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26/08/2026

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी: जिलाधिकारी

जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के दिए कड़े निर्देश

आई कैन न्यूज / कुशीनगर।

जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी की उपस्थिति में मंगलवार शाम कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जनपद में संचालित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा व्यवस्थाओं तथा विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में मातृत्व योजना के अंतर्गत मंत्रा एप पर लंबित भुगतानों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी लंबित भुगतानों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों को समय से योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने माइक्रोप्लान के तहत सभी संबंधित एमवाईसी को अपने क्षेत्र में लंबित भुगतानों को एक सप्ताह के भीतर शत-प्रतिशत पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने जनपद के सभी पंजीकृत सरकारी एवं निजी अस्पतालों में प्रतिदिन निर्धारित समयावधि में हुए प्रसव एवं मृत्यु से संबंधित अद्यतन विवरण गूगल फॉर्म के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित आंकड़ों का नियमित, सटीक एवं व्यवस्थित संकलन किया जाए, ताकि जनपद में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की वास्तविक स्थिति की प्रभावी निगरानी की जा सके और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

मातृ एवं शिशु मृत्यु के प्रत्येक प्रकरण की होगी गहन समीक्षा

जिलाधिकारी ने मातृ एवं शिशु मृत्यु के प्रत्येक प्रकरण की निष्पक्ष, विस्तृत एवं समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के लिए स्थायी समिति गठित करने के निर्देश दिए। समिति में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संबंधित मजिस्ट्रेट एवं चिकित्सक को शामिल किया जाएगा।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि जांच के दौरान यदि किसी अस्पताल, चिकित्सक अथवा संबंधित स्वास्थ्यकर्मी की लापरवाही या कार्य में शिथिलता सामने आती है तो उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि मातृ एवं शिशु मृत्यु से संबंधित प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से लिया जाए। कार्रवाई केवल आंकड़ों के संकलन तक सीमित न रहे, बल्कि मृत्यु के वास्तविक कारणों का विश्लेषण कर भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।

चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के निर्देश

जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी एवं निजी क्षेत्र के चिकित्सकों तथा स्वास्थ्यकर्मियों को भयमुक्त, सुरक्षित एवं बिना किसी अनुचित दबाव के अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराना सामूहिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता एवं मरीजों की सुरक्षा के साथ-साथ चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा, सम्मान एवं गरिमापूर्ण कार्य वातावरण सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया।

सीएचसी पर ऑक्सीजन व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश

जिलाधिकारी ने सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन व्यवस्था को सुदृढ़ एवं व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने आवश्यक धनराशि की उपलब्धता एवं समय से उपयोग सुनिश्चित करने को कहा, ताकि आकस्मिक परिस्थितियों में मरीजों को तत्काल आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके और ऑक्सीजन की कमी के कारण उपचार प्रभावित न हो।

शव वाहन की सुविधा के संबंध में पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश

बैठक में शव वाहन की उपलब्धता एवं उसके उपयोग से संबंधित व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि आमजन को शव वाहन की उपलब्धता, संपर्क व्यवस्था एवं उपयोग की प्रक्रिया के संबंध में स्पष्ट, पारदर्शी एवं विधिवत जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि जरूरतमंद परिवारों को समय से इस सुविधा का लाभ मिल सके और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा

बैठक में टीकाकरण कार्यक्रम, आयुष्मान कार्ड योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK), 108 एवं 102 एंबुलेंस सेवाएं, आशाओं के भुगतान, कालाजार, फाइलेरिया सहित स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। विशेष रूप से दूरस्थ एवं वंचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने, पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने तथा एंबुलेंस सेवाओं को समयबद्ध एवं प्रभावी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही, अनावश्यक विलंब अथवा कार्य के प्रति उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी अपने-अपने दायित्वों की नियमित समीक्षा करें तथा अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनपदवासियों को सुलभ, सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी संवेदनशीलता, सेवा भावना एवं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें तथा शासन की स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।

बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला पंचायतराज अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सहित स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

👉चीनी के व्यापारियों पर स्टॉक लिमिट लागू, प्रत्येक शुक्रवार को स्टॉक विवरण अपडेट करना अनिवार्य✍️आई कैन न्यूज /कुशीनगर lआ...
25/08/2026

👉चीनी के व्यापारियों पर स्टॉक लिमिट लागू, प्रत्येक शुक्रवार को स्टॉक विवरण अपडेट करना अनिवार्य✍️

