Daily Vruttamitra

07/06/2026

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane*
From The Desk of Abhijeet Rane,
The uproar around Dharmendra Pradhan is less about a paper leak and more about the reforms waiting on his desk. Three decisions scheduled for mid-2026 could reshape Indian education. First, NCERT’s new textbooks: Sulba Sutras in mathematics, A***n Invasion Theory out, Sindhu-Sarasvati in—restoring India’s own narrative. Second, CBSE’s circular mandating three languages, two of them Indian, from Class 9. Third, the Radhakrishnan Committee’s decentralised NTA reforms, ending single-point failures and manipulation. Together, these threaten foreign academia, global universities earning billions from Indian students, the ₹58,000 crore coaching industry, and the NGO narrative circuit—nearly ₹3 lakh crore at stake. That’s why protests erupted in June, before reforms became irreversible. Pradhan may fall, but the real battle is over policy, identity, and India’s intellectual independence.
www.abhijeetrane.in
www.mumbaimitra.com
🔽
🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane*
From The Desk of Abhijeet Rane,
K. Annamalai’s launch of “We The Leaders” has created a political stir. Within just 10 hours, over 1 million people registered, signaling massive enthusiasm and trust built over his years in public life. The movement comes after his exit from the BJP, making the overwhelming response even more significant. Supporters view it as proof of his ability to connect with ordinary citizens and inspire participation in a fresh political vision. The rapid mobilization has caught the attention of political circles nationwide, highlighting Annamalai’s growing influence and the potential of this new platform. Whether it evolves into a structured party or remains a people’s movement, the sheer scale of early support shows that Annamalai has tapped into a powerful undercurrent of public sentiment seeking change.
www.abhijeetrane.in
www.mumbaimitra.com
🔽
🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane*
From The Desk of Abhijeet Rane,
Behind the scenes, a clear strategic picture is emerging. In Myanmar, the new president—formerly army chief—visited India first, assuring no anti-India activity and ending the Free Movement Regime with border fencing. In Bengal, after BJP’s rise, Siliguri Corridor is secured and smart fencing with Bangladesh has begun, alongside deportation of illegal migrants. Afghanistan, backed by Israeli drones and Russian air defense, is pressuring Pakistan. India’s Nicobar project strengthens its Indian Ocean presence, while supplying weapons like BrahMos to Cyprus and Armenia counters Turkey’s role in aiding Pakistan. Pakistan now faces weakened control on both borders, with failed plots in Bengal and the Northeast. U.S. unease, Congress’s opposition to Nicobar, and CJP’s rise reflect frustration. Modi and Doval’s policies have deflated long-standing anti-India strategies.
www.abhijeetrane.in
www.mumbaimitra.com
🔽
🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane*
From The Desk of Abhijeet Rane,
In the past ten days, Congress has organized over a hundred protests nationwide on NEET and paper leak issues, with lakhs participating despite police action and arrests. Yet mainstream media and influencers gave more visibility to CJP than to Congress’s ground efforts. Leaders like Harshvardhan Sapkal even praised CJP, but Congress’s consistent campaigns on Andaman, gold sales, inflation, petroleum shortages, and farmers’ issues remain sidelined. While Congress gains public support, social media celebrities often dismiss or ignore their work, creating a skewed narrative. This selective coverage undermines genuine movements and fuels cynicism. Unless people challenge such bias and demand fair acknowledgment, Congress will struggle to gain rightful spotlight. The real question is not whether Congress works—it is why influencers choose silence when they should amplify.
www.abhijeetrane.in
www.mumbaimitra.com
🔽
🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane*
From The Desk of Abhijeet Rane,
Patiala House Court’s recent decision marks a turning point in India’s fight against extremist conspiracies. The court has framed conspiracy charges against 21 accused linked to the Popular Front of India (PFI), exposing their alleged “Vision 2047” plan. According to investigators, this document outlined goals such as establishing an Islamic Caliphate in India, supporting ISIS, waging war against the state, and targeting Hindu leaders. The revelation underscores a dangerous attempt to undermine India’s democratic and secular fabric. By fixing charges, the judiciary has signaled that such plots will not be tolerated and accountability will follow. “Vision 2047” is no longer just a hidden agenda—it is now evidence in a court of law. The next step is justice, ensuring that democracy and national security remain safeguarded.
www.abhijeetrane.in
www.mumbaimitra.com
🔽

07/06/2026

संपादकीय

अभिजीत राणे

सार्वभौमत्वाचे रक्षण आणि घुसखोरमुक्त भारत !!!

