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Y Shivam, Delh, New Delhi (2026)

24/05/2026

रोज़ $1,000,000,000 खर्च, नतीजा फिर भी 0 क्यों?

क्या भारतीय रुपया एक ऐसे भंवर में फंस गया है जहाँ से निकलना नामुमकिन होता जा रहा है?

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हालिया रिपोर्ट्स चौंकाने वाली हैं। RBI हर दिन लगभग 1 अरब डॉलर (₹8,000+ करोड़) बाजार में झोंक रहा है ताकि गिरते रुपये को सहारा दिया जा सके, लेकिन हकीकत यह है कि रुपया थमने का नाम नहीं ले रहा। इस साल अब तक इसमें 8% की गिरावट आ चुकी है, जिसने इसे एशिया की सबसे कमज़ोर मुद्राओं की कतार में ला खड़ा किया है।

वो 3 वजहें जो भारत की जेब पर भारी पड़ रही हैं:

कच्चे तेल का जालः हम अपनी ज़रूरत का 90% तेल बाहर से खरीदते हैं। वैश्विक तनाव ने कीमतों में जो आग लगाई है, उसने सीधे तौर पर हमारे 'व्यापार घाटे' को $28.38 बिलियन के डेंजर ज़ोन में पहुँचा दिया है।

डॉलर की जमाखोरी: बड़ी आयातक कंपनियाँ भविष्य के डर से पहले ही डॉलर खरीद कर दबा रही हैं, जिससे बाजार का संतुलन बिगड़ रहा है।

RBI का 'स्वैप प्लान': स्थिति इतनी गंभीर है कि अब RBI को $5 बिलियन का डॉलर-रुपया स्वैप ऑक्शन लाना पड़ रहा है।

आम जनता के लिए इसका मतलब क्या है?

कमज़ोर रुपया = महंगा आयात = महंगी बिजली, महंगा ट्रांसपोर्ट और आपके किचन तक पहुँचती महंगाई।

सवाल आपके लिए:

क्या हम केवल वैश्विक हालातों के शिकार हैं, या हमारी आर्थिक नीतियों में कहीं कोई बड़ी चूक हो रही है? क्या $5 बिलियन का यह नया दांव रुपये को 'रिकॉर्ड लो' से बचा पाएगा?

23/05/2026

रहस्यमयी चुप्पी' की कहानी?

भारत की विदेश नीति की एक ऐसी कड़वी हकीकत बयां करती है, जिसे मेनस्ट्रीम मीडिया आपसे छिपा रहा है। जब बड़े साहब (US Secretary of State) भारत आते हैं, तो हमें 'दोस्ती' के सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे का सच कुछ और है।

यहाँ 5 ऐसे तीखे सवाल हैं जो हर भारतीय को सरकार से पूछने चाहिए:

क्या हमारी 'रणनीतिक स्वायत्तता' अब सिर्फ एक किताबी शब्द है? क्या हम अनजाने में अमेरिका के साम्राज्यवादी एजेंडे का हिस्सा बनते जा रहे हैं?

अगर अमेरिका हमारा दोस्त है, तो वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर दंडात्मक 'टैरिफ' लगाकर हमें 'अपनी जगह' दिखाने की कोशिश क्यों कर रहा है?

- ईरान और पश्चिम के झगड़े में अगर भारत कूदा, तो तेल की कीमतें आसमान छूएंगी। क्या हमारे पास कोई 'प्लान-बी' है, या हम मिडिल क्लास की जेब कटने का इंतज़ार कर रहे हैं?

क्या भारत के पास अपनी तकनीक बनाने का कोई रोडमैप है, या हम हमेशा अमेरिका और चीन के बीच एक 'असहाय खरीदार' बनकर रह जाएंगे?

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अहम मुद्दों पर भारत की 'रहस्यमयी चुप्पी', क्या हमारी वैश्विक साख (Credibility) को मिट्टी में मिला रही है?

इतिहास गवाह है... जब सवाल पूछना बंद हो जाता है, तो जवाबदेही खत्म हो जाती है।

आप क्या सोचते हैं? क्या भारत वास्तव में एक 'ग्लोबल पावर' बन रहा है, या हम दो महाशक्तियों के बीच सैंडविच बन गए हैं?

नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं - दब कर नहीं, डट कर !

22/05/2026

आपका 'भविष्य' आपके 'वर्तमान' को निगल रहा है?

