District Information Office

29/05/2026

मान्सूनपूर्व तयारीबाबत आरोग्य विषय समितीची बैठक संपन्न

परभणी, दि.29 (जिमाका) : जिल्हा परिषद प्रशासकीय इमारतीत आज आरोग्य सभापती वैशाली पंकज आंबेगावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरोग्य विषय समितीची बैठक संपन्न झाली.

बैठकीत जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संजयकुमार पांचाळ यांनी मान्सूनपूर्व तयारी संदर्भातील आरोग्य विभागाच्या उपाययोजनांची माहिती दिली. जिल्ह्यातील 830 गावांपैकी 244 गावे नदीकाठची असून 54 गावे जोखीमग्रस्त असल्याने सर्व आरोग्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी 24 तास मुख्यालयी सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

जिल्हास्तरीय साथरोग पथक नियंत्रणात ठेवणे, 37 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये साथरोग नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित ठेवणे, अपेक्षित प्रसूती मातांची यादी अद्ययावत ठेवणे तसेच आवश्यक औषधसाठा उपलब्ध ठेवण्याबाबत निर्देश देण्यात आले.

आरोग्य सभापती यांनी वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी रुग्णसेवेचे वेळापत्रक दर्शनी भागात लावावे, पिण्याच्या पाण्याची शुद्धता राखावी, रुग्णवाहिकांची उपलब्धता सुनिश्चित करावी तसेच आपत्कालीन संपर्क क्रमांक नागरिकांना उपलब्ध करून द्यावेत, अशा सूचना केल्या.

बैठकीस अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी, सहाय्यक संचालक कुष्ठरोग अधिकारी, क्षयरोग वैद्यकीय अधिकारी, जिल्हा विस्तार व माध्यम अधिकारी, सर्व तालुका आरोग्य अधिकारी, कक्ष प्रमुख, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, कनिष्ठ लेखापाल तसेच आरोग्य विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.
*-*-*-*-*-

29/05/2026

मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमाबाबत सेलू येथे १ जून रोजी बैठक

परभणी, दि.29 (जिमाका) : मा. भारत निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांचा विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रम (SIR) दि. 20 जून ते 7 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत जाहीर केला आहे. त्या अनुषंगाने सर्व राजकीय पक्ष प्रमुख व अमान्यता प्राप्त पक्ष प्रमुख यांची बैठक दि. 01 जून 2026 रोजी दुपारी 12 वाजता उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, सेलू येथे आयोजित करण्यात आली आहे.

संबंधितांनी बैठकीस उपस्थित राहावे, असे आवाहन मतदार नोंदणी अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी शैलेश लाहोटी यांनी केले आहे.
*-*-*-*-*

29/05/2026

सेलू उपविभाग प्रशासनाचा संवेदनशील निर्णय

सहा गावांची पाणीटंचाई दूर

इतर गावांनाही तात्काळ मदतीची ग्वाही

परभणी, दि. २९ (जिमाका)--जिंतूर तालुक्यात वाढत्या उन्हामुळे निर्माण झालेल्या तीव्र पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर सेलूचे उपविभागीय अधिकारी तथा दंडाधिकारी शैलेश लाहोटी यांनी संवेदनशीलता दाखवत सहा गावांसाठी तातडीने ११ पाणीटँकर मंजूर करून दिल्याने नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

प्रशासनाच्या या जलद निर्णयामुळे कौसडी, बोरी, भोसी, हनवतखेडा, शेवडी व वाघी धानोरा या गावांतील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तात्पुरता निकाली निघाला असून ग्रामस्थांकडून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, कौसडी येथे ३ टँकर, बोरी येथे ४ टँकर तर भोसी, हनवतखेडा, शेवडी आणि वाघी धानोरा येथे प्रत्येकी १ टँकर मंजूर करण्यात आला आहे. आदेशानंतर प्रशासनाने तात्काळ कार्यवाही सुरू करत संबंधित गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती आणि टँकर कंत्राटदारांना कठोर व स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

उपविभागीय अधिकारी शैलेश लाहोटी यांनी आदेशात नमूद केले आहे की, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा पूर्णतः स्वच्छ, पारदर्शक आणि नियमित पद्धतीने व्हावा यासाठी प्रत्येक टँकरवरील टाक्यांची स्वच्छता, दररोज पाण्याची गुणवत्ता तपासणी, जीपीएस प्रणाली, लॉगबुक नोंदी, महिला सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या, ग्राम पाणी पुरवठा समितीचे निरीक्षण तसेच वेळापत्रकानुसार पाणी वितरण करणे बंधनकारक राहील.

