04/03/2025
बयाना विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत ने आज नियम 50 के तहत स्थगन पर बोलते हुए राज्य सरकार से एमबीसी समाज को केंद्र सरकार द्वारा नौवीं अनुसूची में जोड़ने हेतु सदन के पटल पर रखा।
गुर्जर, रेवारी, बंजारा,गाड़िया लोहार, रायका सहित पांच जातियों को काफी लंबे समय तक जबरदस्त आंदोलन के कारण पांच प्रतिशत आरक्षण दिया गया जिसमें ट्रेन , हाईवे जाम किया और 76 समाज के जवान शहीद हुए तब जाकर आरक्षण मिला, साथ ही शहीद रूपनारायण के परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए,राज्य सरकार द्वारा चार बार आरक्षण दिया गया किंतु बार-बार माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई अतः समाज को कोई भ्रम नहीं रहे इसलिए एमबीसी समाज को केंद्र की नौवीं अनुसूची में डालने के लिए भाजपा की डबल इंजन की सरकार को कार्य करना चाहिए , पूर्व में दो बार राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव भेजे जाने के बाद भी अभी तक केंद्र द्वारा एमबीसी समाज को नवी अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है, पुनः राज्य सरकार को प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने की आवश्यकता है।
साथ ही एमबीसी समझौता की समीक्षा होनी चाहिए जिसमें 372 नियुक्ति देने की बात कही गई थी साथ ही एमबीसी आरक्षण को रोस्टर प्रणाली से पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाए जिससे एमबीसी समाज को पूरा लाभ मिल सके साथ ही देवनारायण योजना में आवासीय विद्यालयों की स्थिति अच्छी नहीं है उसकी समीक्षा की जाए।बयाना विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत ने आज नियम 50 के तहत स्थगन पर बोलते हुए राज्य सरकार से एमबीसी समाज को केंद्र सरकार द्वारा नौवीं अनुसूची में जोड़ने हेतु सदन के पटल पर रखा।
गुर्जर, रेवारी, बंजारा,गाड़िया लोहार, रायका सहित पांच जातियों को काफी लंबे समय तक जबरदस्त आंदोलन के कारण पांच प्रतिशत आरक्षण दिया गया जिसमें ट्रेन , हाईवे जाम किया और 76 समाज के जवान शहीद हुए तब जाकर आरक्षण मिला, साथ ही शहीद रूपनारायण के परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए,राज्य सरकार द्वारा चार बार आरक्षण दिया गया किंतु बार-बार माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई अतः समाज को कोई भ्रम नहीं रहे इसलिए एमबीसी समाज को केंद्र की नौवीं अनुसूची में डालने के लिए भाजपा की डबल इंजन की सरकार को कार्य करना चाहिए , पूर्व में दो बार राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव भेजे जाने के बाद भी अभी तक केंद्र द्वारा एमबीसी समाज को नवी अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है, पुनः राज्य सरकार को प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने की आवश्यकता है।
साथ ही एमबीसी समझौता की समीक्षा होनी चाहिए जिसमें 372 नियुक्ति देने की बात कही गई थी साथ ही एमबीसी आरक्षण को रोस्टर प्रणाली से पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाए जिससे एमबीसी समाज को पूरा लाभ मिल सके साथ ही देवनारायण योजना में आवासीय विद्यालयों की स्थिति अच्छी नहीं है उसकी समीक्षा की जाए।