स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासात देशाच्या गृहमंत्रीपदाला केवळ राजकीय नव्हे, तर सर्वोच्च धोरणात्मक महत्त्व लाभले आहे. अंतर्गत स्थैर्य, राष्ट्रीय एकात्मता, कायदा-सुव्यवस्था, सीमावर्ती भागातील घडामोडी आणि संघराज्यीय व्यवस्थेतील समन्वय या सर्व घटकांचा केंद्रबिंदू गृहमंत्रालयच असते. म्हणूनच लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे नाव घेताच भारतीय गृहमंत्रीपदाची एक सर्वोच्च आणि कणखर परंपरा डोळ्यांसमोर उभी राहते. अवघ्या सव्वातीन वर्षांच्या अल्प कालावधीत शेकडो संस्थानांचे भारतात विलिनीकरण करणे, फाळणीनंतरच्या भीषण हिंसाचारावर नियंत्रण मिळवणे आणि नवजात राष्ट्राला एकसंध भौगोलिक रूप देणे ही त्यांची कामगिरी अद्वितीय होती. काळाच्या ओघात आव्हानांचे स्वरूप बदलले आहे. एकेकाळी संस्थानांचे विलिनीकरण आणि विभाजनोत्तर पुनर्बांधणी हे मुख्य प्रश्न होते; तर आज फुटीरतावाद, नक्षलवाद, सीमापार दहशतवाद, अमली पदार्थांची तस्करी, अवैध घुसखोरी आणि आधुनिक काळातील सायबर व माहितीयुद्ध (इन्फॉर्मेशन वॉरफेअर) यांसारखी बहुआयामी संकटे देशासमोर उभी आहेत. मात्र, सरदार पटेल यांच्या पश्चात प्रदीर्घ काळ या पदाला आवश्यक असणारी दूरदृष्टी आणि राजकीय इच्छाशक्ती लाभू शकली नाही. तत्कालीन नेहरू-गांधी घराण्याच्या केंद्रित सत्ताकारणामुळे आणि नंतरच्या आघाडी सरकारच्या लाचार राजकारणामुळे अनेक ज्येष्ठ नेत्यांच्या निर्णयक्षमतेवर मर्यादा आल्या, तर काही राजवटींमध्ये हे पद केवळ राजकीय सोयीचे साधन बनले.

ऐतिहासिक गफलती आणि राजकीय लाचारीमुळे देशाच्या सुरक्षा धोरणांचे जे अतोनात नुकसान झाले, त्याचा फटका भारताला आजही बसत आहे. मुळात देशाप्रती पूर्ण निष्ठा नसलेल्या प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांकडे देशाचे गृहखाते सोपवण्याचा बेजबाबदारपणा असो, किंवा राजकीय मतपेटीसाठी 'हिंदू दहशतवादा'सारख्या काल्पनिक संकल्पना उभ्या करून बहुसंख्याकांना लक्ष्य करणारे कायदे आणण्याचे मनमोहन सिंग सरकारचे आत्मघातकी धोरण असो; या सर्वांमुळे देशाचे मनोबल खचले. श्रीनगरच्या लाल चौकात उभे राहताना मनात भीती असल्याची कबुली देणारे गृहमंत्री किंवा मुंबईवरील २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळी अक्षम्य नेभळटपणा दाखवणारे नेतृत्व देशाने पाहिले आहे. नक्षलवाद्यांनी हैदोस घातला असताना त्यांना शस्त्रे खाली न ठेवण्याचे केविलवाणे आवाहन करणारी हतबलताही याच व्यवस्थेने अनुभवली. या पार्श्वभूमीवर, सरदार पटेल यांच्यानंतर देशासमोरील तात्कालिक आणि दीर्घकालीन आव्हाने ओळखून, त्यावर स्वयंप्रज्ञेने मात करणारे अमित शहा हे पहिले गृहमंत्री ठरले आहेत. पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांच्यात कोणत्याही राजकीय स्पर्धेऐवजी केवळ राष्ट्रहिताच्या कामांची लागलेली स्पर्धा हे या यशाचे गमक आहे. याच सामंजस्यातून कलम ३७० रद्द करणे, नक्षलवादाचा पोलादी हाताने बिमोड करून दुर्गम भागांचा विकास साधणे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने निकोबार बेटावरील महत्त्वाकांक्षी बहुउद्देशीय प्रकल्पांची आखणी करणे यांसारखे ऐतिहासिक निर्णय प्रत्यक्षात आले आहेत.

अवैध घुसखोरी हा केवळ सीमा ओलांडण्याचा किंवा मानवी स्थलांतराचा प्रश्न नसून, तो थेट भारताच्या राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाला दिलेले आव्हान आहे. अनेक दशकांपासून 'भारत ही घुसखोरांसाठी एक धर्मशाळा झाली आहे' ही सामान्य नागरिकांची हतबल भावना राजकीय उदासीनतेमुळेच दृढ झाली. मतपेटीच्या राजकारणामुळे आणि मानवाधिकाराच्या तकलादू चष्म्यातून या समस्येकडे पाहिल्यामुळे आज कोट्यवधी अवैध स्थलांतरित देशात स्थायिक झाले आहेत. देशात कोणाला प्रवेश द्यावा आणि कोणाला नागरिकत्व द्यावे, हा भारत सरकारचा सार्वभौम अधिकार या स्वैर घुसखोरीमुळे धोक्यात आला आहे. या बेकायदेशीर घुसखोरीचे परिणाम अत्यंत घातक आणि बहुआयामी आहेत. यामुळे शिक्षण आणि रोजगार व्यवस्थेवर अभूतपूर्व ताण पडत असून, बनावट दस्तऐवजांचे एक मोठे जाळे संपूर्ण देशात निर्माण झाले आहे. ही समस्या केवळ सीमावर्ती राज्यांपुरती मर्यादित नसून, म्यानमारमधील रोहिंग्या थेट काश्मीर आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचणे हे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी टाइम बॉम्बसारखे आहे. हे घुसखोर भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आणि कल्याणकारी योजनांवर एखाद्या बांडगुळाप्रमाणे जगतात. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी गरिबांसाठी सुरू केलेल्या योजनांचा निधी आणि लाभ या परकीय घुसखोरांकडून शोषला जात असल्यामुळे, देशातील मूळ पात्र आणि वंचित नागरिकांपर्यंत विकासाची फळे पोहोचू शकत नाहीत.

