Aware News 24

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Aware News 24 — समाधान की पत्रकारिता
हम खबरें दिखाते हैं जो सिर्फ सवाल नहीं उठातीं, समाधान भी खोजती हैं।
100 खबर भले ही छूट जाए, एक भी फेक न्यूज़ नहीं।
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भिक्षाम देहि 9308563506@ptsbi समाधान की पत्रकारिता | Solution-oriented Journalism

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ें देना जो सिर्फ सवाल न उठाएँ, बल्कि solutions भी तलाशें।

यही है हमारी पहचान – “समाधान की पत्रकारिता”। On this channel, you will find latest news updates, political debates, social issues, ground reports, investigative stories और in-depth analysis।

We ask the tough questions that matter, expose the truth behind headlines, और साथ ही आपको दिखाते हैं कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है।
हम मानते हैं कि पत्रकारिता का असली उद्देश्य सिर्फ शोर मचाना नहीं, बल्कि society को empower करना है।

That’s why Aware News 24 focuses on news with context, debates with depth, और reports with possible solutions।

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हम कही सुनी बातो पर यकीं नही करते बल्कि उस हर कही सुनी बातो पर गहन अध्यन करके आपको एक नई चेतना से भेट करवाते हैं हम आपका...
13/10/2025

हम कही सुनी बातो पर यकीं नही करते बल्कि उस हर कही सुनी बातो पर गहन अध्यन करके आपको एक नई चेतना से भेट करवाते हैं हम आपका एक अलग द्रष्टि और दृष्टिकोण भी देते हैं हमारा अगला विडियो बिहार की हक्कित को उजागर करता जल्द आ रहा है

12/10/2025

Land Reform की असली परिभाषा: सुधाकर सिंह ने खोला बिहार की जमीन का सच
बिहार के पूर्व कृषि मंत्री और राजद सांसद सुधाकर सिंह ने Land Reform का असली मतलब बताया — ज़मीन बाँटना नहीं, बल्कि किसानों की बिखरी हुई ज़मीन को एकजुट करना ताकि कम संसाधनों में अधिक उत्पादकता हासिल की जा सके।
सुधाकर सिंह ने कहा — “हमारे पास पंजाब से ज़्यादा ज़मीन है, लेकिन उत्पादकता कम क्यों?”
साथ ही Ambani-Adani पर तीखा हमला करते हुए बताया कि ज़मीन कुछ हाथों में केंद्रित हो रही है, जबकि बिहार भूख से मरने की कगार पर है।

💡 यह वीडियो बिहार की कृषि व्यवस्था और ज़मीन सुधार की असली तस्वीर सामने लाता है।
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बिहार में चुनाव का माहौल है। किसी ने पूछा — “अमेरिका में चुनाव कौन करवाता है? क्या वहाँ भी चुनाव आयोग होता है?”जवाब है —...
11/10/2025

बिहार में चुनाव का माहौल है। किसी ने पूछा — “अमेरिका में चुनाव कौन करवाता है? क्या वहाँ भी चुनाव आयोग होता है?”
जवाब है — अमेरिका में चुनाव decentralized यानी विकेन्द्रीकृत होते हैं। वहाँ चुनावी प्रक्रिया के लिए कोई केन्द्रीयकृत ढांचा नहीं होता। हर राज्य की अपनी एक बॉडी होती है जो चुनाव आयोजित करती है और नतीजे घोषित करती है — कि हमारे यहाँ से अमुक उम्मीदवार विजेता है।
संक्षेप में कहें तो, उन्हीं घोषणाओं के आधार पर तय होता है कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा।

10/10/2025

बिहार में अब ₹80,000 से कम कमाने वाला “गरीब” कहलाने का हकदार भी नहीं!
सवाल ये है — क्या सिस्टम ने गरीबी की परिभाषा ही बदल दी है?

09/10/2025

बिहार में फिर वही सवाल — वोट किसे दें? 🤔
प्रशांत किशोर कभी भाजपा नेताओं से डिग्री मांगते हैं, तो कभी मोदी जी की चुप्पी पर चुप रहते हैं।
क्या ये नया चेहरा सच में “जन सुराज” है या “सुराजनीति”?
पूरा वीडियो देखें और राय दें 👇

08/10/2025

क्या आपने कभी "साठा कबर" का नाम सुना है? 🤔
कर्नाटक के विजयपुरा में बनी ये जगह एक रहस्य है — जहाँ करीब चार सौ साल पहले एक ही दिन में अफजल खान की साठ बीवियाँ दफनाई गई थीं।
कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज के दौर से शुरू होती है…
युद्ध, राजनीति और विश्वासघात से भरी इस कहानी को जानिए इस वीडियो में।