मित्र, जब देश में महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही हो, युवाओं के पास रोज़गार के लाले हों और मिडिल क्लास के लिए रोज़मर्रा का गुज़ारा करना मुश्किल हो रहा हो... ठीक उसी वक्त एस्टेब्लिशमेंट आपको "मिशन 2047" का एक सुनहरा सपना दिखाने लगता है।

राजनीति विज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं- 'The Politics of Deferred Accountability' (जवाबदेही टालने का खेल)।

जब वर्तमान के भयानक संकटों पर जवाब देते न बने, तो नैरेटिव को सीधे 20 साल आगे शिफ्ट कर दो। ना आज कोई सवाल पूछ पाएगा, ना आज किसी की जवाबदेही तय होगी। क्योंकि "काम तो अभी प्रोसेस में है!"

इतिहास गवाह है...

1930 से 1960 के दशक में जब सोवियत संघ (USSR) की जनता बुनियादी चीज़ों (ब्रेड और कपड़ों) के लिए मीलों लंबी लाइनों में खड़ी होकर तड़प रही थी, तब स्टालिन की सरकार उन्हें 'पूर्ण कम्युनिज्म 1980' का महा-विज़न बेच रही थी। नतीजा? वो तयशुदा भविष्य कभी नहीं आया, और खोखले वर्तमान के कारण 1991 में साम्राज्य बिखर गया।

क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? क्या सुदूर भविष्य की चमक दिखाकर हमारे आज के बुनियादी संकटों को 'देशभक्ति और बलिदान' के नाम पर दबाया जा रहा है?

आप क्या सोचते हैं?

नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं - क्या 2047 का विज़न एक वास्तविक मास्टरप्लान है, या सिर्फ आज की नाकामियों से ध्यान भटकाने का एक राजनीतिक कवच?

22/05/2026

विदेशी निवेश क्यों भाग रहा है?

'मेक इन इंडिया' का सपना और सरकारी 'बैंड-एड' वाली नीतियां !

सरकार चाहती है कि दुनिया भारत में पैसा लगाए, लेकिन नियम ऐसे हैं कि कोई भी नया निवेशक आने से पहले सौ बार सोचेगा।

लेखक सुरजीत भल्ला ने सीधी चोट की है— निवेशक सिर्फ 'भाषण' सुनकर पैसा नहीं लगाते, वो 'सुविधा' देखते हैं। और हमने क्या किया?

BIT नियमः अगर कोई विदेशी कंपनी भारत से अपना पैसा निकालना चाहे, तो उसे 5 साल तक इंतज़ार करना पड़ता था। अब उसे घटाकर 3 साल करने की बात हो रही है। अरे भाई, किसी शादी को बचाने के लिए भी इतना 'कूलिंग पीरियड' नहीं होता !

अदालतों के चक्करः विदेशी कंपनियों से कहा जाता है कि पहले भारतीय अदालतों के चक्कर काटो। जहाँ खुद भारतीय नागरिक जाने से डरता है, वहाँ विदेशी निवेशक क्यों आएगा?

2025 में भारत की पूरी इकोनॉमी कैलिफोर्निया जैसे एक अमेरिकी राज्य से भी छोटी थी। हम इस घमंड में नहीं रह सकते कि "मार्केट बड़ा है तो लोग मरेंगे आने के लिए।"

चुनाव जीतने से 'पावर' मिलती है, लेकिन 'समृद्धि' सिर्फ सही नीतियों से आती है। सरकार को 'बैंड-एड' (मरहम-पट्टी) लगाना बंद करके सिस्टम की बड़ी सर्जरी करनी होगी।

सत्ता की हनक में कहीं हम अपनी आर्थिक नींव तो नहीं खोद रहे? अपनी राय नीचे लिखो।

20/05/2026

मणिपुर का अंतहीन दर्द !

जब खुशियाँ मातम और शादी, अपहरण में बदल जाए...

दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक परिवार अपने सबसे छोटे भाई की शादी मनाकर घर लौट रहा हो और अचानक रास्ते से परिवार के सदस्य गायब हो जाएं?

