25/07/2023
मनसेवाल्यांच्या खळ्खट्याक टोलधाडीमुळे झालेल्या महाराष्ट्राच्या आणि जनतेच्या आर्थिक नुकसानाचा(?) अभ्यास आणि आकडेवारी!
(पूर्ण वाचा, मोठा आहे, फोडलेच तितके टोल तर आता काय...)
टोल मध्ये झोल आहे असं म्हणत मनसेने २०१२-१४ मध्ये टोलविरुद्ध आंदोलन छेडलं आणि त्यात अनेक ठिकाणचे टोल फोडले गेले. कालही समृद्धीवरचा एक टोल फोडला गेला. त्या ठिकाणच्या पोलीस तक्रारीत मॅनेजरने २ लाखांचे नुकसान झाल्याचे म्हटले आहे.
२०१४ मध्ये जेव्हा मनसेने आंदोलन छेडले ते राज्यभर होते, ठिकठिकाणी त्याचे पडसाद उमटले. ५-६ जिल्ह्यात जोर होता पण आपण आकडेवारी आणि हिशोबासाठी राज्यातील साधारण ३५ जिल्ह्यात प्रत्येकी २ याप्रमाणे ७० फुटले असं धरू. समृद्धीच्या नव्या आणि अद्ययावत टोलवर २लाख नुकसान म्हणजे त्यावेळच्या जुन्या आणि छोट्या ठिकाणी कमी नुकसान झाले असेल, आपण प्रत्येकी दीड लाख धरू. ७०*१.५ होईल साधारण १कोटी ५ लाख. त्यानंतर सरकारला मनसे कार्यकर्त्यांवर खटले टाकून ते चालवावे लागले, प्रत्येक टोलचा एक खटला आणि एका खटल्यावर ५० हजार खर्च धरला तर ३५ लाख. झाले एक कोटी ४० लाख. कालचा समृद्धी टोल, सुरक्षा किंवा इतर खर्च १० लाख धरू. एकूण खर्च १ कोटी ५० लाख. अर्थात दीड कोटी. हे पैसे कुणाच्या खिशातून? जनतेच्या म्हणजे तुमच्या माझ्या खिशातून जाणार. एवढ्या रकमेचं थेट नुकसान. पण गोष्ट इथे संपत नाही. आकडा मोठा आहे. आत्ताशी अर्धा हिशोब झालाय.
या आंदोलनानंतर जुलै २०१४ पर्यंत छोटे मोठे असे राज्यातले ६५ टोलनाके बंद झाले. साधारणपणे एका टोलनाक्याला येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या अशा पकडून कमीत कमी ४ लेन असतात. दिवस-रात्र, ऊन-पाऊस, येणाऱ्या-जाणाऱ्या मिळून सरासरी एका मिनिटाला एका टोलमधून १ चारचाकी गाडी जाते असे धरू (मला माहितीये खूप कमी धरलाय आकडा, पण असू द्या सध्या). ट्रक, मालवाहतूक वगळता एका टोलची एका कारसाठी कमीत कमी किंमत २० रुपये धरू. या अर्थाने एका टोलवर एका तासाला १(गाडी) * २०(रुपये) * ६०(मिनिटे) = १२०० रुपये टोल तुम्ही आम्ही भरतो. तोच एका वर्षाला १२००*२४*३६५ = १,०५,१२,०००. एक कोटी पाच लाख. ६५ टोलनाक्यांचे एका वर्षाचे होतील १,०५,१२,०००*६५ = ६८,३२,८०,०००. अडुसष्ठ कोटी.
टोलनाके बंद झाले जुलै २०१४ ला. आज जुलै २०२३ आहे. ९ वर्षे. म्हणजे ९ वर्षांचे झाले असते ६१४,९५,२०,०००. सहाशे चौदा कोटी, जवळपास सहाशे पंधरा कोटीच.
गेल्या ९ वर्षात आपण ६१५ कोटी टोल आपल्या खिशातून भरला असता. पण भरला का? नाही!!! का बरं नाही भरला? कुणामुळे नाही भरला? कशामुळे नाही भरला? बरं, असं आहे का की त्या टोलनाक्यांची मुदत शिल्लक होती आणि जबरदस्तीने बंद केले सरकारने? नाही, त्यांची मुदत संपलीच होती. म्हणजे बंद पडले ते योग्य झाले.