टँकरच्या प्रत्येक फेरीची नोंद जीपीएस प्रणालीवर होणे आवश्यक राहणार असून जीपीएसवर नोंद झालेल्याच फेऱ्यांचे बिल मंजूर करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच ग्रामस्थांची गैरसोय होऊ नये व टँकर आल्यावर गर्दीमुळे दुर्घटना घडू नयेत म्हणून नागरिकांना पूर्वसूचना देण्याचे आदेशही प्रशासनाने दिले आहेत.

याशिवाय पाणीपुरवठ्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या खाजगी विहीर व बोअरवेल संदर्भातील अधिग्रहण प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश तहसीलदार व गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. संबंधित विहीर मालकांची नोंद, ७/१२ उतारा आणि शासन निकषांची पूर्तता तपासूनच पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, श्री. लाहोटी यांनी पाणीटंचाईग्रस्त इतर गावांनाही दिलासा देत, संबंधित ग्रामपंचायत, पंचायत समिती किंवा प्रशासनाकडून पाणीटंचाईबाबत प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास तात्काळ पडताळणी करून आवश्यक त्या टँकर मंजुरी देण्यात येतील, अशी ग्वाही दिली, त्यामुळे जिंतूर तालुक्यातील इतर पाणीटंचाईग्रस्त गावांमध्येही प्रशासनाकडून सकारात्मक अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत.

उपविभागीय अधिकारी श्री. लाहोटी यांचा तातडीचा निर्णय आणि काटेकोर नियोजनामुळे प्रशासन नागरिकांच्या प्रश्नांबाबत संवेदनशील असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. ग्रामस्थांनी प्रशासनाचे आभार व्यक्त करत भविष्यातही अशाच तत्परतेने पाणीटंचाईचे प्रश्न सोडविण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
*-*-*-*-*

27/05/2026

बकरी ईद पार्श्वभूमीवर परभणी जिल्ह्यात गोवंश वाहतूक व खरेदी-विक्रीवर निर्बंध

परभणी, दि. २७ (जिमाका) : बकरी ईद सणाच्या पार्श्वभूमीवर परभणी जिल्ह्यात ३० मे २०२६ पर्यंत भरणाऱ्या जनावरांच्या आठवडी बाजारांमध्ये गोवंश जातीच्या जनावरांची वाहतूक व खरेदी-विक्रीवर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. जिल्हादंडाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-२०२३ च्या कलम १६३ अंतर्गत हे आदेश निर्गमित केले आहेत.

महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम १९९५ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार राज्यात संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू असून गोवंशाची कत्तल, कत्तलीसाठी वाहतूक, खरेदी-विक्री, निर्यात तसेच गोमांस बाळगण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. बकरी ईद सणादरम्यान कायद्याचे उल्लंघन होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने विशेष खबरदारी घेतली आहे.

जिल्ह्यातील ३० मे २०२६ पर्यंत आठवडी बाजारांमध्ये कुर्बानीसाठी गोवंश जातीच्या जनावरांची वाहतूक व खरेदी-विक्री होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पोलीस अधीक्षक, परभणी यांनी निर्बंध लागू करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार संबंधित सर्व विभागांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. सदर आदेशाची माहिती ध्वनीक्षेपकाद्वारे जनतेपर्यंत पोहचविण्याचे निर्देशही प्रशासनाने पोलीस विभागाला दिले आहेत.
*-*-*-*-*

27/05/2026

जिल्ह्यात वनाच्छादित क्षेत्र वाढविण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज
- जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण

पूरनियंत्रणासाठी वृक्षारोपण महत्त्वाचे; पूरप्रवण ग्रामपंचायतींमध्ये
सर्वाधिक वृक्षलागवडीचे नियोजन करण्याच्या सूचना

परभणी, दि. 27 (जिमाका) : जिल्ह्यात वनाच्छादित व वृक्षाच्छादित क्षेत्र वाढविण्यासाठी सर्व विभागांनी सामूहिक प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी केले. येत्या पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड कार्यक्रम राबविण्याच्या अनुषंगाने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी श्री. चव्हाण बोलत होते.

या बैठकीला महानगर पालिका आयुक्त मिलिंद नार्वेकर, अपर जिल्हाधिकारी शोभा जाधव, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. चव्हाण, विभागीय वन अधिकारी एस. एस. पठाण, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी दौलत चव्हाण यांच्यासह विविध विभागांचे कार्यालय प्रमुख उपस्थित होते.

राज्यात 300 कोटी वृक्षारोपण मोहिम तसेच इतर पायाभूत सुविधा उपक्रमांचे नियोजन, अंमलबजावणी व संनियंत्रणासाठी “हरित महाराष्ट्र आयोग” स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. सन 2026 ते 2047 या कालावधीत राज्यात 300 कोटी वृक्षारोपण अभियान राबविण्याचा शासनाचा निर्धार असून, त्याअनुषंगाने आवश्यक नियोजन, जागेची उपलब्धता, रोपे, मनुष्यबळ तसेच विभागनिहाय कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी 33 टक्के क्षेत्र वनाच्छादित व वृक्षाच्छादित असणे अपेक्षित आहे. मात्र, सध्या जिल्ह्यात हे प्रमाण केवळ 1.6 टक्के असून ते वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड करणे गरजेचे आहे. यासाठी जिल्ह्यातील पोटखराब जमीन, रस्त्याच्या दुतर्फा, शाळा महाविद्यालय, मोकळ्या भूखंडांवर वृक्षलागवड करण्याचे नियोजन करण्यात यावे, असे जिल्हाधिकारी श्री. चव्हाण म्हणाले.

जिल्ह्यातील संबंधित यंत्रणांकडे सध्या 27 लाखांहून अधिक रोपे उपलब्ध असून, त्यापैकी जास्तीत जास्त रोपे प्राधान्याने ग्रामपंचायतींना उपलब्ध करून द्यावीत. त्यानंतर जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि कृषी विभागास रोपांचे वितरण करण्यात यावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

जायकवाडी, येलदरी व मासोळी प्रकल्प, नदीकाठच्या पूरप्रवण गावांमध्ये पूरनियंत्रणासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवडीचे नियोजन करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी श्री. चव्हाण यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले. तसेच परभणी जिल्ह्यातील स्थानिक वृक्षप्रजातींबाबतची माहिती वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाकडून घेऊन त्यानुसार स्थानिक प्रजातींच्या वृक्षलागवडीस प्राधान्य देण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.

जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामपंचायती स्तरावर “जास्तीत जास्त वृक्षसंवर्धन” स्पर्धा आयोजित करून तीन किंवा पाच वर्षांनंतर किती वृक्ष जिवंत राहिले याचे मूल्यमापन करण्यात यावे, असेही त्यांनी सांगितले.

प्रत्येक शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या नावाने एक झाड लावून त्या झाडाच्या संगोपनाची जबाबदारी संबंधित विद्यार्थ्यावर देण्याचे नियोजन करावे. तसेच प्रत्येक स्मशानभूमीत मृत व्यक्तींच्या स्मरणार्थ एक झाड लावून त्याचे संगोपन करण्याचे आवाहनही जिल्हाधिकारी श्री. चव्हाण यांनी यावेळी केले.
*-*-*-*-*

26/05/2026

शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन

परभणी दि. 26 (जिमाका) : समाज कल्याण कार्यालयांतर्गत मुला-मुलींच्या शासकीय वसतिगृहांमध्ये सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी मोफत प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह परभणी, मानवत, सेलू, पुर्णा तसेच क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले मुलींचे शासकीय वसतिगृह परभणी, सेलू, पुर्णा, मानवत व गंगाखेड येथे विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येणार आहेत. गरजू व पात्र विद्यार्थ्यांनी https://hmas.mahait.org/ या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करावेत, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त आर. एच. एडके यांनी केले आहे.

