06/09/2025
संपादकीय
अभिजीत राणे
करकपातीचा लाभ कुणाचा?
भारतीय अर्थव्यवस्था गेल्या दशकभरात ज्या वेगाने बदलली आहे, त्या बदलामध्ये वस्तू व सेवा कर म्हणजेच जीएसटी हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. कररचनेतील गुंतागुंती दूर करून एकसंध व्यवस्था निर्माण करण्याचा हा मोठा प्रयत्न होता. आता मोदी सरकारने केलेल्या नव्या सुधारणांमुळे या व्यवस्थेत आणखी सुसूत्रता आली आहे. सरकारने अनेक क्षेत्रांतील जीएसटी दर कमी केले; काही क्षेत्रांमध्ये हा दर २८ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर, तर काहींमध्ये १८ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांवर आणला. या कपातीचा थेट फायदा ग्राहकांच्या खिशात पडेल, वस्तू स्वस्त होतील आणि देशांतर्गत मागणी वाढेल अशी अपेक्षा होती.
पण बाजारात दिसणारे चित्र याच्या उलट आहे. किमतीत कपात करण्याऐवजी अनेक कंपन्यांनी स्वतःचाच नफा वाढवण्यासाठी भाव वाढवले. उदाहरणार्थ, बांधकाम क्षेत्रात निर्णायक असलेल्या सिमेंटच्या बाबतीत दरकपातीचा परिणाम दिसलाच नाही. उलट, काही राज्यांत एक पोते सिमेंट ३९०–४१० रुपयांवरून थेट ४५०–४७० रुपयांना विकले जात आहे. राष्ट्रीय स्तरावर सिमेंटचे उत्पादन दरवर्षी सुमारे ३८० दशलक्ष टनांहून अधिक आहे. एवढ्या मोठ्या उद्योगाचा भार जेव्हा ग्राहकांवर अन्यायकारकपणे टाकला जातो, तेव्हा त्याचे परिणाम फक्त एका घराच्या खर्चापुरते मर्यादित राहत नाहीत; ते संपूर्ण पायाभूत विकासावर, गृहबांधणीवर आणि शेवटी रोजगारावरही परिणाम करतात.
विमा क्षेत्रातही हेच दिसते. भारतातील एकूण विमा प्रीमियम बाजार २०२४–२५ मध्ये सुमारे १३० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे. इतक्या प्रचंड प्रमाणात प्रीमियम गोळा करणाऱ्या कंपन्यांनी जीएसटी कपातीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोचवायला हवा होता. पण कंपन्या म्हणतात—रिइन्शुरन्स दर वाढले आहेत, क्लेम रेशो जास्त झाला आहे, त्यामुळे नेट प्रीमियम कमी करणे शक्य नाही. पण प्रश्न सरळ आहे: करकपात म्हणजे करकपात; ती खर्चवाढीशी समायोजित करून टाळता येत नाही. ग्राहकाने कराचा फायदा अनुभवायलाच हवा.
मोदी सरकारने हे बदल केवळ महागाई कमी व्हावी म्हणून केले असे नाही. गेल्या काही महिन्यांत अमेरिकेने भारतातून होणाऱ्या आयातीवर प्रचंड शुल्क लावले आहे. ऑगस्ट २०२५ पासून औषधे आणि काही आवश्यक वस्तू वगळता बहुतेक मालावर ५० टक्के टॅरिफ लागू झाले आहे. या धक्क्यामुळे भारताचा जीडीपी ०.५ ते १ टक्क्यांनी कमी होण्याची भीती अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली होती. अशा वेळी सरकारने जीएसटी कपात करून देशांतर्गत बाजाराला चालना देण्याचा प्रयत्न केला. सामान्य ग्राहकांच्या हातात पैसा राहिला, खप वाढला, तर अमेरिकन टॅरिफच्या परिणामाची भरपाई होऊ शकेल—हा त्यामागचा दूरदृष्टीपूर्ण हेतू होता.
अशा परिस्थितीत कंपन्यांनी स्वार्थासाठीच भाववाढ केली, तर ती कृती केवळ निंदनीयच नव्हे तर राष्ट्रीय हितालाही विरोध करणारी ठरते. कारण करकपातीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोचणे हा केवळ आर्थिक मुद्दा नाही; तो एक प्रकारचा सामाजिक करार आहे. सरकार कराचा भार कमी करते, म्हणजे नागरिकावरचा ताण कमी होतो. पण कंपन्या तोच लाभ आपल्या तिजोरीत भर घालण्यासाठी वापरत असतील तर ती नफेखोरी आहे. आणि नफेखोरी ही कोणत्याही प्रगत अर्थव्यवस्थेत सहन केली जात नाही.
जीएसटी कायद्याच्या कलम १७१ मध्ये स्पष्ट तरतूद आहे की करकपातीचा लाभ “समप्रमाणात” ग्राहकांना दिलाच पाहिजे. अन्यथा ती रक्कम १८ टक्के व्याजासह ग्राहकांना परत करावी लागते किंवा ग्राहक कल्याण निधीत जमा करावी लागते. तसेच, जाणीवपूर्वक नफेखोरी आढळल्यास दंडाची तरतूद आहे. २०१२ साली स्पर्धा आयोगाने ११ सिमेंट कंपन्यांवर सहा हजार कोटींचा दंड ठोठावला होता. हा इतिहास लक्षात ठेवला, तर आजही आवश्यक असेल तर तितकीच कठोर कारवाई करणे भाग पडेल.
सरकारनेही स्पष्ट इशारा दिला आहे—“नफेखोरीला आळा घालण्यासाठी आम्ही लक्ष ठेवत आहोत.” प्रश्न एवढाच आहे की या इशाऱ्याचा प्रत्यक्ष परिणाम किती लवकर दिसेल. कारण जोपर्यंत कंपन्यांना स्पष्ट संदेश मिळत नाही, तोपर्यंत त्या भाववाढ करूनच ग्राहकांना लुटत राहतील. म्हणून आता सरकारने ठाम पावले उचलणे आवश्यक आहे—किंमती कमी करण्याचे निर्देश, अन्यायकारक नफ्याची रक्कम परत करण्याची सक्ती, आणि गरज पडल्यास दंडात्मक कारवाई.
ही केवळ कायदेशीर बाब नाही, तर नैतिक जबाबदारीही आहे. कारण ग्राहक हा बाजाराचा केंद्रबिंदू आहे. त्याचा विश्वास ढळला, तर उद्योगाचे साम्राज्य टिकणार नाही. नफेखोरी म्हणजे अल्पदृष्टीचा नफा; पण ग्राहकांपर्यंत लाभ पोहोचवणे म्हणजे दीर्घकाळ टिकणारा विश्वास. “ग्राहक राजा” ही घोषणा आपण अनेकदा ऐकली आहे; आता ती केवळ घोषवाक्य न राहता वास्तव व्हायला हवी.
मोदी सरकारने केलेल्या जीएसटी सुधारणांचा खरा यशस्वीपणा तेव्हाच ठरेल, जेव्हा प्रत्येक ग्राहकाला त्याचा थेट लाभ मिळेल. कंपन्या जर हा लाभ दडपून स्वतःचा नफा वाढवत राहिल्या, तर सरकारने कठोर हात दाखवणे भाग आहे. कारण करकपात ही कृपा नसून अधिकार आहे—आणि त्या अधिकारावर गदा आणणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करणे हेच ग्राहकहिताचे आणि राष्ट्रहिताचे खरे पालन ठरेल.