पश्चिम बंगाल आणि आसाम या राज्यांचे अनेक दशकांचे दुर्दैव हेच राहिले की, तेथील तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी केवळ व्होटबँकेसाठी या घुसखोरीला पद्धतशीरपणे प्रोत्साहन दिले. बंगालमध्ये आधी काँग्रेस, मग डावे आणि नंतर तृणमूल काँग्रेसने या गंभीर समस्येकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली. डाव्यांच्या राजवटीत तर सुंदरबनातील मारिचझापी बेटावरील दलित हिंदू निर्वासितांची क्रूर कत्तल केली गेली, तर दुसरीकडे अवैध बांग्लादेशी मुस्लिमांचे स्वागत करून स्वतःची राजकीय पकड मजबूत केली गेली. अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत पश्चिम बंगालमधील राज्य सरकार बांग्लादेश सीमेवर कुंपण घालण्यासाठी केंद्र सरकारला सहकार्य करत नव्हते, हा अंतर्गत सुरक्षेतील सर्वात मोठा अडसर होता. तीच परिस्थिती आसाममध्ये राहिली, जिथे १९७० आणि ८० च्या दशकात झालेल्या तीव्र आंदोलनानंतर आणि १९९८ मध्ये तत्कालीन राज्यपालांनी या घुसखोरीला 'अघोषित परकीय आक्रमण' संबोधूनही केंद्रातील काँग्रेस सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. नियोजन आयोगासारख्या महत्त्वाच्या संस्थेवर असलेल्या डाव्या विचारसरणीच्या सदस्यांनीही "बांग्लादेशी घुसखोरही माणसे आहेत, त्यांना राहू दिल्यास काय हरकत?" अशी देशविरोधी मानसिकता वेळोवेळी उघडी पाडली. नक्षलवादाविरुद्धच्या कारवाईत ज्याप्रमाणे पूर्वी छत्तीसगडमधील काँग्रेस सरकार तेलंगण आणि महाराष्ट्राला सहकार्य करत नसे, तसाच अडथळा सीमावर्ती राज्यांमध्ये निर्माण केला जात होता.

ईशान्य भारतातील मणिपूरमधील सध्याची गुंतागुंत ही या सीमापार छुप्या युद्धाचेच एक उदाहरण आहे. म्यानमारमधील चिन प्रांतातील बंडखोरांना अमेरिकेसारख्या बाह्य शक्तींकडून मिळणारी उघड मदत आणि त्या माध्यमातून मणिपूरमधील कुकी-झो बंडखोरांना होणारा शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा हा अत्यंत गंभीर विषय आहे. या संपूर्ण ख्रिस्तीबहुल पट्ट्याला भारतापासून तोडून 'ईस्ट तिमोर'च्या धर्तीवर एक नवीन देश बनवण्याचे आंतरराष्ट्रीय कारस्थान असल्याचे बोलले जाते. या पार्श्वभूमीवर, गृहखात्याने अत्यंत वेगाने पावले टाकत म्यानमारमधील लष्करी नेतृत्वाशी राजनैतिक संबंध दृढ केले आहेत, ज्यातून म्यानमारच्या भूमीचा वापर भारतविरोधी कारवायांसाठी केला जाणार नाही, असे आश्वासन मिळवण्यात यश आले आहे. परंतु, हे आव्हान जितके आंतरराष्ट्रीय आहे, तितकेच ते देशांतर्गत यंत्रणांमधील त्रुटींवर बोट ठेवणारे आहे. घुसखोर भारतात येताच स्थानिक पातळीवरील भ्रष्ट यंत्रणांच्या संगनमताने आधार कार्ड, पॅन कार्ड, रेशन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्रे सहज मिळवतात. राष्ट्रीय स्तरावर राबवण्यात आलेल्या 'विशेष सखोल पुनरिक्षण' (SIR) उपक्रमातून कोट्यवधी संशयास्पद प्रकरणे उजेडात आली आहेत. नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) यांसारख्या अभियानांना देशांतर्गत देशविरोधी शक्ती आणि आंदोलनजीवींकडून झालेला तीव्र विरोध हा या घुसखोरांच्या पाठीशी उभी असलेली इकोसिस्टम किती शक्तिशाली आहे, हेच दर्शवतो.

