District Information Office

30/10/2025

धार्मिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शाळा, महाविद्यालय, आयटीआयच्या
आधुनिकीकरणासाठी अनुदान योजना ;
14 नोव्हेंबरपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

परभणी, दि. 30 (जिमाका) : राज्यातील नोंदणीकृत शाळांच्या आधुनिकीकरणासाठी धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित/ विना अनुदानित/ कायम विना अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपरिषद व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी शासनाच्या अनुदान योजनेअंतर्गत सन 2025-26 साठी प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. या योजनेचा उद्देश विद्यार्थ्यांना आधुनिक आणि सोयीस्कर शिक्षणाचे वातावरण उपलब्ध करून देणे हा आहे.

राज्यातील नोंदणीकृत शाळांच्या आधुनिकीकरणासाठी धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित/ विना अनुदानित/ कायम विना अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपरिषद व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना सन 2025-26 मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेनुसार शासन निर्णय क्रमांक अविवि-2015/प्र.क्र.80/15/का-6 07 ऑक्टोबर 2015 अन्वये सदर योजने अंतर्गत पात्र शाळांची शासनास अनुदानासाठी शिफारस करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तथापी शासन निर्णय दिनांक 07 ऑक्टोबर 2024 अन्वये सदर योजने अंतर्गत पायाभूत सोयी सुविधा साठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची रक्कम 2 लाखावरून वाढवून 10 लाख करण्यात आली आहे

सदर योजना सन 2025-26 या वर्षासाठी राबविण्यात येणार आहे यास अनुसरुन शाळा यांच्या कडून प्राप्त प्रस्तावाची जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती मार्फत अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या 07 ऑक्टोबर 2015 च्या शासन निर्णयामध्ये विहीत केलेल्या निकषानुसार तपासणी करुन पात्र शाळांचो शासनाला शिफारस करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात यावे व यासाठी पुढील प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. इच्छुक शाळांकडून संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव 14 नोव्हेंबर, 2025 पर्यंत सादर करावे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करुन 15 डिसेंबर, 2025 पर्यंत त्रुटीची पुर्तता करुन अंतिमरित्या पात्र प्रस्ताव शासनास सादर केले जातील. 14 नोव्हेंबर, 2025 नंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्राप्त होणारे प्रस्ताव विचारात घेतले जाणार नाही, असे जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
*-*-*-*

30/10/2025

कृषी अवजारासाठी शेतकऱ्यांना अर्ज करण्याचे आवाहन

परभणी दि.30 (जिमाका) : कृषि विभाग जिल्हा परिषद परभणी तर्फे जिल्हा परिषद उपकर योजना सन 2025-2026 अंतर्गत कडबा कटर विद्युत 3 एच.पी पंप, 3/5 एच.पी. विद्युत पंप साहित्यासह बियाणे व खत पेरणी यंत्र, स्पायरल बियाणे प्रतवारी यंत्र, मानव चलित कडबा कुट्टी यंत्र, बियाणे टोकन यंत्र, पावर स्प्रे पंप, बॅटरी चलित स्प्रे पंप, ब्रश कटर या कृषी अवजारे साठी शेतकऱ्यांना 50 टक्के अनुदान देणे साठी योजना राबविण्यात येत आहे.

ज्या शेतकऱ्यांना सदर साहित्यांची आवश्यकता आहे अशा लाभार्थी शेतकऱ्याकडून गट विकास अधिकारी पंचायत समिती स्तरावर अर्ज मागणी करण्यात येत आहे. तरी इच्छुक शेतकऱ्यांनी पुढीलप्रमाणे नमूद कागदपत्र विहित नमुन्यातील अर्जासह दि. 14 नोव्हेंबर, 2025 पर्यंत पंचायत समितीस सादर करावेत.