शालेय विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम मुदत दि. ३० जून २०२६ असून, इयत्ता ११ वी तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी दि. १५ जुलै २०२६ पर्यंत अर्ज करता येणार आहेत.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय, विशेष मागास प्रवर्ग तसेच इतर प्रवर्गातील इयत्ता आठवी, कनिष्ठ महाविद्यालय, वरिष्ठ महाविद्यालय आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रिक्त जागांवर गुणवत्तेनुसार विनामूल्य प्रवेश ऑनलाईन पद्धतीने देण्यात येणार आहे.

शासकीय वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना विनामूल्य निवास व भोजनासह शैक्षणिक साहित्य, निर्वाह भत्ता, ग्रंथालय, जिम तसेच इंटरनेट व वाय-फाय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तरी गरजू व पात्र विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांनी केले आहे.
*-*-*-*-*

Web site created using create-react-app

26/05/2026

महाराष्ट्रात मतदार याद्यांची विशेष सखोल पुनरिक्षण मोहिम

परभणी दि. 26 (जिमाका) : भारतीय संविधानाच्या कलम ३२४ अन्वये प्राप्त अधिकारात भारत निवडणूक आयोगाने संपूर्ण देशात मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरिक्षण घेण्याबाबत दि.२४ जून, २०२५ रोजी आदेश निर्गमित केले आहेत. सदर आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे यापूर्वी देशामध्ये १९५२-५६, १९५७, १९६१, १९६५-१९६६, १९८३-८४, १९८७-८९, १९९२-१९९५, २००२-२००४ यावर्षी विशेष सखोल पुनरिक्षण घेण्यात आलेले आहे. भारत निवडणूक आयोगाने देशातील १६ राज्ये आणि ३ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 'विशेष सखोल पुनरिक्षण' मोहिमेचा तिसरा टप्पा जाहीर केला आहे. या मोहिमेत महाराष्ट्राचा समावेश असून, राज्यातील सुमारे ९ कोटी ८६ लाख मतदारांच्या नोंदींची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार आहे. संविधानाच्या कलम ३२६ प्रमाणे मतदार यादीमध्ये मतदारांचे नाव समाविष्ट करण्यासाठी संबंधित व्यक्ती भारताचा नागरिक असणे तसेच वयाची १८ वर्ष पूर्ण असणे आवश्यक आहे.

मागील २० वर्षामध्ये विशेष सखोल पुनरिक्षण घेण्यात आलेले नाही. दरवर्षी केवळ विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण घेण्यात आलेले आहे. मागील २० वर्षात मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात समावेशन आणि वगळण्या झालेल्या आहेत. झपाट्याने झालेल्या शहरीकरणामुळे लोकसंख्येचे मोठ्या प्रमाणात एका ठिकाणाहुन दुसऱ्या ठिकाणाकडे स्थलांतर झालेले आहे. असे करताना अनेक वेळा काही मतदारांनी आपल्या वास्तव्याच्या नवीन जागी मतदार यादीमध्ये नव्याने नाव नोंदविले मात्र, जुन्या ठिकाणचे नाव वगळले नाही. यामुळे मतदार याद्यांमध्ये दुबार नावे वाढली असल्याची शक्यता आहे.

भारतीय संविधानाच्या कलम ३२६ मधील मतदार यादीमध्ये नाव समाविष्ट करण्याच्या अनुषंगाने असलेल्या मुलभुत पूर्व अटी विचारात घेता मतदार यादीतील व्यक्ती भारतीय नागरिक आहे, याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी आयोगावर येते. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० च्या कलम २१ नुसार भारत निवडणूक आयोगाला मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरिक्षण करण्याचे अधिकार आहेत. देशामध्ये पहिल्या टप्प्यात बिहारमध्ये व दुसऱ्या टप्प्यात ९ राज्ये व ३ केंद्रशासित प्रदेशांत विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रम २०२५-२६ मध्ये राबविण्यात आलेला आहे.