आई कैन न्यूज /कुशीनगर l
आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 05.08.2026 द्वारा चीनी के व्यापारियों पर दिनांक 01.08.2026 से 30.11.2026 तक की अवधि के लिए स्टॉक लिमिट लागू की गई है।

निर्धारित व्यवस्था के अनुसार कोई भी चीनी डीलर किसी स्टॉक की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक अवधि तक उसका भंडारण नहीं करेगा तथा देश के किसी भी स्थान पर किसी भी समय 4000 कुंतल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा। यह व्यवस्था सरकार के खाते पर रखे गए स्टॉक तथा राज्य सरकार द्वारा नामित डीलरों अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारियों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित दर दुकानों के लिए रखे गए स्टॉक पर लागू नहीं होगी।

उक्त के क्रम में जनपद के सभी चीनी डीलरों को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल https://foodstock.dfpd.gov.in/ पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराते हुए चीनी के स्टॉक की स्थिति घोषित करनी होगी तथा प्रत्येक शुक्रवार को स्टॉक विवरण नियमित रूप से अपडेट करना होगा।

स्टॉक लिमिट के अनुपालन एवं पोर्टल पर स्टॉक विवरण के नियमित अद्यतन की निगरानी हेतु तहसीलवार समितियों का गठन किया गया है। इनमें संबंधित उपजिलाधिकारी अध्यक्ष तथा विपणन निरीक्षक/क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी सदस्य के रूप में नामित किए गए हैं।

जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर ने गठित टीमों को निर्देशित किया है कि अपने-अपने तहसील क्षेत्र में चीनी के व्यापारियों के स्टॉक की नियमित जांच एवं निरीक्षण करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही की गई कार्रवाई की सूचना दैनिक रूप से जिला खाद्य विपणन अधिकारी, कुशीनगर के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रशासन द्वारा चीनी के सभी व्यापारियों से अपील की गई है कि निर्धारित स्टॉक सीमा एवं पोर्टल पर स्टॉक विवरण अपडेट करने की व्यवस्था का अनिवार्य रूप से पालन करें, जिससे आवश्यक वस्तु की उपलब्धता एवं बाजार में सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

👉 #आज शनिवार है !  #भिखारी अपने पेट के लिए दिखेंगे✍️  #आई कैन न्यूज /कुशीनगर l भारत को भिक्षावृत्ति-मुक्त बनाने की दिशा ...
22/08/2026

👉 #आज शनिवार है ! #भिखारी अपने पेट के लिए दिखेंगे✍️

#आई कैन न्यूज /कुशीनगर l
भारत को भिक्षावृत्ति-मुक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार की योजना मौजूद है, लेकिन सवाल उसके प्रभावी क्रियान्वयन का है।

केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की SMILE योजना में भिक्षावृत्ति में लगे लोगों के व्यापक पुनर्वास के लिए अलग उप-योजना है। इसमें पहचान और सर्वे, आश्रय, स्वास्थ्य सुविधा, काउंसलिंग, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार/आजीविका से जोड़ने जैसे प्रावधान हैं। 10 जून 2025 से इसके संशोधित दिशा-निर्देश लागू हैं और योजना की अवधि 31 मार्च 2028 तक है। ?

लेकिन असली सवाल यही है—यदि योजना है तो सड़कों, चौराहों, मंदिरों, रेलवे स्टेशनों और बाजारों में आज भी बड़ी संख्या में लोग भीख मांगने को मजबूर क्यों हैं?
इसे सिर्फ भिखारी हटाओ अभियान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। कई लोगों के पीछे गरीबी, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, दिव्यांगता, मानसिक स्वास्थ्य, परिवार से अलगाव और संगठित भिक्षावृत्ति जैसी परिस्थितियां हो सकती हैं। इसलिए समाधान होना चाहिए—पहचान → आश्रय → उपचार → कौशल → रोजगार/आजीविका → पुनर्वास और निगरानी।

“आखिर कब होगा भिक्षावृत्ति-मुक्त भारत?”
सरकार के पास योजना है, बजट है और पुनर्वास का प्रावधान भी है। फिर सवाल यह है कि इन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक क्यों नहीं पहुंच रहा? क्या केवल चौराहों से भिखारियों को हटाना ही समाधान है, या उन्हें सम्मानजनक जीवन और रोजगार से जोड़ना सरकार तथा समाज की वास्तविक जिम्मेदारी है?
सरकार बताए—कितने भिक्षावृत्ति में लगे लोगों की पहचान हुई, कितनों का पुनर्वास हुआ और कितनों को रोजगार या आजीविका से जोड़ा गया?
भिक्षा नहीं, सम्मानजनक जीवन चाहिए।
यही होना चाहिए भिक्षावृत्ति-मुक्त भारत का लक्ष्य।