तरी इच्छुक शेतकऱ्यांनी 7/12 व होल्डिंग (8अ) (विद्युत पंप साठी 7/12 वर विहिरीची नोंद आवश्यक आहे). विद्युत पंप व कडबा कटर साठी विद्यूत जोडणी पुरावा (शेतातील विद्युत बिल/कोटेशन), पासबुकाच्या पहिल्या पानाची झेरॉक्स त्यावर बँक खाते क्रमांक व IFSC कोड असावा. आधार कार्ड झेरॉक्स आदी कागदपत्र विहित नमुन्यातील अर्जासह गट विकास अधिकारी पंचायत समिती कार्यालयास सादर करावेत. प्राप्त प्रस्तावाची छाननी करून अंतिम मान्यतेनंतर निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना कार्यालयाकडून कृषी अवजारे खरेदीसाठी पूर्व संमती देण्यात येईल.

तरी या योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी घ्यावा असे अवाहान जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकारी नतीशा माथुर, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मी खांडेकर व कृषी विकास अधिकारी दीपक सामाले यांनी केले आहे.
*-*-*-*

30/10/2025

परभणी जिल्ह्यात तंबाखु मुक्त युवा अभियान प्रभावीपणे राबवावे
- जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण

परभणी, दि. 29 (जिमाका) : जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष (राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम, परभणी) संजयसिंह चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समन्वय समितीची बैठक बुधवारी (दि.29) जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. बैठकीत जिल्ह्यातील सर्व विभागांमार्फत कोटपा कायदा 2003 ची प्रभावी अंमलबजावणी करून परभणी जिल्हा तंबाखूमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. परभणी जिल्ह्यात तंबाखु मुक्त युवा अभियान प्रभावीपणे राबविण्याची सूचना यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी केली.

बैठकीस महापालिका आयुक्त नितीन नार्वेकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक व सदस्य सचिव, राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ. नागेश लखमावार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, महिला व बालकल्याण विभाग, शिक्षण विभाग, चाईल्ड हेल्पलाईन प्रकल्प समन्वयक आणि विविध विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी यांनी शैक्षणिक संस्थांच्या 100 मीटर परिसरातील पानटपऱ्यांविरोधात योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश पोलीस विभाग व तंबाखू नियंत्रण कक्षाला दिले. तसेच सर्व सरकारी कार्यालये व शासकीय संस्था तंबाखूमुक्त क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्याची सूचना केली.

बैठकीदरम्यान अधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी प्रक्रिया व कोटपा कायद्याबाबत माहिती देण्यात आली. तसेच राज्यस्तरावरून सूचित करण्यात आलेल्या “तंबाखूमुक्त युवा अभियान” या साठ दिवसांच्या उपक्रमाचीही माहिती देण्यात आली.

सर्व कार्यालये व विभागप्रमुख यांनी आपआपल्या कार्यक्षेत्रात तंबाखू, गुटखा सेवन व धुम्रपान करणाऱ्या कर्मचारी व व्यक्तींवर कोटपा कायद्यानुसार 200 रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. जिल्ह्यातील किमान 30 गावे तंबाखूमुक्त घोषित करण्याचे लक्ष्य यावेळी निश्चित करण्यात आले.
*-*-*-*-*

30/10/2025

“एक पाऊल थॅलेसेमीया मुक्तीकडे” अभियान

थॅलेसेमिया मुक्त महाराष्ट्र करण्याचा राज्यशासनाचा निर्धार
-- पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

अभियानातंर्गत बोनमॅरो क्रॉसमॅचिंग शिबिराचे आयोजन

परभणी, दि. 30 (जिमाका) : थॅलेसेमिया हा एक अनुवंशिक रक्त विकार आहे, मात्र योग्य उपचाराने हा आजार नक्की बरा होतो. आपले महाराष्ट्र राज्य थॅलेसेमिया मुक्त करण्याचा राज्य शासनाने निर्धार केला आहे, त्यादृष्टीने रुग्णांना औषधोपचार सहज व सुलभपणे मिळण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा सज्ज आहे, असे प्रतिपादन राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री तथा परभणी जिल्हयाच्या पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी केले.