मणिपुर से आई यह ताज़ा रिपोर्ट रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जहाँ एक तरफ हम आधुनिक भारत और विकास की बातें कर रहे हैं, वहीं देश का एक हिस्सा 'अपहरण, बदले की भावना और अविश्वास' की गहरी खाई में गिरता जा रहा है।

इस रिपोर्ट के कुछ कड़वे सचः

शादी बनी त्रासदी: थ्युमई परिवार के लिए खुशियों का दिन तब दुःस्वप्न बन गया जब शादी के अगले ही दिन उनके अपने लापता हो गए। दूल्हे के दो सगे भाई आज भी कहाँ हैं, किसी को नहीं पता।

बदले का चक्र (Cycle of Revenge): एक तरफ हत्याएं होती हैं, जवाब में अपहरण होते हैं, और फिर जवाबी अपहरण। इस 'आँख के बदले आँख' वाली लड़ाई में मासूम नागरिक पिस रहे हैं।

संस्थागत विफलताः सुरक्षा बल तलाश कर रहे हैं, लेकिन समुदायों के बीच की खाई इतनी बढ़ चुकी है कि अब अपनी ही सड़कों पर चलना मौत को दावत देने जैसा है।

सवाल यह है:

क्या हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ 'गुल्लक' (Reserves) के साथ-साथ हमारी 'सामाजिक एकता' भी खाली होती जा रही है? क्या मणिपुर की ये चीखें दिल्ली के गलियारों तक पहुँच पाएंगी?

नॉर्वे जैसे देश जहाँ अपने भविष्य की पीढ़ियों के लिए फंड जोड़ रहे हैं, क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को केवल नफरत और असुरक्षा का विरासत सौंप रहे हैं?

अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या यह मुद्दा मुख्यधारा की मीडिया में वह जगह पा रहा है जिसका यह हकदार है?

19/05/2026

क्यों डूब रही है इकोनॉमी?

अक्सर हम देखते हैं कि जब भी कोई सरकार के काम पर सवाल उठाता है, तो उसे 'देश-विरोधी' या 'नकारात्मक' करार दिया जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस आलोचना से डरने का नतीजा क्या होता है?

अगर आप अपनी गलती नहीं मानेंगे, तो उसे सुधारेंगे कैसे? अगर हम हर सवाल को 'राजनीतिक हमला' मानकर खारिज कर देंगे, तो असली समस्याएं (जैसे बढ़ती महंगाई या नौकरियां) कभी टेबल पर चर्चा के लिए आएंगी ही नहीं। हम बस 'सब अच्छा है' का भ्रम पालकर बैठे रहेंगे।

जब सरकार को लगता है कि उसे केवल तारीफें ही सुननी हैं, तो सरकारी एजेंसियां भी वही डेटा दिखाने लगती हैं जो सरकार को पसंद हो। इससे सही तस्वीर सामने नहीं आती और गलतियों पर कोई चर्चा नहीं हो पाती। एक बीमार व्यक्ति अगर डॉक्टर से अपनी बीमारी छुपाएगा, तो इलाज कैसे होगा?

दुनियाभर के बड़े निवेशक (Investors) भारत में पैसा लगाने से पहले यहां का सच जानना चाहते हैं। अगर हम दुनिया के सामने अपनी कमजोरियों को 'नारेबाजी' से छुपाने की कोशिश करेंगे, तो समझदार निवेशक को लगेगा कि यहां कुछ 'खिचड़ी' पक रही है। पारदर्शिता (Transparency) के बिना बड़ा निवेश नहीं आता।

तरक्की तभी होती है जब आप आईने में अपना चेहरा देखते हैं। आलोचना वो आईना है। जब आप आईना तोड़ देते हैं, तो चेहरा तो नहीं बदलता, बस आपको अपनी कमियां दिखनी बंद हो जाती हैं।

देश की तरक्की के लिए 'तालियां' बजाने वाले नहीं, बल्कि 'सवाल' पूछने वाले लोग भी जरूरी हैं। जो नेता या व्यवस्था अपनी गलती मानकर उसे सुधारने की ताकत रखती है, वही लंबे समय में सफल होती है।

आपकी राय क्या है?

