Update Punjab, Himachal, Haryana

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27/09/2025

बैरियाँ युवती मर्डर केस में आरोपियों ( चाचा भतीजा) को कोर्ट ले जाती पुलिस

26/09/2025

[ਲਾਈਵ] 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 9ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ, ਸਤੰਬਰ 26
*

[Live] Ninth session of 16th Punjab Vidhan Sabha, September 26th.

26/09/2025
✅ अम्ब पुलिस की  कार्रवाईगश्त के दौरान दोसड़का नैहरी नौरंगा से 200 ग्राम चरस/भांग बरामद।आरोपी रजत ठाकुर (निवासी हरीनगर, ...
25/09/2025

✅ अम्ब पुलिस की कार्रवाई
गश्त के दौरान दोसड़का नैहरी नौरंगा से 200 ग्राम चरस/भांग बरामद।
आरोपी रजत ठाकुर (निवासी हरीनगर, होशियारपुर) को मौके पर हिरासत में लेकर NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज।



Sharma Prashant

24/09/2025

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ Live

    – शराब के नशे में बेटे ने किया दराट से मां पर हमला, FIR दर्ज।*
23/09/2025

– शराब के नशे में बेटे ने किया दराट से मां पर हमला, FIR दर्ज।*




23 सितंबर 2025: ऊना जिला के थाना अम्ब के तहत गांव नंदपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया

22/09/2025

🔴 "Punjab CM Bhagwant Mann live press conference… Big announcements for Punjab!"


🟢 "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ 🚨"


CM Bhagwant Mann ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ LIVE....
महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ से LIVE

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🟡 "Punjab politics heating up 🔥 | CM Mann’s new statement is here!"













21/09/2025

जब प्रधानमंत्री Narendra Modi ने जयराम ठाकुर को फोन कर हिमाचल प्रदेश से विशेष रूप से “पूले” (गरम ऊनी ) मंगवाई, मांगा बिल ओर पेमेंट उन्होंने स्वयं की।


20/09/2025

*नगर पंचायत अम्ब में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना- लोक कल्याण मेले एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंगीकार अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन।*

सुरक्षित भोजन के लिए 12 नियमों का करें पालन – फूड लाइसेंस बनवाना अनिवार्य, स्वच्छता पर दें विशेष ध्यान : इंदु धीमान - अध्यक्ष नगर पंचायत, अम्ब।


नगर पंचायत सचिव हर्ष गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर पंचायत अम्ब द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंगीकार अभियान के तहत आयोजित लोक कल्याण मेले के दूसरे दिन फूड वेंडिंग से संबंधित विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग से स्वास्थ्य शिक्षक राजेश शर्मा ने रेहड़ी-फड़ी चालकों, पी एम आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा संबंधी नियमों और फूड लाइसेंस की अनिवार्यता के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि स्ट्रीट फूड की रेहड़ी लगाने के लिए फूड लाइसेंस होना जरूरी है। इसके बिना खाद्य पदार्थों की बिक्री नियमों के विपरीत है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। खाद्य विक्रेताओं और रेहड़ी-फड़ी चालकों से अपील की कि वे अनिवार्य रूप से अपना फूड लाइसेंस बनवाएं, खाद्य सुरक्षा के नियमों का पालन करें और नगरवासियों को सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराएं।

*इस अवसर पर नगर पंचायत, अम्ब की अध्यक्ष इंदु धीमान ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) द्वारा जारी सुरक्षित फूड के लिए 12 सुनहरे नियम अपनाने की अपील की, जिनमें स्वच्छता बनाए रखना, सुरक्षित पानी का उपयोग करना, भोजन को ढककर रखना, ताज़ा सामग्री का प्रयोग करना, हाथों की नियमित सफाई करना, बीमार होने पर भोजन न बनाना और खाने-पीने की वस्तुओं को सही तापमान पर स्टोर करना शामिल है।*
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत आयोजित लोक कल्याण मेले के मुख्य वक्ता के कैनरा बैंक के प्रतिनिधि वरिंदर कुमार ने रेहड़ी फड़ी चालकों को पीएम स्वनिधि योजना 2.0 के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। पीएम स्वनिधि योजना 2.0 एक महत्वपूर्ण माइक्रो-क्रेडिट योजना है, जिसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें डिजिटल भुगतान अपनाने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत पहली किश्त ₹15,000, दूसरी किश्त ₹25,000 और तीसरी किश्त ₹50,000 तक की ऋण राशि प्रदान की जाती है, जिसमें 7% ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेनदेन पर कैशबैक भी शामिल है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु प्रति माह ₹100 तक कैशबैक तथा यूपीआई से लिंक्ड रूपे क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि योजना का दायरा अब शहरी क्षेत्रों से बढ़ाकर जनगणना कस्बों एवं पेरी-शहरी क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया है।
सेंट्रल बैंक के प्रतिनिधि गगनदीप जी ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं होम लोन के बारे में विस्तृत जानकारी जिसमें 20 रुपए तथा 436 रुपए सालाना देने पर 4 लाख तक का लाभ परिवार को होता है, उन्होंने बताया कि दोनों तरह के बीमा योजना का लाभ लेना चाहिए।

