले लामो समयदेखि मौनता रोजेको थियो।स्मरण रहोस्, मुख्यमन्त्रीले बारम्बार उल्लेख गर्नुभएको १८ जुलाई २०११ को त्रिपक्षीय सम्झौता पनि केन्द्रको पहलमा भएको थियो, जुन वर्षौँको आन्दोलन र वार्तापछि सम्भव बनेको थियो। यदि त्यतिबेला केन्द्र, राज्य र गोर्खाबीचको संवादबाट GTA (Gorkhaland Territorial Administration) जस्तो संरचना जन्मिन सक्छ भने, आज पुनः त्यही संवादको भावना जगाउने केन्द्रको पहल स्वाभाविक र आवश्यक हो।
मुख्यमन्त्रीले जसलाई “एकपक्षीय निर्णय” भनिरहनुभएको छ, वास्तवमा त्यो केन्द्र सरकारद्वारा राज्यले आफैं सिर्जना गरेको रिक्तता विश्वासको, शासनको, र प्रशासनिक संवेदनशीलताको पूर्ति गर्ने प्रयास हो। नयाँ दिल्लीद्वारा बोलाइएका त्रिपक्षीय बैठकहरूमा पश्चिम बङ्गाल सरकारले बारम्बार भाग लिन अस्वीकार गरेको वा मौन बसेको तथ्यले नै सबै कुरा स्पष्ट पार्दछ। राजनीतिक भाषामा भनौँ भने यो “चयनात्मक संघीयता” को उत्तम उदाहरण हो , जब मिल्छ, अपनाउने; जब असजिलो लाग्छ, त्याग्ने।अन्तरवार्ताकारको म्यान्डेट राज्यको अधिकार घटाउने होइन, बरु दशकौँदेखि दबिएका भारतीय गोर्खाहरूका आकांक्षालाई स्वर दिने हो , ती आकांक्षा जसलाई प्रशासनिक उदासीनताले बारम्बार दबाएको छ। मुख्यमन्त्रीले गर्वका साथ प्रस्तुत गर्ने GTA वास्तवमा आफ्नो मूल उद्देश्यको खोलमात्र बनेको छ ,जसका अधिकारहरू रोकिएका छन्, अर्थस्रोतहरू निलम्बित छन्, र निर्णय प्रक्रियामा राज्यको मनपरी हस्तक्षेप चलिरहेको छ।
दार्जिलिङ, तराई र डुवर्सका जनताले अब “गुनासोबाट शासन” होइन, “गौरवसहितको शासन” खोजिरहेका छन्। उनीहरूलाई चाहिएको हो मान्यता, संवाद र संवैधानिक सम्मान। श्री पंकज कुमार सिंहको नियुक्तिले त्यसै आशालाई पुनर्जीवित गरेको छ।
यसैले स्पष्ट भनौँ , संघीयता एकतर्फी सडक होइन। राज्यलाई परामर्श सुन्ने अधिकार भए जस्तै केन्द्रलाई पनि दशकौँ देखि समाधानविहीन रहेका विषयमा प्रत्यक्षरूपमा सम्बन्धित जनताको कुरा सुन्ने कर्तव्य छ।
त्यसैले म भारत सरकारले लिएको यो कदमलाई स्थायी राजनैतिक समझदारी तर्फको सकारात्मक प्रयासको रूपमा स्वागत गर्दछु र पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई आग्रह गर्दछु कि उसले आफ्नो परम्परागत आत्मरक्षात्मक दृष्टिकोण त्यागी राष्ट्रिय हित र संवैधानिक परिपक्वताको भावनाका साथ यस संवाद प्रक्रियामा सहभागी होस्।
निरज तामाङ जिम्बा
माननीय विधायक, २३–दार्जीलिङ विधानसभा क्षेत्र
पूर्व महासचिव / प्रवक्ता,
गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा ।