19/05/2026

द ग्रेट एलपीजी डिवाइड: एक देश, दो दुनिया और मरता हुआ मध्यम वर्ग

जहाँ एक तरफ सरकार ऊर्जा सुरक्षा के दावे कर रही है, वहीं ईरान युद्ध की आग ने भारत के रसोई घरों को दो हिस्सों में बांट दिया है। यह सिर्फ किल्लत नहीं, बल्कि एक 'सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन' है।

भारत का एलपीजी मार्केट आज दो समानांतर पटरी पर चल रहा है। दिल्ली के पॉश इलाकों (जैसे ग्रेटर कैलाश) में सिलेंडर की सप्लाई सामान्य है, लेकिन चंद किलोमीटर दूर मदनपुर खादर की झुग्गियों में चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं।

प्रिविलेज्ड क्लासः 33 करोड़ पंजीकृत उपभोक्ता, जिन्हें सरकारी सुरक्षा कवच मिला हुआ है।

मार्जिनलाइज्ड क्लासः प्रवासी मजदूर और छात्र, जो बिना कागजों के 'ओपन मार्केट' के भरोसे थे। इनके लिए कीमतें ₹915 नहीं, बल्कि ₹3,300 पार कर चुकी हैं।

भारत अपनी जरूरत का 60% एलपीजी आयात करता है। युद्ध ने खाड़ी देशों से होने वाली सप्लाई को 40% तक सुखा दिया है। इसका असर तीन स्तरों पर दिख रहा है:

सरकारी तेल कंपनियाँ: यहाँ सब कुछ 'कंट्रोल्ड' है, बस वेटिंग पीरियड बढ़ गया है।

निजी कंपनियां (Jyothi, Go Gas): ये वैश्विक कीमतों का सीधा बोझ जनता पर डाल रही हैं। ₹1,000 का सिलेंडर अब ₹2,700 का 'लक्जरी आइटम' बन गया है।

काला बाजारः ₹500 प्रति किलो तक गैस बेची जा रही है। यह 'डेमोनेटाइजेशन' जैसी स्थिति है, जहाँ अनौपचारिक बाजार सबसे पहले तबाह होता है।

'मार्केट शेडिंग': जब गरीब ग्राहक बोझ बन जाता है

अर्थशास्त्र की भाषा में इसे 'मार्केट शेडिंग' कहते हैं। जब कीमतें इतनी बढ़ जाएं कि एक दिहाड़ी मजदूर की कमाई का एक-तिहाई हिस्सा सिर्फ ईंधन में चला जाए, तो वह बाजार से बाहर हो जाता है।

मदनपुर खादर से लेकर बेंगलुरु तक, लोग एलपीजी छोड़कर वापस लकड़ी और कोयले की ओर लौट रहे हैं। यह 'धुआं मुक्त भारत' के सपने पर सबसे करारी चोट है।

अगर सरकार ने वैश्विक कीमतों का बोझ पंजीकृत उपभोक्ताओं पर भी डालना शुरू किया, तो यह 'डिवाइड' और गहरा होगा। फिलहाल, भारत का सबसे गरीब तबका इस 'एनर्जी वॉर' की पहली भेंट चढ़ चुका है। सवाल यह है कि क्या हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर इस बढ़ते दबाव को झेल पाएगा, या हम वापस उसी दौर में जा रहे हैं जहाँ ईंधन अमीरों की जागीर थी?

17/05/2026

क्या ईरान युद्ध सिर्फ एक बहाना है?

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पिछले कुछ हफ्तों से 'ईरान युद्ध' को भारतीय अर्थव्यवस्था की हर समस्या की जड़ बताया जा रहा है। लेकिन क्या यह सच है? या फिर यह सिर्फ एक ढाल है, उन कड़वे सच को छिपाने की जो 2016 से सुलग रहे थे?

सच्चाई यह है कि युद्ध ने केवल उस घाव से पट्टी हटाई है जो पिछले एक दशक से गहरा रहा थाः

X MSME की कमर टूटी: 2016 की नोटबंदी और 2017 के जटिल GST ने छोटे व्यवसायों को खत्म कर दिया, जिससे करोड़ों नौकरियां गईं।

X K-Shaped रिकवरी: अमीर और अमीर होते गए, जबकि आम आदमी की असली कमाई (Real Wages) महंगाई के मुकाबले वहीं की वहीं रह गई।

X IT और AI में चूकः जहाँ दुनिया AI में निवेश कर रही थी, हमारे बड़े IT संस्थान आउटसोर्सिंग के भरोसे बैठे रहे। आज हम तकनीकी बदलाव के सामने खड़े संघर्ष कर रहे हैं।

X बढ़ता घाटाः चीन से $100 बिलियन का आयात और घटता घरेलू क्रूड उत्पादन - हम आत्मनिर्भरता से दूर होते गए।

जब बुनियादी ढांचा कमजोर हो, तो बाहरी झटके (जैसे युद्ध) विनाशकारी बन जाते हैं। 'सब चंगा सी' के नारों से हटकर अब वक्त 'वार फुटिंग' (युद्ध स्तर) पर सुधार करने का है, वरना...