क्या अफजल खान ने सच में अपनी बीवियों को मारा था? या ये सिर्फ इतिहास की एक कथा है?
पूरा वीडियो देखें और बताइए — आपको क्या लगता है, ये इतिहास है या अफवाह?
🎥 Aware News 24 | झंझट

#साठाकबर #अफजलखान #छत्रपतिशिवाजीमहाराज #विजयपुरा #कर्नाटक #इतिहास #मराठायुद्ध #शिवाजीमहाराज #इंडियाहिस्ट्री #महाराष्ट्रइतिहास #मिस्ट्रीऑफइंडिया #झंझट

07/10/2025

!!भविष्यवाणी!!
पटना मेट्रो भविष्य में ठीक उसी तरह से बंद हो जाएगा जिस तरह से पटना से दीघा रेलवे लाइन बंद हो गया था ।
विस्तृत विश्लेषण और ओपिनियन के लिए पोस्ट को शेयर और लाइक करे

कहानी में कोई बदलाव नहीं होगा , नतीजे यहीं आने वाले हैं लिख के ले लीजिए NDA 60-80INDIA 100-130Jansuraj 20-35बाद बाकी सेव...
06/10/2025

कहानी में कोई बदलाव नहीं होगा , नतीजे यहीं आने वाले हैं लिख के ले लीजिए
NDA 60-80
INDIA 100-130
Jansuraj 20-35
बाद बाकी सेव कर लीजिए और भी ओपिनियन पोल सेव कर लीजिए बिहार का चुनाव चौंकाएगा ।

06/10/2025

PK बोले — अब बिहार बदलेगा! चुनाव 2025 की शुरुआत

बिहार चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को; गिनती 14 कोआगामी बिहार विधानसभा चुनावों में 7.4 करोड़ से अधिक लोग मतदान के पा...
06/10/2025

बिहार चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को; गिनती 14 को
आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में 7.4 करोड़ से अधिक लोग मतदान के पात्र हैं, जिसमें 14 लाख पहली बार वोटर शामिल हैं।

मुख्य आंकड़े:
श्रेणी संख्या
कुल मतदाता 7.42 करोड़
पुरुष मतदाता 3.92 करोड़
महिला मतदाता 3.50 करोड़
पहली बार वोटर 14 लाख
100 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता 14,000
बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण में 121 विधानसभाएं 6 नवंबर को मतदान के लिए जाएंगी। दूसरे चरण में 122 विधानसभाएं 11 नवंबर को मतदान के लिए जाएंगी। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी, भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार (6 अक्टूबर, 2025) को घोषणा की।

आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में 7.4 करोड़ से अधिक लोग मतदान के पात्र हैं, जिसमें 14 लाख पहली बार वोटर शामिल हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने कहा। सीईसी ने दावा किया कि बिहार चुनाव पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से कराए जाएंगे।

243 सदस्यीय राज्य विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो जाएगा।

राज्य में 2020 के विधानसभा चुनाव कोविड-19 महामारी की छाया में तीन चरणों में कराए गए थे।

बिहार चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को; गिनती 14 को
बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने घोषणा की।

पहले चरण में 121 विधानसभाएं 6 नवंबर को मतदान के लिए जाएंगी। अधिसूचना जारी करने की तिथि 10 अक्टूबर है, नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है, तथा उम्मीदवारी वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है।

दूसरे चरण में 122 विधानसभाएं 11 नवंबर को मतदान के लिए जाएंगी। अधिसूचना जारी करने की तिथि 13 अक्टूबर है, नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है, तथा उम्मीदवारी वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है।

वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी।

श्री कुमार ने कहा कि डाक मतपत्रों की गिनती वोटों की गिनती के अंतिम दो चक्रों से पहले पूरी करना अनिवार्य है।

दो चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव होंगे 6 नवम्बर 2025 (गुरुवार)11 नवम्बर 2025 (मंगलवार)
06/10/2025

दो चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव होंगे
6 नवम्बर 2025 (गुरुवार)
11 नवम्बर 2025 (मंगलवार)

सोनम वांगचुक की हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा — क्या पारदर्शिता लोकतंत्र में "भावनात्मक माहौल" बनाना है? 🕊️ ...
06/10/2025

सोनम वांगचुक की हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा — क्या पारदर्शिता लोकतंत्र में "भावनात्मक माहौल" बनाना है? 🕊️

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर 2025।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से केंद्र सरकार से कहा कि वह जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की निवारक हिरासत के आधार उनकी पत्नी डॉ. गीतांजलि आंगमो के साथ साझा करने पर विचार करे, भले ही केंद्र ने इसे एक "भावनात्मक वातावरण" बनाने की कोशिश बताया हो।

