Tv9vidarbha

03/12/2024

आता आम्ही 70 व्या वर्षी आमची मान सांभाळायची की हेल्मेटसक्ती

26/09/2024

राज्य माहाती आयोग बृहन्मुंबई, खंडपीठ मुंबई च्या सुनावणी करीता सुसज्ज,

माहिती कार्यकर्ता
गणेश आगासे, नागपूर-कामठी

04/09/2024

कामठी विधानसभेला मी किती वेळा त्याग करायचा?यावेळेस मेरिटनुसार माझी दावेदारी मजबुत, मलाच मिळावी कांग्रेसची उमेदवारी - हुकुमचंद आमधरे (जेष्ठ काँग्रेस नेता)

👇👇👇

...

31/08/2024

जय भीम🙏🏻🙏🏻

कामठी चे हृदय स्थळ असलेले जय स्तंभ चौक, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसर याचे सुशोभीकरण व सुरक्षा भिंत बांधण्याकरिता १.१४ कोटी शासना कळून मंजूर झाले,,

या कार्याचे काही नेते राजकारण करताहेत संपूर्ण कामठी येथील फक्त बौद्धिस्ट लोक जिथे राहतात अश्याच वस्त्यांमध्ये याची बॅनर बाजी केली जात आहे आणि विशेष म्हणजे हे बॅनर बौद्ध विहारावर, किंवा बौद्धिस्ट वस्तीमधील सांस्कृतिक कामाचा स्थळी लावण्यात आले आहे..

लक्षात घेतलं पाहिजे या बॅनर वर असे कुठेही आढळून येत नाही की हे बॅनर शासना तर्फे लावण्यात आले आहे,,, हे बॅनर वयक्तिक स्तरावर लावण्यात आले आहेत
अश्या या घाणेरड्या राजकारणाचा विरोध व्हायला पाहिजे,,
प्रत्येक बौद्ध विहार कमिटीने ते बॅनर काढून बाजूला हलवले पाहिजे
अशी विनंती राहील🙏🏻

31/08/2024

महिनत खरे मुगा अंडा खाये फखीर

01/05/2024

19/03/2024

Post a review to our profile on Google

03/12/2023

ग़लत गिरफ़्तारी के निहितार्थ और उपाय

गलत तरीके से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उस व्यक्ति से क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार है जिसने झूठी शिकायत दर्ज की है। हमारे विशेषज्ञ गलत गिरफ्तारी के प्रभावी उपायों के बारे में आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आवश्यक हो, तो हम संबंधित पक्षों के साथ संवाद करने का अवसर बनाते हैं।

https://www.leadindia.law/legal-services/criminal/wrongful-arrest #

Police officers are the lawful authority who make wrongful arrest based on false complaint or any other unreasonable grounds. Arrest is wrongful when procedure is not followed while making an arrest such informing the grounds of arrest, informing the head of family, staying silent. Compensatory dama...

13/10/2023

सूचना के अधिकार कानून का प्रामाणिक उपयोग करने की सलाह सूचना आयोग तथा अधिकारी वर्ग देते है जमीन हकीकत कुछ और है सूचना आयोग का आदेश पोलिस अधिकारी तथा शासकीय कर्मचारी मानते नही सूचना का अधिकार कानून सिर्फ कागजों पर ही उपलब्ध है