परभणी शहरातील बी. रघुनाथ हॉल येथे आजपासून दोन दिवसीय “एक पाऊल थॅलेसेमीया मुक्तीकडे” या अभियान राबविण्यात येत आहे. यावेळी आयोजित कार्यक्रमात पालकमंत्री बोलत होत्या. जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण, महापालिका आयुक्त नितीन नार्वेकर, आय.एम.ए. चे अध्यक्ष तथा बालरोग तज्ञ डॉ. राजगोपाल कालाणी, “एक पाऊल थॅलेसेमीया मुक्तीकडे” या अभियानाचे राज्य समन्वयक लक्ष्मीकांत पिंपळगावकर, रेवती पिंपळगावकर, डॉ. संतोष पालवे, डॉ. मनोज तोष्णीवाल, डॉ. इशा पटेल, डॉ. हेमलता वाघमारे, संकल्प इंडिया फाऊंडेशनचे अभिजीत अय्यंगार, संतोष हेडगे आदी यावेळी उपस्थित होते. अभियानातंर्गत बोनमॅरो क्रॉसमॅचिंग शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे.

पालकमंत्री म्हणाल्या की, थॅलेसेमिया आजारामुळे रुग्णाच्या शरीरात रक्ताची कमतरता जाणवू लागते. त्यामुळे त्यांना वारंवार रक्त संक्रमण करावे लागते. या आजारातून रुग्ण बरा होण्यासाठी शासनाने आरोग्यसुविधा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. आपल्या परभणी जिल्ह्यातील रुग्णांना आता उपचारासाठी बाहेरच्या जिल्ह्यात जाण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे रुग्णांनी वेळेवर उपचार घ्यावेत. लवकरच या आजाराच्या रुग्णांसाठी आपल्या जिल्ह्यात दहा बेडचे स्वतंत्र रुग्ण कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच थॅलेसेमिया रुग्णांना उपचार सुविधा सुलभपणे मिळण्यासाठी त्यांना विशेष आयडी कार्ड देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. थॅलेसेमिया आजाराच्या निदानासाठी शाळांमध्येही विद्यार्थ्यांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

थॅलेसेमिया आजाराला रोखण्यासाठी व रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळण्याकरीता तळमळीने कार्य करणारे श्री. पिंपळगावकर यांचे यावेळी पालकमंत्री यांनी कौतुक केले. आपला महाराष्ट्र थॅलेसेमिया मुक्त करण्यासाठी समाजातील सर्वच घटकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहनही पालकमंत्र्यांनी यावेळी केले.

प्रारंभी उपस्थित बालकांच्या हस्ते पुष्पगुच्छ व सन्मानचिन्ह देऊन पालकमंत्री यांचा सत्कार करण्यात आला. तर पीसीपीएनडीशी संबंधित उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या ॲड. राऊत आणि आशाताईंचा यावेळी पालकमंत्री यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. थॅलेसेमियाशी संबंधित पुस्तिकेचेही मान्यवरांच्या हस्ते विमोचन करण्यात आले. आज 50 रुग्णांची तपासणी करण्यात आली असून रुग्णांचे घेण्यात आलेले 200 नमुने हे तपासणीसाठी जर्मनीत पाठविण्यात येणार आहेत. एक नमुना तपासणीकरीता साधारण वीस हजार रुपये खर्च येतो. मात्र, सर्व नमुने तपासणी मोफत करण्यात येणार आहे.

कार्यक्रमास वैद्यकीय अधिकारी, आशासेविका व तपासणीसाठी मोठ्या संख्येने रुग्ण उपस्थित होते. 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी सकाळी 9.00 ते दुपारी 5.00 वा. या कालावधीतही सुरु असणाऱ्या या अभियानाचा रुग्णांनी लाभ घेण्याचे आवाहन श्री. पिंपळगावकर यांनी केले.
*-*-*-*-*

30/10/2025

तेल काढणी युनिटसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

परभणी दि. 30 (जिमाका) : राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान तेलबिया अभियान सन 2025-26 अभियान अंतर्गत जिल्ह्यात अनुदानावर 1 तेल काढणी युनिट (10 टन क्षमता) आणि तेलबियांवर प्रक्रिया करण्यासाठी यंत्रसामग्री, उपकरणे आणि तेलबिया प्रक्रिया युनिट (प्रमुख आणि दुय्यम तेलबिया) साठी लक्षांक प्राप्त असुन प्रत्यक्ष खर्चाच्या 33 टक्के किंवा 9.90 लाख अनुदान देण्यात येणार असुन सरकारी/ खाजगी उद्योग, शेतकरी उत्पादक संस्था/ कंपनी (एफपीओएस) व सहकारी संस्था यांनी तेल काढणी युनिटसाठी 7 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत कागदपत्रासह संबंधित तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयास अर्ज करण्यात यावेत. तसेच सदर बाबीअंतर्गत परभणी जिल्ह्याकरीता 1 भौतिक लक्षांक असल्यामुळे 1 पेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास सोडतीव्दारे निवड करण्यात येईल.