आता महाराष्ट्र राज्यासह एकुण १६ राज्ये व ३ केंद्रशासित प्रदेशांत तिसऱ्या टप्प्यात विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रम व्यापक स्वरूपात राबवण्यात येणार आहे. राज्यातील एकूण ९,८६,४४,४१३ मतदारांच्या तपशिलाची खातरजमा १,००,२५३ मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी राजकीय पक्षांतर्फे नेमण्यात येणारे मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधी' त्यांना सहकार्य करणार आहेत.

राज्यात सध्या सुरू असलेल्या जनगणनेच्या कामात व्यस्त असलेल्या क्षेत्रीय यंत्रणेचा विचार करून भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रासाठी तिसऱ्या टप्प्याचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात ही प्रक्रिया जून महिन्यापासून सुरू होऊन ऑक्टोबरमध्ये पूर्ण होईल.

टप्पे पुढील प्रमाणे आहेत. गणना अर्जाची छपाई तसेच बीएलओ यांना प्रशिक्षण - २० ते २९ जून २०२६, मतदारांच्या घरी बीएलओ प्रत्यक्ष भेट देऊन गणना अर्ज वाटप करतील व भरलेले अर्ज परत घेतील - ३० जून ते २९ जुलै २०२६, प्रारुप मतदार याद्यांची प्रसिध्दी - ५ ऑगस्ट २०२६, प्रारुप यादीवर दावे व हरकती नोंदवणे - ५ ऑगस्ट ते ४ सप्टेंबर २०२६, दावे व हरकती निकालात काढणे - ३ ऑक्टोबर, २०२६ पर्यंत, अंतिम मतदार याद्यांची प्रसिध्दी - ७ ऑक्टोबर, २०२६, वरील वेळापत्रकाप्रमाणे दि.३० जून, २०२६ ते २९ जुलै, २०२६ या कालावधीत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी घरोघरी जाऊन काही माहिती आधीच भरलेल्या गणना प्रपत्राचे मतदारांना वाटप करणार आहेत. या गणना प्रपत्रामध्ये मतदाराची मतदार यादीतील सध्याची माहिती भरलेली असणार आहे. तसेच संबंधित मतदाराची किंवा त्याच्या आई-वडील / आजी-आजोबा यांची मागील विशेष सखोल पुनरिक्षणामधील (देशात २००२-२००४ मध्ये घेतलेल्या) माहिती आधीच भरलेली असेल किंवा मतदाराला स्वतः भरता येईल. तसेच आपले नविन छायाचित्र सुद्धा उपलब्ध करुन देता येईल.

सद्यस्थितीत सध्याच्या मतदारांची जुळवणी मागील विशेष सखोल पुनरिक्षणांतर्गत तयार करण्यात आलेल्या मतदार यादीतील संबंधित मतदाराच्या किंवा त्याच्या आई-वडील / आजी-आजोबा यांच्या नोंदीशी करण्याची कार्यवाही मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांकडुन करण्यात येत आहे. प्रत्यक्ष कालावधीत गणना प्रपत्रामध्ये जुनी माहिती भरणे सहज शक्य व्हावे, याकरिता ही पूर्वतयारी करण्यात येत आहे. आजमितीस राज्यात ७२.०४% इतके मॅपिंग झाले आहे.