या जुनाट रोगाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी गृह मंत्रालयाने 'डिटेक्ट, डिलीट आणि डिपोर्ट' (शोधणे, नाव वगळणे आणि हद्दपार करणे) ही त्रिसूत्री स्वीकारली आहे. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (NPR) आणि सर्व प्रशासकीय डेटाबेसेसचे (आधार, रेशन, मतदार यादी) डिजिटायझेशन व परस्पर संकलन याद्वारे बनावट दस्तऐवज शोधणे आता सुलभ होणार आहे. तथापि, या राष्ट्रीय मोहिमेच्या यशाची संपूर्ण दारोमदार ही 'संघराज्यीय सहकार्यावर' म्हणजेच केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील एकात्मिक समन्वयावर अवलंबून आहे. जोपर्यंत सर्व राज्य सरकारे राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून राष्ट्रीय सुरक्षेच्या या मुद्द्यावर केंद्राच्या खांद्याला खांदा लावून उभी राहत नाहीत, तोपर्यंत स्थानिक पोलीस दलांमधील भ्रष्टाचार आणि त्रुटी दूर करणे अशक्य आहे. सीमा सुरक्षा बल (BSF), एनआयए (NIA), इंटेलिजन्स ब्युरो (IB), तटरक्षक दल आणि राज्यांचे पोलीस दल यांच्यात माहितीचे तत्पर आदानप्रदान होणे अनिवार्य आहे. आजचे आव्हान केवळ पारंपारिक घुसखोरीपुरते मर्यादित नाही; पंजाब आणि अन्य सीमांवरून ड्रोनद्वारे होणारी अमली पदार्थ व शस्त्रास्त्रांची तस्करी, एन्क्रिप्टेड संवाद यंत्रणा, डिजिटल पेमेंट आणि सायबर युद्धाच्या माध्यमातून भारताच्या पायाभूत सुविधांवर होणारे हल्ले हे देशासमोरील नवे डिजिटल आव्हान आहे.

या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने सीमावर्ती भागातील लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेली उच्चस्तरीय समिती आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्वतः सुरू केलेला सीमावर्ती राज्यांचा तीन आठवड्यांचा दौरा अत्यंत मैलाचा दगड ठरणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, ड्रोन्स, रडार आणि स्मार्ट पॅट्रोलिंगच्या माध्यमातून देशाच्या सीमा आता अभेद्य केल्या जात आहेत. जेव्हा संपूर्ण देश 'घुसखोरमुक्त भारत' म्हणून उदयास येईल, तेव्हाच देशाच्या जमीन, पाणी आणि जंगलासारख्या नैसर्गिक संसाधनांवरील वाढता ताण लक्षणीयरीत्या कमी होईल. भारताच्या विकासाचा प्रत्येक रुपया आणि प्रत्येक योजना केवळ आणि केवळ भारतीय नागरिकांच्या कल्याणासाठी खर्च होईल, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग कैक पटींनी वाढेल. 'राष्ट्र सर्वप्रथम' हा केवळ एक राजकीय नारा नसून, तो देशाच्या अस्तित्वाचा आणि सुरक्षेचा मूळ गाभा आहे, हेच या सर्वसमावेशक आणि कठोर धोरणांतून सिद्ध होते.

07/06/2026

जागतिक अन्न सुरक्षा दिन
वाढत्या लोकसंख्येच्या व बदलत्या हवामानाच्या दृष्टीने इतरांना अन्नाचे महत्त्व सांगूया व आपणही सुरक्षित व संतुलित आहार ग्रहण करूया.
-अभिजीत राणे
मुंबई अध्यक्ष, भाजपा कामगार आघाडी
संस्थापक महासचिव- धड़क कामगार यूनियन
#जागतिक #अन्नसुरक्षादिन.

07/06/2026

सिने-तारकांची गॉसिप रात्र...
मुंबई मित्र
मराठी • हिन्दी दैनिक
रोज सकाळी दारात-दिवसभर मनात !
www.MumbaiMitra.com
#मुंबईमित्र

06/06/2026

संपादकीय

अभिजीत राणे

आंदोलनाच्या नावाखाली अराजकाचा अजेंडा !!!

भारतीय लोकशाहीतील डिजिटल चळवळींचे बदलत चाललेले हिंसक स्वरूप, कायदेशीर प्रक्रियेचा अवमान आणि त्यामागील छुप्या राजकीय उद्दिष्टांचे सखोल विश्लेषण.

भारत हा जगातील सर्वात मोठा आणि जिवंत लोकशाही देश आहे. आपल्या संविधानाने नागरिकांना केवळ जगण्याचा अधिकार दिला नाही, तर अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याचे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे आणि शांततापूर्ण मार्गाने एकत्र येऊन सरकारच्या धोरणांचा निषेध करण्याचे मूलभूत अधिकार दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही दिल्लीतील जंतर-मंतर हे मैदान आंदोलकांसाठी कायम राखीव ठेवून लोकशाहीतील या 'असंतोषाच्या अधिकाराचा' (Right to Protest) आदर केला आहे. मात्र, लोकशाही ही केवळ अधिकारांवर चालत नसते; ती अधिकारांसोबतच कर्तव्यांची आणि कायद्याची चाड असण्यावर टिकून असते. जेव्हा एखादी संघटना किंवा नेता स्वतःला व्यवस्थेचे रक्षक किंवा विद्यार्थ्यांचे कैवारी म्हणून घोषित करतो, परंतु आपल्या आंदोलनाची सुरुवातच देशाच्या कायद्याचे सरळ उल्लंघन करून करतो, तेव्हा त्यांच्या मूळ हेतूंवर आणि राष्ट्रनिष्ठेवर शंका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) आणि त्याचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांच्या नियोजित आंदोलनाच्या निमित्ताने हाच कळीचा प्रश्न आज देशासमोर उभा राहिला आहे.