सरकारी/ खाजगी उद्योग, शेतकरी उत्पादक संस्था/ कंपनी (एफपीओएस) व सहकारी संस्था, सदर बाब बँक कर्जाशी निगडीत असुन सरकारी/ खाजगी उद्योग, शेतकरी उत्पादक संस्था/ कंपनी (एफपीओएस) व सहकारी संस्था यांनी बँकेकडे प्रकल्प सादर करावा. बँकेने कर्ज मंजुर केल्यानंतर संबंधित अर्जदार कंपनी सदर बाबीचा लाभ घेण्यास पात्र राहतील. वरील घटकांतर्गत जमिन आणि इमारतीसाठी सहाय्य दिले जाणार नसुन तसेच प्रकल्प खर्चाची गणना करताना सदर खर्चाचा विचार केला जाणार नाही. लाभार्थ्यांनी केंद्र शासनाच्या सुचनेनुसार सीआयपीएचइटी, लुधियाना व या सारख्या इतर केंद्रीय संस्थेने तपासणी केलेल्या मिनी ऑईल मिल/ ऑईल एक्पेलरची उत्पादकनिहाय तेलघाना मॉडेलला सदरील अनुदान अनुज्ञेय राहील. त्याकरीता सदरील कोटेशन सादर करणे बंधनकारक राहील. सरकारी/ खाजगी उद्योग, शेतकरी उत्पादक संस्था/ कंपनी (एफपीओएस) व सहकारी संस्था यांना नोंदणी प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे.

वरील निकष पुर्ण करणा-या सरकारी / खाजगी उद्योग, शेतकरी उत्पादक संस्था/ कंपनी (एफपीओएस) व सहकारी संस्था यांनी परीपुर्ण प्रस्ताव आपले संबंधित तालुक्यातील तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयाकडे 7 नोव्हेंबर, 2025 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत सादर करावेत असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी दौलत चव्हाण यांनी केले आहे.
*-*-*-*-*

29/10/2025

कापूस किसान मोबाईल अॅपमुळे शेतकऱ्यांना
नोंदणी व स्लॉट बुकींग करणे आता अधिक सापे
शेतकऱ्यांनी नोंदणी प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याचे आवाहन

परभणी, दि. 29 (जिमाका)- कापूस उत्पादक शेतक-यांना कळविण्यात येते कि, भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) 'कापूस किसान मोबाईल अॅप' नावाचे मोवाईल अॅप्लिकेशन सुरु केले आहे, जे कापुस हंगामात 24 तास व सात दिवस उपलब्ध असेल. या अॅपद्वारे नोंदणी व स्लॉट बुकींग प्रक्रियेस मदत करण्यासाठी एक विशेष लिंक तयार करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये नोंदणी व स्लॉट बुकींगसाठी सविस्तर माहिती व पायऱ्या दिलेल्या आहेत.

शेतक-यांनी खालील लिंकवर क्लिक करुन स्थानीक भाषेत तयार केलेली माहिती व व्हिडिओ पाहावेत. https://www.youtube.com/-Official स्लॉट बुकींगची सुविद्या सात दिवसाच्या रोलिंग बेसिसवर खुली राहील. प्रत्येक दिवशी एक तारीख बंद होईल व दुसऱ्या दिवशी नवीन तारीख खुली केली जाईल. उद्घाटनाच्या दिवशी सु‌ट्टी नसेल. महाराष्ट्र राज्यातील स्लॉट बुकीची वेळ पुढिल प्रमाणे असेल. शाखा-अकोला आणि छत्रपती संभाजीनगर - स्लॉट सुरु होण्याची वेळ (दररोज) सकाळी 10.00 वा., सर्व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी शक्य तितक्या लवकर नोंदणी प्रक्रिया पुर्ण करावी. तसेच सीसीआयच्या खरेदी केंद्रावर कापूस विक्रीस येण्यापुर्वी स्लॉट बुकींग करणे आवश्यक आहे, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ मर्यादीतचे विभागीय व्यवस्थापक यांनी केले आहे.
*-*-*-*-*

