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18/09/2026

झारखंड में 1995 में ₹100 की रिश्वत लेने के मामले में 75-वर्षीय शख्स को जेल हुई है। रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पर पार्सल क्लर्क के तौर पर तैनात शख्स ने एक व्यक्ति से रिश्वत ली थी जो अपनी मोटरसाइकिल बिहार के समस्तीपुर भेजना चाहता था। इस मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी नौकरी चली गई थी।

18/09/2026

AI एंथुजियास्ट सिरियो बेराती ने दावा किया है कि OpenAI के GPT-6 Astra ने उनका अकाउंट 'हैक' कर पैसे चुरा लिए। उन्होंने बताया कि 59-वीडियो बनाने के लिए $200 (₹19,000) खर्च करने को कहने पर AI-मॉडल ने 500-वीडियो बनाने में $5,000 (₹4.8-लाख) खर्च किए। सवाल करने पर Astra ने बजट से अधिक खर्च से इनकार कर 7-पन्नों का PDF भेजा।

18/09/2026

जन्म-मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2026 के प्रावधान 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो जाएंगे। नए कानून में जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कराने में देरी होने पर प्रक्रिया को पहले के मुकाबले ज़्यादा सख्त किया गया है। खास तौर पर 2 साल से ज़्यादा देरी से किए जाने वाले रजिस्ट्रेशन के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की ज़रूरत होगी।

18/09/2026

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की एक मस्जिद में जुमे की नमाज़ के बीच आत्मघाती हमला हुआ है। बकौल रिपोर्ट्स, इस घटना में 15 लोगों की मौत हो गई है जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक, धमाके वाली जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया और फिलहाल मौके पर राहत-बचाव कार्य जारी है।

18/09/2026

मराठी थ्रिलर फिल्म 'गोंधल' को ऑस्कर्स-2027 की बेस्ट इंटरनैशनल फीचर कैटेगरी के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के तौर पर चुना गया है। गोंधल का निर्देशन संतोष दावखर ने किया है। गौरतलब है, पिछले साल नीरज घेवान की फिल्म 'होमबाउंड' को भारत की ऑस्कर्स एंट्री के लिए चुना गया था लेकिन वह फाइनल नॉमिनेशन हासिल नहीं कर सकी थी।

18/09/2026

दिल्ली मेट्रो में 17 सितंबर को 82,44,903 लोगों ने यात्रा की जो एक दिन में अबतक की सबसे ज़्यादा संख्या है। DTC बस हड़ताल के बीच बढ़ी भीड़ को संभालने के लिए DMRC ने 8 अतिरिक्त ट्रेनें और 20 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप चलाईं। इससे पहले पिछले साल रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर 81,87,674 लोगों की यात्रा का रिकॉर्ड बना था।

18/09/2026

एम्स व हावर्ड ट्रेंड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ सेठी ने कब्ज़ से राहत दिलाने वाले 10 बेस्ट फूड्स के नाम बताए हैं। इनमें कीवी, सूखा आलूबुखारा, चिया सीड्स, पिसे हुए अलसी के बीज, नाशपाती, ओट्स, आम, रास्पबेरी, पपीता और शकरकंद शामिल हैं। उन्होंने कहा, "ज़्यादा फाइबर के लिए शकरकंद का छिलका न उतारें। पपीते में फाइबर और पानी दोनों होते हैं।"

18/09/2026

The US 100% Tariff Bill has become a major talking point in India-US trade relations. The proposed legislation could allow the United States to impose tariffs of up to 100% on countries that continue purchasing Russian oil and other energy products.

In this video, we explain what the 100% tariff bill means, why India could be affected, and how the issue may impact India-US trade, energy security, and India-Russia relations.

• What is the US 100% Tariff Bill?
• Could India face a 100% tariff?
• Why is Russian oil at the center of the dispute?
• How could the proposal affect India-US trade?
• What could be the impact on India’s energy security?
• Why are India-Russia and India-US relations important in this issue?
• Could this development affect global trade and geopolitics?

The proposed 100% tariff is not the same as a confirmed 100% tariff currently imposed on India. The legislation would provide authority for such tariffs, subject to the required US government action.

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18/09/2026

18/09/2026

कंगाली की दहलीज पर खड़े पाकिस्तान में आर्थिक आपातकाल जैसे कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार ने पाकिस्तान में पेट्रोलियम की खपत और सार्वजनिक व्यय को कम करने के लिए बड़ा अभियान चलाने का फैसला किया है। इसके तहत सरकारी वाहनों के लिए ईंधन के उपयोग में 50 प्रतिशत की कटौती का आदेश दिया गया है और नई खरीद, विदेश यात्रा और आधिकारिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।

गुरुवार को जारी एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, ईंधन की खपत में कटौती मुख्य रूप से प्रशासनिक और गैर-परिचालन गतिविधियों पर लागू होगी। ऑपरेशनल गाड़ियों और सशस्त्र बलों, नागरिक सशस्त्र बलों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, आवश्यक सेवाओं और संघीय राजस्व बोर्ड (एफबीआर) द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों को ईंधन प्रतिबंध से छूट दी गई है। पाकिस्तान सरकार ने सरकारी वाहनों समेत नए वाहनों की खरीद पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। टिकाऊ वस्तुओं की खरीद पर भी इसी तरह प्रतिबंध लगाया गया है, हालांकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित खरीद को इससे छूट दी गई है।