इस अवसर पर अर्बन प्लानर अंजू सोनी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत लाभार्थी पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के वे स्थानीय निवासी जिनके पास पक्का घर नहीं है, कच्चा या अधकच्चा घर है, और वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है, वे PMAY यूनिफाइड वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

नगर पंचायत अम्ब के सचिव हर्ष गुप्ता ने उपस्थित स्ट्रीट वेंडर्स से अपील की कि वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ उठाएं और आवेदन हेतु नगर निगम कार्यालय में संपर्क करें।
इस कार्यक्रम में हर्ष गुप्ता , सचिव तथा प्रमोद कुमार कनिष्ठ अभिया नगर पंचायत, अम्ब, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रबंधक अभिषेक पठानिया, सामुदायिक प्रबंधक, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), अर्बन प्लानर- अंजू सोनी, सामुदायिक प्रबंधक सुनीता कुमारी, क्लर्क सुनीता देवी, स्वच्छता पर्यवेक्षक कृपाल सिंह, क्लर्क आकाश कुमार, मनोज शर्मा, सोनू, वीरू, विजय कुमार एवं रेहड़ी फड़ी धारक एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों ने भाग लिया।


Himachal Updates

19/09/2025

"सुबह 4 बजे उठो,
36 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ,
फिर सो जाओ - ऐसे भी हुई वोट चोरी!

चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा।"

- Rahul Gandhi

पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए आतिथ्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्ट-अप योजना को मंजूरी होम-स्टे की स्...
18/09/2025

पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए आतिथ्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्ट-अप योजना को मंजूरी
होम-स्टे की स्थापना के लिए तीन से पांच प्रतिशत ब्याज पर सब्सिडी का प्रावधान

राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से आतिथ्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्ट-अप योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत नई पर्यटन इकाइयां स्थापित करने और मौजूदा होम-स्टे इकाइयों का विस्तार और स्तरोन्नत करने के लिए ऋण पर वित्तीय राहत दी जाएगी।
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि योजना के अंतर्गत ऋण पर शहरी क्षेत्रों में तीन प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में चार प्रतिशत और जनजातीय क्षेत्रों में पांच प्रतिशत तक ब्याज उपदान (सब्सिडी) मिलेगी। यह सुविधा अधिकतम तीन वर्षों की अवधि के लिए और दो करोड़ रुपये तक के ऋण पर उपलब्ध होगी। यह योजना केवल बोनाफाइड हिमाचलियों के लिए है।
उन्होंने बताया कि होम-स्टे पर्यटकों के लिए महंगे होटलों के स्थान पर किफायती विकल्प है। यह पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर उन्हें लंबी अवधि तक ग्रामीण क्षेत्रों में रुकने के लिए आकर्षित करते हैं। यह योजना सांस्कृतिक रूप से समृद्ध ग्रामीण क्षेत्रों के पर्यटन को बढ़ावा देने, स्वरोजगार सृजित करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
प्रवक्ता ने बताया कि होम-स्टे स्थानीय परंपराओं, व्यंजनों और रीति-रिवाजों से सीधे जुड़ने का अवसर देते हैं। किफायती ठहराव बजट यात्रियों, बैकपैकरों और छात्रों के लिए पर्यटन स्थलों को सुलभ बनाता है और स्थानीय समुदायों को प्रत्यक्ष लाभ देता है। योजना न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि होमस्टे उद्योग को औपचारिक रूप देने, स्टार्टअप्स के माध्यम से गुणवत्ता मानकों में सुधार करने में भी सहायक सिद्ध होगी।
उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश अपने स्वच्छ पर्यावरण, नदियों, जंगलों, पवित्र स्थलों और सुरम्य घाटियों के कारण पर्यटकों के लिए हमेशा आकर्षक रहा है। पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र राज्य की सकल घरेलू उत्पाद (इकोनोमिक सर्वे 2024-25) में 7.78 प्रतिशत योगदान देता है। यह योजना सरकार की पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए सतत पर्यटन और निजी उद्यमियों को पर्यटन अवसंरचना विकसित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।0.

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