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मुरैना (Morena) भारत के मध्य प्रदेश राज्य (Madhya Pradesh) का एक जिला है और इस जिले का मुख्यालय भी है. यह एक नगर निगम द्...
21/09/2025

मुरैना (Morena) भारत के मध्य प्रदेश राज्य (Madhya Pradesh) का एक जिला है और इस जिले का मुख्यालय भी है. यह एक नगर निगम द्वारा शासित है. यह चंबल डिविजन (Chambal Division) का प्रशासनिक मुख्यालय भी है. यह जिला ग्वालियर से 39 किलोमीटर (24 मील) दूर है. जिले का उत्तर-पश्चिमी सीमा पर चंबल घाटी की सीमा पर स्थित है. वर्तमान मुरैना 19वीं शताब्दी के सिकरवारी और तंवरगढ़ जिलों के साथ है (Morena Location). इस जिले का क्षेत्रफल 4,989 वर्ग किलोमीटर है (Morena Area). मुरैना जिले में 1 संसदीय क्षेत्र (Morena constituency) और 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं (Morena Assembly constituency)

2011 जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक मुरैना की जनसंख्या (Morena Population) 19.66 लाख है और यहां प्रति वर्ग किलोमीटर 394 लोग रहते हैं (Morena Density). यहां का लिंग अनुपात (Morena S*x Ratio) 840 है. इसकी 71.03 फीसदी जनसंख्या साक्षर है (Morena literacy).

मुरैना जिला कई विख्यात लोगों का घर है जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, नरेंद्र सिंह तोमर, रुस्तम सिंह, अशोक अर्गल और एथलीट पान सिंह तोमर (Notable Persons from Morena). Morena News

11/07/2025

ा_असर
महंगी किताबें बेचने पर मुरैना में दो बुक स्टोर सील, शिकायत के बाद हरकत में आया जिला प्रशासन, स्कूलों की मनमानी पर भी लगेगा अंकुश.

मुरैना/प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और महंगी किताबें बेचने की शिकायत पर आखिरकार मुरैना जिला प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। अभिभावकों की शिकायत के बाद प्रशासन की टीम ने शहर के दो बुक स्टोर्स पर छापामार कार्रवाई कर उन्हें सील कर दिया और कड़ी चेतावनी के साथ नोटिस जारी किया।

जानकारी के मुताबिक, शहर के कई निजी स्कूल संचालक परिजनों पर दबाव बनाकर किसी विशेष बुक स्टोर से महंगी किताबें खरीदने को मजबूर कर रहे थे। किताब की कीमत अभिभावकों से कई गुना ज्यादा वसूले जा रहे थे।

वहीं अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल संचालक बच्चों के नाम पर लूट कर रहे हैं और किताबों के साथ-साथ यूनिफॉर्म, बैग जैसी वस्तुओं की भी जबरन खरीद करवा रहे हैं।

प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अन्य बुक स्टोर्स और स्कूल संचालकों में भी हड़कंप मच गया है।

जिला प्रशासन का कहना है कि बच्चों की शिक्षा के नाम पर अभिभावकों का आर्थिक शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी इस तरह की शिकायतों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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