६१५ कोटी मधून सुरुवातीचे मनसेमुळे झालेले दीड कोटीचे नुकसान वजा करा. किती राहिले? अजून २-४ कोटी काढा. तरी ६१० कोटी! जनतेचेच वाचले ना? कुणाला मिळणार होते? सरकारला? नाही! टोल कंपन्यांना!
ठिके, वाचले मनसेमुळे. पण मग कायदा असतो की नाही? तुम्ही उठसूट कायदा हाती घ्याल, वा रे वा! त्याचीही आकडेवारी, त्याचाही अभ्यास करू. मनसेने सरकारला २०१२ पासून सांगितलं, अनधिकृत टोल बंद करा, सरकारने ऐकलं नाही. मग मनसेने टोलवर माणसे उभी केली गाड्या मोजायला. खरी आकडेवारी आणि सरकारी आकडेवारी यात तफावत आली. तोपर्यंत लोकांचा पाठिंबा वाढू लागला होता. तरी सरकार ऐकेना. मग मनसेने टोल फोडले. शेवटी सरकारने मुदत संपलेले ६५ टोल जुलै २०१४ ला बंद केले. त्या आधी कधी टोल बंद झाल्याचं ऐकलं होतं? बंद सोडा, कुणी बोललं तरी होतं? आता आपण २०२३ मध्ये आहोत. २०१४ नंतर मनसेने टोल फोडले नाहीत. किती टोल बंद झाले कायदेशीर मार्गाने सरकारकडून? टोलमुक्त वगैरे बोलले लोक. झालं काही? उलट राज ठाकरे स्पष्ट म्हणाले होते, मुदतबाह्य बंद करा, व्यवहार कॅशलेस करा, सरकारकडे जमा करा, तिथून टोल कंपनीकडे जाऊदेत. काय चुकीचं होतं? २०१४ साली बंद झालेल्या टोलनाक्यांची मुदत कधीच संपली होती. मनसेची टोलधाड झाली नसती तर ते टोल आजही बंद झाले नसते! हे १००% तुम्हालाही माहित आहे.
जाऊ द्या, आता पुन्हा आकडेवारी पहा. मी एका मिनिटाला एक गाडी धरली होती गणितात, तुम्हाला ते वाचताना खटकलं असेल, तरी ६१५ कोटी झाले. आता एका मिनिटाला खरंच किती गाड्या जातात ते आठवा, त्या आकड्यानुसार हिशोब मांडा आणि पहा हजारो कोटीत जाईल आकडा! बघा, नेमके किती पैसे आपण सहज देऊन टाकणार होतो टोल कंपन्यांना. सेटलमेंट नक्की कोणाची आणि कितीमध्ये झाली असेल पहा. एका कोटीचा हिशोब राज ठाकरेला आणि मनसेला मागताना आपल्या खिशातून जाणाऱ्या शेकडो कोटींचा हिशोब आपण इतरांना का मागत नाही हे स्वतःला विचारा! बघा, उत्तर मिळतंय का!
मनसेने तोडफोड करून केवळ सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करून आपल्या खिशाला कात्री लावली हा निव्वळ राजकीय पक्षांनी चालवलेला खोटारडेपणा आहे. राज ठाकरे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी अंगावर केसेस घेतल्या, लघवीतून रक्त येईपर्यंत कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी मारलं. त्यातून जनतेचा फायदा झालेला सरळ दिसत असताना पुन्हा इतर पक्षांच्या प्रचाराला बळी पडून मनसेलाच पुन्हा प्रश्न विचारू नका. बाकीच्यांना विचारा तुम्ही काय केलं? तुम्हाला खरं काय ते समजून तुम्ही टोल विषयी प्रश्न विचारू नयेत म्हणून, तुमचे पैसे टोल कंपन्यांना जात राहावेत म्हणून. पुन्हा कुणी टोल, सेटलमेंट, सरकारी मालमत्ता, असा विषय काढला की या आकडेवारीनिशी बोला आणि विचारा, "तुमचा लाडका पक्ष याविषयी का बोलत नाही? कधी ऑडिट करताय टोलचं? कधी बंद होतायत मुदतबाह्य टोल? तुमचं काय धोरण? कधी आणि किती पैसे वाचवताय आमचे?"
-अभिषेक सोमवंशी, पुणे.