🔹 हिरासत और याचिका का संदर्भ

ज्ञात हो कि सोनम वांगचुक को 24 सितंबर को लेह में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद 1980 के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया था।
उनकी पत्नी डॉ. गीतांजलि आंगमो ने शीर्ष अदालत से यह याचिका दायर की थी कि हिरासत में लेने वाले अधिकारी उनके पति को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें। उन्होंने यह भी कहा कि 26 सितंबर को जोधपुर में वांगचुक को हिरासत में लिए जाने की खबर के बाद दस दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी सेहत या हिरासत के आधारों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

🔹 केंद्र को नोटिस और अदालत की टिप्पणी

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने केंद्र और लद्दाख प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए कहा कि “फिलहाल कुछ तो किया गया है” और सुनवाई 14 अक्टूबर तक स्थगित कर दी।
पीठ ने यह भी कहा कि जलवायु कार्यकर्ता की हिरासत के आधार उनकी पत्नी के साथ साझा करने या न करने का निर्णय पूरी तरह केंद्र और संबंधित अधिकारियों पर निर्भर करेगा।

🔹 कपिल सिब्बल ने क्या कहा

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत का ध्यान NSA की धारा 8 की ओर दिलाया, जिसके अनुसार हिरासत के आधार केवल व्यक्ति को ही बताना आवश्यक है। उन्होंने दलील दी कि यदि श्रीमती आंगमो को हिरासत के कारणों की जानकारी नहीं होगी, तो वे यह साबित ही नहीं कर पाएंगी कि हिरासत मनमानी या अवैध है।

इस पर न्यायमूर्ति कुमार ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा —

“हमें नहीं पता... लेकिन आप इतने तकनीकी क्यों हो रहे हैं? देखिए क्या आप आधार उन्हें दे सकते हैं।”

तुषार मेहता ने कहा कि हिरासत के आधार पहले ही सोनम वांगचुक को साझा किए जा चुके हैं और NSA के तहत पत्नी को देने की कोई अतिरिक्त बाध्यता नहीं है।

🔹 चिकित्सकीय आवश्यकताएँ और मुलाकात का मुद्दा

वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तंखा ने अदालत से अपील की कि हिरासत में रखने वाले अधिकारियों को आदेश दिया जाए कि वे श्रीमती आंगमो को अपने पति से मिलने की अनुमति दें।
उन्होंने हिरासत में जलवायु कार्यकर्ता की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर भी चिंता व्यक्त की। इस पर अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सोनम वांगचुक को जेल नियमों के तहत सभी आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएँ प्रदान करें।

पीठ ने श्रीमती आंगमो से कहा —

“आप अनुमति के लिए अधिकारियों के पास जाएँ, अगर नहीं मिली तो हमसे संपर्क करें।”

🔹 याचिका में लगाए गए गंभीर आरोप

श्रीमती आंगमो की याचिका में कहा गया है कि हिरासत “दुर्भावनापूर्ण” और “लोकतांत्रिक असहमति को कुचलने के उद्देश्य से” की गई है।
याचिका के अनुसार, वांगचुक और उनके सहयोगियों के खिलाफ झूठे आरोपों और प्रचार की एक संगठित मुहिम चलाई गई, ताकि लद्दाख की नाजुक पारिस्थितिकी और पर्यावरण की रक्षा के लिए चल रहे गांधीवादी आंदोलन को बदनाम किया जा सके।

उन्होंने कहा कि वांगचुक लगातार राष्ट्रीय एकता को सशक्त करने के लिए कार्य करते रहे हैं — चाहे वह सेना के समर्थन में ऊँचाई वाले आश्रय हों या सीमा क्षेत्रों में नवाचार आधारित पहलें।

🔹 संवैधानिक अधिकारों पर सवाल

याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 22(5) के तहत हिरासत आदेश या उसके आधारों की प्रति परिवार को न तो दी गई और न ही संप्रेषित की गई।
यह सरकार की पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाता है।

🔻 निष्कर्ष

सोनम वांगचुक की हिरासत का मामला सिर्फ एक व्यक्ति की आज़ादी का सवाल नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों, पारदर्शिता और पर्यावरणीय असहमति के लोकतांत्रिक स्थान से जुड़ा है।
सवाल यह है कि क्या सरकार असहमति को राष्ट्रीय सुरक्षा के समान मानेगी?
और क्या अदालतें इस असंतुलन को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ेंगी, या फिर “कुछ तो किया गया है” जैसे वाक्य ही न्याय का प्रतीक बन जाएंगे?

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