मतदारांना सुद्धा आपली किंवा आपल्या आई-वडील / आजी-आजोबा यांची २००२-२००४ च्या कालावधीतील (मागील विशेष सखोल पुनरिक्षण) मतदार यादीतील माहीती भारत निवडणूक आयोगाच्या https://voters.eci.gov.in/⁠ या संकेतस्थळावरून सहज उपलब्ध करुन घेता येईल. त्या साठी केवळ त्यावेळचे आपले राज्य, जिल्हा, विधान सभा मतदार संघ व संपुर्ण नाव एवढी प्राथमिक माहिती भरल्यास आपल्या जुन्या नोंदी सहज उपलब्ध होतील. ही माहिती मतदाराने आपल्याकडे जतन करुन ठेवावी व गृहभेटासाठी आलेल्या ओळखपत्र धारक मतदार नोंदणी अधिका-याला उपलब्ध करुन द्यावी. मतदार याद्या दोषविरहीत व अचूक असण्याच्या दृष्टीने व सर्व पात्र मतदारांचे मतदार यादीत नाव समाविष्ट असण्यासाठी या कार्यक्रमात सर्व मतदारानी आपला सक्रिय सहभाग नोंदवावा असे आपल्या माध्यमातून आवाहन करण्यात येत आहे.

गृह भेटीदरम्यान घर बंद आढळल्यास मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी किमान ३ वेळापर्यंत संबंधित घरांना भेट देईल व भेट दिल्याची योग्य नोंद ठेवण्यात येईल. योग्यरितीने भरलेल्या व सही केलेले गणना प्रपत्र गोळा करण्यासाठी बीएलओ पुन्हा संबंधित मतदाराच्या घरी भेट देतील. संबंधित मतदारास आपले गणना प्रपत्र ऑनलाईन पध्दतीनेही भरता येईल. मतदारांकडुन प्राप्त झालेले गणना प्रपत्र विचारात घेऊन प्रारुप मतदार याद्या दि.०५ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिध्द करण्यात येतील. प्रारुप मतदार याद्या प्रसिध्द झाल्यानंतर, ज्या मतदारांची नावे पूर्वीच्या मतदार यादीतील नोंदीशी जुळवणी झाली नसतील किंवा त्यांच्या जुळवणीमध्ये काही त्रुटी असतील अशा व्यक्तींना मतदान नोंदणी अधिकाऱ्यांमार्फत नोटीसा पाठविण्यात येतील. तसेच अशा व्यक्तींच्या नावाची यादी त्यांचे नाव समाविष्ट न झाल्याच्या संभावित कारणासह संबंधित मतदार संघातील स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यालय तसेच तहसिलदार कार्यालय इत्यादी ठिकाणी प्रसिध्द करण्यात येतील. तसेच जिल्हा निवडणूक अधिकारी व मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या संकेतस्थळावर सुध्दा अशा याद्या प्रसिध्द करण्यात येतील.

मतदार यादीमध्ये नोंदी जुळवणी न झाल्यामुळे किंवा जुळवणीमध्ये त्रुटी निदर्शनास आल्यामुळे नोटीसा दिलेल्या मतदारांना सादर करावयाच्या कागदपत्रांची यादी गणना प्रपत्राच्या मागे दर्शविलेली आहे. आधार या कागदपत्रासंदर्भात भारत निवडणूक आयोगाने दि.०९ सप्टेंबर २०२५ रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार आधार हे ओळख पुरावा म्हणून वापरले जाते. तथापि, आधार अॅक्ट, २०२६ च्या कलम ९ प्रमाणे आधारकार्ड नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून मानले जाणार नाही.

या सर्व प्रक्रियेत निवडणूक अधिका-या समवेत राजकीय पक्षांची भूमिका व सहकार्य सुध्दा अत्यंत महत्वाचे राहणार आहे. यास्तव राजकीय पक्षांना प्रत्येक मतदान केंद्रावर आपले प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. यामुळे मतदार यादीतून दुबार नावे तसेच मृत व्यक्तींची नावे काढणे आणि नवीन पात्र मतदारांची नोंदणी करणे ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि अचूक होण्यास मदत होणार आहे. राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी आतापर्यंत फक्त १,१३,५५८ मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधी नेमले आहेत. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी जिल्हयातील प्रत्येक मतदार केंद्रावर जास्तीत जास्त मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधी नियुक्त करणे आवश्यक आहे. या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने माहिती देण्यासाठी लवकरच मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसमवेत बैठकीचे आयोजन करण्यात येत आहे.
*-*-*-*-*

25/05/2026

विधान परिषदेची परभणी-हिंगोली स्थानिक प्राधिकार मतदारसंघ निवडणूक-2026

पहिल्या दिवशी १९ अर्जांची विक्री; दाखल संख्या निरंक

परभणी, दि. २५ : विधान परिषदेची परभणी-हिंगोली स्थानिक प्राधिकार मतदारसंघ निवडणूक-२०२६ प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून पहिल्याच दिवशी ९ जणांनी एकूण १९ उमेदवारी अर्ज घेतले. मात्र, एकाही उमेदवाराने अर्ज दाखल केलेला नाही.