Share your videos with friends, family, and the world

28/10/2025

निवृत्तीवेतन धारकांना हयातीचा दाखला सादर करण्याचे आवाहन

परभणी दि. 28 (जिमाका) : जिल्हा कोषागारामार्फत निवृत्ती वेतन घेणाऱ्या निवृत्ती वेतनधारक/कुटुंब निवृत्तीवेतन धारकांनी हयात असल्याचा दाखला नोव्हेंबर महिन्यात सादर करणे आवश्यक आहे. आपला हयात असल्याचा दाखला नोंदविण्यासाठी बँकेत हयात दाखला यादी पाठविण्यात आलेली आहे.

सर्व राज्य शासकीय निवृत्तीवेतनधारक व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांनी हयातीचा दाखला सादर करण्याची मुदत दि. 1 ते 30 नोव्हेंबर 2025 आहे.

पुढीलपैकी कोणत्याही एका मार्गाने आपण हयातीचा दाखला सादर करू शकतो. आपले निवृत्तीवेतनधारक खाते असलेल्या बँकेच्या शाखेत जावून बँक अधिकाऱ्याच्या समक्ष हयात दाखल्याच्या यादीतील आपल्या नावासमोर स्वाक्षरी करावी. https://jeevanpramaan.gov.in (जीवनप्रमाण) या संकेतस्थळावर जावून ऑनलाइन पध्दतीने हयात दाखला सादर करता येईल. हयातीच्या प्रमाणपत्रावर बँक अधिकारी किंवा राजपत्रित अधिकाऱ्याच्या समक्ष स्वाक्षरी करून जिल्हा कोषागार कार्यालयात सादर करता येईल. निवृत्तीवेतनधारक काही कारणानिमित्त परदेशात असल्यास तेथील भारतीय राजदूतामार्फत हयातीचा दाखला संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात सादर करता येईल. भारतीय डाकविभागाने इंडियन पोस्ट पेमेंट बँक (आयपीपीबी) च्या माध्यमातुन डिजीटल हयातीचा दाखला ऑनलाइन सादर करण्याची सुविधा सशुल्क उपलब्ध करुन दिलेली आहे. अँउ्राइड स्मार्टफोन /आयओएस मोबाईल फोनवर जीवन प्रमाण ॲल्पिकेशन डाऊनलोड करुन ऑनलाइन पध्दतीने हयात दाखला सादर करता येईल, असे आवाहन जिल्हा कोषागार अधिकारी दत्ता भांगे यांनी केले आहे.
----*

Jeevan Pramaan is a biometric enabled digital service for pensioners. Pensioners of Central Government, State Government or any other Government organization can take benefit of this facility.

28/10/2025

महा डिबीटी पोर्टलवर कृषी योजनांसाठी कागदपत्रे अपलोड करून
पूर्व-संमती घेण्याचे लाभार्थी शेतकऱ्यांना आवाहन

परभणी, दि. 28 (जिमाका) : महा डिबीटी पोर्टलवरील विविध कृषी योजनांतंर्गत लॉटरीमध्ये निवड झालेल्या जिंतूर तालुक्यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांनी त्वरित आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत आणि पूर्व-संमती प्राप्त करून घ्यावी. विहीत मुदतीत कागदपत्रे अपलोड न केल्यास अर्ज रद्द होतात, त्यामुळे लाभार्थ्यांनी तात्काळ कादगपत्रे अपलोड करावीत, असे आवाहन जिंतूरचे तालुका कृषी अधिकारी नितीन घुगे यांनी केले आहे.

