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*प्रीता वर्मा अगले आदेश तक बिहार की कार्यवाहक DGP**गृह विभाग ने जारी किया आदेश, अतिरिक्त प्रभार की अवधि बढ़ाई*पटना। 1991...
05/10/2026

*प्रीता वर्मा अगले आदेश तक बिहार की कार्यवाहक DGP*

*गृह विभाग ने जारी किया आदेश, अतिरिक्त प्रभार की अवधि बढ़ाई*

पटना। 1991 बैच की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रीता वर्मा अगले आदेश तक बिहार की कार्यवाहक डीजीपी बनी रहेंगी। गृह विभाग ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर उनके डीजीपी के अतिरिक्त प्रभार की अवधि का विस्तार कर दिया है।

विभागीय आदेश के अनुसार, प्रीता वर्मा वर्तमान में महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं, बिहार के पद पर कार्यरत हैं। पूर्व में जारी 15 सितंबर 2026 की अधिसूचना के तहत उन्हें सौंपा गया बिहार डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार अब अगले आदेश तक जारी रहेगा।
यह आदेश राज्यपाल के निर्देशानुसार गृह विभाग के अवर सचिव दीपक कुमार ने जारी किया है।

गौरतलब है कि पूर्व डीजीपी विनय कुमार के लंबी छुट्टी पर जाने के बाद प्रीता वर्मा को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। बाद में विनय कुमार ने वीआरएस ले लिया और उन्हें राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। इसके बाद डीजीपी का पद रिक्त हो गया था। अब सरकार ने प्रीता वर्मा के अतिरिक्त प्रभार को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है।

05/10/2026

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नए कलेक्शन और आकर्षक ऑफरों से सजा फुटवियर डीलर मीट, कारोबारियों को मिले बाजार के नए संकेत लोरिया से आशीष पांडेय की रिपोर्ट बेतिया।

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लौरिया से आशीष पांडेय की रिपोर्ट

05/10/2026

*बेतिया में नहीं थम रहा कथित रिश्वत लेने का मामला, दो दिन पूर्व एक लिपिक के निलंबन के बाद नाजीर का भी हुआ विडियो वायरल*

*जहाँ मझौलिया अंचल की नींव रिश्वत से बनने की हो रही है चर्चा और जिला प्रशासन की छवि को एक एक कर लगा रहा बट्टा*

*महंगाई बेरोजगारी से तील तील मर रहा आम तो वहीं पूरा मारने में लगे हैं सरकारी बाबू वेतन के साथ लेकर ऊपरवार*

*चर्चित वायरल विडियो पूर्व का है बताया जाता*

पश्चिम चम्पारण बेतिया मझौलिया अंचल अंतर्गत खुलेआम रिश्वत लेने और विडियो वायरल होने का मामला थम नहीं रहा है। दो दिन पूर्व ही मझौलिया अंचल के प्रधान लिपिक रवि भूषण श्रीवास्तव का रिश्वत लेते विडियो वायरल हुआ ही था और जिलाधिकारी ने उनको निलंबित करने का आदेश निकाला ही था कि उसी अंचल के नाजीर अमित कुमार का कथित रिश्वत लेते विडियो वायरल हो गया है। एक के बाद एक वायरल विडियो से यह जनचर्चा भी हो गई कि नाजाने किसकी नजर मझौलिया अंचल को लग गई है कि हर रिश्वतखोर का विडियो वायरल हो जा रहा है। जिससे सरकार और सरकारी और सरकारी दावों की पोल खुल जा रही है कि सरकारी कार्यालयों में जनता की सेवा, सहयोग और सरकारी दायित्वों का निर्वहन करने के लिए योग्यतानुसार वेतनमान पर सरकारी सेवकों की नियुक्ति की गई है। यदि विडियो ना बने तो कोई भी वरीय कनीय अधिकारी यह मानने को तैयार नहीं होता कि रिश्वतखोरी उनके समय में होती है या हो रही है।

