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19/08/2025

Chapter II - Section 7 (Territorial Divisions) की क्लॉज़ है। चलिए इसे आसान भाषा में हिंदी में समझते हैं:

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धारा 7 – क्षेत्रीय विभाजन (Territorial Divisions)

1. हर राज्य (State) को सेशन डिवीजन (Sessions Division) माना जाएगा या उसमें एक से अधिक सेशन डिवीजन होंगे।

हर सेशन डिवीजन, इस संहिता (Sanhita) के उद्देश्यों के लिए, एक जिला (District) होगा या जिलों से मिलकर बनेगा।

2. राज्य सरकार (State Government) उच्च न्यायालय (High Court) से परामर्श करने के बाद,

किसी भी सेशन डिवीजन या जिले की सीमाओं (limits) को बदल सकती है,

या उनकी संख्या (number) को बढ़ा या घटा सकती है।

3. राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद,

किसी भी जिले को उप-विभागों (Sub-divisions) में बाँट सकती है,

और उनकी सीमाओं या संख्या में बदलाव कर सकती है।

4. जब यह संहिता लागू होगी, तब किसी राज्य में पहले से मौजूद सेशन डिवीजन, जिला और उप-विभाग उसी प्रकार से माने जाएंगे, जैसे कि वे इस धारा के अंतर्गत ही बनाए गए हों।

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👉 सरल शब्दों में:

हर राज्य को सेशन डिवीजन में बाँटा जाता है।

ये डिवीजन जिले या जिलों के समूह के रूप में होते हैं।

सरकार हाईकोर्ट से सलाह लेकर इनकी सीमाएं और संख्या बदल सकती है।

जिले को छोटे हिस्सों यानी उप-विभागों (Sub-Divisions) में भी बाँटा जा सकता है।

12/08/2025

यह खबर काफ़ी दिलचस्प और चर्चित लग रही है। आपके दिए हुए शीर्षक का मतलब है कि — एक वकील बेटी ने अपने ही आईजी (Inspector General) पद पर कार्यरत पिता के खिलाफ़ अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ी, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंततः एक सिपाही की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया। 🤔📚💼👮‍♀️

12/08/2025

Section 279 IPC (रैश ड्राइविंग) और 338 IPC (जानलेवा चोट पहुँचाना) - दोनों अपराध CrPC धारा 320 के तहत समझौता योग्य हैं, लेकिन अलग-अलग शर्तों के साथ। 🚗💨👮‍♂️💼

04/12/2024

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14/05/2024

वकीलों को छूट देने वाले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत डॉक्टरों को उत्तरदायी ठहराने वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार की मांग की

मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में, जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की त.....

12/05/2024

An Employee Gets His Right To Gratuity According To The Number Of Years He Serves; Not Retirement Age: Allahabad HC

The Allahabad High Court has clarified that gratuity entitlement is contingent upon years of service rendered rather than the age at which an employee opts for retirement.The Single-Judge Bench of...

11/05/2024

"Would Cause Harm To Secular Societal Structure": Bombay HC Orders Removal of Defamatory Social Media Posts Calling For Boycott Of Malabar Gold

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https://www.verdictum.in/social-media

The Bombay High Court has granted interim relief to Malabar Gold Limited, a leading jewellery manufacturer and trader, in a Defamation case related to malicious social media posts targeting the...

14/04/2024

25/02/2024

https://youtu.be/sN11LmKF1M4

kisan andolan