महा डिबीटी पोर्टलवर योजना घटक आणि जिंतूर तालुक्यातील लॉटरीत निवडलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना-802, मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना (शेततळे)-165, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान-1728, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (सूक्ष्म सिंचन)-5616, राज्य कृषी यांत्रिकीकरण योजना-24,252, कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान-2,492, इतर आरकेव्हीवाय योजना (उदा. कांदा चाळ, शेततळे अस्तरीकरण-406. एकूण – 35461.

कृषि विभागामार्फत निवड झालेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्या गावांतील व्हाटसॲप ग्रुपवर प्रदर्शीत करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच निवड झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर निवडीचे संदेश प्राप्त़ झालेले आहेत. त्यास प्रतिसाद देऊन, ज्या शेतकऱ्यांची लॉटरीमध्ये निवड झाली आहे, परंतु त्यांनी अद्याप कागदपत्रे अपलोड केलेली नाहीत, त्यांनी तातडीने कागदपत्रे अपलोड करून पूर्व-संमती प्राप्त करून घ्यावी, असे श्री. घुगे यांनी आवाहन केले आहे.
*-*-*-*-*-*

16/10/2025

स्थानिक सुट्टीमुळे आरटीओचे वाहनधारकांना आवाहन

परभणी दि. 16 (जिमाका) : दि. 20 ऑक्टोबर, 2025 रोजी स्थानिक सुट्टी जाहिर झाल्यामुळे योग्यता प्रमाणपत्र नुतणीकरणासाठी आरटीओ कार्यालयात येणाऱ्या वाहनधारकांनी पुढील कार्यलयीन दिवशी आपली घेतलेली भेटण्याची वेळ सुधारीत (अपॉईंटमेंन्ट रिशेड्युल) करावी, असे आवाहन उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी केले आहे.
*-*-*-*

16/10/2025

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लाभार्थी जनजागृती शिबिर संपन्न

परभणी, दि. 16 (जिमाका):- जिल्हाधिकारी कार्यालय, परभणी येथे आज “प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लाभार्थी जनजागृती शिबिर” संपन्न झाले. या शिबिरास सुमारे 200 लाभार्थी उपस्थित होते.

कार्यक्रमात 10 लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेचे मंजुरीपत्र दिनेश कुमार झा, सहाय्यक महाव्यवस्थापक, भारतीय स्टेट बँक (SBI) आणि कोमल खोडे, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक यांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना प्रदान करण्यात आले.

या कार्यक्रमाला रामचंद्र आकुलवार, राहुल कुमार मिश्रा (सहाय्यक संचालक, एमएसएम ), आदी मान्यवर उपस्थित होते. या शिबिराचे आयोजन बी. एन. जायभाये, जिल्हा उद्योग व वाणिज्य अधिकारी, खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड, परभणी यांनी केले.

कार्यक्रमात बोलताना दिनेश कुमार झा यांनी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेची माहिती दिली. तसेच रामचंद्र आकुलवार यांनी नागरिकांना डिजिटल व्यवहाराविषयी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, अटल पेन्शन योजना व अनक्लेम्ड डिपॉझिट्स या विषयांवर माहिती दिली.

सुत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन बी. एन. जायभाये यांनी केले.
*-*-*-*-*

16/10/2025

कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून सरंक्षण व तक्रारसाठीची
वेब लिंक संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन

परभणी दि. 16 (जिमाका) : कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासुन संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 अंतर्गत शी बॉक्स पोर्टलवर पिडित महिलेस तक्रार नोंदविण्यासाठी (https://shebox.wcd.gov.in ) उपलब्ध करून दिलेली वेब लिंक सर्व मंत्रालयीन तसेच सर्व क्षेत्रीय स्तरावरील शासकीय, निमशासकीय, व खाजगी आस्थापनांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर व प्रचार प्रसिध्दीसाठी उपलब्ध असलेल्या अधिकृत माध्यमांवर (सोशल मिडीया) उपलब्ध करण्यात यावी असे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी मोनिका रंधवे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
*-*-*-*-*