निवडणूक कार्यक्रमानुसार उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत १ जून २०२६ आहे. अर्जांची छाननी २ जून रोजी करण्यात येणार असून उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख ४ जून निश्चित करण्यात आली आहे.
या निवडणुकीसाठी मतदान १८ जून २०२६ रोजी सकाळी ८ ते दुपारी ४ वाजेदरम्यान होणार आहे. तर मतमोजणी २२ जून २०२६ रोजी करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.
*-*-*-*

25/05/2026

मान्सून पूर्वतयारी व पूर परिस्थितीच्या अनुषंगाने
भारतीय सैन्याच्या पथकाकडून पूरबाधित स्थळांची रेकी

मान्सून काळात नागरिकांच्या सुरक्षेस सर्वोच्च प्राधान्य
-- जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण

परभणी, दि. 25 (जिमाका): आगामी मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात संभाव्य पूर परिस्थितीचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून व्यापक पूर्वतयारी करण्यात येत आहे. याच अनुषंगाने भारतीय सैन्याच्या 54 मीडियम रेजिमेंट, छत्रपती संभाजीनगर येथील मेजर अमित सक्सेना यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने परभणी जिल्ह्यात भेट देऊन संभाव्य पूरबाधित स्थळांची रेकी केली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष संजयसिंह चव्हाण यांनी पथकाशी चर्चा करून जिल्ह्यातील पूरप्रवण भाग, मागील वर्षांतील पूरस्थिती, संवेदनशील गावे, नदी-नाल्यांची स्थिती तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत आवश्यक समन्वयाबाबत माहिती दिली. जिल्ह्यात पूरस्थिती निर्माण झाल्यास तातडीने शोध व बचाव कार्य प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्यक नियोजन, मनुष्यबळ, उपकरणे आणि प्रतिसाद यंत्रणा यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

जिल्हाधिकारी श्री. चव्हाण यांनी सांगितले की, मान्सून काळात नागरिकांच्या सुरक्षेस सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येत असून जिल्हा प्रशासन, आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा आणि भारतीय सैन्य यांच्यात समन्वय ठेवून कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला सज्ज राहण्यासाठी आवश्यक तयारी करण्यात येत आहे.
या प्रसंगी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी पवन खांडके, तसेच भारतीय सैन्याचे अधिकारी उपस्थित होते.
मेजर अमित सक्सेना यांच्या पथकाने जिल्ह्यातील पूरबाधित व पूरप्रवण ठिकाणांची प्रत्यक्ष पाहणी करून भौगोलिक परिस्थिती, पोहोच मार्ग, बचाव कार्यासाठी आवश्यक पर्यायी मार्ग, संवेदनशील क्षेत्रे तसेच आपत्कालीन प्रतिसादासाठी आवश्यक बाबींचा आढावा घेतला. या रेकीमुळे संभाव्य आपत्तीच्या काळात त्वरित आणि समन्वयित प्रतिसाद देणे अधिक सुलभ होणार आहे.
**

25/05/2026

नवीन कामगार संहितांबाबत हरकती व सूचना कळविण्याचे आवाहन

परभणी दि. 25 (जिमाका) : नवीन चार कामगार संहिता दि. २१ डिसेंबर २०२५ पासून अंमलात आल्या असून त्यानुसार राज्य शासनाने औद्योगिक संबंध संहिता-२०२०, वेतन संहिता-२०१९, व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाची स्थिती संहिता-२०२० तसेच सामाजिक सुरक्षा संहिता-२०२० या संहितांचा अधिसुचनाद्वारे मसुदा दि. २८ एप्रिल २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेला आहे.