मझौलिया अंचल के नाजीर कार्यालय को अपनी स्कार्पियो गाड़ी किराया पर देने वाले पीड़ित सख्श से उसका भुगतान करने के लिए 5000 रूपया की मांग करते हैं, काफी मशक्कत के बाद जब उसका गाड़ी का किराया भुगतान नहीं हो सका तो वो अंचल नाजीर अमित कुमार को 5000 रूपया देने की बात कहकर रूपया देते हुए मोबाइल के गुप्त कैमरा से विडियो बना लेते हैं। विडियो में नाजीर अमित कुमार से बात चीत और 5000 रूपया लेकर पाॅकेट में रखने तक का सबकुछ खुलेआम देखा जा सकता है। हालांकि रूपया लेते समय नाजीर को मोबाइल पर थोड़ा शक जरूर हुआ और वो मोबाइल लेकर रिकार्डिंग करने की बात पूछा पर पीड़ित ने बड़ी सहनशीलता और निर्भिकता से कहा कि हम विडियो नहीं बना रहे हैं, यह सब हम नहीं करते आप विश्वास किजिए। थोड़ी जांच पड़ताल के बाद और उसके बातों पर नाजीर विश्वास कर लेते हैं और कथित रिश्वतखोरी के हनीट्रैप विडियो में कैद हो जाते हैं।

हालांकि विडियो में दिख रहे पात्र ऊलेन कपड़े पहन रखे हैं इसलिए विडियो ठंड मौसम का पूर्व का प्रतीत हो रहा है। जिसकी पूछताछ में पूर्व का विडियो होने का पता चला। मामला यह नहीं है कि विडियो अभी का है या पहले का, मामला यह है कि विडियो में दिख रहा कार्यालय मझौलिया अंचल है या नहीं, बात चीत और रूपया लेने वाला नाजीर अमित कुमार है या नहीं, रूपया लेने के पीछे क्या मंशा है आदि? हालांकि पीड़ित सख्श बताता है कि रूपया भी ले लिया और अब तक गाड़ी का किराया भुगतान भी नहीं किया और बार बार समय देते रहता है।

वहीं जिला प्रशासन के सूत्रों से पता चला है कि मझौलिया अंचल के नाजिर अमित कुमार के जगह पर जितेन्द्र कुमार को जिला स्थापना शाखा के ज्ञापांक 1443 दिनांक 07/09/26 के आदेश के तहत पदस्थापित किया गया परन्तु आदेश के एक माह बीत जाने के बाद भी अमित कुमार नाजीर का प्रभार नहीं छोड़ रहे हैं और जिलाधिकारी के आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं। इससे यह भी साबित होता है कि नाजीर अमित कुमार ना सिर्फ कथित रिश्वतखोर के आरोपी हैं बल्कि एक दबंग कर्मचारी हैं जो अपने मन का करते हैं।

ऐसे में एक विडियो वायरल हुआ लिपिक का तो निलंबन हो गया, अब दूसरा वायरल होगा तो भी क्या सिर्फ निलंबन और जांच तक ही सीमित रहेगा या सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी और यह दिखाई जाएगी कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और आम जनता से सरकारी पदों पर बैठकर उनका दोहन और शोषण नहीं किया जाएगा।

विदित हो कि तत्कालीन जिलाधिकारी निलेश रामचंद्र देवड़े के समय अनुमंडल कार्यालय के अभिलेखागार से एक ऐसा ही मामला आया था तो संविदा पर बहाल कर्मचारी को बर्खास्त और उसके लिपिक पर प्राथमिकी व निलंबन की कार्यवाही की गई थी।

*सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मामले में मकेर थानाध्यक्ष निलंबित* *वायरल वीडियो ने पुलिस महकमे में मचाया हड़कंप, एसपी ...
05/10/2026

*सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मामले में मकेर थानाध्यक्ष निलंबित*