कोणत्याही प्रामाणिक आणि रचनात्मक आंदोलनाचा मुख्य उद्देश हा व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करणे, भ्रष्ट मंत्री किंवा कर्मचाऱ्यांना बदलणे, सरकारी नियम अधिक लवचिक व लोकहितैषी करणे आणि सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवून देणे हा असतो. शिक्षण क्षेत्रातील NEET पेपर लीकसारख्या गंभीर प्रकरणांवर किंवा परीक्षा पद्धतीतील अनागोंदीवर आवाज उठवणे मुळीच गैर नाही; किंबहुना तो जागृत नागरिकांचा धर्म आहे. पण हा आवाज उठवताना देशाच्या संविधानाप्रती आदर आणि कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक असणारी राष्ट्रनिष्ठा ही पहिली अट असते. दिल्लीसारख्या संवेदनशील भागात किंवा जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्यासाठी स्थानिक पोलिसांची आणि प्रशासनाची आठ दिवस आधी लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. ही एक अत्यंत साधी, कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया आहे, जी केवळ सुरक्षिततेसाठी नाही तर दिल्लीतील सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाला खिळ बसू नये म्हणून आखलेली आहे. अभिजीत दीपके यांचे जमिनीवरील कार्यकर्ते भारतात सक्रिय असतानाही त्यांनी अशी कोणतीही परवानगी मागितली नाही. याउलट, कायदेशीर परवानगी न घेता थेट जंतर-मंतरवर धडक देण्याची आणि 'थेट कारवाई' करण्याची भाषा केली जात आहे. संविधानाचा आदर करण्याचा आणि देशाप्रती निष्ठा बाळगण्याचा दावा करणारी कोणतीही संघटना कायदेशीर प्रक्रियेला अशा प्रकारे उघडपणे कशी काय नाकारू शकते? हा कायदेभंग केवळ प्रशासकीय चूक नाही, तर तो जाणीवपूर्वक केलेला कायदेअमान आहे.

याहून अधिक चिंताजनक आणि धक्कादायक बाब म्हणजे सोशल मीडियाच्या विविध प्लॅटफॉर्म्सवर, विशेषतः इंस्टाग्रामवर या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांकडून प्रसारित केले जाणारे व्हिडिओ. ज्या व्हिडिओंद्वारे सामान्य तरुणांना आणि कार्यकर्त्यांना 'पेपर स्प्रे' (Pepper Spray) आणि काठ्यांसारख्या वस्तू घेऊन आंदोलनाच्या ठिकाणी येण्याचे थेट आवाहन केले जात आहे, ते अत्यंत घातक आणि संशयास्पद आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, या आंदोलनाचा मूळ हेतू शांततापूर्ण मार्गाने शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणणे किंवा केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा मिळवणे हा नाहीच. जर हेतू प्रामाणिक असता, तर आंदोलनाचे स्वरूप वैचारिक, सनदशीर आणि शांततापूर्ण राहिले असते. परंतु, हिंसेची आणि संघर्षाची पूर्वतयारी करून मैदानात उतरण्याचे आवाहन करणे हे दर्शवते की, या मंडळींना समस्या सोडवण्यात किंवा विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यात अजिबात रस नाही. त्यांना केवळ समाजात, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण करायचा आहे आणि दिल्लीच्या रस्त्यांवर अराजक माजवायचे आहे.

या संपूर्ण कार्यपद्धतीचा आणि क्रोनॉलॉजीचा (Chronology) अभ्यास केला, तर हा पॅटर्न देशासाठी नवीन नाही हे लक्षात येते. सुरुवातीला एका विशिष्ट समस्येचा आधार घेऊन 'आंदोलनजीवी' म्हणून उदयास यायचे, प्रस्थापित व्यवस्थेवर आणि संस्थांवर चिखलफेक करायची, स्वतःला कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ दाखवायचे आणि नंतर त्याच अराजकाचा वापर करून राजकीय पोळ्या भाजायच्या, हा प्रवृत्तीचा इतिहास देशाने यापूर्वीही पाहिला आहे. अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या 'आम आदमी पार्टी'ने (AAP) सुरुवातीच्या काळात नेमक्या याच प्रकारच्या रणनीतीचा वापर केला होता. 'आम्ही कायदा मानत नाही, आम्ही थेट रस्त्यावर उतरणार, आम्ही संविधानाचे खरे रक्षक आहोत' असा आव आणत देशात अराजकवादी प्रवृत्तीला खतपाणी घालण्याचे काम त्यांनी केले. आज तीच प्रवृत्ती त्यांच्याच राजकीय विचारसरणीचे 'पिल्लू' असलेल्या अभिजीत दीपके आणि त्यांच्या डिजिटल पक्षाच्या माध्यमातून पुढच्या पिढीमध्ये संक्रमित होताना दिसत आहे. ही प्रवृत्ती लोकशाहीला बळकटी देण्याण्याऐवजी ती आतून पोखरण्याचे काम करते.

अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर, अनधिकृत आणि हिंसक बनू पाहणाऱ्या आंदोलनांमागे एक मोठे जागतिक (Global) आणि राजकीय षडयंत्र असण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही. या लोकांची कार्यपद्धती अत्यंत ठरलेली असते: प्रथम जाणीवपूर्वक कायदेशीर परवानग्या नाकारून आंदोलन करायचे; आंदोलनाच्या ठिकाणी हिंसक कृत्ये करून किंवा पोलिसांवर पेपर स्प्रे मारून कायदा हातात घ्यायचा. अशा वेळी, देशाची सुरक्षा आणि राजधानीतील कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांना आणि सरकारला कठोर कायदेशीर पावले उचलणे, किंवा बळाचा मर्यादित वापर करणे भाग पडते. जशी ही कठोर कारवाई होते, तसाच या संपूर्ण यंत्रणेचा दुसरा टप्पा सुरू होतो. सोशल मीडिया आणि विदेशी माध्यमांच्या मदतीने 'भारतात लोकशाहीची हत्या होत आहे', 'विद्यार्थ्यांचा आणि तरुणांचा आवाज दडपला जात आहे' असा विषारी आणि पूर्वग्रहदूषित दुष्प्रचार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुरू केला जातो. देशाची जागतिक पातळीवर नाहक बदनामी करण्याचे आणि भारताची 'मदर ऑफ डेमोक्रेसी' ही प्रतिमा मलिन करण्याचे हे एक सुनियोजित आंतरराष्ट्रीय तंत्र आहे.

एवढेच नव्हे, तर जेव्हा देशाची स्वतंत्र न्यायव्यवस्था अशा बेकायदेशीर कृत्यांची दखल घेते, तपास करते आणि हिंसेसाठी किंवा बेकायदेशीर आंदोलनांसाठी या दोषींवर ताशेरे ओढते, तेव्हा हे लोक थेट न्यायव्यवस्थेवरच हल्ला चढवतात. न्यायालयालाही 'पक्षपाती' किंवा 'शासनाच्या दबावाखाली काम करणारे' ठरवून लोकांच्या मनातील शेवटचा विश्वासही उडवून लावण्याचा प्रयत्न केला जातो. या संपूर्ण दुष्टचक्राचा सर्वात मोठा आणि दुर्दैवी बळी ठरत आहे तो म्हणजे देशातील 'जेन झी' (Gen Z) म्हणजेच आजची तरुण पिढी. सोशल मीडियाच्या अल्गोरिदम आणि रिल्सच्या (Reels) प्रभावाखाली असलेले हे तरुण अनेकदा या उपरोधात्मक, आकर्षक आणि 'कूल' वाटणाऱ्या डिजिटल चळवळींच्या जाळ्यात सहज अडकतात. आपल्याला खूप मोठी 'क्रांती' करण्याची संधी मिळत आहे, असा भाबडा समज या तरुणांचा करून दिला जातो. परंतु प्रत्यक्षात, त्यांचा वापर केवळ राजकीय बुद्धिबळातील प्यादे म्हणून आणि देशात अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी केला जात असतो, याचे भान त्यांना राहत नाही. तरुणांच्या ऊर्जेचा वापर देशाच्या रचनात्मक आणि विकासात्मक कामात होण्याऐवजी, त्यांना अशा प्रकारे व्यवस्थेविरुद्ध आणि कायद्याविरुद्ध चिथावणी देऊन अराजकाकडे ढकलणे हे भारताच्या भविष्यासाठी अत्यंत चिंताजनक आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या या आंदोलनामागे शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार दूर करण्याचा किंवा सामान्य विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्याचा कोणताही सकारात्मक, रचनात्मक हेतू नाही. विदेशी शक्तींच्या छुपे पाठबळावर, विशिष्ट राजकीय अजेंडा असलेल्या पक्षांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यमान मोदी सरकारला बदनाम करणे, देशात एक नकारात्मक 'नैरेटिव्ह' (Narrative) तयार करणे, कायदा आणि सुव्यवस्थेचे धिंडवडे काढणे आणि जमल्यास लोकनियुक्त सरकारला अस्थिर करणे, हाच यामागचा मुख्य आणि अंतिम अजेंडा आहे. लोकशाहीत विरोध असायलाच हवा, मतभेद असायलाच हवेत, पण ते संविधानाच्या चौकटीत आणि कायदेशीर मार्गानेच व्यक्त झाले पाहिजेत. कायद्याचा भंग करून, हिंसेचे आवाहन करून आणि काठ्या-स्प्रे घेऊन केले जाणारे कोणतेही आंदोलन हे लोकशाहीचे रक्षण करू शकत नाही, तर ते केवळ आणि केवळ अराजकाला निमंत्रण देते. देशातील सुजाण जनतेने, पालकांनी आणि विशेषतः तरुण पिढीने या डिजिटल क्रांतीच्या नावाखाली चाललेल्या छुप्या राजकीय अजेंड्याला वेळेत ओळखून, अशा प्रवृत्तींना पूर्णपणे नाकारणे हीच आजच्या काळाची सर्वात मोठी गरज आहे.

06/06/2026

आपल्या निःस्वार्थ सेवाभावी कार्याने जनतेच्या मनात विशेष स्थान निर्माण करणाऱ्या वर्सोवा विधानसभेच्या माजी आमदार डॉ. भारती लव्हेकर यांना वाढदिवसाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!
आपल्या समाजकार्याची, शिक्षण, आरोग्य आणि महिला सक्षमीकरण क्षेत्रात दिलेल्या योगदानाची प्रेरणा सर्वांसाठी अमूल्य आहे. आपले विचार आणि कार्य हे आजच्या तरुण पिढीसाठी दीपस्तंभासारखे आहेत. आपणास उत्तम आरोग्य, दीर्घायुष्य आणि नवनवीन सामाजिक यशाची शिखरे गाठण्याचे सामर्थ्य देवो, ही प्रार्थना!
-अभिजीत राणे
मुंबई अध्यक्ष, भाजपा कामगार आघाडी
संस्थापक महासचिव- धड़क कामगार यूनियन

