26/03/2026
*Ⓜ️MEGA EXPOSE | कालपी से महा-ब्रेकिंग – अध्याय 3 🅱️*
*🚨 “रेत माफिया का खुला राज – अब नाम और चेहरे बेनकाब!”*
*💣 EPISODE–3 | सबसे बड़ा खुलासा*
*Ⓜ️ “कौन बचा रहा है अवैध खनन के इस खेल को?” – अब पर्दा उठ चुका है!*
*🛑 कालपी की यमुना में चल रहे अवैध खनन का नेटवर्क अब पूरी तरह सामने आ चुका है—*
*🛑 ये सिर्फ माफियाओं का खेल नहीं…*
*👉 ये एक संगठित गठजोड़ है!*
🛑*इसमें एक नामचीन पत्रकार और एक क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि का संरक्षण प्राप्त है।*
🌳 वन विभाग की कार्रवाई (करीब 2 साल पहले)
तरीबुंदा घाट पर वन विभाग की जमीन और नदी क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतें लगातार मिल रही थीं।
आरोप था कि मशीनों से नदी की धारा को काटकर बालू/मौरंग निकाली जा रही थी, जो नियमों के खिलाफ है।
🌳*इसी आधार पर वन विभाग व प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर छापेमारी की मशीनें जब्त करने की कार्रवाई की*
🚫*अवैध खनन रोकने के आदेश दिए*
सूत्रों का दावा
⚖️ . मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा?
♦️*घाट संचालकों/पट्टा धारकों ने कार्रवाई को चुनौती दी।*
♦️*मुख्य विवाद ये था:क्या खनन क्षेत्र वन भूमि में आता है या राजस्व/पट्टा क्षेत्र में*
♦️*इसी विवाद के चलते हाईकोर्ट ने खनन पर रोक लगाकर घाट को बंद कराया था।*
🌳*वन विभाग के मुख्य नियम वन संरक्षण अधिनियम 1980: वन भूमि (आरक्षित या संरक्षित जंगल) पर बालू खनन के लिए केंद्र सरकार (MoEF&CC) की पूर्व अनुमति (Forest Clearance) अनिवार्य है।*
🛑 *राज्य सरकार या वन निगम बिना इसकी अनुमति के टेंडर या पट्टा नहीं दे सकता। उल्लंघन पर FIR और सजा हो सकती है।*
🌳*वन विभाग की भूमि पर खनन पूरी तरह प्रतिबंधित या बहुत सख्त शर्तों के साथ ही संभव है।*
🚫*कई मामलों में वन अधिकारियों ने बिना अनुमति टेंडर निकाले तो FIR हुई है।*
🛑*खनन स्थल की पहचान के लिए संयुक्त समिति में वन विभाग का अधिकारी शामिल होता है (SDM, सिंचाई विभाग, SPCB, CGWB और वन विभाग) खनन क्षेत्र के आसपास वृक्षारोपण (प्लांटेशन) अनिवार्य। स्वदेशी प्रजातियों का उपयोग, DFO(डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर) की सलाह से।नदी तटबंध या वन क्षेत्र में अस्थाई पुल/रैंप/मार्ग बनाना प्रतिबंधित या सख्त निगरानी में।*
🌿*पर्यावरण क्षति: अवैध खनन पर पर्यावरणीय नुकसान का आकलन कर मुआवजा वसूली। अधिकारी जिम्मेदार पाए जाने पर मुकदमा।*
🚫*अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है है कि जब प्रदेश सरकार को खनन का पट्टा पर घाट संचालित करने का अधिकार है नहीं तो फिर क्या केंद्र सरकार ने आदेश दिए*
🚫*उससे भी बड़ा सवाल:- और अगर आदेश दिए तो सख्त आदेशों का पालन क्यों नहीं हो रहा ❓*
🚫*सबसे बड़ा सवाल:- यदि आदेश नहीं तो फिर घाट संचालित करने के आदेश किसने दिए ❓*
🛑*प्रदेश सरकार ने या जिला प्रशासन ने , क्या वन विभाग ने आदेश दिए*
🛑*आखिर किसके आदेश पर घाट संचालित किया गया है।*
🛑*दोषी कौन कार्यवाही, और दोषियों पर कार्यवाही कब*
*(स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार)*
🛑*खनन पर रोक/सीमित संचालन जैसे अंतरिम आदेश दिए जाने की बात सामने आई*
👉*शेष खबर अगले अंक में जुड़ें रहें*
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*🚫 Riport: रविकांत कुशवाहा*
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