16/09/2025
अगर प्रदेश सरकार पालमपुर के कृषि विश्वविद्यालय की बहुमूल्य ज़मीन को टूरिजम विलेज के नाम हस्तांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है तो लाखों की संख्या में मान्य उच्च न्यायालय के आदेश पर बेघर हो रहे परिवारों की भी सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी करे : - प्रवीन कुमार पूर्व विधायक............... यह मांग करते हुए समाज सेवा में समर्पित इन्साफ संस्था के अध्यक्ष एवं पालमपुर के पूर्व विधायक प्रवीन कुमार ने माननीय मुख्यमन्त्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ओर खासकर राजस्व मन्त्री श्री जगत सिंह नेगी जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए कहा कि इनमें बहुत से परिवार ऐसे भी है जो वर्षो से पीड़ी दर पीड़ी बस्ती , झुग्गी झोपड़ी एवं जीविका के रूप में अपना जीवक यापन कर रहे हैं। ऐसे में मान्य उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार में प्रशासन का पीला पंजा इन्हें मिट्टी में मिला करके रख देगा । पूर्व विधायक ने तर्क के साथ कहा है कि भगवान के उपरान्त अगर कोई दूसरी ताकत है तो वह सरकार है। वैसे भी चाणक्य नीति कहती है राजा को अपनी प्रजा के हक हकूकों के लिए जिस भी हद पर जाना पड़े जाना चाहिए । पूर्व विधायक ने माना की जिन अवैध कब्जा धारियों की वजह से सड़क , शिक्षा , स्वास्थ्य , बिजली, पानी व रास्ते इत्यादि की निकासी के अवरुद्ध होने से अगर गाँव , गलि मुहल्ले की जनता परेशान है। वहाँ तो कड़ा संज्ञान लिया जाना चाहिए । अन्यथा जहां इस प्रकार की परेशानी नहीं है। वहाँ इन अवैध कब्जा धारियों से लीज शुल्क योजना नीति निर्धारण करके राजस्व अर्जन पर विचार किया जाना चाहिए । पूर्व विधायक ने उदाहरण देते हुए कहा कुछ अर्सा पूर्व पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत डाढ में मान्य उच्च न्यायालय के आदेश पर निर्मित अवैध मार्केट के ऊपर प्रशासन ने बड़ी वेरहमी के साथ बुल्डोजर चला दिया । फिर सरकार ने उसी जगह पर राजस्व अर्जित करने के लिए शॉपिंग कॉम्पलेक्स का निर्माण कर दिया । ऎसे में प्रदेश सरकार इन अवैध कब्जा धारियों की या तो सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करे या इनके पक्ष में विधानसभा में विधेयक लेकर आए ।