06/06/2026

🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
राजकारणी हा उत्तम अभिनेता का असावा लागतो आणि उत्तम अभिनेता असाल तर पदरात काय काय टाकून घेता येते ते बघा.कालपर्यंत आपल्याला व्हिलन ठरविल्याने नाराज तटकरे आज खुश आहेत कारण, स्वतःला पक्षाने खासदारकी दिलेली आहे, मुलीला आमदार झाल्यानंतर लगेचच कॅबिनेट मंत्रीपद दिलं आहे, आणि आता काल परवा मुलाला विधानपरिषद आमदारकी दिली आहे. एखादा नातू वयात बसला असता तर त्यालाही जिल्हा परिषद अध्यक्ष किंवा तत्सम पद दिलेच असते. एखादा प्रादेशिक पक्ष यापेक्षा अधिक काय देऊ शकतो? लोकशाहीत घराणेशाही टिकवण्यासाठी जे कष्ट घ्यावे लागतात आणि लोकांपुढे जी नाटकं करावी लागतात त्यामुळे घराणेशाही टिकून आहे. बाकी आता प्रफुल पटेलांची नाराजी दूर करणे बाकी आहे.
www.abhijeetrane.in
www.mumbaimitra.com
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला ओबीसींसारख्या सवलती देण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि आठ नव्या योजना सुरू करणार आहे. या निर्णयामागे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पुढाकार आहे. ब्राह्मणद्वेष करणाऱ्या काही मराठ्यांनी नेहमीप्रमाणे आरोप-शिव्या करण्याऐवजी एकदा इतिहास पाहावा—महाराष्ट्र राज्य निर्माण झाल्यापासून मराठा समाजासाठी फडणवीस यांच्याइतके काम करणारा मराठा मुख्यमंत्री दाखवता येणार नाही. जातीवरून हिणवणे, शारीरिक आकारावरून टिंगल करणे हा कृतघ्नपणा आहे. आपण सारे हिंदू आहोत, समाज आणि देशासाठी एकजुटीने काम करणे हीच खरी गरज आहे. म्हणून द्वेष, मत्सर सोडून प्रेमाने वागा आणि चांगुलपणाला चांगुलपणाने प्रतिसाद द्या. धन्यवाद.
www.abhijeetrane.in
www.mumbaimitra.com
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
रितेश देशमुख यांच्या ‘राजा शिवाजी’ चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर मोठे यश मिळवले असताना एका व्हिडिओमुळे वाद निर्माण झाला. यशसोहळ्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा टी शर्ट घालून नाचताना दिसल्याने काहींनी त्यांच्यावर टीका केली. मात्र रितेश यांनी स्पष्ट केले की त्यांचा हेतू कधीच अनादराचा नव्हता. त्यांनी सांगितले की ते मद्यपान करत नाहीत आणि जर कुणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर त्यांना खेद आहे. शिवाजी महाराजांविषयी त्यांना अपार आदर असून चित्रपटाद्वारे त्यांनी त्यांचा गौरव करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कलाकार म्हणून जबाबदारीची जाणीव ठेवून त्यांनी दिलेले स्पष्टीकरण हे प्रामाणिकपणाचे उदाहरण आहे. समाजानेही अशा प्रसंगांकडे संतुलित नजरेने पाहून कलावंताचा हेतू समजून घ्यावा हीच खरी अपेक्षा आहे.
www.abhijeetrane.in
www.mumbaimitra.com
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
भाजपने देशातील काँग्रेस, सपा, तृणमूल, आप, शिवसेना उबाठा आणि राष्ट्रवादी शरद पवार यांसारख्या पक्षांच्या नेत्यांची अवस्था इतकी दयनीय केली आहे की ते आता अमेरिकेतून दिल्लीला येणाऱ्या एका किरकोळ संघटनेच्या प्रमुखाची वाट पाहत आहेत. ही स्थिती पाहून हिंदीतील म्हण आठवते – “मरता क्या नहीं करता”. सत्ता गमावलेल्या पक्षांची ही हतबलता आणि आश्रय शोधण्याची धडपड हेच दाखवते की भाजपने विरोधकांना राजकीयदृष्ट्या किती कोपऱ्यात ढकलले आहे. आज विरोधकांची एकजूट ही केवळ नावापुरती राहिली असून, त्यांच्या नेत्यांची अवस्था झुरळासारखी झाली आहे. ही परिस्थिती भारतीय राजकारणातील बदलत्या शक्तिसमीकरणांची जाणीव करून देते.
www.abhijeetrane.in
www.mumbaimitra.com
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात*
रामदास आठवले यांनी हातभट्टीची दारू अधिकृत करण्याची मागणी करून पुन्हा एकदा राजकारणात हास्याचा ठसा उमटवला आहे. विषारी दारूमुळे मृत्यू झाल्यानंतर उपाय म्हणून दारूला कायदेशीर मान्यता देण्याची कल्पना ही जणू “आग विझवण्यासाठी पेट्रोल ओतणे” अशीच आहे. शासनाला महसूल मिळेल हा मुद्दा मांडताना जनतेच्या आरोग्याचा विचार कुठे हरवला हेच कोडे आहे. आठवले यांचे वक्तव्य हे राजकारणातील विचित्र उपाययोजनांचे उत्तम उदाहरण ठरते. समाजाच्या समस्या सोडवण्याऐवजी त्यांना अधिकृत करून महसूल वाढवण्याची ही कल्पना लोकांना हसवते आणि रडवते दोन्ही. महाराष्ट्राच्या राजकारणात अशा मागण्या केवळ व्यंगचित्रांसाठीच योग्य ठरतात, प्रत्यक्ष धोरणासाठी नव्हे.
www.abhijeetrane.in
www.mumbaimitra.com
🔽

Trade Union leader - Dhadak Kamgar Union, Journalism, Social Service.