16/10/2025

दिवाळी सणानिमित्त अन्नपदार्थ खरेदी करताना दक्षता घ्यावी

परभणी दि.16 (जिमाका) : दिवाळीनिमित्त अन्न पदार्थाची खरेदी करतांना खबरदारी घ्या. मिठाईची खरेदी करतांना शक्यतो ती ताजी असल्याची खात्री करून आवश्यकतेनुसार घ्यावी. शक्यतो खरेदी केलेल्या अन्न पदार्थाचे पक्के बिल घ्यावे. परवानाधारक/ नोंदणीधारक पेढीकडुनच अन्न पदार्थाची खरेदी करावी. अनोळखी व्यक्तीकडून अन्न पदार्थाची खरेदी करू नये. भडक खाद्यरंग असलेली मिठाई खरेदी करु नये. खवा मावा यापासून तयार केलेली मिठाईचे सेवन शक्यतो 24 तासांचे आत करावे मिठाईवर बुरशी आढळून आल्यास तिचे सेवन न करता ती नष्ट करावी. मिठाई खराब झाल्याची शंका आल्यास ती सेवन न करता नष्ट करावी. उघड्यावरचे अन्न पदार्थ खरेदी करण्याचे टाळावे. पॅकबंद अन्न पदार्थ खरेदी करताना बँच नंबर, बेस्ट बिफोर दिनांक, एक्सपायरी दिनांक तपासून खरेदी करावे. खाद्यतेलाचे टिन खरेदी करतांना ते गंजलेले असल्यास खरेदी करू नये. खाद्यतेलाचे पक्के खरेदी बिल घ्यावे. यानंतरही अन्न पदार्थ, मिठाई खरेदी करतांना शंका आल्यास अन्न व औषध प्रशासन, परभणी कार्यालयास संपर्क साधावा, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्त (अन्न) अनंत चौधरी यांनी केले आहे.

दरम्यान, दिवाळी सणा‍निमित्त जनतेकडून मोठ्या प्रमाणात मिठाई व अन्न पदार्थाची खरेदी करण्यात येते. अशावेळी अन्न पदार्थमध्ये भेसळ करण्याची प्रवृत्ती वाढते. अशा प्रवृत्ती वर आळा घालण्याकरीता व जनतेस निर्भेळ अन्न मिळण्याकरीता अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अन्न सुरक्षा अधिकारी तम्मडवार, अन्न सुरक्षा अधिकारी श्री. भिसे, श्रीमती रा. रा. सावंत, सहायक आयुक्त (अन्न) अनंत चौधरी, यांच्या मार्गदर्शनाखाली अन्न पदार्थाच्या विश्लेषणासाठी नमुने घेण्याची विशेष मोहिम राबविली आहे.

सदर मोहिमेंतर्गत जिल्ह्यातील जवळपास सर्व तालुक्यांमध्ये व सर्व स्तरांवरुन (किरकोळ विक्रेता, वितरक, उत्पादक, मिठाई विक्रेता, दुध विक्रेते, किराणा अन्न पदार्थ इत्यादी) अन्न नमुने विश्लेषणासाठी घेण्यात आले आहेत. सदर मोहिमेमध्ये एकुण 72 अन्न नमुने ज्यामध्ये तेल, मिठाई, दूध, दुग्धजन्य पदार्थ इत्यादी अन्न पदार्थाचा समावेश आहे. सदर अन्न नमुने विश्लेषणासाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत. सन 2025-26 या कालावधीत आजपर्यंत 9 प्रकरणामध्ये रुपये 3,62,726 किमतीचे अन्न पदार्थ भेसळीच्या अनुषंगाने जप्त करण्यात आली आहे. काही अन्न नमुन्यांचे अहवाल प्राप्त झालेले आहेत. त्यामध्ये दूध व तत्सम पदार्थ यांचे 11 अहवाल प्रमाणित आले व 6 अहवाल कमी दर्जाचे प्राप्त झाले. कायद्याअंतर्गत कमी दर्जाच्या अहवालांवर कार्यवाही सुरू आहे. उरलेल्या अन्न पदार्थाचे विश्लेषण अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आणि सदर अन्न पदार्थामध्ये भेसळ आढळुन आल्यास अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यातील नियम व नियमनांचे अनुषंगाने संबंधित अन्न पदार्थ विक्रेत्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल असे श्री. चौधरी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
*-*-*-*-*