12/02/2023
Topic-ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੜੀ ਦਾ ਭਾਗ -2
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ 1
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 1, ਜਿਸਨੂੰ "ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ" ਜਾਂ "ਜਾਣ ਪਛਾਣ / Introductory " ਭਾਗ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਆਰਟੀਕਲ 1: India , ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਰਟੀਕਲ 2: ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ: (a) ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ; (ਬੀ) ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼; ਅਤੇ (c) ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 3: ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਆਰਟੀਕਲ 4: ਧਾਰਾ 2 ਅਤੇ 3 ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ Article ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ( Federal Union of States) ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ (First Scheule ), ਰਾਜਾਂ ( States ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ( Union Territories) ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 4 ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
" India , ਭਾਵ ਭਾਰਤ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ( Union of States) ਹੋਵੇਗਾ।"
ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ "India", ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ।
ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ / Federal Structure ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੰਡ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ- 2 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
"ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਜਾਂ ਸਥਾਪਨਾ."
ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਘ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਆਰਟੀਕਲ 2 ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ।
ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 2 ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ:
ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ: 1955 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ: 1966 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ।
ਗੋਆ ਦਾ ਗਠਨ: 1987 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਗੋਆ, ਦਮਨ, ਅਤੇ ਦੀਵ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੋਆ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਗੋਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਗਠਨ: 2000 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਗਠਨ: 2000 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ।
ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ: 2000 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ: 2014 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ।
ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 4 ਆਰਟੀਕਲ 2 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 4 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਟੀਕਲ 2 ਅਤੇ 3 (ਜੋ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਜਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 368 (ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ)। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਨੁਛੇਦ 4 ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 2 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕ ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ) ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 4 ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 2 ਅਤੇ 3 (ਜੋ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਧੰਨਵਾਦ।
THIRD opinion
Simranjeet Singh