👉किसानों का गन्ना रेट नहीं बढ़ा, लेकिन चीनी के दाम बढ़ गए!✍️आई कैन न्यूज /कुशीनगर lगन्ने की खेती में लागत लगातार बढ़ रही...
22/08/2026

👉किसानों का गन्ना रेट नहीं बढ़ा, लेकिन चीनी के दाम बढ़ गए!✍️
आई कैन न्यूज /कुशीनगर l

गन्ने की खेती में लागत लगातार बढ़ रही है। किसान खेत में महीनों मेहनत करता है, लेकिन जब चीनी के दाम बाजार में बढ़ते हैं तो उसका लाभ किसान तक कितना पहुंचता है?

सवाल सीधा है—जब चीनी महंगी हो रही है तो गन्ना किसान को उसकी फसल का बेहतर दाम क्यों नहीं मिलना चाहिए?

चीनी के बढ़ते दाम का फायदा सिर्फ मिलों, व्यापारियों और स्टॉक रखने वालों तक सीमित न रहे। अन्नदाता को भी उसकी मेहनत का उचित हिस्सा मिलना चाहिए।

चीनी का रेट बढ़ सकता है, तो गन्ने का रेट क्यों नहीं?

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👉कुशीनगर में राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेसियों ने रविंद्रनगर थाने पर दिया धरना✍️आई कैन न्यूज / कुशीनगर।नई दिल्ली के...
21/08/2026

👉कुशीनगर में राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेसियों ने रविंद्रनगर थाने पर दिया धरना✍️

आई कैन न्यूज / कुशीनगर।

नई दिल्ली के संसद मार्ग थाने पर पेलेट गन से घायल हुए एक युवा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा किए जा रहे धरना-प्रदर्शन के समर्थन में शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने रविंद्रनगर थाने पर धरना दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे तथा न्याय की मांग को लेकर आवाज बुलंद की।

कार्यक्रम का नेतृत्व गुजरात प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद जगदीश ठाकोर ने किया। अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र विश्वकर्मा ‘राधे’ ने की।

धरने को संबोधित करते हुए जगदीश ठाकोर ने कहा कि अन्याय और दमन के खिलाफ आवाज उठाना लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। उन्होंने कहा कि संसद मार्ग पर घायल हुए युवा को न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी जिस संघर्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा है। यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि पीड़ित, शोषित और वंचित लोगों के न्याय एवं अधिकारों की लड़ाई है।

जिलाध्यक्ष रविंद्र विश्वकर्मा ‘राधे’ ने कहा कि कांग्रेस जनता के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करती रही है और आगे भी करती रहेगी। कुशीनगर कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि जब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिलता, तब तक कार्यकर्ता अपनी आवाज उठाते रहेंगे।

वरिष्ठ नेता जहिरूद्दीन ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। जब किसी नागरिक के साथ अन्याय होता है तो उसके पक्ष में आवाज उठाना सभी की जिम्मेदारी है। वरिष्ठ नेता धनंजय सिंह पहलवान ने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए कार्यकर्ता किसी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे।

मीडिया प्रभारी देशदीपक मिश्रा ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र में असहमति की आवाज को दबाने के बजाय सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए।

धरना-प्रदर्शन में जाहिर कुरैशी, आदित्य तिवारी, सीताराम प्रधान, मुस्लिम अंसारी, राजू कुशवाहा, अमित मिश्रा, मिथिलेश चौबे, अब्दुर रहीम, तारकेश्वर सिंह, स्वामीनाथ यादव, अब्दुल हमीद, परवेज आलम और वारिस अली सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

👉मिलावटी गुड़ निर्माण की शिकायतों पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, लिए गए नमूने✍️आई कैन न्यूज / कुशीनगर।जनपद में मिलावटी गुड़...
21/08/2026

👉मिलावटी गुड़ निर्माण की शिकायतों पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, लिए गए नमूने✍️

आई कैन न्यूज / कुशीनगर।

जनपद में मिलावटी गुड़ के निर्माण एवं बिक्री की मिल रही शिकायतों के क्रम में जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा गुड़ निर्माण करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध निरीक्षण अभियान चलाया गया। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के आधार पर संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं को सुधार नोटिस जारी किए गए।