06/06/2026

खऱ्या गोष्टींच्या बातम्या...
खोट्या गोष्टींचा समाचार !
मुंबई मित्र
मराठी दैनिक हिन्दी दैनिक
www.MumbaiMitra.com
#मुंबईमित्र

06/06/2026

हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक, आमचे आराध्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांना शिवराज्याभिषेक दिनी मानाचा मुजरा !
-अभिजीत राणे
मुंबई अध्यक्ष, भाजपा कामगार आघाडी
संस्थापक महासचिव- धड़क कामगार यूनियन

06/06/2026

🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane*
India’s energy future just took a dramatic turn. Petroleum Minister Hardeep Singh Puri announced that Oil India Limited has discovered a major natural gas reserve in the Andaman offshore basin. This is the second successful hydrocarbon strike in the block, confirming the immense potential of the Bengal-Arakan basin. Tests at over 1,900 meters depth revealed continuous natural gas flow, with nearly 87% methane content. Puri compared the scale of this find to Guyana’s transformative oil discoveries, estimating reserves that could exceed 22 billion barrels. The exploration is part of India’s “Samudra Manthan Mission,” aimed at aggressively tapping deepwater hydrocarbon resources. Strategically, this discovery explains rising global interest in the Bay of Bengal region and signals a future where India could reshape its energy security and economic trajectory.
www.abhijeetrane.in
www.mumbaimitra.com
🔽
🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane*
The story of Indian politics often circles back to one question: why always Muslims? From Rahul Gandhi’s survival in Wayanad to Priyanka’s entry, and Mamata Banerjee’s gamble in Baharampur, the sacrifice almost always falls on a Muslim candidate. Rahul lost Amethi but was saved by Muslim-majority Wayanad, only to later vacate it for Priyanka. Mamata, after setbacks, eyes Parliament by replacing Yusuf Pathan, despite his win being rooted in Muslim votes. Across parties, Muslims are courted for support, invoked in fear, but sidelined when power-sharing arrives. Secular leaders exploit the community’s loyalty yet deny them proportional representation. The irony is stark: when votes are needed, Muslims are indispensable; when rewards are due, they are dispensable. Ultimately, the question remains—why must the burden always fall on Muslims?
www.abhijeetrane.in
www.mumbaimitra.com
🔽
🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane*
Bloomberg recently admitted its report claiming the Reserve Bank of India sold gold was incorrect. On June 2, Bloomberg had stated RBI sold gold worth ₹3.14 lakh crore, basing this on the apparent drop in reserve value. They assumed gold was liquidated to buy dollars and stabilize the rupee. However, the error lay in valuation: Bloomberg used Indian market prices of the day, while RBI calculates reserves using London market prices from the previous day. This mismatch led to the false impression of sales. In reality, RBI’s gold reserves remain intact and secure. The clarification highlights how global media misinterpretation can spark unnecessary panic, and why accurate methodology is crucial when reporting on sensitive financial matters like national reserves.
www.abhijeetrane.in
www.mumbaimitra.com
🔽
🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane*
World Environment Day should be more than planting saplings for photos. Last year’s floods and this year’s record heat prove how fragile our balance is. India lost nearly $159 billion in productivity due to extreme heat, with 160 billion work hours wasted annually. The World Bank warns climate change could cut GDP by 2.5–4.5%. Already, 57% of districts—home to 76% of the population—face severe risk. Yet governments boast of roads and bridges while cities drown in rain and villages burn in summer. In 11 years, 1.73 lakh hectares of forest land—equal to 16 Sanjay Gandhi National Parks—were sacrificed for industry. True progress means livable cities, protected rivers, and green spaces. Unless citizens demand accountability, future generations will inherit ruins, not a thriving Maharashtra.
www.abhijeetrane.in
www.mumbaimitra.com
🔽
🖋️ *From The Desk of Abhijeet Rane*
New parties keep emerging—NCP factions, Shiv Sena splits, AAP, even Tamil Nadu’s TVK—but nothing truly changes. The Constitution remains untouched, the system intact. Every party eventually becomes part of the same machinery, handing tickets to leaders’ children or loyalists. Dynasties dominate, and winning candidates are recycled from the same elite circles. Ordinary workers remain stuck carrying the carpet, never rising beyond token roles. This cycle ensures that despite fresh names and banners, the outcome is identical: entrenched families return to power, and the system resists reform. The frustration is real—change feels impossible because the structure itself rewards continuity. As the user notes, the meaning of this truth will sink in months or years later, when the same old faces reappear under new party labels.
www.abhijeetrane.in
www.mumbaimitra.com
🔽

Trade Union leader - Dhadak Kamgar Union, Journalism, Social Service.