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26/12/2025

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25/12/2025
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25/12/2025

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बलि का बकरा सिर्फ थानेदार ही क्यों? समस्तीपुर हत्याकांड और शराबबंदी ने खोली 'सिस्टम' की पोल!     कुंदन पांडेय की ✍️ से.....
25/12/2025

बलि का बकरा सिर्फ थानेदार ही क्यों? समस्तीपुर हत्याकांड और शराबबंदी ने खोली 'सिस्टम' की पोल!

कुंदन पांडेय की ✍️ से...

समस्तीपुर में भाजपा नेता की हत्या के बाद स्थानीय थानाध्यक्ष को सस्पेंड करने की कार्रवाई ने एक बार फिर बिहार के प्रशासनिक सिस्टम पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। यह खबर केवल एक निलंबन की नहीं है, बल्कि उस "बलि का बकरा" संस्कृति की है जिसमें हर बड़ी विफलता का ठीकरा सबसे कमजोर कड़ी यानी थानाध्यक्ष पर फोड़कर आला अधिकारी और विभाग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं।
बिहार में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और शराबबंदी की विफलता का सारा बोझ अकेले थानाध्यक्ष के कंधों पर डाल देना न्यायसंगत नहीं लगता। जब आपसी विवाद में हत्या होती है या जहरीली शराब से मौतें होती हैं, तो आनन-फानन में थानेदार को सस्पेंड कर दिया जाता है, मानो सारा दोष उसी एक व्यक्ति का हो। सवाल यह उठता है कि क्या उस क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की कोई सामाजिक या नैतिक जवाबदेही नहीं है? जिस वार्ड या पंचायत में अपराधी फल-फूल रहे हैं या शराब का अवैध कारोबार कर रहे है, वहां के प्रतिनिधि चुप क्यों रहते हैं? क्या उनकी जवाबदेही सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित है या फिर जमीन पर हो रहे अपराधों की सूचना प्रशासन तक पहुंचाना भी उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा होना चाहिए?
सबसे चौंकाने वाली बात तो 'मधनिषेध विभाग' की भूमिका को लेकर है। बिहार में शराबबंदी को लागू करने के लिए अलग से एक भारी-भरकम विभाग और अमला काम कर रहा है। लेकिन विडंबना देखिए कि जब भी शराब से जुड़ी कोई अनहोनी होती है, तो गाज गिरती है स्थानीय पुलिस पर, जबकि मधनिषेध विभाग के अधिकारी और कर्मचारी साफ बच निकलते हैं। क्या यह विभाग सिर्फ कागजी खानापूर्ति और फाइलों को इधर-उधर करने के लिए बनाया गया है? अगर शराब का अवैध धंधा चल रहा है, तो इसकी पहली जवाबदेही उस विशेष विभाग की होनी चाहिए जिसे इसी काम के लिए तैनात किया गया है।
सच तो यह है कि जब तक जवाबदेही का दायरा केवल थानेदारों तक सीमित रहेगा और ऊपर बैठे रसूखदार अधिकारियों या स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इस दायरे से बाहर रखा जाएगा, तब तक बिहार की कानून-व्यवस्था में कोई वास्तविक सुधार नहीं आएगा। यह 'सस्पेंशन का खेल' केवल जनता के गुस्से को शांत करने का एक प्रशासनिक हथियार बनकर रह गया है, जो समस्या की जड़ पर वार करने के बजाय केवल पत्तों को छांटने का काम करता है।

25/12/2025

ऑपरेशन मुस्कान, मोतिहारी पुलिस ने बरामद किए 21 लाख के मोबाइल, असली मालिकों के चेहरों पर लौटी खुशी

मोतिहारी। पूर्वी चम्पारण के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन मुस्कान" के तहत जिला पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की विशेष टीम ने तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों का बेहतर उपयोग करते हुए जिले के विभिन्न हिस्सों से खोए और चोरी हुए 112 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद किए गए इन सभी मोबाइल फोन की कुल बाजार कीमत करीब 21 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक ने स्वयं इन मोबाइल फोनों को उनके वास्तविक मालिकों के सुपुर्द किया। मोबाइल पाने वालों में 31 विद्यार्थी, 17 व्यवसायी, 8 किसान, 8 सरकारी कर्मचारी और 6 गृहणियों सहित कुल 112 लोग शामिल हैं।
मोतिहारी पुलिस की यह मुहिम अब तक की सबसे सफल मुहिमों में से एक साबित हुई है। अब तक कुल 18 चरणों में पुलिस ने 1739 मोबाइल फोन बरामद कर लोगों को वापस लौटाए हैं, जिनकी कुल कीमत 3 करोड़ 38 लाख 61 हजार रुपये है। इस विशेष अभियान में जिला आसूचना इकाई के प्रभारी अमरजीत कुमार, निक्कु कुमार सिंह, ललन कुमार, डेजी कुमारी और जिले के सभी थानाध्यक्षों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बरामद किए गए फोनों में से 57 मोबाइल केंद्र सरकार के CEIR पोर्टल की मदद से खोजे गए हैं, जबकि अन्य 55 मोबाइल पुलिस टीम के जमीनी प्रयासों से मिले हैं।
पुलिस प्रशासन ने आम जनता को सूचित किया है कि मोबाइल खोने या चोरी होने की स्थिति में पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 9470248818 पर तुरंत संपर्क करें। इसके साथ ही नागरिक www.ceir.gov.in पोर्टल पर जाकर अपनी ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं ताकि तकनीकी माध्यम से उनके उपकरणों की खोज की जा सके। मोतिहारी पुलिस ने संकल्प दोहराया है कि जनता के चेहरों पर मुस्कान लाने का यह सिलसिला भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगा।

25/12/2025

चिकन मटन खाने वाले हो जाए सावधान, हो सकता है बड़ा नुकसान

25/12/2025

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