अभियान के दौरान मिलावट की आशंका के आधार पर विभिन्न प्रतिष्ठानों से गुड़ एवं अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए संग्रहित कर प्रयोगशाला भेजे गए। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान अनिरुद्ध गुप्ता पुत्र रामप्यारे, गोडरिया बाजार से गुड़; अनुल्लाह पुत्र वाजिद, बसहिया बनबीरपुर से गुड़ एवं चीनी; आशिक रावत पुत्र रामछबीला रावत, जंगल बनवीरपुर से गुड़ तथा नवीन कुमार गुप्ता पुत्र रामचन्द्र प्रसाद, जरार, जटहा बाजार से गुड़ के नमूने जांच हेतु लिए गए।

सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है। विभाग के अनुसार, जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गुड़ निर्माण करने वाले खाद्य कारोबारकर्ताओं को स्वच्छता, हाइजीन एवं खाद्य सुरक्षा के संबंध में आवश्यक जानकारी दी तथा निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सहायक आयुक्त (खाद्य)-II प्रदीप कुमार राय ने बताया कि जनपद में खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। खाद्य पदार्थों में मिलावट अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

👉19 मुसहर परिवारों के लिए आवासीय परिसर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास✍️आई कैन न्यूज / कुशीनगर।फाजिलनगर विकास खंड के ग्राम सभ...
21/08/2026

👉19 मुसहर परिवारों के लिए आवासीय परिसर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास✍️

आई कैन न्यूज / कुशीनगर।

फाजिलनगर विकास खंड के ग्राम सभा बलियवां स्थित मुसहर बस्ती में 19 मुसहर परिवारों के लिए प्रस्तावित आवासीय परिसर के निर्माण कार्य का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में देवरिया सांसद शशांक मणि त्रिपाठी, क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र कुमार कुशवाहा एवं ब्लॉक प्रमुख श्रीमती उर्मिला जायसवाल ने विधिवत भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान चयनित लाभार्थियों को संबंधित भूमि के आवासीय पट्टे के प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुसहर परिवारों को आवास एवं आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि आवासीय परिसर में केवल मकानों का निर्माण ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि यहां रहने वाले परिवारों को शिक्षा, खेल, बिजली, पानी सहित बेहतर जीवन के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना भी प्राथमिकता है।

क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने कहा कि वर्तमान सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। गांवों में गरीब एवं वंचित परिवारों को बेहतर और सुरक्षित आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार का उद्देश्य गरीब परिवारों को सम्मानजनक एवं सुरक्षित जीवन प्रदान करना है।

मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती बंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि यह योजना का प्रथम चरण है। इसके तहत लगभग 82 डिसमिल भूमि पर आवासीय परिसर का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त अन्य पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार होने के बाद योजना के द्वितीय चरण में इसी स्थान से सटे क्षेत्र में अन्य पात्र परिवारों के लिए भी आवासीय परिसर का निर्माण कराया जाएगा।

कार्यक्रम को ब्लॉक प्रमुख श्रीमती उर्मिला जायसवाल, सांसद प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, मनोज चौबे, अमिताभ मिश्रा, व्यापार मंडल अध्यक्ष विकास पाण्डेय, विश्वविजय सिंह एवं ग्राम प्रधान संजय यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया।

कार्यक्रम का संचालन कवि मनंजय तिवारी ने किया। इस अवसर पर परियोजना निदेशक पीयूष सिंह, डीसी मनरेगा राकेश कुमार, एसडीएम कसया विवेक कुमार मिश्रा, तहसीलदार धर्मबीर सिंह, खंड विकास अधिकारी रवि कुमार रंजन सहित संबंधित अधिकारी, जनप्रतिनिधि, लाभार्थी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

44 वर्ष पुराने सीलिंग विवाद का अंतिम निस्तारण, 1503.57 एकड़ भूमि राज्य सरकार में निहितआई कैन न्यूज / कुशीनगर।पडरौना राजद...
20/08/2026

44 वर्ष पुराने सीलिंग विवाद का अंतिम निस्तारण, 1503.57 एकड़ भूमि राज्य सरकार में निहित