"वक़्त की ज़ंजीरें जब जकड़ती हैं, तो काग़ज़ी आँकड़े ढाल नहीं बनते। अगर आज भी बुनियादी सच को नज़रअंदाज़ किया गया, तो ये खामोश आर्थिक सुनामी महलों और झोपड़ियों में फ़र्क करना भूल जाएगी।"

आपका क्या मानना है? क्या हम अपनी आर्थिक गलतियों का बोझ 'युद्ध' के नाम पर डाल रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में बताएं।

16/05/2026

$10 Billion की 'डील' और न्याय का 'सरेंडर'?

दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स (NYT) के खुलासे ने पूरी दुनिया के पावर कॉरिडोर में हड़कंप मचा दिया है। गौतम अडानी के खिलाफ बाइडन काल के गंभीर आरोप अचानक 'गायब' होने वाले हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है।

रहस्य की परतें:

वॉशिंगटन की वो 'गुमनाम' मीटिंग: पिछले महीने अमेरिका के न्याय विभाग (DOJ) के दफ्तर में अडानी के वकील-जो संयोग से ट्रंप के निजी वकील भी हैं- 100 स्लाइड्स के साथ दाखिल हुए।

स्लाइड नंबर 'X' का खेल: उन 100 स्लाइड्स में से एक स्लाइड ऐसी थी जिसने सबका ध्यान खींच लिया। उसमें कोई कानूनी दलील नहीं, बल्कि एक 'सीक्रेट ऑफर' था।

ऑफर क्या था? साफ़ लफ्जों में लिखा था- अगर केस खत्म होता है, तो अडानी ग्रुप अमेरिकी धरती पर $10 बिलियन (करीब ₹84,000 करोड़) का निवेश करेगा और 15,000 नौकरियां देगा।

सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे:

क्या यह सिर्फ एक 'बिजनेस डील' है या अंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था का नया चेहरा ?

क्या ट्रंप प्रशासन की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति में न्याय की तराजू अब 'नौकरियों और निवेश' से तौली जाएगी?

क्या एक वकील का ट्रंप का करीबी होना ही अडानी के लिए 'संजीवनी' बन गया?

अडानी अमेरिका में नौकरियां देंगे या अपनी आज़ादी की कीमत चुकाएंगे?

अपनी राय कमेंट्स में लिखें... क्योंकि सच उतना ही है जितना दिखाया जा रहा है, या कुछ और?

14/05/2026

जब दुनिया में इक्नॉमिक्स की बात हो रही है तो भारत में
MODINOMICS की बात हो रही है
₹3,00,000 Cr का खेल ?
COAL-GATE 2.0

IIT बॉम्बे की हालिया रिसर्च रिपोर्ट और सरकार की हालिया कैबिनेट घोषणाओं (जहां ₹37,500 करोड़ की प्रत्यक्ष सहायता और ₹3,000,000 करोड़ तक के निजी निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य है) के संदर्भ में तैयार की गई एक विस्तृत विश्लेषणात्मक रिपोर्ट नीचे दी गई है

भारत सरकार ने देश की तेल आयात निर्भरता को कम करने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन की शुरुआत की है, जिसके तहत 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले को गैस में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि, IIT बॉम्बे की रिसर्च रिपोर्ट और आर्थिक विश्लेषकों ने इस मिशन के आर्थिक और तकनीकी पहलुओं पर गंभीर चिंताएं जताई हैं। आलोचक इसे 'Coalgate 2.0' का नाम दे रहे हैं, जहां मध्यम वर्ग के टैक्स के पैसे का उपयोग करके बड़े कॉर्पोरेट घरानों (विशेषकर अडानी ग्रुप) को भारी वित्तीय सब्सिडी और लाभ पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं।