*वायरल वीडियो ने पुलिस महकमे में मचाया हड़कंप, एसपी ने की कार्रवाई*

मकेर। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के मामले में मकेर थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराई। जांच के बाद प्रथम दृष्टया दोष पाए जाने पर थानाध्यक्ष के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई।

पुलिस विभाग की कार्रवाई के बाद महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मामले में आगे विभागीय जांच एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया जारी रहने की बात कही जा रही है।

जिला पदाधिकारी ने बाढ़ में मृत तीन व्यक्तियों के आश्रितों को प्रदान किया चार-चार लाख रुपये का चेक।**परिजनों से मिलकर व्यक...
05/10/2026

जिला पदाधिकारी ने बाढ़ में मृत तीन व्यक्तियों के आश्रितों को प्रदान किया चार-चार लाख रुपये का चेक।*

*परिजनों से मिलकर व्यक्त की गहरी संवेदना, हरसंभव सहयोग का दिया भरोसा।*

*चेक प्राप्त करते समय मृतकों के परिजनों ने राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।*

बेतिया। योगापट्टी अंचल में बाढ़ के पानी में डूबने से शंकर राम, किशन कुमार एवं प्रभात कुमार की क्रमशः 29 सितंबर, 1 अक्टूबर एवं 3 अक्टूबर को दुखद मृत्यु हो गई थी। इस अत्यंत पीड़ादायक घटना पर जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण की गईं और आज जिला पदाधिकारी श्री तरनजोत सिंह ने तीनों मृतकों के आश्रितों को स्वयं चार-चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि का चेक प्रदान किया।

इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने शोक-संतप्त परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया तथा दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस कठिन एवं दुख की घड़ी में जिला प्रशासन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है तथा उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

चेक प्राप्त करते समय मृतकों के परिजनों ने राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

अपर समाहर्ता, जिला आपदा प्रबंधन श्री अमरेन्द्र कुमार ने बताया कि चक्रीय निधि से बाढ़ में डूबने से हुई मृत्यु के मामलों में नियमानुसार मृतकों के आश्रितों को चार-चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की गई है।

इस अवसर पर वरीय उप समाहर्ता श्रीमती रोचना माद्री, प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन शाखा श्रीमती नगमा तबस्सुम सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में जिला पदाधिकारी ने सुनीं 71 शिकायतें।**कई मामलों का तत्काल हुआ निपटारा।*बेतिया। जिला मुख्यालय स्थित समाहरणाल...
05/10/2026

जनसुनवाई में जिला पदाधिकारी ने सुनीं 71 शिकायतें।*

*कई मामलों का तत्काल हुआ निपटारा।*

बेतिया। जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय परिसर में आयोजित जनसुनवाई में जिलाधिकारी श्री तरनजोत सिंह ने आम लोगों की समस्याएं सुनीं। जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से पहुंचे फरियादियों आरती देवी, रामाशंकर दास, राघव प्रसाद, पप्पू कुमार, वीरेन्द्र चौधरी, चितरंजन सिंह, विक्रम साह, जायदा खातून, रूबी कुमारी, बृजेश यादव सहित अन्य ने अपनी शिकायतें सीधे जिलाधिकारी के समक्ष रखीं।

जनसुनवाई के दौरान कुल 71 मामलों की सुनवाई हुई, जिनमें कई शिकायतों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया, जबकि शेष मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई में राजस्व संबंधी मामले, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, भूमि विवाद, प्रधानमंत्री आवास योजना, बिजली आपूर्ति, पेयजल, सड़क एवं मरम्मत आदि से संबंधित शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आईं। जिलाधिकारी ने सभी मामलों की बारीकी से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक शिकायत का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

जनसुनवाई कार्यक्रम राज्य सरकार के ’’सात निश्चय-3’’ के तहत संचालित सबका सम्मान-जीवन आसान अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य आम लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान कर पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करना है।

इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, श्री काजले वैभव नितिन समेत अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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