09/05/2025
सांसदों को ₹1.5 लाख मोबाइल भत्ता — ज़रूरत या फिजूलखर्ची?
क्या आप जानते हैं कि भारत के हर सांसद को मोबाइल और इंटरनेट खर्च के लिए हर साल ₹1,50,000 (डेढ़ लाख रुपये) मिलते हैं?
अब सोचिए — आम आदमी एक साल में ₹3,000–₹5,000 में बढ़िया रिचार्ज करवा लेता है। तो सांसदों को इतना पैसा क्यों?
सरकार का तर्क है कि:
सांसदों को सैकड़ों कॉल, ईमेल, वीडियो मीटिंग करनी होती है।
ऑफिस स्टाफ के लिए भी इंटरनेट चाहिए।
लेकिन सवाल यह है:
क्या ये सब ₹10,000–₹20,000 में नहीं हो सकता?
क्या इस पर कोई ऑडिट होती है?
क्या जनता का टैक्स सही जगह इस्तेमाल हो रहा है?