आई कैन न्यूज / कुशीनगर।

पडरौना राजदरबार की मृतक खातेदार रानी रेवती देवी से जुड़े करीब 44 वर्ष पुराने सीलिंग विवाद का अंतिम निस्तारण कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा पारित आदेश के तहत कुल 1503.57 एकड़ अतिरिक्त भूमि राज्य सरकार में निहित कर दी गई है।

प्रकरण के निस्तारण के बाद संबंधित भूमि पर अब राज्य सरकार का अधिकार स्थापित हो गया है। लंबे समय से लंबित इस मामले के अंतिम निस्तारण को प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सीलिंग संबंधी विवाद के दौरान भूमि की स्थिति और उसके संबंध में विभिन्न स्तरों पर चली कार्यवाही के बाद अब सक्षम प्राधिकारी के आदेश से प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण किया गया है।

प्रशासनिक आदेश के अनुसार, निर्धारित सीमा से अतिरिक्त पाई गई 1503.57 एकड़ भूमि राज्य सरकार में निहित होगी। मामले के अंतिम निस्तारण के बाद भूमि संबंधी अभिलेखों में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

👉जल जीवन मिशन की योजनाओं की मुख्य अभियंता ने की समीक्षा, ग्रामीणों से लिया पेयजल आपूर्ति का फीडबैक✍️आई कैन न्यूज / कुशीन...
20/08/2026

👉जल जीवन मिशन की योजनाओं की मुख्य अभियंता ने की समीक्षा, ग्रामीणों से लिया पेयजल आपूर्ति का फीडबैक✍️

आई कैन न्यूज / कुशीनगर।

मुख्य अभियंता (गो.क्षे.), उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर वी.पी. सिंह की अध्यक्षता में खंड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित निर्माण कार्यों तथा पूर्व निर्मित एवं निर्माणाधीन ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में अधिशासी अभियंता सुनील कुमार, समस्त सहायक अभियंता, जूनियर इंजीनियर, कार्यदायी संस्था मेसर्स एन.सी.सी. लिमिटेड के प्रतिनिधि, डी.पी.एम.यू. एवं टी.पी.आई.ए. के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्य अभियंता ने जनपद में संचालित सभी योजनाओं को निर्धारित समयावधि एवं गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

इसके उपरांत विकास खंड हाटा की ग्राम पंचायत गोबरही में रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक जल चौपाल एवं जल अर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अभियंता ने ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल के महत्व, जल संरक्षण तथा जल के सदुपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने योजना के संचालन एवं नियमित जलापूर्ति के संबंध में ग्रामीणों से फीडबैक प्राप्त किया। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें नियमित रूप से शुद्ध पेयजल मिल रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य एवं जीवनशैली में सकारात्मक परिवर्तन आया है।

ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कमलेश्वर राय एवं ग्रामीणों ने सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्य अभियंता ने ग्रामीणों से ‘जल सारथी ऐप’ डाउनलोड कर योजना से संबंधित सुझाव एवं शिकायतें दर्ज कराने की अपील की। साथ ही सभी को जल संरक्षण एवं पानी के अपव्यय को रोकने की शपथ भी दिलाई गई।

मुख्य अभियंता ने विकास खंड कसया की ग्राम पंचायत खेसारी गिदहा में आयोजित जल चौपाल एवं जल अर्पण कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया। इस दौरान ग्राम प्रधान रामाशंकर कुशवाहा एवं ग्रामीणों से योजना के संचालन और नियमित जलापूर्ति के संबंध में फीडबैक लिया गया। ग्रामीणों ने नियमित रूप से शुद्ध पेयजल मिलने तथा इससे स्वास्थ्य एवं जीवनशैली में हुए सकारात्मक बदलावों की जानकारी दी।

उन्होंने ग्रामीणों से ‘जल सारथी ऐप’ का उपयोग कर योजना से संबंधित सुझाव देने तथा जल संरक्षण के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया।

तत्पश्चात मुख्य अभियंता ने विकास खंड हाटा की पिपरी ग्राम पंचायत पेयजल योजना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों से योजना के संचालन एवं जलापूर्ति की स्थिति के बारे में जानकारी ली गई। ग्रामीणों ने नियमित रूप से शुद्ध पेयजल मिलने की पुष्टि की। मुख्य अभियंता ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को योजना के माध्यम से सतत एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कार्यक्रमों के दौरान अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, जूनियर इंजीनियर, कार्यदायी संस्था मेसर्स एन.सी.सी. लिमिटेड के प्रतिनिधि, डी.पी.एम.यू., टी.पी.आई.ए. के प्रतिनिधि, संबंधित ग्राम प्रधान तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

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