या अनुषंगाने औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार संघटना, मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन, दुकाने व आस्थापना, मालक संघटना तसेच संबंधित घटकांनी आपल्या हरकती अथवा सूचना सादर कराव्यात, असे आवाहन सरकारी कामगार अधिकारी टि. ई. कराड यांनी केले आहे.

हरकती व सूचना कामगार आयुक्त, कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई – ४०००५१ या पत्त्यावर किंवा [email protected] या ई-मेलद्वारे पाठविता येतील. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ४५ दिवसांच्या आत म्हणजेच दि. १२ जून २०२६ रोजी किंवा त्यापूर्वी हरकती / सूचना कळविण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.
*-*-*-*-*-

22/05/2026

बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर शांतता समितीची बैठक संपन्न

धार्मिक सलोखा व एकात्मतेची भावना जपत बकरी ईद साजरी करावी
-- जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण

परभणी, दि. 22 (जिमाका) : बकरी ईद सणाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आज शांतता समितीची बैठक संपन्न झाली. नागरिकांनी धार्मिक सलोखा, शांतता आणि एकात्मतेची भावना जपत बकरी ईद उत्साहात साजरी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी केले.

बैठकीस पोलीस अधीक्षक पंकज कुमावत, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी, विविध विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी तसेच शांतता समितीचे अध्यक्ष व सदस्य उपस्थित होते.

बकरी ईदच्या शुभेच्छा देऊन जिल्हाधिकारी श्री. चव्हाण म्हणाले की, सणांच्या काळात कोणाच्याही धार्मिक भावना दुखावल्या जाणार नाहीत याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी. बकरी ईदनिमित्त जनावरांची कुर्बानी दिली जाते. मात्र, जनावरांची अवैध वाहतूक करणाऱ्यांवर संबंधितांनी कारवाई करावी. कचरा रस्त्यावर पडणार नाही तसेच त्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाने विशेष लक्ष द्यावे. सणांच्या काळात स्वच्छता राखणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रामध्ये गोवंश हत्या प्रतिबंधक कायदा लागू असून कोणीही गोवंश हत्या करू नये. तसे आढळून आल्यास कारवाई करण्यात येईल. शहरी तसेच ग्रामीण भागात शांतता अबाधित राहावी यासाठी आवश्यक बंदोबस्त ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. सोशल मीडियावर वादग्रस्त संदेश किंवा व्हिडिओ प्रसारित करून वातावरण बिघडविणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

पोलीस अधीक्षक श्री. कुमावत म्हणाले की, बकरी ईद शांततेत आणि उत्साहात साजरी व्हावी यासाठी पोलीस प्रशासन सतर्क आहे. ईदनिमित्त नमाजासाठी मोठ्या संख्येने नागरिक ईदगाह मैदानावर येत असल्याने आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात येणार आहे. समाजांमध्ये तेढ निर्माण होईल, असे संदेश किंवा व्हिडिओ कोणत्याही समाज माध्यमांवर प्रसारित करू नयेत, असे आवाहन त्यांनी केले.

जिल्ह्यात कोणतीही अप्रिय घटना घडल्यास नागरिकांनी तात्काळ 112 या क्रमांकावर पोलीस यंत्रणेशी संपर्क साधावा. सोशल मीडियावर पोलीस प्रशासनाचे विशेष लक्ष असून कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा आणणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. कोणीही कायदा हातात घेऊ नये, संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचा योग्य वापर करावा तसेच परवानगी असलेल्या जनावरांचेच बलिदान द्यावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये मकोका अंतर्गत कारवाई करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

बकरी ईद सण सुरळीत आणि उत्साहात साजरा व्हावा यासाठी महानगरपालिकेने आवश्यक नियोजन करावे, अशा सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या. यावेळी शांतता समिती सदस्यांनी विविध सूचना प्रशासनाकडे मांडल्या.
*-*-*-*-*