भारतीय कोयले की संरचना वैश्विक कोयले से बहुत भिन्न है।राख की उच्च मात्रा (High Ash Content): भारतीय कोयले में 35% से 50% तक राख (Ash) पाई जाती है।तकनीकी असफलता का जोखिम: अधिकांश वैश्विक गैसीकरण तकनीकें (जैसे चीन या अमेरिका की) कम राख वाले कोयले के लिए बनी हैं। IIT बॉम्बे की अंडरग्राउंड कोल गैसीकरण (UCG) लैब रिपोर्ट के अनुसार, अत्यधिक राख के कारण थर्मल मॉर्फोलॉजी और चट्टानों की संरचना प्रभावित होती है, जिससे गैस उत्पादन की दक्षता बेहद कम हो जाती है।पर्यावरणीय प्रभाव: उच्च राख वाले कोयले से अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और विषाक्त उप-उत्पाद (Tar/Slag) निकलते हैं, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं।
सरकार ने इस पूरे मिशन में करीब ₹3 लाख करोड़ के निवेश का अनुमान लगाया है, जिसके लिए भारी वित्तीय रियायतें दी जा रही हैं।
कैबिनेट की भारी छूट: हाल ही में कैबिनेट ने बुनियादी ढाँचे और मशीनों की खरीद पर 20% तक की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता (Subsidy) देने की नीति बनाई है, जिसमें प्रति इकाई ₹12,000 करोड़ तक की अधिकतम सीमा तय की गई है।अडानी ग्रुप का एकाधिकार: उद्योग जगत की रिपोर्टों के अनुसार, अडानी समूह नागपुर (कलमेश्वर) के पास ₹70,000 करोड़ के बड़े निवेश के साथ एक एकीकृत कोयला गैसीकरण संयंत्र स्थापित करने की योजना पर काम शुरू कर चुका है। आलोचकों का आरोप है कि सब्सिडी नीतियों के मानदंड इस तरह तैयार किए गए हैं जिससे चुनिंदा बड़े कॉर्पोरेट घरानों को सीधा लाभ मिले।30 साल का लिंकेज: सरकार ने गैर-नियमित क्षेत्र के लिए कोयला लिंकेज की अवधि बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी है, जो इन कॉर्पोरेट्स को दीर्घकालिक कोयला खदानों पर नियंत्रण देती है।

यह परियोजना आर्थिक रूप से कितनी व्यावहारिक है, इस पर बड़े सवाल हैं। टैक्सपेयर्स के पैसे का दांव: जहां एक तरफ वित्तीय घाटे को पाटने के लिए मध्यम वर्ग पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ₹37,500 करोड़ का प्रत्यक्ष बजटीय पैकेज ऐसी तकनीक को प्रमोट करने में लगाया जा रहा है जो अभी भारत में पूरी तरह प्रमाणित (Proven) नहीं है।महंगी बिजली और ऊर्जा: वर्तमान में भारत में सौर ऊर्जा की दरें लगभग ₹2.5 प्रति यूनिट तक गिर चुकी हैं। इसके विपरीत, कोयला गैसीकरण से बनने वाली ऊर्जा या सिंथेटिक गैस (Syngas) की लागत अत्यधिक ऊंची होने का अनुमान है। ऐसे में यह घाटे का सौदा साबित हो सकता है।
पुराने कोल घोटाले (2012) में कैग (CAG) ने बिना प्रतिस्पर्धी बोली के कोयला ब्लॉक आवंटन पर सवाल उठाए थे। वर्तमान परिदृश्य में निम्नलिखित कारणों से इसे 'Coalgate 2.0' कहा जा रहा है

1 संसाधनों का अपारदर्शी हस्तांतरण: स्वच्छ ऊर्जा के नाम पर कोयले का उपयोग करने वाली निजी कंपनियों को भारी वित्तीय मदद देना।

2 सार्वजनिक धन का जोखिम: यदि अत्यधिक राख के कारण ये अरबों रुपये के संयंत्र तकनीकी रूप से विफल होते हैं, तो बैंकों के कर्ज (NPA) डूबेंगे, जिसका अंतिम बोझ आम जनता पर पड़ेगा

IIT बॉम्बे और वैज्ञानिकों का मानना है कि भारत को बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक आवंटन और सब्सिडी देने से पहले पायलट प्रोजेक्ट स्तर पर गहन परीक्षण करने चाहिए। सार्वजनिक धन (Public Money) का उपयोग निजी कॉर्पोरेट्स को सब्सिडी देने के बजाय नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) के स्वदेशी अनुसंधान में किया जाना चाहिए ताकि मध्यम वर्ग के टैक्स का सही उपयोग हो सके।

आप का इस पर क्या कहना है नीचे कमेंट में जरूर बताइए 👇🏻

Y Shivam

24/05/2026

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