09/12/2024
पत्रकारांचे मान्यता कार्डस नुतनीकरण नामंजूर प्रकरणी ‘बरस्ता तुफान’च्या रिट याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी; सर्व प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचे आदेश
जालना (प्रतिनिधी)
जालना, औरंगाबाद आणि मुंबई येथून प्रकाशित होणारे ‘बरस्ता तुफान’ आवधिकतेच्या मालक-संपादक, विविध प्रतिनिधींना देण्यात आलेले मान्यता कार्डसचे (अधिस्वीकृतीपत्रिका) नुतनीकरण बेकायदेशीररित्या नामंजूर केल्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपिठात दिनांक 9 डिसेंबर 2024 रोजी सुनावणी झाली असून, न्यायालयाने या प्रकरणी सर्व प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचे आदेश दिले व या संबंधाने तीन आठवड्यानंतर सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, प्रेस कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्राचे चेअरमन ईलियास खान यांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील अनागोंदी कारभाराच्या संबंधाने शासन दरबारी प्रश्न उपस्थित करून बोगस पत्रकार आणि अकार्यक्षम तथा अनोंदणीकृत व बनावट संघटनांची चौकशी करून कार्यवाही करण्याची मागणी केली. या मागणीकडे शासनाने सोयिस्कररित्या दुर्लक्ष करून दिनांक 11 जुलै 2023 रोजी पत्रकारांशी संबंधित विविध समित्या गठन केल्याचे शासन निर्णय निर्गमित केले. या शासन निर्णयाविरूद्ध प्रेस कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्राने मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ औरंगाबाद न्यायालयात रिट दाखल करून कार्यवाही मागणी केली. या याचिकेवर ऑगस्ट-सप्टेंबर 2023 मध्ये सुनावणी होवून, न्यायालयाने रिट याचिका दाखल करून सर्व प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचे दिलेले असून, सदर रिट याचिका प्रलंबित आहे. ही रिट याचिका मागे घेण्यासाठी डीजीआयपीआरच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी जिल्हा माहिती अधिकारी औरंगाबादमार्फत ईलियास खान यांच्यावर दडपण टाकण्याचे काम केले. याबाबत शासनाकडे दिनांक 11 फेब्रुवारी 2024 रोजी लेखी निवेदन सादर करण्यात आलेले आहे.
अधिस्वीकृती समित्यांच्याविरोधात दाखल रिट याचिका मागे घेण्यासाठी दबाव तंत्राचा वापर करण्यात आला व प्रेस कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्राचे चेअरम ईलियास खान यांचे मालकीचे आवधिक ‘बरस्ता तुफान’च्या संबंधित पत्रकारांचे सहा पैकी 5 पत्रकारांचे मान्यता कार्डसचे (अधिस्वीकृतीपत्रिका) नुतनीकरण नामंजूर करण्याची शिफारस करण्यात आली व या संबंधाने शासनाच्यावतीने मान्यता कार्डसचे नुतनीकरण नामंजूरीचे पत्र दिनांक 18 एप्रिल 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आले. याविरूद्ध बरस्ता तुफान आवधिक्तेने दिनांक 25 एप्रिल 2024 रोजी महासंचालकांकडे कायदेशीर अपील दाखल केले. या अपिलांच्या अनुषंगाने महासंचालक यांच्या अनुपस्थितीत डीजीआयपीआरच्या काही कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अपूर्ण कोरम असलेल्या अपील समितीने बेकायदेशीरपणे दिनांक 21 जून 2024 रोजी सुनावणी घेतली. या सुनावणीवेळी ‘मॅनेज संस्कृती’तून काही अनियमित वृत्तपत्रांचे व काही बोगस पत्रकारांचे अपील मंजूर करण्यात आले आणि ‘बरस्ता तुफान’ या आवधिक्तेचे सहा पैकी पाच मान्यताप्राप्त कार्डसचे नुतनीकरणी ‘शिफारस पत्रावर तारीख नमूद नसल्याचे विषद करून कार्डसचे नुतनीकरण अपील नामंजूर करण्यात आले व या संबंधाने औरंगाबाद आणि जालना जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांनी दिनांक 28 ऑक्टोबर 2024 रोजी पत्र निर्गमित केले.
महासंचालकांशिवाय इतर कोणत्याही अधिकाऱ्यांना अपिलांवर सुनावणी घेण्याचे अधिकार नसल्याने व अपूर्ण कोरम असलेल्या अपील समितीने अनियमित असलेल्या वृत्तपत्रांचे आणि काही बोगस पत्रकारांचे ‘मॅनेज संस्कृती’तून अपील मंजूर केल्याचे ईलियास खान शासन-प्रशासन यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्यानंतरही कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने बरस्ता तुफान आवधिक्तेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात रिट याचिका क्रं. 13409/2024 दाखल केली. या याचिकेवर दिनांक 09 डिसेंबर 2024 रोजी न्यायमुर्ती श्री मंगेश एस पाटील आणि न्यायामुर्ती श्री प्रफुल्ल एस खुबालकर यांच्या पिठासमोर सुनावणी झाली असून, महासंचालकसह सर्व प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचे आदेश देवून, या प्रकरणी पुढील सुनावणी तीन आठवड्यानंतर ठेवण्याचे आदेश दिले आहे. या प्रकरणी याचिकाकर्ताचेवतीने ॲड रूपेशकुमार बोरा यांनी काम पाहिले तर त्यांना ॲड अफझल हुसैन यांनी सहकार्य केले.
